महाराजस्व अभियान २०२३ : प्रलंबित असलेले फेरफार, जमीन मोजण्या, बंद असलेले शेतरस्ते मोकळे होणार !

सर्वसामान्य जनता, शेतकरी व शेतमजूर यांचा त्यांच्या दैनंदिन कामकाज व विविध प्रश्नांच्या संदर्भात महसूल विभागांतर्गत क्षेत्रिय कार्यालयांशी नियमित संबंध येतो. महाराष्ट्रातील तळागाळातील जनतेस पारदर्शक व तंत्रस्नेही सेवा विहित कालमर्यादेत पोचवण्याच्या उद्देशाने राज्यात “महाराजस्व अभियान” दरवर्षी राबविले जाते. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त मा. पंतप्रधान महोदयांच्या ‘सबका साथ, सबका विकास च्या संकल्पनेस अनुसरून हे अभियान प्रत्येक जिल्हा, तालुका व गावपातळीवर राबवून शेतकरी व सर्वसामान्य जनतेचे दैनंदिन प्रश्न त्वरित निकाली काढण्याच्या अनुषंगाने “महसूल प्रशासन अधिक लोकाभिमुख, कार्यक्षम, गतिमान व पारदर्शक करण्याच्या अनुषंगाने यावर्षीही “महाराजस्व अभियान” राबविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

महाराजस्व अभियान २०२३ – Maharajswa Abhiyan:

सर्वसामान्य जनता व शेतकरी यांचे महसूल विभागांतर्गत क्षेत्रिय कार्यालयांशी संबंधित दैनंदिन प्रश्न सत्वर निकाली काढणे व महसूल प्रशासन अधिक लोकाभिमुख, पारदर्शक, कार्यक्षम व गतिमान करण्याच्या दृष्टीने “महाराजस्व अभियान” हा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम दिनांक २६ जानेवारी, २०२३ ते दिनांक ३० एप्रिल, २०२३ या कालावधीत संपुर्ण राज्यात राबविण्याचा निर्णय शासन घेत आहे.

(अ) लोकाभिमुख घटक :-

महाराजस्व अभियानांतर्गत पुढील लोकाभिमुख घटक जिल्हाधिकारी / अपर जिल्हाधिकारी यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयापासून गावपातळीपर्यंत प्रभावीपणे राबविण्यात यावेत :-

(i) एक महिन्याच्यावर प्रलंबित असलेले फेरफार निकाली काढणे व त्याकरिता मंडळ मुख्यालयी फेरफार अदालत घेणे :-

मंडळनिहाय एक महिन्याचे वर प्रलंबित असलेल्या साध्या व विवादग्रस्त फेरफारांची संख्या निश्चित करून “फेरफार अदालत” तहसिल आणि मंडळ स्तरावर आयोजित करण्यात यावी. जिल्हाधिकारी / उपविभागीय अधिकारी व तहसिलदार यांनी याकामी पर्यवेक्षण ठेऊन नोंदणीकृत व अनोंदणीकृत साध्या नोंदी १ महिन्यापेक्षा अधिक कालावधीसाठी आणि विवादग्रस्त नोंदी ३ महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी सबळ कारणाशिवाय प्रलंबित राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी व या कार्यक्रमास स्थानिक स्तरावर व्यापक पूर्वप्रसिध्दी देण्यात यावी.

(ii) भूसंपादन केलेल्या व अकृषिक परवानगी दिलेल्या प्रकरणी कमी-जास्त पत्रके तयार करुन गाव दप्तर अद्ययावत करणे :-

खाजगी जमिनींचे भूसंपादन झाल्यानंतरही प्रत्यक्षात कमी-जास्त पत्रक तयार करुन गाव दप्तरातील सर्व नोंदी अद्ययावत न केल्यामुळे गाव दप्तरात मूळ मालकांची नावे तशीच रहात असल्याचे व काही प्रकरणात त्यातून कायदेशीर गुंतागुंत निर्माण झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. तसेच अकृषिक परवानगी/विकसन परवानगी दिल्यानंतरही रस्ते, सुविधा क्षेत्र, खुली जागा आणि विकसनयोग्य भुखंड यांचे स्वतंत्र अधिकार अभिलेख न झाल्याने अवैध हस्तांतरण व्यवहार आणि चुकीच्या अधिकार अभिलेख नोंदी होऊन कायदेशीर पेचप्रसंग निर्माण होतात.

हे टाळण्यासाठी यासंदर्भात मोहिम राबविण्याच्या सूचना स्वतंत्र अर्धशासकीय पत्र क्र. संकिर्ण-२०२२/प्र.क्र.५८४/ल-१, दि.०८.१२.२०२२ व दि. १३.०१.२०२३ अन्वये देण्यात आलेल्या आहेत. त्यानुसार भूसंपादन नियमपुस्तिका आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम पुस्तिकेतील तरतुदीनुसार भूसंपादन प्रकरणी निवाडा जाहीर झालेल्या प्रकरणी आणि अकृषिक व विकसन परवानगी दिलेल्या सर्व प्रकरणी कमी जास्त पत्रके तयार करून त्यांचा अंमल गाव नमुना नंबर ७/१२ गट नकाशा यासह इतर संबंधित गाव नमुन्यात घेतला जाणे आवश्यक आहे.

यासंदर्भात सर्व जिल्हयांच्या भूसंपादन व अकृषिक परवानगी प्रकरणांचा आढावा घेऊन “कमी जास्त पत्रके तयार करण्यावर प्रलंबित प्रकरणांची संख्या अचुकपणे निश्चित करावी आणि त्यावर कार्यवाहीचे नियोजन करून सर्व नकाशे आणि गाव नमुने अद्ययावत करण्याची कार्यवाही पूर्ण करावी.

(iii) महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या कलम ४२ (बा), ४(क) व ४२(ड) च्या अनुषंगाने प्राधान्याने कार्यवाही करणे :-

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ चे कलम ४(ब), ४(क) व ४२(ड) मध्ये केलेल्या सुधारणांच्या अनुषंगाने दिनांक १३ एप्रिल, २०१२ रोजीच्या परिपत्रकान्वये त्यामध्ये समाविष्ट होणा-या जमिनींच्या भोगवटादारांकडून अकृषिक आकारणीची रक्कम भरून घेण्याची आणि त्यानुषंगाने संबंधिताना सनद देण्याची तरतुद करण्यात आली आहे. यानुषंगाने या सुधारणेन्वये अंतर्भुत सर्व मिळकत धारकांना सनद देण्याच्या अनुषंगाने अकृषिक आकारणी मागणीची नोटीस द्याव्यात आणि अशा अकृषिक आकारणीची रक्कम भरणा-या मिळकत धारकांना सनद देण्याची कार्यवाही तातडीने करावी.

(iv) गाव नकाशाप्रमाणे अतिक्रमित व बंद झालेले गाडी रस्ते / पाणंद / पांधण / शेतरस्ते / शिवाररस्ते/ शेतावर जाण्याचे मार्ग मोकळे करणे, तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम १४३ आणि मामलेदार न्यायालय अधिनियम, १९०६ च्या कलम ५ अंतर्गत मंजुर वहिवाटीचे रस्ते मोकळे / तयार करणे.

शेतक-यांना त्यांच्या शेतावर जाण्यासाठी व शेतातील माल वाहतूक करण्यासाठी अतिक्रमण मुक्त रस्ते अत्यावश्यक आहेत. त्यासाठी गाव नकाशाप्रमाणे अतिक्रमित व बंद झालेले गाडी रस्ते / पाणंद / पांधण / शेत रस्ते/ शिवार रस्ते / शेतावर जाण्याचे मार्ग व शिव रस्ते लोकसहभागाद्वारे मोकळे करुन देण्याबाबत सर्व जिल्हयात विशेष मोहीम राबविण्यात यावी. त्याचप्रमाणे अशा रस्त्यांची मोजणी करून गांव नकाशावर व अधिकार अभिलेखात रस्त्यांची नोंद करावी.

(v) गाव तिथे स्मशानभूमी / दफनभूमी सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत कार्यवाही करणे :-

गाव तिथे स्मशानभूमी / दफनभूमी सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात यावी. त्याचप्रमाणे अशा स्मशानभूमी व दफनभूमींची मोजणी करून गाव नकाशावर व अधिकार अभिलेखात त्याची नोंद करावी.

(vi) लोकसेवा हक्क अधिनियम-२०१५ची प्रभावी अंमलबजावणी, प्रचार – प्रसिद्धी तसेच शैक्षणिक प्रयोजनासाठीचे दाखले व नागरिकांना द्यावयाच्या सोयी-सुविधा व विविध दाखले जिल्हा, तालुका व गावपातळीवर विशेष शिबिरे घेऊन प्रदान करणे :-

आपले सरकार सेवा केंद्रांवर सर्व विभागांच्या सर्व सेवा ऑनलाईन उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात. सर्वसामान्य जनतेस शैक्षणिक व अन्य कामांकरीता विविध स्वरुपाच्या दाखल्यांची आवश्यकता असते. यासंबंधी प्रक्रिया सुकर करण्याच्या दृष्टीने विद्यार्थ्यांना लागणा-या प्रमाणपत्रांकरीता सहामाही/ वार्षिक परिक्षेच्या पुर्वी व सुट्टीच्या दिवशी तसेच सर्वसाधारण जनतेस आवश्यक दाखल्यांसाठी जनतेच्या सोयीच्या मध्यवर्ती ठिकाणी जिल्हा, तालुका व गावपातळीवर विशेष शिबिरे आयोजित करून त्याठिकाणी दाखल्यांकरीता आवश्यक ते अर्ज व कागदपत्रे याबाबत जनतेस माहिती द्यावी व त्याच ठिकाणी अर्ज भरून घेऊन विविध दाखले निर्गमित करण्यात यावेत.

तसेच भटक्या विमुक्त जाती व जमाती व आदिवासी जमातींच्या व्यक्तींना विविध प्रकारचे दाखले प्रदान करण्यासाठी त्यांचे वास्तव्य असलेल्या ठिकाणी तसेच आदिवासी पाडे, तांडे व वस्तीगणिक शिबिरे आयोजित करून दाखले देण्याबाबत विशेष स्वरूपाची मोहीम राबविण्यात यावी.

(vi) निस्तार पत्रक व वाजिब उल अर्ज च्या नोंदी अद्ययावत करणे :-

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ मध्ये कलम १६१ ते १६६ अंतर्गत निस्तार पत्रक व वाजिब उल अर्ज च्या नोंदी घेण्याची तरतूद आहे. परंतु ब-याच कालावधीपासून या नोंदी अद्ययावत करण्यात आले नसल्याची बाब निर्दशनास आली आहे. त्यामुळे सदर बाबींचा समावेश महाराजस्व अभियानात करून मोहीम स्वरुपात निस्तार पत्रक व वाजिब उल अर्ज च्या नोंदी अद्ययावत करण्यात याव्यात.

(Vi) सप्टेंबर २०२२ पर्यंतची मोजणी प्रकरणे मार्च २०२३ पर्यंत निकाली काढणे:-

राज्यातील सप्टेंबर २०२२ अखेर प्रलंबित प्रकरणांचा कालबद्ध कार्यक्रम आखून मार्च २०२३ पर्यंत प्रलंबित जमीन मोजणी प्रकरणांचा निपटारा करण्यात यावा.

(ix) ई-पीक पाहणी प्रकल्पाची अंमलबजावणी, उप विभागीय अधिकारी यांनी घोषणापत्र ४ करणे व ई-चावडी पूर्वतयारी करणे =

अ) ई-पीक पाहणी प्रकल्पाची अंमलबजावणी :-

ई-पीक पाहणी पथदर्शी प्रकल्पाच्या यशस्वी प्रयोगानंतर खरीप २०२१ हंगामापासून शासनाने ई-पीक पाहणी प्रकल्पाची राज्यव्यापी अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आपल्या शेतातील पीक पाहणीच्या नोंदी गाव नमुना नंबर ७/१२ वर नोंदविण्यासाठी शेतकऱ्यांना सक्षम करणारा हा प्रकल्प क्षेत्रीय स्तरावर राबविण्यात येत आहे. या कार्यक्रमांतर्गत चालू रब्बी हंगामाच्या नोंदी शक्यतो सर्व शेतक-यांकडून करून घेण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहीत करावे व जास्तीत जास्त नोंदी करून घ्याव्यात.

ब) उप विभागीय अधिकारी यांनी घोषणापत्र ४ करणे –

अचूक संगणकीकृत गाव नमुना नंबर ७/१२ डेटाबेस साठी ODC (Online Data Correction) मधील सर्व अत्यावश्यक अहवाल निरंक करून उपविभागीय अधिकारी यांनी त्यांच्या उपविभागातील प्रत्येक गावासाठी घोषणापत्र ४ करणे आवश्यक असून अभियान कालावधीत हे काम पूर्ण करण्यात यावे.

क) ई-चावडी प्रणालीची अंमलबजावणी :-

तलाठी कार्यालयातील सर्व अभिलेखाचे संगणकीकरण करून ऑनलाईन ई-चावडी प्रणाली विकसित करण्यात आलेली आहे. राज्यामध्ये ई-चावडी प्रणालीच्या अंमलबजावणीकरीता जनाबंदी आयुक्त व संचालक भूमी अभिलेख (म.रा.), पुणे यांच्या पत्र दि. १२.०८.२०१२ अन्वये ई-चावडी प्रणालीमध्ये अंतर्भुत होण्यासाठी दपत्तर अद्ययावतीकरणाच्या आठ महत्त्वाच्या बाबी (अष्टसूत्री कामकाज) निश्चित करून दिले आहेत. त्यानुसार कार्यवाही करण्यात यावी.

(x) भूसंपादन अधिनियम १८९४ भाग – ७ अन्वये कंपन्यांकरीता औद्योगिक प्रयोजनाकरीता संपादित जमिनींच्या विक्री / वापर बदलाबाबत शासन निर्णय ११.०१.२०१८ व दि. २९.०६.२०२२ नुसार शासन परवानगी दिलेल्या प्रकरणी अधिमूल्य वसुलीबाबत सद्यस्थिती –

भूसंपादन अधिनियम, १८९४ भाग -७ अन्वये कंपन्यांकरीता औद्योगिक प्रयोजनाकरीता खाजगी जमिन संपादित करुन देण्यात आल्या आहेत. सदर अधिनियमातील कलम ४४कः मध्ये पुढीलप्रमाणे तरतूद आहे.

“या भागान्वये ज्या कंपनीसाठी कोणतीही भूमी संपादन करण्यात आली आहे अशी कोणतीही कंपनी समुचित शासनाची पूर्वमंजुरी घेतल्याशिवाय, उक्त भूमी किंवा तिचा कोणताही भाग याची विक्री, गहाण, दान, भाडेपट्टा याद्वारे किंवा अन्यथा हस्तांतरण करण्यास हक्कदार असणार नाही.

अशा कंपन्यांकरीता औद्योगिक प्रयोजनाकरीता संपादित जमिनीचा धारणाधिकार हा नेहमी वर्ग-२ ठेवण्यात यावा.

सदर जमिनींबाबत शासन निर्णय क्र. संकीर्ण ०१/२०१७/प्र.क्र. ११/अ-२, दि. ११.०१.२०१८ अन्वये भूसंपादन अधिनियम, १८९४ मधील भाग सात खाली कंपन्यांसाठी औद्योगिक प्रयोजनासाठी संपादित जमिनीच्या विक्री/ वापर बदल बाबतचे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. सदर धोरणामध्ये शासन निर्णय क्र. संकिर्ण-२०२२/प्र.क्र.५४/अ-२, दि. २९.०६.२०२२ अन्वये सुधारणा करण्यात आली आहे. सदर धोरणानुसार शासन परवानगी दिलेल्या प्रकरणी अधिमूल्य वसुली होणे तसेच सदर कंपन्यांची अद्ययावत सद्यस्थिती उपलब्ध होणे ही उक्त धोरणानुसार शासन महसूलाच्या दृष्टीने महत्वाची बाब आहे.

सदर जमीनींच्या अधिकार अभिलेख, ७/१२ तसेच मिळकत पत्रीका यावर नोंदी घेण्यात आल्या नसल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आली आहे. त्यामुळे अशा जमिनींबाबत शासन परवानगी न घेता त्रयस्थ पक्षाचे हितसंबंध निर्माण करण्यात येतात व न्यायालयीन प्रकरणे उद्भवतात. पर्यायाने शासनाचे महसूलचे नुकसान होते. ही वस्तुस्थिती विचारात घेता, अशा जमिनींचे निवाड्यानुसार ७/१२ तसेच मिळकत पत्रिकेत नोंद घेण्यात यावी. तसेच शासन निर्णय क्र. जमीन- २०२१/प्र.क्र.१०/- १ अ, दिनांक १५.०३.२०२१ मध्ये दिलेल्या निर्देशानुसार गाव नमुना नंबर क मध्ये भूसंपादीत जमिनींची स्वतंत्रपणे माहिती संकलित करण्यात यावी. शासन महसूलात वाढ होण्याच्या दृष्टीने भूसंपादीत जमिनीचा अभिलेख अद्ययावत करण्यात यावेत.

(x) सन २०१६ पासून Ease of Doing Business च्या अनुषंगाने शासनाने निर्गमित केलेल्या विविध शासन निर्णयांच्या फलश्रुतीचा आढावा :-

परराज्यातुन आणलेल्या वाळूचा साठा व निर्गतीबाबतची कार्यपद्धती निश्चित करण्याबाबत.

(अ) महाराष्ट्र राज्यामध्ये वाळूच्या उपलब्धतेचा तुटवडा जाणवत असल्याने राज्यातील वाळूची मागणी पूर्ण करण्यासाठी परराज्यातून आयात केलेल्या वाळूची वाहतूक करणे, साठा करणे व त्याची विक्री करणे तसेच वाळूचा साठा करण्यासाठीचा अकृषक परवाना यानुषंगाने शासन परिपत्रक क्र. गौखनि- ०७२०/प्र.क्र.८५/ख-१, दि. ०५.०२.२०२१ अन्वये निर्देश देण्यात आलेले आहेत. सदर परिपत्रकातील सूचनांनुसार योग्य ती कार्यवाही करण्यात यावी.

ब) गौण खनिज ऑनलाईन प्रणाली वापराबाबतची माहिती –

महाराष्ट्र राज्यातील अवैध उत्खनन व वाहतुकीला आळा बसण्याकरिता राज्यातील गौण खनिजाच्या उत्खनन व वाहतुकीच्या कार्यवाहीला एकसूत्रता येण्यासाठी व त्याचे संनियंत्रण करण्याकरिता राज्याच्या महसुलात वाढ करण्याकरिता केंद्र शासनाने दिलेल्या सूचनेप्रमाणे महाराष्ट्र राज्याने “महाखनिज’ संगणकीय प्रणाली विकसित केली आहे. यानुषंगाने शासन पत्र क गौखनि- १०/०९१५/प्र.क्र.४६३ / ख. दि.२६.०७.२०२१ अन्वये निर्देश देण्यात आलेले असून सदर प्रणाली ही दिनांक २६.०७.२०११ पासून संपूर्ण राज्यात लागू करण्यात आली आहे.

या प्रणालीचा जास्तीत जास्त वापर करण्याच्या अनुषंगाने प्रणालीवर प्राप्त झालेले अर्ज, त्यावर घेतलेले निर्णय, अर्ज प्रलंबित राहण्याची कारणे याबाबतची माहिती सोबत जोडलेल्या नमुन्यात सादर करावी.

क) (१) सन २०१६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. १ अन्वये कुळकायद्याच्या कलम ६३ मधील सुधारणा –

शेतकरी नसलेल्या व्यक्ती, संस्था, कंपनी यांना विकास आराखडा / प्रादेशिक योजना या मध्ये आरक्षित असलेल्या जमिनीवरील, आरक्षण विकसित करण्याकरीता शेतजमिन खरेदी करण्यास मुभा दिलेली आहे. तसेच पाच वर्षात जमिनी वापरात आणण्याची अट आहे. ५ वर्षानंतर दरवर्षी 29% बिगर उपयोजन आकाराचा भरणा करून मुदतवाढ देण्याची तरतुद केली आहे.

सन २०१६ पासून किती व्यक्ती, संस्था, कंपनी यांनी विकास आराखड्यातील आरक्षण विकसित करण्याकरीता सदर तरतुदीन्वये शेतजमीन खरेदी केली आहे. किती प्रकरणात ती वापरात आणली आहे. किती ठिकाणी वापर सुरू आहे तसेच किती प्रकरणात वापर सुरू झालेला नाही याबाबत आढावा घेण्यात यावा.

(2) कुळ कायद्याच्या कलम ६३ एक- अ मधील सुधारणा

खऱ्याखुऱ्या औद्योगिक प्रयोजनाकरीता शेतजमिन खरेदी करण्यास १० हेक्टर पर्यंत जिल्हाधिकारी आणि १० हेक्टर पेक्षा अधिक शेतजमिन खरेदी करण्यास विकास आयुक्त (उद्योग) यांची पुर्वपरवानगी घेणे अनिवार्य होती. ती अट रद्द करुन खऱ्याखुऱ्या औद्योगिक प्रयोजनासाठी शेतजमिन खरेदी करण्यास राज्यात मुभा दिली आहे. सदर जमीन ५ वर्षात वापरात आणने अनिवार्य केले. ५ वर्षानंतर दरवर्षी २% बिगर उपयोजन आकाराचा भरणा करून पुढील ५ वर्षापर्यंत मुदतवाढ देण्याची तरतुद करण्यात आली आहे.

उक्त तरतुदीन्वये किती व्यक्ती/संस्था/कंपनी यांनी शेतजमीन खरेदी केली, किती प्रकरणी जमीन ५ वर्षात वापरात आणली तसेच सन १९९४, २००५ आणि २०१६ च्या सुधारणा पाहता किती प्रकरणी बिगर उपयोजन कर याप्रमाणे वसुलीचे आदेश पारित झाले व त्याप्रमाणे वसुली झाली आहे काय याबाबत आढावा घेण्यात यावा. खऱ्याखुऱ्या औद्योगिक प्रयोजनासाठी शेतजमीन खरेदी झालेल्या किती प्रकरणात औद्योगिक वापर सुरू करण्यात आलेला आहे याबाबत माहिती संकलित करण्यात यावी. ‘विशेष नगर प्रकल्प’ किंवा ‘एकात्मिक नगर विकास प्रकल्प उभारण्यात आला आहे व प्रकल्प सुरू झालेला आहे अशा प्रकरणांचाही आढावा घेण्यात यावा.

ड) पोटहिस्सा, सामिलीकरण, भुसंपादन, रस्ता सेटबॅक इ. कारणामुळे नकाशामध्ये होणाऱ्या बदलाबाबत दुरुस्तीसह अद्ययावत नकाशा पुरविणे :-

पोटहिस्सा, सामिलीकरण, भुसंपादन, रस्ता सेटबॅक इ. कारणामुळे नकाशामध्ये होणाच्या बदलाबाबत दुरुस्तीसह अद्ययावत नकाशा पुरविणे, ही सेवा लोकसेवा हक्क अधिनियमाअंतर्गत अधिसूचित करण्याबाबत जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख, पुणे यांनी दि. २३.०४.२०१८ रोजी अधिसूचना निर्गमित केली आहे. त्यानुसार सदरची सेवा ३० दिवसामध्ये पुरविण्याची कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.

पोटहिस्सा, सामिलीकरण, भुसंपादन, रस्ता सेटबॅक इ. बाबतच्या आदेशानुसार करण्यात येणा-या मोजणी पश्चात, अभिलेखासह नकाशामध्ये दुरुस्ती करण्यात यावी. तसेच सदर प्रमाणे अभिलेखामध्ये दुरुस्ती करून दुरुस्तीसह अद्ययावत नकाशा विहीत कालमर्यादेमध्ये पुरविण्यात यावा.

(ब) प्रशासकीय घटक :-

(xi) नाविन्यपूर्ण योजना उपविभाग / तहसिल कार्यालय येथे राबविणे :-

महाराजस्व अभियानामध्ये कार्यवाही करावयाच्या वरील मुद्यांव्यतिरिक्त संबंधित विभागीय आयुक्त, संबंधित जिल्हाधिकारी, संबंधित उपविभागीय अधिकारी किंवा संबंधित तहसिलदार यांना त्यांचे कार्यक्षेत्रामध्ये लोकाभिमुख व लोकोपयोगी इतर कोणताही नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवायचा असल्यास ते या वर्षाच्या राजस्व अभियानामध्ये हाती घेऊ शकतात. त्या-त्या भागातील गरज, भौगोलिक परिस्थिती, त्या भागानुसार वेगळे महसूली विषय इत्यादी याअंतर्गत राबविले जाऊ शकतात. यासंदर्भात संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली राबविलेल्या संबंधित नाविन्यपूर्ण उपक्रमांच्या अहवालाची शासनास माहिती सादर करण्यात यावी.

राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी यांनी वरील दिशानिर्देशांप्रमाणे महाराजस्व अभियान” आपआपल्या जिल्हयामध्ये जिल्हा, तालुका व गावपातळीवर प्रभावीपणे राबविण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करावेत आणि या अभियानाच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेऊन त्याबाबतचा मासिक प्रगती अहवाल विभागीय आयुक्त यांना सादर करावा. विभागीय आयुक्त यांनी या अभियानाचा नियमितपणे आढावा घेऊन मासिक प्रगती अहवाल शासनास सोबत जोडलेल्या प्रपत्र “अ” व प्रपत्र “ब” मध्ये सादर करावा. त्याचप्रमाणे जमाबंदी आयुक्त तथा संचालक, भूमि अभिलेख, (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांनी स्वतंत्रपणे या अभियानांतर्गत त्यांच्या अधिनस्त कार्यालयात होणा-या कार्यवाहीचा आढावा घेऊन मासिक प्रगती अहवाल शासनास सोबत जोडलेल्या प्रपत्र “अ” व प्रपत्र “ब” मध्ये सादर करावा. मासिक आढाव्यादरम्यान Key Performance Indicators (KP) बाबतची माहिती शासनास सादर करण्यात यावी व सदर माहितीस माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत प्रसिद्धि पत्रकाद्वारे प्रसिद्धि देण्यात यावी.

प्रस्तुत महाराजस्व अभियानाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी अभियानात अंतर्भूत विविध लोकाभिमुख व प्रशासकीय घटकांच्या निपटायासाठी कालबद्ध मोहीम आखून प्रलंबित कामांचा निपटारा करणे आवश्यक आहे. अशा घटकांसाठी सर्व विभागीय आयुक्तांनी घटकनिहाय कालबद्ध कार्यक्रमाची रूपरेषा निश्चित करावी व व्यवस्थापन पथकाची स्थापना करून सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना अनुपालनाचे निर्देश द्यावेत व याबाबतचे अंमलबजावणीचे संनियत्रण त्यांचे स्तरावर करुन या कार्यक्रमाचा वेळोवेळी आढावा घ्यावा व त्याबाबतचा मासिक अहवाल वर नमूद केल्याप्रमाणे विहित केलेल्या सोबतच्या विवरणपत्रात शासनास नियमितपणे सादर करावा.

महसूल व वन विभाग शासन निर्णय : महसूल प्रशासन अधिक लोकाभिमुख, कार्यक्षम, गतिमान व पारदर्शक करणे यासाठी महाराजस्व अभियान राबविणेबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

हेही वाचा – गावातील तलाठ्याचे सर्व जमिनीचे फेरफार आणि जमिन मोजणीचे व्यवहार पहा ऑनलाईन

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!