आता शेतकऱ्यांना ठिबक, तुषार सिंचनसाठी मिळणार पूर्वी प्रमाणे 80% अनुदान, शासन निर्णय जारी (Dedicated Micro Irrigation Fund – DMIF)

सिंचन पद्धतीने सिंचनासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र पुरस्कृत सूक्ष्म सिंचन योजना राबविण्यात येत आहे. सन २०१५-१६ पासून सदर योजना “प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेच्या प्रति थेंब-अधिक पिक” घटकांतर्गत राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना सूक्ष्म सिंचन संच बसविण्यासाठी, अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना एकूण खर्चाच्या ५५% व इतर शेतकऱ्यांना ४५% अनुदान कमाल ५ हेक्टर क्षेत्र मर्यादेपर्यत देण्यात येते.

राज्यातील अवर्षण प्रवण क्षेत्र, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येने ग्रस्त जिल्हे व नक्षलग्रस्त जिल्हातील शेतकऱ्यांसाठी मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना राबविण्यास संदर्भाधिन शासन निर्णय दि. १९ ऑगस्ट, २०१९ अन्वये मान्यता दिलेली आहे. या योजनेंतर्गत प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजनेंतर्गत अल्प व अत्यल्प भू-धारक शेतकऱ्यांना देय ५५% अनुदानास २५% पूरक अनुदान देऊन एकूण ८०% अनुदान आणि इतर शेतकऱ्यांना देय ४५% अनुदानास ३०% पूरक अनुदान देऊन एकूण ७५% अनुदान अनुज्ञेय आहे. सदर पूरक अनुदानासाठी निधी उभारण्यासाठी Dedicated Micro Irrigation Fund (DMIF) अंतर्गत कर्ज घेण्याचा व त्यासाठी त्रिपक्षीय करार करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता, याबाबत दि.०४ जुलै, २०२१ रोजी पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सुक्ष्म सिंचनासाठी पूरक अनुदान देण्यासाठी Dedicated Micro Irrigation Fund (DMIPY) अंतर्गत कर्ज घेऊन निधी उभारण्यास मान्यता दिली आहे, त्याबाबत शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतले आहेत.

सुक्ष्म सिंचनासाठी पूरक अनुदान देण्यासाठी Dedicated Micro Irrigation Fund (DMIF) अंतर्गत कर्ज घेण्यास व त्यासाठी त्रिपक्षीय करार करण्यास मान्यता देण्याबाबत शासन निर्णयः

१. मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेंतर्गत सन २०१९ -२० व सन २०२०-२१ या वर्षातील सुक्ष्म सिंचन संचासाठी पूरक अनुदानाची रक्कम अदा करण्यासाठी नाबार्ड कडून रु. ५३३.१५ कोटी रकमेच्या मर्यादेपर्यत DMIF अंतर्गत कर्ज घेण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे.

२. सदर कर्ज घेण्यासाठी या शासन निर्णया सोबतच्या परिशिष्ट – “अ” नुसार, नाबार्ड व केंद्र शासनाच्या कृषी सहकार व शेतकरी कल्याण विभागासोबत त्रिपक्षीय करार करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

३. सदर कर्ज घेण्यासाठी राज्य शासनाचा वित्त विभाग हा समन्वयक (Nodal) विभाग राहील.

४. कर्ज घेण्यासाठी नाबार्ड व केंद्र शासनाचा कृषी, सहकार व शेतकरी कल्याण विभागासोबत आवश्यक असलेला त्रिपक्षीय करार वित्त विभाग करणार.

५. कृषी विभागाकडून कर्ज घेण्यासाठीचा आवश्यक प्रस्ताव सविस्तर प्रकल्प अहवालासह वित्त विभागास सादर करण्यात यावा व सदर प्रस्ताव वित्त विभागाकडून केंद्र शासनाच्या कृषी, सहकार व शेतकरी कल्याण विभागाकडे मंजूरीस्तव सादर करणार.

६. सदर कर्जाद्वारे उपलब्ध होणारा निधी मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेंतर्गत सूक्ष्म सिंचनासाठी देय पुरक अनुदानासाठी विनियोगात आणावा.

७. प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेला निधी मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेच्या लेखाशिर्षाखालील तरतूदीतून उपलब्ध करुन द्यावा.

८. सदर कर्जापोटी द्यावयाच्या मुद्दलाच्या व व्याजाच्या रकमेची आवश्यक तरतूद प्रत्येक वर्षी वित्त विभागाकडून करण्यात यावी.
सदर शासन निर्णय वित्त विभागाने त्यांचा अनौ. सं.क्र.२४४/२०२१/व्यय -१, दि.०९ ऑगस्ट, २०२१ अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे.

शासन निर्णय : सुक्ष्म सिंचनासाठी पूरक अनुदान देण्यासाठी Dedicated Micro Irrigation Fund (DMIF) अंतर्गत कर्ज घेण्यास व त्यासाठी त्रिपक्षीय करार करण्यास मान्यता देण्याबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

हेही वाचा – ठिबक सिंचन अनुदान योजना 2021-22

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!