सन २०२१ च्या खरीप हंगामामध्ये दुष्काळ जाहीर झालेल्या या तालुक्यातील सहकारी कर्ज वसुलीला स्थगिती

दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता २०१६ नुसार जिल्ह्यातील दुष्काळी परीस्थितीचे मुल्यांकन करण्याबाबत खालील शासन निणर्यातील संदर्भाधीन शासन निर्णय क्रमांक १ व २ अन्वये सविस्तर कार्यपध्दती विहित करण्यात आली आहे. दुष्काळाची दुसरी कळ लागू झालेल्या ८ तालुक्यांपैकी उल्हासनगर तालुक्यात पेरणीचे क्षेत्र निरंक असल्याने सदर तालुक्यात दुष्काळ घोषित करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही.

उर्वरित ७ तालुक्यांमध्ये प्रत्यक्ष पिकांचे नुकसानीचे सर्वेक्षण करण्यात आले असून त्या आधारे राज्यस्तरीय दुष्काळ देखरेख समितीकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावानुसार राज्यातील तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करून सवलती लागू करण्याबाबत खालील शासन निणर्यातील शासन निर्णय क्रमांक ५ अन्वये निर्देश दिले आहेत.

सदर शासन निर्णयामध्ये जाहीर केलेल्या सवलती उपाययोजनांमध्ये १) सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन व २) शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती अशा सहकार विभागाशी संबंधित सवलती उपाययोजनांचा समावेश आहे.

तसेच राज्यामध्ये खरीप २०२१ च्या हंगामामध्ये पीक काढणीला आलेली असताना सर्वत्र अतिवृष्टी झाल्यामुळे उभ्या पीकांचे नुकसान झाले आहे. सध्या कर्ज वसूलीचा हंगाम सुरू असून या हंगामामध्ये कर्ज वसूली केल्यास शेतकरी अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. सदर वस्तुस्थितीस अनुसरून कर्जाच्या वसूलीस स्थगिती देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

महसूल व वन विभागाच्या वरील अ.क्र.५ येथील शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन व शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती सवलती उपाययोजना लागू करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

सन २०२१ च्या खरीप हंगामात महसूल व वन विभाग (मदत व पुनर्वसन) यांच्यामार्फत राज्यातील तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करून दुष्काळी भागात उपाययोजना व सवलती लागू करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत.

या परिपत्रकान्वये सूचित करण्यात येते की, खालील शासन निर्णयातील वाचा अ.क्र.५ येथे नमूद केलेल्या दि. २८/१०/२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये राज्यातील नंदुरबार जिल्ह्यातील नंदुरबार या तालुक्यामध्ये मध्यम स्वरूपाचा दुष्काळ जाहीर केला असल्यामुळे खरीप २०२१ हंगामातील शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती व अल्पमुदत पीक कर्जाचे मध्यम मुदत कर्जात (कालावधी ५ वर्ष) पुनर्गठन करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. त्या अनुषंगाने, राष्ट्रीयकृत बँका, व्यापारी बैंका, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लि. व संबंधित जिल्हा मध्यवर्ती बँकांनी आवश्यक ती कार्यवाही करावी.

खरीप २०२१ हंगामातील पीक कर्जाच्या परतफेडीचा दिनांक ३१ मार्च २०२२ असल्याने वरीलप्रमाणे बाधित तालुक्यातील जे शेतकरी विहीत मुदतीत पीक कर्जाची परतफेड करू शकणार नाहीत, अशा शेतकऱ्यांची संमती घेऊन खरीप २०२१ च्या हंगामातील पीक कर्जाचे व्याजासह मध्यम मुदत कर्जात ५ वर्षाच्या कालावधीसाठी पुनर्गठन करण्यात यावे.

तसेच खरीप २०२१ हंगामाकरीता दुष्काळ घोषित केल्याचे आदेश दिनांक १ डिसेंबर, २०२१ पासून अंमलात येतील व शासनाने हे आदेश रद्द न केल्यास पुढील ६ महिन्यांच्या कालावधीपर्यंत नंदुरबार तालुक्यातील शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती देण्यात येत आहे. त्या अनुषंगाने, राष्ट्रीयकृत बँका, व्यापारी बँका, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लि. व संबंधित जिल्हा मध्यवर्ती बँकांनी आवश्यक ती कार्यवाही करावी.

नंदुरबार तालुक्यातील खरीप २०२१ मधील पीक कर्जाच्या पुनर्गठनाची कार्यवाही सर्व बँकांनी दि. ३१ जुलै, २०२२ पर्यंत पूर्ण करावी व अशा शेतकऱ्यांना पुढील हंगामासाठी पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्यात यावे. या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी कटाक्षाने करण्यात येईल, याची सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे तसेच समन्वयक, राज्यस्तरीय बँकर्स समिती (SLBC) बँक ऑफ महाराष्ट्र, पुणे यांनी दक्षता घ्यावी.

सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग शासन निर्णय:

सन २०२१ च्या खरीप हंगामामध्ये मध्यम स्वरूपाचा दुष्काळ जाहीर झालेल्या तालुक्यांमध्ये सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन व शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती देण्याबाबत दिनांक: ३० नोव्हेंबर, २०२१ रोजीचा शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

हेही वाचा – कृषी कर्ज मित्र योजना – Krishi Karj Mitra Yojana

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!