प्रधानमंत्री पीक विमा खरीप हंगाम आणि फळपीक विमा योजना आंबिया/मृग बहार निधी वितरीत

प्रधानमंत्री पीक विमा खरीप हंगाम आणि फळपीक विमा योजना आंबिया/मृग बहार निधी वितरीत करणे बाबत शासन निर्णय जारी केले आहे.

प्रधानमंत्री पीक विमा खरीप हंगाम निधी वितरीत 

प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप २०२० व रब्बी हंगाम २०२०-२१ पासून तीन वर्षाकरीता दि.२९.०६.२०२० व दि. १७.०७.२०२० च्या शासन निर्णयान्वये भारतीय कृषि विमा कंपनी, इफ्को टोकिओ जनरल इंन्शुरन्स कं. लि., रिलायंन्स जनरल इंन्शुरन्स कं. लि., भारती अॅक्सा जनरल इंन्शुरन्स कं. लि. बजाज अलियान्स इंशुरन्स कंपनी लि. व एचडीएफसी इर्गों इंन्शुरन्स कं. लि या ६ विमा कंपन्यांमार्फत राबविण्यात येत आहे. भारतीय कृषि विमा कंपनी ही राज्यात विमा कंपन्यांची समन्वयक कंपनी आहे. भारतीय कृषि विमा कंपनीने प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप हंगाम २०२१ अंतर्गत उपरोक्त ६ कंपन्यांचा एकत्रित मिळून पिक विमा हप्ता अनुदानापोटी उर्वरीत राज्य शासन हिस्सा अनुदानाची मागणी केलेली आहे.

केंद्र शासनाच्या सुधारीत मार्गदर्शक सुचनांमधील मुद्दा क्र. c. १३.१.११ नुसार प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेंतर्गत खरीप हंगाम २०२१ ची विमा हप्त्याची राज्य हिस्सा रक्कम विमा कंपन्यांना दि. ३१.०३.२०२२ पर्यंत अदा करणे आवश्यक आहे. त्यानुषंगाने आयुक्त कार्यालयाने खालील शासन निर्णयातील संदर्भ क्र. (५) च्या पत्रान्वये केलेल्या विनंतीस अनुसरून रु.१६०,३७,९३,७८३/- इतकी रक्कम पिक विमा हप्ता राज्य हिस्सा अनुदानापोटी विमा कंपन्यांस अदा करण्यासाठी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

भारतीय कृषि विमा कंपनीने सादर केलेली मागणी, कृषि आयुक्तालयाची शिफारस आणि केंद्र शासनाच्या सुधारीत मार्गदर्शक सुचनांमधील मुद्दा क्र. १३.१.११ या बाबींचा विचार करता, प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप हंगाम २०२१ साठी उर्वरीत राज्य हिस्सा पिक विमा हप्ता अनुदान इफ्को टोकीओ जनरल इं. कं. लि. या कंपनीस अदा करण्यासाठी रु.१६०,३७,९३,७८३/- इतका निधी मार्गदर्शक सूचनांमधील मुद्दा क्र.१३.१.५ नुसार भारतीय कृषि विमा कंपनीस वितरीत करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. सदरची रक्कम खरीप हंगाम २०२१ करीता वितरीत करण्यात येत असून त्याचा वापर यापुर्वीच्या इतर हंगामाकरीता अनुज्ञेय असणार नाही.

प्रस्तुत बाबींवर होणारा खर्च खालील लेखाशिर्षाखाली सन २०२१-२२ करिता मंजूर केलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून भागविण्यात यावा: मागणी क्र. डी – ३, २४०१- पीक संवर्धन, ११०, पीक विमा (००) (०८) प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेंतर्गत विमा हप्त्यासाठी अर्थसहाय्य, राज्य हिस्सा (२४०१ A ६६४) योजनेतर

सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात येणारा निधी प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनां व शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले शासन निर्णयानुसारच खर्च करण्याची जबाबदारी आयुक्त (कृषि) यांची राहील.

प्रस्तुत प्रयोजनार्थ सहायक संचालक (लेखा), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी तर आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.

प्रस्तुत शासन निर्णय वित्त विभाग अनौप खालील शासन निर्णयातील संदर्भ क्र. २५/ २०२२/व्यय -१, दि.३१.०१.२०२२ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.

शासन निर्णय: प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत खरीप हंगाम सन 2021 साठी पिक विमा हप्ता अनुदानापोटी राज्य शासन हिश्याची रु.160,37,93,783/- इतकी रक्कम विमा कंपन्यांस अदा करण्यासाठी वितरीत करण्याबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.

फळपीक विमा योजना आंबिया बहार निधी वितरीत:

शेतकऱ्यांच्या फळ पिकांना हवामान धोक्या पासुन विमा संरक्षण दिल्यास शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य आबाधीत राखण्याच्या दृष्टीने मदत व्हावी, त्यासाठी राज्यात प्राधान्याने पुर्नरचित हवामान आधरित फळपिक विमा योजना राबविण्यात येत आहे. विविध हवामान धोक्यांमुळे फळपिकाच्या उत्पादकतेवर विपरीत परीणाम होऊन मोठ्या प्रमाणावर उत्पादनामध्ये घट येते. पर्यायाने शेतकऱ्यांना अपेक्षीत उत्पादन न मिळाल्याने आर्थिक संकटाला तोंड द्यावे लागते.

या सर्व बाबींचा विचार करुन शेतकऱ्यांना फळपिक नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी एक उपाय म्हणुन पुनर्रचित हवामान आधारीत फळपीक विमा योजना राज्यात सन २०२१-२२, २०२२-२३ व २०२३-२४ या तीन वर्षांमध्ये संत्रा, मोसंबी, काजू, डाळिंब, आंबा, केळी, द्राक्ष (अ व ब), प्रायोगिक तत्वावर स्ट्रॉबेरी व पपई (आंबिया बहार) या ९ फळपिकांसाठी ३० जिल्हयामध्ये महसूल मंडळ हा घटक धरुन एचडीएफसी एर्गो जनरल इन्शुरन्स कं. लि., रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कं. लि. व भारतीय कृषि विमा कंपनी लि. या विमा कंपन्यांमार्फत संदर्भ क्र. १ मधील शासन निर्णयान्वये राबविण्यात येत आहे.

केंद्र शासनाच्या सुधारीत मार्गदर्शक सूचनांमधील मुद्दा क्र. १३.१.६ नुसार “चालू हंगामातील नोंदणी सुरु असतानाच विमा संरक्षित क्षेत्राची आकडेवारी उपलब्ध नसली तरी देखील केंद्र व राज्य शासनाचा विमा हप्ता हिस्सा अग्रीम स्वरुपात (पहिला हप्ता) कंपनीस अदा करणे आवश्यक आहे. सदर विमा हप्ता अनुदानाची रक्कम मागील हंगामाच्या अदा केलेल्या एकूण राज्य हिस्सा विमा हप्ता अनुदानाच्या ८० टक्क्याच्या ५० टक्के रक्कम आगाऊ स्वरुपात कंपन्यांना द्यावी” असे नमूद आहे.

खालील शासन निर्णयातील संदर्भ क्र. ३ नुसार पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेसाठी (२४०१ ९ ४०२) या लेखाशिर्षाखाली पुनर्विनियोजनद्वारे निधी उपलब्ध झालेला आहे. त्यास अनुसरून सदर्भ क्र.२ अन्वये कृषि आयुक्त कार्यालयाने केलेल्या विनंतीनुसार रु. ८०,८२,३८,६४०/- इतका निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

भारतीय कृषि विमा कंपनीने सादर केलेली मागणी, कृषि आयुक्तालयाची शिफारस आणि केंद्र शासनाच्या सुधारीत मार्गदर्शक सूचनांमधील मुद्दा क्र.१३.१.६ या बाबींचा विचार करून पुनर्रचित हवामान आधारीत फळपीक विमा योजना आंबिया बहार सन २०२१-२२ अंतर्गत राज्य हिस्सा पिक विमा हप्ता अनुदानाच्या प्रथम हप्त्यापोटी रु.८०,८२,३८,६४०/- इतके अनुदान विमा कंपन्यांना अदा करण्यासाठी वितरीत करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. सदरची रक्कम आंबिया बहार हंगाम २०२१-२२ करीता वितरीत करण्यात येत असून त्याचा वापर इतर हंगामाकरीता अनुज्ञेय असणार नाही.

प्रस्तुत बाबीवर होणारा खर्च खालील लेखाशिर्षाखाली भागविण्यात यावा.

मागणी क्र. डी – ३, २४०१ पीक संवर्धन, ११०, पीक विमा, (००) (०७) हवामान आधारित फळपीक विमा योजना राज्य हिस्सा, (२४०१ ९४०२) ३३ अर्थसहाय्य.

प्रस्तुत प्रयोजनार्थ सहायक संचालक (लेखा), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी तर आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.

सदर निधी पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेच्या मार्गदर्शक सुचना आणि शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले शासन निर्णय/ परिपत्रक नुसार खर्च करण्यात यावा.

प्रस्तुत शासन निर्णय नियोजन विभागाचे अनौ. खालील शासन निर्णयातील संदर्भ क्र. ६६/१४३१ दि.१८/०२/२०२२ व वित्त विभागाचे अनौ. संदर्भ क्र.८१/२०२२/व्यय -१ दि. १४/०३/२०२१ अन्वये प्राप्त झालेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.

शासन निर्णय: पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना आंबिया बहार सन 2021-22 मध्ये राज्य हिस्साची रु.80,82,38,640/- इतकी रक्कम विमा कंपनीस अदा करण्यासाठी वितरीत करण्याबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.

फळपीक विमा योजना मृग बहार निधी वितरीत:

शेतकऱ्यांच्या फळ पिकांना हवामान धोक्या पासुन विमा संरक्षण दिल्यास शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य आबाधीत राखण्याच्या दृष्टीने मदत व्हावी, त्यासाठी राज्यात प्राधान्याने पुर्नरचित हवामान आधरित फळपिक विमा योजना राबविण्यात येत आहे. विविध हवामान धोक्यांमुळे फळपिकाच्या उत्पादकतेवर विपरीत परीणाम होऊन मोठ्या प्रमाणावर उत्पादनामध्ये घट येते. पर्यायाने शेतकऱ्यांना अपेक्षीत उत्पादन न मिळाल्याने आर्थिक संकटाला तोंड द्यावे लागते.

या सर्व बाबींचा विचार करुन शेतकऱ्यांना फळपिक नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी एक उपाय म्हणुन पुनर्रचित हवामान आधारीत फळपीक विमा योजना राज्यात सन २०२१-२२, २०२२-२३ व २०२३-२४ या तीन वर्षामध्ये संत्रा, मोसंबी, डाळिंब, चिकू, पेरू, लिंबू, सिताफळ व द्राक्ष (क) (मृग बहार) या ८ फळपिकांसाठी २६ जिल्हयामध्ये महसूल मंडळ हा घटक धरुन एचडीएफसी एर्गो जनरल इन्शुरन्स कं. लि., रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कं. लि. व भारतीय कृषि विमा कंपनी लि. या विमा कंपन्यांमार्फत खालील शासन निर्णयातील संदर्भ क्र. १ मधील शासन निर्णयान्वये राबविण्यात येत आहे.

पुनर्रचित हवामान आधारीत फळपीक विमा योजनेत सन २०२१ मृग बहारासाठी भारतीय कृषि विमा कंपनीने मागणी केल्यानुसार राज्य हिस्सा अनुदान वितरीत करण्याची मागणी कृषी आयुक्तालयाने संदर्भ क्र. ४ अन्वये सादर केली आहे. सदर विनंतीस अनुसरून खालील शासन निर्णयातील संदर्भ क्र.५ अन्वये पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेच्या लेखाशिर्षाखाली पुनर्विनियोजनद्वारे निधी उपलब्ध झाला आहे. सबब, मृग बहार सन २०२१ मध्ये राज्य हिस्साची रु. ८६,२१,१९९/- इतका निधी वितरीत करण्याची बाब विचाराधीन होती.

पुनर्रचित हवामान आधारीत फळपीक विमा योजना मृग बहार सन २०२१ अंतर्गत कृषि आयुक्तालयाने केलेली शिफारस विचारात घेता राज्य हिस्सा विमा हप्ता अनुदानापोटी रु. ८६,२१,१ ९९/- इतकी रक्कम योजनेच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार विमा कंपन्यांना अदा करण्यासाठी भारतीय कृषि विमा कंपनीस उपलब्ध करून देण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे.

प्रस्तुत बाबीवर होणरा खर्च खालील लेखाशिर्षाखाली सन २०२१-२२ करीता मंजूर केलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून भागविण्यात यावा. मागणी क्र. डी – ३, २४०१ पीक संवर्धन, ११०, पीक विमा, (००) (०७) हवामान आधारित फळपीक विमा योजना राज्य हिस्सा, (२४०१ ९४०२) ३३ अर्थसहाय्य

प्रस्तुत प्रयोजनार्थ सहायक संचालक ( लेखा ), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी तर आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.

सदर निधी पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेच्या मार्गदर्शक सुचना आणि शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले शासन निर्णय/ परिपत्रक नुसार खर्च करण्यात यावा.

प्रस्तुत शासन निर्णय नियोजन विभागाचे अनौ. संदर्भ क्र. ६६/१४३१ दि.१८/०२/ २०२२ व वित्त विभागाचे अनौ. संदर्भ क्र .८१/२०२२/व्यय -१ दि.१४/०३/२०२१ अन्वये प्राप्त झालेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.

शासन निर्णय: पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना मृग बहार सन 2021 साठी राज्य हिस्साची रु. 86,21,199/- इतकी रक्कम विमा कंपनीस अदा करण्यासाठी वितरीत करण्याबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.

हेही वाचा – नैसर्गिक संकटात शेतीचं नुकसान झालंय? मग नुकसान भरपाईसाठी असा करा क्लेम आणि लाभ मिळवा – Crop Insurance Claim

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!