चित्रपट व इतर करमणूक क्षेत्रातील मालक/निर्माते यांची जबाबदारी आणि कामगारांना कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळण्याकरीता मानक कार्यप्रणाली

i )च्या तरतुदीनुसार प्रत्येक आस्थापनेतील सर्व कामगार / कर्मचारी यांना किमान वेतन दरानुसार वेतन अदा करणे बंधनकारक आहे. (मूळ वेतन+विशेष भत्ता)

ii) प्रत्येक आस्थापना मालक / कंत्राटदार यांनी त्यांचेकडे काम करीत असलेल्या सर्व कामगार / कर्मचाऱ्यांचे विहीत नमुन्यात हजेरीपत्रक / पगारपत्रक किमान वेतन अधिनियम, १९४८ च्या तरतुदींनुसार ठेवणे आवश्यक आहे.

i) प्रत्येक मालक / निर्माता/कंत्राटदार/ नियोक्ता (ज्यांनी कामगारांना कामावर ठेवले आहे त्यांनी) यांनी त्यांचेकडील कामगार/ कर्मचाऱ्यांना वेतन प्रदान अधिनियम, १९३६ च्या कलम ५ नुसार ज्या आस्थापनेत १००० पेक्षा कमी कामगार/कर्मचारी काम करत असतील, अशा आस्थापनेत प्रत्येक महिन्याच्या ७ तारखेपर्यंत वेतन देणे बंधनकारक आहे.

ii) वेतन प्रदान अधिनियम, १९३६ च्या कलम ६ नुसार प्रत्येक आस्थापनेतील सर्व कामगारांचे/ कर्मचाऱ्यांचे वेतन त्यांच्या बँक खात्यामध्ये अथवा चेकद्वारे अदा करणे बंधनकारक आहे.

iii) कोणाही कामगार किंवा कर्मचारी यांच्या वेतनातून कोणत्याही प्रकारची कपात करतासदरची कपात ही वेतनाच्या ५०% पेक्षा जास्त नसेल.ना 

च्या तरतुदींनुसार ज्या आस्थापनेत ५० किंवा ५० पेक्षा जास्त कामगार/ कर्मचारी आस्थापनेत कामावर आहेत. अशा कामगार/ कर्मचाऱ्यांना ५% दराने घरभाडे भत्ता अदा करणे बंधनकारक आहे.

च्या तदतुदींनुसार ज्या आस्थापनेत १० किंवा १० पेक्षा जास्त कामगार/ कर्मचारी यांनी किमान ३० दिवस काम करीत असतील आणि ज्या कामगार/ कर्मचारी ज्यांचा पगार रु.२१,०००/- पर्यंत असेल व मालकाच्या गरजेनुसार काम संपुष्टात आले असेल (शिस्त भंगाची कार्यवाही वगळता) अशा कामगारास एकूण देय रकमेच्या नियमानुसार ८.३३% किमान बोनस, सेवा समाप्तीच्या वेळेस अदा करणे बंधनकारक आहे.

i )उपदान प्रदान अधिनियम, १९७२ च्या तरतुदींनुसार ज्या आस्थापनेत १० किंवा १० पेक्षा जास्त कामगार/कर्मचारी काम करीत असतील त्या आस्थापनेतील सर्व कामगार / कर्मचारी यांना सदर अधिनियमाच्या तरतुदींनुसार उपदान प्रदान करणे बंधनकारक आहे.

ii) त्यानुसार ५ वर्ष किंवा त्याहून जास्त वर्षे काम करीत असलेल्या प्रत्येक कामगारास कामावरुन कमी केल्यास किंवा राजिनामा दिल्यास वर्षाला १५ दिवसांचे वेतन या हिशोबाने उपदान देय आहे.

iii )कामगाराचा मृत्यू झाल्यास कमीत कमी एक वर्ष सेवा / नोकरी झाली असल्यास वर्षाला १५ दिवसांचे वेतन या हिशोबाने उपदान देय आहे.

iv) ५ वर्षापेक्षा कमी आणि कमीत कमी ३ महिने काम केले असल्यास वर्षाला ७ दिवसांचे वेतन या हिशोबाने उपदान देय आहे.

v) सदर देय उपदानाची रक्कम ही सेवा समाप्तीच्या वेळीच देण्यात यावी.

सिने निर्मिती उद्योगात एखाद्या आस्थापनेत २० पेक्षा जास्त कामगार असल्यास व ज्या कामगारांचा पगार रु. १५,०००/- पर्यंत आहे अशा सर्व कामगारांना भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू होते. यामध्ये कामगारांच्या पगारातून १२ टक्के निधी कपात केला जातो.

व्यवस्थापनाकडून १२+१ (प्रशासकीय खर्च ) एकूण १३ टक्के भविष्य निर्वाह निधी कपात केला जातो. सदरचा निधी कामगाराच्या नावे जमा होऊन त्यास भविष्य भविष्य निधी योजना, १९५२, निवृत्ती वेतन योजना, १९९५ व डिपॉझिट लिंक इन्श्युरन्स स्किम (विमा योजना), १९७६ चे फायदे देय होतात. सिने क्षेत्रातील कामगारांना सदर तरतुदी लागू होतात.

कोणत्याही आस्थापनेत १० पेक्षा जास्त कामगार असतील व ज्या कामगारांचा पगार रु.२१,०००/- पर्यंत आहे अशा कामगारांना कर्मचारी विमा योजना (ESIC) लागू होते. कामगारांच्या पगारातील ०.७५ टक्के रक्कम कपात केली जाते.

मालकाकडून ३.२५ टक्के रक्कम कपात केली जाते व सदर योजनेअंतर्गत कामगारांना आरोग्य, आजारपण, अपंगत्व, अवलंबित्व, प्रसुती इत्यादी लाभ दिले जातात. सिने क्षेत्रातील कामगारांना सदर तरतुदी लागू होतात.

i) सिने क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या कामगारांना महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) अधिनियम, २०१७ च्या तरतुदी लागू असून प्रत्येक आस्थापना मालकाने सदर अधिनियमाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणे बंधनकारक आहे.

च्या कलम ३(२) (ब) नुसार कोणताही १४ वर्षाखालील बालक दृकश्राव्य (Audio Visual) करमणूक उद्योग, जाहिरात क्षेत्र, चित्रपट, दूरदर्शन मालिका किंवा इतर करमणूक उपक्रमांमध्ये किंवा खेळांच्या उपक्रमांमध्ये सर्कस व्यतिरिक्त विहीत केलेल्या सुरक्षिततेच्या उपायांच्या अटीच्या अधीन राहून काम करू शकेल. तथापि, बालकामगार (प्रतिबंध व नियमन) सुधारणा नियम २०१७ च्या २ (क) नुसार कोणताही बालक कलाकार म्हणून खालील अटींच्या अधीन राहून काम करू शकेल.

१. बालकामगार (प्रतिबंध व नियमन) सुधारणा नियम, २०१७ च्या नियम २ (क) उपनियम १ (अ) नुसार कोणत्याही बालकास कलाकार म्हणून एका दिवसामध्ये पाच तासांपेक्षा जास्त काम करता येणार नाही आणि तीन तासांपेक्षा जास्त काम विश्रांती शिवाय करण्याची परवानगी असणार नाही.

२. दृकश्राव्य माध्यम (Audio Visual Media) निर्मितीचा कोणताही निर्माता किंवा कोणत्याही व्यावसायिक कार्यक्रमांमध्ये बालकाचा सहभाग असेल त्यावेळेस ज्याठिकाणी कार्यक्रम सादर होणार आहे त्या जिल्ह्याच्या जिल्हादंडाधिकारी यांच्या परवानगीशिवाय संबंधित कार्यक्रमांमध्ये बालक सहभागी होऊन काम करू शकणार नाही तसेच कार्यक्रमांचे काम सुरू करण्यापूर्वी संबंधित जिल्हादंडाधिकारी हे नमुना (क) मधील हमीपत्र तसेच सहभागी बालकांची यादी, नातेवाईक किंवा पालक यांचे संमतीपत्र, निर्माता बालकांच्या सुरक्षिततेबाबत कार्यक्रमासाठी जबाबदार व्यक्तीचे नाव चित्रपट / दूरदर्शन कार्यक्रमांच्या शूटींगच्या छाननी / तपासणी दरम्यान बालकाच्या सुरक्षिततेबाबतची खात्री करावी तसेच संपूर्ण शुटींगच्या दरम्यान बालकांसोबत कोणत्याही प्रकारचे गैरवर्तन, दुर्लक्ष किंवा शोषण होणार नाही याची खात्री करतील.

३. उक्त नमूद हमीपत्र फक्त ६ महिन्याच्या कालावधीकरीता ग्राह्य/ वैध राहील.

४. बालकाच्या शिक्षणाकरीता आवश्यक त्या सोयी-सुविधा पुरविण्यात याव्यात आणि आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात तसेच बालक शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी आणि कोणताही बालक सलग २७ दिवस काम करणार नाही याची खात्री करावी.

५. निर्मिती किंवा कोणत्याही कार्यक्रमांकरीता प्रत्येक ५ बालकामागे एका जबाबदार व्यक्तीची नेमणूक करावी जो व्यक्ती बालकांची काळजी, सुरक्षितता पाहील आणि बालकांची आवड जोपासण्यास मदत करेल.

६. प्रत्येक बालकाच्या निर्मिती किंवा कार्यक्रमांद्वारे मिळणाऱ्या उत्पन्नामधून कमीतकमी २०% रक्कम बालकाच्या नावे राष्ट्रीयकृत बँकेत मुदतठेव म्हणून जमा करण्यात यावी व सदर रक्कम बालक सज्ञान झाल्यानंतर बालकास देण्यात यावी.

७. कोणत्याही दृकश्राव्य (Audio Visual) कार्यक्रमांमध्ये कोणत्याही बालकास सहभागी करून घेताना बालकाच्या इच्छेविरूध्द व समंतीविरूध्द सहभागी करून घेता येणार नाही.

कोणत्याही आस्थापनेतील कामगारांना कोणताही निर्माता/ मालक/ नियोक्ता/ कंत्राटदार औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ च्या कलम २५ (F) मधील तरतुदीनुसार एक महिन्याची नोटीस अथवा नोटीस पगार न देता व कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडल्याशिवाय अचानकपणे कामावरुन कमी करु शकणार नाही.

सिने सृष्टीतील कार्यरत कामगार, कलाकार, तंत्रज्ञ, तसेच इतर कामाच्या स्वरुपानुसार काम करणाऱ्या कामगारांचे नेतृत्व करीत असलेल्या नोंदणीकृत संघटना तसेच निर्माता, मालक, नियोक्ता, कंत्राटदार यांच्या असोसिएशनने श्रमिक संघ अधिनियमाच्या तरतुदींचे पालन करणे बंधनकारक राहील. सर्व कामगार संघटनांनी कलम १५ मधील तरतुदीनुसार संघटनेच्या निधीचे व्यवस्थापन आणि विनियोग करावा. तसेच कलम १७ मधील तरतुदीनुसार वार्षिक विवरण लेखे जानेवारी ते डिसेंबर या कॅलेंडर वर्षाकरीता पुढील वर्षी ३० एप्रिल पर्यंत सादर करावयाचे असतात. अन्यथा त्यांचेविरुध्द श्रमिक संघ अधिनियम, १९२३ च्या तरतुदीनुसार कारवाईस पात्र राहतील.

सिने सृष्टीमध्ये खाजगी आस्थापना / संस्थेमार्फत काम करणारे सुरक्षा रक्षक (बाऊंसर्ससह ) तसेच इतर सुरक्षा विषयक काम करणारे सुरक्षा रक्षक / कामगार यांची तसेच अशा सुरक्षा आस्थापना/ संस्थेची नोंदणी महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक (नोकरीचे नियमन व कल्याण) अधिनियम, १९८१ च्या तरतुदीनुसार सुरक्षा रक्षक मंडळात करणे बंधनकारक राहील. तसेच यापुढे सुरक्षा रक्षक मंडळाकडील नोंदीत सुरक्षा रक्षक घेणे प्रत्येक निर्मात्यास बंधनकारक असेल. याशिवाय या सर्व आस्थापनांना / संस्थांना खाजगी सुरक्षा एजन्सी (नियमन) अधिनियम, २००५ (पसारा) अंतर्गत पोलीस विभागाकडून परवाना घेणे बंधनकारक राहील.

सिने क्षेत्रात काम करीत असलेल्या एखादया आस्थापनेमध्ये काम करतांना एखादया कामगारांस इजा झाल्यास किंवा मृत्यू झाल्यास कामगार नुकसान भरपाई अधिनियम, १९२३ च्या तरतुदीनुसार कामगाराच्या वारसास नुकसान भरपाई देणे बंधनकारक राहील.

चित्रीकरणस्थळ हे सदर निर्मात्याने कराराने अथवा मालकी हक्काने चित्रीकरणासाठी वापरावयास घेतेले असल्याने त्या कालावधीकरिता सदरचे चित्रीकरण स्थळ हे निर्मात्याची खाजगी मालमत्ता असून त्याच्या परवानगीशिवाय इतरांना प्रवेश निषीद्ध असेल व तसे करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीस, कोणत्याही संघटनेस, घुसखोर (trespasser) समजले जावून त्याच्याविरूद्ध भारतीय दंड संहितेनुसार कलम ४४२ ते ४६२ नुसार कार्यदशीर कारवाई होऊ शकते.

सिने क्षेत्रातील सर्व घटकांना कोणत्याही प्रकारची तक्रार – करण्याकरीता सद्यस्थितीत महाराष्ट्र शासनाचे “आपले सरकार” पोर्टल उपलब्ध आहे. तसेच वरील मुद्यात नमूद केलेले स्वतंत्र पोर्टलवर देखील तक्रार नोंदवता येईल. सदर तक्रारींचे निवारण करण्याकरीता खालील तक्रार निवारण समित्या कार्यरत असतील :-

१. विविध कामगार कायद्यांतर्गत असलेल्या तरतुदी संदर्भात काही अंमलबजावणीचा प्रश्न निर्माण झाल्यास कामगार कार्यालयातील क्षेत्रीय अधिकारी सदर बाबत उभयपक्षांच्या बैठका घेऊन तक्रार निवारण किंवा कायदेशीर मार्गदर्शन करतील. तथापि, अनेक तक्रारी ह्रया कामगार कायद्यातील व्यतिरिक्त असू शकतात, त्याकरिता स्वतंत्र तक्रार निवारण समित्या गठीत करणे आवश्यक आहे.

२. तक्रार निवारण समित्या-

(अ) फिल्म सिटी कार्यक्षेत्रातील तक्रार निवारण समिती- फिल्म सिटी अंतर्गत सुरु असलेल्या चित्रिकरणासंदर्भात निर्माते तसेच कामगार, कलाकार इ. च्या तक्रारींकरीता तक्रार निवारण समिती ही व्यवस्थापकीय संचालक, फिल्म सिटी यांच्या अध्यक्षते खाली करण्यात येईल व त्यात पोलीस विभाग, कामगार विभाग, सांस्कृतिक कार्य विभाग इत्यादींचे प्रतिनिधी सभासद असतील.

ब) फिल्म सिटी व्यतिरिक्त कार्यक्षेत्र तक्रार निवारण समिती- फिल्म सिटी बाहेरील चित्रिकरणाच्या संदर्भात उपरोक्तप्रमाणे तक्रार निवारण समिती ही कामगार आयुक्तांच्या नियंत्रणा खालील संबंधित जिल्हा प्रमुखाच्या / विभाग प्रमुखाच्या अध्यक्षतेखाली पोलीस विभागाचे जिल्हा प्रतिनिधी, जिल्हाधिकारी यांनी प्राधिकृत केलेला उप जिल्हाधिकारी / प्रांत अधिकारी यांचा समावेश असेल. सदर समितीच्या त्रैमासिक बैठका अनिवार्य असतील. तथापि, काही गंभीर तक्रार आल्यास केवळ तीन दिवसांच्या नोटीसीवर सदर तक्रार निवारण समिती बैठक घेईल.

क) शासन स्तरावरील तक्रार निवारण समिती- धोरणात्मक आणि महत्वाच्या गंभीर विषयावर मा. मंत्री महोदय स्तरावर तक्रारींचे निवारण करण्यात येईल.