चित्रपट व इतर करमणूक क्षेत्रातील मालक/निर्माते यांची जबाबदारी आणि कामगारांना कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळण्याकरीता मानक कार्यप्रणाली

चित्रपट व इतर करमणूक क्षेत्रातील कामगारांच्या समस्यांच्या अनुषंगाने तत्कालीन मा. मंत्री (गृह) यांचेकडे चित्रपट व्यवसायिक, सिने कामगार, पोलिस अधिकारी, चित्रपट महामंडळ, कामगार विभाग इत्यादींचे अधिकारी/ पदाधिकारी यांची संयुक्त बैठक घेण्यात आली होती. या अनुषंगाने कामगार आयुक्त कार्यालयामध्ये चित्रपट सृष्टीतील कामगारांच्या विविध समस्यांबाबत दि. १२.०७.२०२१ रोजी चित्रपट निर्मात्यांची बैठक घेण्यात येऊन, सिने कामगारांच्या समस्यांबाबत सर्व संबंधितांना दि. १६.०७.२०२१ रोजी मार्गदर्शक सुचना देण्यात आलेल्या आहेत. तसेच कामगार संघटनांना उपनिबंधक, श्रमिक संघ अधिनियम, कोकण विभाग, मुंबई यांनी सुध्दा संघटनांनी कामगारांच्या वेतन व इतर रकमांची बेकायदेशीर वसूली करू नये याबाबत मार्गदर्शक सुचना दि. १४.०७.२०२१ रोजी दिल्या आहेत.

सिनेमा क्षेत्रातील सर्व संबंधितांच्या अडचणी, प्रश्न जाणून घेण्याकरीता दि.०९.१२.२०२१ रोजी महाराष्ट्र चित्रपट, रंगमंच आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ, फिल्म सिटी, गोरेगाव (पूर्व), मुंबई येथे प्रधान सचिव (कामगार) यांचे अध्यक्षतेखाली चित्रपट सृष्टीशी संबंधित सर्व शासकीय विभागांची बैठक घेण्यात आली. सदर बैठकीस कामगार आयुक्त, फिल्म सिटीचे व्यवस्थापकीय संचालक तसेच भविष्य निर्वाह निधी, राज्य कामगार विमा योजना व केंद्र शासनाचे कल्याण आयुक्त यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. या बैठकीत सिने कामगारांच्या समस्यांबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या संदर्भात सिने क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या विविध कामगार संघटना, फेडरेशन चित्रपट निर्माते, व्यावसायिक व दूरदर्शन मालिका यांचे असोशिएशन यांच्या प्रतिनिधींची बैठक दि. ०५.०१.२०२२ रोजी मा. प्रधान सचिव (कामगार) यांचे स्तरावर घेण्यात आली. सदर बैठकीस कामगार आयुक्त, व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र चित्रपट रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ (फिल्म सिटी). कामगार संघटना आणि फेडरेशन यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. या बैठकीत चर्चेमध्ये कामगार संघटनांनी अनेक महत्वाचे मुद्दे उपस्थित केले होते.

तद्नंतर प्रधान सचिव (कामगार), मुंबई यांचे अध्यक्षतेखाली चित्रपट निर्माते, टीव्ही सिरीयल निर्माते, जाहिरात निर्माते यांच्या विविध प्रश्नाबाबत दि. १७/०१/२०२२ रोजी बैठक घेण्यात आली. तसेच चित्रपट निर्माते, टीव्ही सिरीयल निर्माते, जाहिरात निर्माते यांच्या विविध प्रश्नाबाबत त्यांची लेखी निवेदने देखील प्राप्त झाली आहेत. या सर्व मालक / निर्माते यांची प्राप्त निवेदने तसेच प्रतिनिधींशी झालेल्या चर्चेमध्ये अनेक महत्वाचे मुद्दे उपस्थित करण्यात आले.

सन २०२२ चे प्रथम (अर्थसंकल्पीय अधिवेशन महाराष्ट्र विधानसभेमध्ये मा. श्री. नानाभाऊ पटोले व इतर विधानसभा सदस्यांनी महाराष्ट्र विधानसभा नियम, १०५ अनुसार लक्षवेधी सुचना उपस्थित केली होती. सदर लक्षवेधी सुचनेस उत्तर देतेवेळी सिने क्षेत्रातील कामगार संघटना संदर्भातील वाद-विवाद तसेच सिने कामगारांना सामोरे जावे लागत असलेल्या विविध अडचणी व त्यासंर्भातील विविध कामगार कायदे व इतर कायदेशीर तरतुदी आणि शासनाने करावयाची कारवाई याकरीता एक स्वतंत्र सर्व समावेशक कार्यप्रणाली (SOP) कामगार विभागामार्फत लवकरच तयार करण्यात येईल. सदर कार्यप्रणालीची अंमलबजावणी बंधनकारक करण्याकरीता सर्व समावेशक शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येईल. तसेच कायद्यातील विविध तरतुदींनुसार तक्रार निवारण प्रणाली कार्यान्वित करण्यात येईल, असे तत्कालिन मा. मंत्री (कामगार) महोदयांनी सभागृहास निवेदन केले होते.

उपरोक्त पार्श्वभूमीवर चित्रपट व इतर करमणूक क्षेत्रातील कामगार तसेच मालक/निर्माते यांनी उपस्थित केलेले मुद्ये तसेच विविध कामगार अधिनियमांतर्गत तरतूदी विचारात घेवून चित्रपट व इतर करमणूक क्षेत्रातील मालक/निर्माते यांची जबाबदारी आणि कामगारांना कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळण्याकरीता मानक कार्यप्रणाली (SOP) लागू करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती…

चित्रपट व इतर करमणूक क्षेत्रातील मालक/निर्माते यांची जबाबदारी आणि कामगारांना कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळण्याकरीता मानक कार्यप्रणाली:-

चित्रपट आणि करमणूक क्षेत्रातील मालक / निर्माते यांची जबाबदारी आणि कामगारांना कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळण्याकरिता मानक कार्यप्रणाली (SOP) सोबतच्या परिशिष्ट नुसार लागू करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

सदर कार्यप्रणालीची (SOP) अंमलबजावणी करणे सिनेसृष्टीतील सर्व मालक/निर्माते तसेच कामगार, सह कलाकार, तंत्रज्ञ तसेच कामाच्या स्वरुपानुसार काम करणाऱ्या सर्व संबंधितांवर बंधनकारक असेल.

सदरची मानक कार्यप्रणाली (SOP) ही राज्यातील चित्रपट, दूरदर्शन मालिका, जाहीरात विभाग, यु-ट्यूब, डिजिटल उद्योग (वेब सिरिज) व इतर असंघटीत करमणूक क्षेत्रातील विभागामध्ये काम करणारे व्यावसायिक (चित्रपट निर्मिती करणारे निर्माते, सिनेमा दिग्दर्शक, नृत्य दिग्दर्शक, संगीत दिग्दर्शक, अॅक्शन अॅण्ड स्टंट दिग्दर्शक इ.), कलावंत (सर्व प्रकारचे अभिनय करणारे कलाकार, सह कलाकार, नायक, नायिका, सह नायक, सह नायिका, गायक, व्हॉईस एडिटर, लेखक, बाल कलाकार इ.), तंत्रज्ञ (ध्वनी मुद्रण करणे, एडिटींग करणे, साऊंड रेकॉर्डिस्ट, हेड कॅमेरामन इ.), कामगार (रंगमंच उभारणारे कामगार म्हणजेच हेड टेपिस्ट, असिस्टंट टेपिस्ट, हेड पेंटर, पेंटर, कारपेंटर, हेड कारपेंटर, असिस्टंट कारपेंटर, पॉलिशमन, पीस मोल्डर, मोल्डर, कास्टर, लाईटमन, स्पॉटबॉय, प्रॉडक्शन बॉय, क्रेन ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन, जनरेटर ऑपरेटर, हेल्पर, फोटोग्राफर्स, साउंड इंजिनियर्स, स्टंट आर्टीस्ट, सहायक- कोरस / गायक, गायिका, महिला / पुरुष सह कलाकार, सिने कॉस्ट्यूम व मेकअप आर्टीस्ट, अॅक्शन डबिंग इफेक्ट आर्टीस्ट, डान्सर्स (देशी / परवानगीधारक विदेशी), ज्युनिअर आर्टीस्ट, स्टील फोटोग्राफर, ड्रेसमन, बॅकस्टेज आर्टीस्ट, तृतियपंथी भूमिका करणारे कलावंत, बाल कलाकार व इतर तत्सम स्वरुपाचे काम करणारे कामगार / कर्मचारी/तंत्रज्ञ) तसेच असंघटीत क्षेत्रातील शासनाने घोषित केलेले ३०० प्रकारचे उद्योग / व्यवसायाच्या यादीमधील क्र. ६५ ते क्र. ७७ नुसार करमणूक व संबंधित काम करणारे कामगार जसे की, दृकश्राव्य कामाशी संबंधित कामगार, वाजंत्री, कॅमेरामन, सिनेमाशी संबंधित कामे, सिनेमा प्रक्षेपणासंबंधित कामे, सर्कस कलाकार, नर्तक, घोडेस्वार, जादूगार, मॉडेल, कवी/लेखक, इत्यादींना लागू राहील. त्याचबरोबर दूरदर्शन मालिका निर्मिती, लघुपट निर्मिती, वेब सिरिज निर्मिती, जाहीरातपट निर्मिती, ऑडिओ व्हिज्युअल अल्बम निर्मितीमध्ये काम करणा-या कामगारांना देखील ही मानक कार्यप्रणाली लागू राहील.

मानक कार्यप्रणालीची तत्वे, करावयाच्या कृतीचा तपशील आणि संबंधित मालक/निर्माते इ. त्यांची जबाबदारी तसेच संबंधित विभागाने करावयाची कार्यवाही याचा तपशील परिशिष्ट-अ मध्ये सोबत जोडला आहे.

चित्रपट व इतर करमणूक क्षेत्रातील मालक/निर्माते यांची जबाबदारी आणि कामगारांना कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळण्याकरीता मानक कार्यप्रणाली (SOP).

अ. क्र. मुद्दा/ विषय दायित्व असणा-यांचे नाव संबंधित विभागाचे नाव
1 १. किमान वेतन अधिनियम, १९४८

i )च्या तरतुदीनुसार प्रत्येक आस्थापनेतील सर्व कामगार / कर्मचारी यांना किमान वेतन दरानुसार वेतन अदा करणे बंधनकारक आहे. (मूळ वेतन+विशेष भत्ता)

ii) प्रत्येक आस्थापना मालक / कंत्राटदार यांनी त्यांचेकडे काम करीत असलेल्या सर्व कामगार / कर्मचाऱ्यांचे विहीत नमुन्यात हजेरीपत्रक / पगारपत्रक किमान वेतन अधिनियम, १९४८ च्या तरतुदींनुसार ठेवणे आवश्यक आहे.

निर्माता/मालक/ नियोक्ता/कंत्राटदार कामगार विभाग
2 वेतन प्रदान अधिनियम, १९३६

i) प्रत्येक मालक / निर्माता/कंत्राटदार/ नियोक्ता (ज्यांनी कामगारांना कामावर ठेवले आहे त्यांनी) यांनी त्यांचेकडील कामगार/ कर्मचाऱ्यांना वेतन प्रदान अधिनियम, १९३६ च्या कलम ५ नुसार ज्या आस्थापनेत १००० पेक्षा कमी कामगार/कर्मचारी काम करत असतील, अशा आस्थापनेत प्रत्येक महिन्याच्या ७ तारखेपर्यंत वेतन देणे बंधनकारक आहे.

ii) वेतन प्रदान अधिनियम, १९३६ च्या कलम ६ नुसार प्रत्येक आस्थापनेतील सर्व कामगारांचे/ कर्मचाऱ्यांचे वेतन त्यांच्या बँक खात्यामध्ये अथवा चेकद्वारे अदा करणे बंधनकारक आहे.

iii) कोणाही कामगार किंवा कर्मचारी यांच्या वेतनातून कोणत्याही प्रकारची कपात करतासदरची कपात ही वेतनाच्या ५०% पेक्षा जास्त नसेल.ना 

निर्माता/मालक/ नियोक्ता/कंत्राटदार कामगार विभाग
iv) अतिकुशल आणि कुशल कामगार/कर्मचारी यांचेशी निर्मात्याने थेट वैयक्तिक करार करावा. अशाप्रकारे वैयक्तिक करार केल्यास अतिकुशल आणि कुशल प्रकारचे काम करणाऱ्यांकरिता वैयक्तिक करारातील अटी आणि शर्ती लागू होऊन, त्यांना वेतन प्रदान अधिनियम, १९३६ च्या तरतुदी लागू होणार नाहीत. तथापि, करारातील तरतुदी या कार्यप्रणाली (SOP) कामगार/ मध्ये नमूद केल्यानुसार असतील. तसेच कोणत्याही करारात देय वेतन / मानधन ३० दिवसांच्या आंत संबंधितांस देणे बंधनकारक असेल. निर्माता/मालक/ नियोक्ता/कंत्राटदार व करार करणारे कामगार/कर्मचारी करारात सामील असलेले पक्षकार
v ) कोणत्याही आस्थापना मालकास कोणत्याही कामगारांच्या/ कर्मचाऱ्यांच्या वेतनामधून अवैधरित्या कोणतीही कपात, वेतन प्रदान अधिनियम १९३६ च्या तरतुदीशिवाय करता येणार नाही. निर्माता/मालक/ नियोक्ता/कंत्राटदार कामगार विभाग
3 महाराष्ट्र कामगार किमान घरभाडे भत्ता अधिनियम, १९८३

च्या तरतुदींनुसार ज्या आस्थापनेत ५० किंवा ५० पेक्षा जास्त कामगार/ कर्मचारी आस्थापनेत कामावर आहेत. अशा कामगार/ कर्मचाऱ्यांना ५% दराने घरभाडे भत्ता अदा करणे बंधनकारक आहे.

निर्माता/मालक/ नियोक्ता/कंत्राटदार कामगार विभाग
4 बोनस प्रदान कायदा, १९६५

च्या तदतुदींनुसार ज्या आस्थापनेत १० किंवा १० पेक्षा जास्त कामगार/ कर्मचारी यांनी किमान ३० दिवस काम करीत असतील आणि ज्या कामगार/ कर्मचारी ज्यांचा पगार रु.२१,०००/- पर्यंत असेल व मालकाच्या गरजेनुसार काम संपुष्टात आले असेल (शिस्त भंगाची कार्यवाही वगळता) अशा कामगारास एकूण देय रकमेच्या नियमानुसार ८.३३% किमान बोनस, सेवा समाप्तीच्या वेळेस अदा करणे बंधनकारक आहे.

निर्माता/मालक/ नियोक्ता/कंत्राटदार कामगार विभाग
5 उपदान अधिनियम, १९७२

i )उपदान प्रदान अधिनियम, १९७२ च्या तरतुदींनुसार ज्या आस्थापनेत १० किंवा १० पेक्षा जास्त कामगार/कर्मचारी काम करीत असतील त्या आस्थापनेतील सर्व कामगार / कर्मचारी यांना सदर अधिनियमाच्या तरतुदींनुसार उपदान प्रदान करणे बंधनकारक आहे.

ii) त्यानुसार ५ वर्ष किंवा त्याहून जास्त वर्षे काम करीत असलेल्या प्रत्येक कामगारास कामावरुन कमी केल्यास किंवा राजिनामा दिल्यास वर्षाला १५ दिवसांचे वेतन या हिशोबाने उपदान देय आहे.

iii )कामगाराचा मृत्यू झाल्यास कमीत कमी एक वर्ष सेवा / नोकरी झाली असल्यास वर्षाला १५ दिवसांचे वेतन या हिशोबाने उपदान देय आहे.

iv) ५ वर्षापेक्षा कमी आणि कमीत कमी ३ महिने काम केले असल्यास वर्षाला ७ दिवसांचे वेतन या हिशोबाने उपदान देय आहे.

v) सदर देय उपदानाची रक्कम ही सेवा समाप्तीच्या वेळीच देण्यात यावी.

निर्माता/मालक/ नियोक्ता/कंत्राटदार कामगार विभाग
6 भविष्य निर्वाह निधी अधिनियम, १९५२

सिने निर्मिती उद्योगात एखाद्या आस्थापनेत २० पेक्षा जास्त कामगार असल्यास व ज्या कामगारांचा पगार रु. १५,०००/- पर्यंत आहे अशा सर्व कामगारांना भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू होते. यामध्ये कामगारांच्या पगारातून १२ टक्के निधी कपात केला जातो.

व्यवस्थापनाकडून १२+१ (प्रशासकीय खर्च ) एकूण १३ टक्के भविष्य निर्वाह निधी कपात केला जातो. सदरचा निधी कामगाराच्या नावे जमा होऊन त्यास भविष्य भविष्य निधी योजना, १९५२, निवृत्ती वेतन योजना, १९९५ व डिपॉझिट लिंक इन्श्युरन्स स्किम (विमा योजना), १९७६ चे फायदे देय होतात. सिने क्षेत्रातील कामगारांना सदर तरतुदी लागू होतात.

निर्माता/मालक/ नियोक्ता/कंत्राटदार भविष्य निर्वाह निधी कार्यालय /कामगार विभाग
7 भारतीय कर्मचारी विमा योजना (ESIC) अधिनियम, १९४८

कोणत्याही आस्थापनेत १० पेक्षा जास्त कामगार असतील व ज्या कामगारांचा पगार रु.२१,०००/- पर्यंत आहे अशा कामगारांना कर्मचारी विमा योजना (ESIC) लागू होते. कामगारांच्या पगारातील ०.७५ टक्के रक्कम कपात केली जाते.

मालकाकडून ३.२५ टक्के रक्कम कपात केली जाते व सदर योजनेअंतर्गत कामगारांना आरोग्य, आजारपण, अपंगत्व, अवलंबित्व, प्रसुती इत्यादी लाभ दिले जातात. सिने क्षेत्रातील कामगारांना सदर तरतुदी लागू होतात.

निर्माता/मालक/ नियोक्ता/कंत्राटदार राज्य कर्मचारी विमा महामंडळ / कामगार विभाग
8 महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तींचे विनियमन) अधिनियम, २०१७

i) सिने क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या कामगारांना महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) अधिनियम, २०१७ च्या तरतुदी लागू असून प्रत्येक आस्थापना मालकाने सदर अधिनियमाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणे बंधनकारक आहे.

निर्माता/मालक/ नियोक्ता/कंत्राटदार महिला व बालविकास विभाग/कामगार विभाग
ii ) महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तींचे विनियमन) अधिनियम, २०१७ च्या तरतुदीनुसार महिलांना साधारण कामाच्यावेळी तसेच रात्रपाळीत कामावर बोलविण्याबाबतच्या शर्तीचे पालन करणे आवश्यक आहे आणि महिलांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने रात्रपाळीत काम करणाऱ्या महिला कामगारांसाठी कामाच्या ठिकाणावरून घराच्या दारापर्यंत तसेच घराच्या दारापासून कामाच्या ठिकाणी येण्यासाठी सुरक्षित व सुस्थितीत असलेली स्वतंत्र वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध करून देणे आस्थापना मालकास बंधनकारक राहील. निर्माता/मालक/ नियोक्ता/कंत्राटदार कामगार विभाग
iii) कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैगिंक छळ (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम, २०१३ च्या सर्व तरतुदींची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करून मालक, कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळाची कृत्ये घडण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी किंवा ती टाळण्यासाठी सर्व उपाययोजना करेल व खबरदारी घेईल. निर्माता/मालक/ नियोक्ता/कंत्राटदार कामगार विभाग
iv) महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) अधिनियम, २०१७ च्या कलम २५ नुसार प्रत्येक आस्थापना मालक, स्वतः किंवा मालकाचा गट मिळून सामाईक पध्दतीने, पुरुष व महिला कामगारांसाठी स्वंतत्र, नीटनेटके व स्वच्छ ज्यामध्ये निर्जतूक साबणाचे द्रावण असेल अशा शौचकूप व मुतारींची पुरेशी सुविधा उपलब्ध करून देईल व विशेषत: आऊट डोअर शुटींगच्या वेळी प्रामुख्याने महिलाकरीता कपडे बदलण्याकरीताची व्यवस्था आणि स्वच्छता गृहाची व्यवस्था करणे बंधनकारक राहील. निर्माता/मालक/ नियोक्ता/कंत्राटदार कामगार विभाग
v ) सिने क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगार/ कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) अधिनियम, २०१७ च्या तरतुदीनुसार प्रत्येक आस्थापनाकडे काम करणाऱ्या कामगार/ कर्मचाऱ्यांना आस्थापना मालक / कंत्राटदार यांनी विहीत नमुन्यात ओळखपत्र दयावे, त्यात खालील बाबींचा समावेश असावा. (a) आस्थापनाचे नांव व पत्ता, b) कामगाराचे नाव व वय, c) कामगाराचा कामावर लागल्याचा दिनांक, डिपार्टमेंट, कामाचे स्वरूप, पद d) मालकाची अथवा मॅनेजरची तारखेसह स्वाक्षरी e) कामगाराचे रक्त गट आणि आधार कार्ड क्रमांक f ) आपत्कालीन परिस्थिती कामगाराशी संपर्क साधण्याकरिता संपर्क क्रमांक ओळखपत्रात दिलेला असावा. मालक कामगारास इलेक्ट्रॉनिक नमुन्यातील ओळखपत्र पुरवू शकेल, परंतु अशा ओळखपत्राची मूळप्रत स्वत:कडे ठेवील. सुविधाकाराने मागणी केल्यास मालक अशा ओळखपत्राची प्रत सादर करील. निर्माता/मालक/ नियोक्ता/कंत्राटदार कामगार विभाग
vi) महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) अधिनियम, २०१७ च्या कलम २४ नुसार प्रत्येक आस्थापना मालकास प्रत्येक आस्थापनेमध्ये सामग्री व औषधी असलेली यथोचितरित्या सुसज्ज असलेली प्रथमोपचार पेटी ठेवणे बंधनकारक आहे. निर्माता/मालक/ नियोक्ता/कंत्राटदार कामगार विभाग
vii) महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) अधिनियम, २०१७ च्या कलम २३ नुसार प्रत्येक आस्थापना मालक तेथील कामगारांचे व वस्तुंचे आगीच्या धोक्यापासून संरक्षण करण्याकरीता आवश्यक ती सर्व उपाययोजना करील व तो त्या स्थानिक क्षेत्रातील अग्निशमन दल किंवा कोणत्याही तत्सम प्राधिकरण यांनी सूचित केलेल्या किंवा निर्देशित केलेल्या अग्निप्रतिबंधक उपाययोजना स्विकृत करेल व त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करेल. निर्माता/मालक/ नियोक्ता/कंत्राटदार कामगार विभाग
9 बालक आणि किशोरवयीन कामगार (प्रतिबंध व नियमन) अधिनियम, २०१६ –

च्या कलम ३(२) (ब) नुसार कोणताही १४ वर्षाखालील बालक दृकश्राव्य (Audio Visual) करमणूक उद्योग, जाहिरात क्षेत्र, चित्रपट, दूरदर्शन मालिका किंवा इतर करमणूक उपक्रमांमध्ये किंवा खेळांच्या उपक्रमांमध्ये सर्कस व्यतिरिक्त विहीत केलेल्या सुरक्षिततेच्या उपायांच्या अटीच्या अधीन राहून काम करू शकेल. तथापि, बालकामगार (प्रतिबंध व नियमन) सुधारणा नियम २०१७ च्या २ (क) नुसार कोणताही बालक कलाकार म्हणून खालील अटींच्या अधीन राहून काम करू शकेल.

१. बालकामगार (प्रतिबंध व नियमन) सुधारणा नियम, २०१७ च्या नियम २ (क) उपनियम १ (अ) नुसार कोणत्याही बालकास कलाकार म्हणून एका दिवसामध्ये पाच तासांपेक्षा जास्त काम करता येणार नाही आणि तीन तासांपेक्षा जास्त काम विश्रांती शिवाय करण्याची परवानगी असणार नाही.

२. दृकश्राव्य माध्यम (Audio Visual Media) निर्मितीचा कोणताही निर्माता किंवा कोणत्याही व्यावसायिक कार्यक्रमांमध्ये बालकाचा सहभाग असेल त्यावेळेस ज्याठिकाणी कार्यक्रम सादर होणार आहे त्या जिल्ह्याच्या जिल्हादंडाधिकारी यांच्या परवानगीशिवाय संबंधित कार्यक्रमांमध्ये बालक सहभागी होऊन काम करू शकणार नाही तसेच कार्यक्रमांचे काम सुरू करण्यापूर्वी संबंधित जिल्हादंडाधिकारी हे नमुना (क) मधील हमीपत्र तसेच सहभागी बालकांची यादी, नातेवाईक किंवा पालक यांचे संमतीपत्र, निर्माता बालकांच्या सुरक्षिततेबाबत कार्यक्रमासाठी जबाबदार व्यक्तीचे नाव चित्रपट / दूरदर्शन कार्यक्रमांच्या शूटींगच्या छाननी / तपासणी दरम्यान बालकाच्या सुरक्षिततेबाबतची खात्री करावी तसेच संपूर्ण शुटींगच्या दरम्यान बालकांसोबत कोणत्याही प्रकारचे गैरवर्तन, दुर्लक्ष किंवा शोषण होणार नाही याची खात्री करतील.

३. उक्त नमूद हमीपत्र फक्त ६ महिन्याच्या कालावधीकरीता ग्राह्य/ वैध राहील.

४. बालकाच्या शिक्षणाकरीता आवश्यक त्या सोयी-सुविधा पुरविण्यात याव्यात आणि आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात तसेच बालक शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी आणि कोणताही बालक सलग २७ दिवस काम करणार नाही याची खात्री करावी.

५. निर्मिती किंवा कोणत्याही कार्यक्रमांकरीता प्रत्येक ५ बालकामागे एका जबाबदार व्यक्तीची नेमणूक करावी जो व्यक्ती बालकांची काळजी, सुरक्षितता पाहील आणि बालकांची आवड जोपासण्यास मदत करेल.

६. प्रत्येक बालकाच्या निर्मिती किंवा कार्यक्रमांद्वारे मिळणाऱ्या उत्पन्नामधून कमीतकमी २०% रक्कम बालकाच्या नावे राष्ट्रीयकृत बँकेत मुदतठेव म्हणून जमा करण्यात यावी व सदर रक्कम बालक सज्ञान झाल्यानंतर बालकास देण्यात यावी.

७. कोणत्याही दृकश्राव्य (Audio Visual) कार्यक्रमांमध्ये कोणत्याही बालकास सहभागी करून घेताना बालकाच्या इच्छेविरूध्द व समंतीविरूध्द सहभागी करून घेता येणार नाही.

निर्माता/मालक/ नियोक्ता/कंत्राटदार महसूल विभाग/गृह विभाग/कामगार विभाग
10 औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ –

कोणत्याही आस्थापनेतील कामगारांना कोणताही निर्माता/ मालक/ नियोक्ता/ कंत्राटदार औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ च्या कलम २५ (F) मधील तरतुदीनुसार एक महिन्याची नोटीस अथवा नोटीस पगार न देता व कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडल्याशिवाय अचानकपणे कामावरुन कमी करु शकणार नाही.

निर्माता/मालक/ नियोक्ता/कंत्राटदार कामगार विभाग
11 श्रमिक संघ अधिनियम, १९२३ –

सिने सृष्टीतील कार्यरत कामगार, कलाकार, तंत्रज्ञ, तसेच इतर कामाच्या स्वरुपानुसार काम करणाऱ्या कामगारांचे नेतृत्व करीत असलेल्या नोंदणीकृत संघटना तसेच निर्माता, मालक, नियोक्ता, कंत्राटदार यांच्या असोसिएशनने श्रमिक संघ अधिनियमाच्या तरतुदींचे पालन करणे बंधनकारक राहील. सर्व कामगार संघटनांनी कलम १५ मधील तरतुदीनुसार संघटनेच्या निधीचे व्यवस्थापन आणि विनियोग करावा. तसेच कलम १७ मधील तरतुदीनुसार वार्षिक विवरण लेखे जानेवारी ते डिसेंबर या कॅलेंडर वर्षाकरीता पुढील वर्षी ३० एप्रिल पर्यंत सादर करावयाचे असतात. अन्यथा त्यांचेविरुध्द श्रमिक संघ अधिनियम, १९२३ च्या तरतुदीनुसार कारवाईस पात्र राहतील.

कामगार संघटना/असोशिएशन कामगार विभाग
12 महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक (नोकरीचे नियमन व कल्याण) अधिनियम, १९८१-

सिने सृष्टीमध्ये खाजगी आस्थापना / संस्थेमार्फत काम करणारे सुरक्षा रक्षक (बाऊंसर्ससह ) तसेच इतर सुरक्षा विषयक काम करणारे सुरक्षा रक्षक / कामगार यांची तसेच अशा सुरक्षा आस्थापना/ संस्थेची नोंदणी महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक (नोकरीचे नियमन व कल्याण) अधिनियम, १९८१ च्या तरतुदीनुसार सुरक्षा रक्षक मंडळात करणे बंधनकारक राहील. तसेच यापुढे सुरक्षा रक्षक मंडळाकडील नोंदीत सुरक्षा रक्षक घेणे प्रत्येक निर्मात्यास बंधनकारक असेल. याशिवाय या सर्व आस्थापनांना / संस्थांना खाजगी सुरक्षा एजन्सी (नियमन) अधिनियम, २००५ (पसारा) अंतर्गत पोलीस विभागाकडून परवाना घेणे बंधनकारक राहील.

निर्माता/मालक/ नियोक्ता/कंत्राटदार/स्वतः सुरक्षा रक्षक कामगार विभाग
13 कामगार नुकसान भरपाई अधिनियम, १९२३ –

सिने क्षेत्रात काम करीत असलेल्या एखादया आस्थापनेमध्ये काम करतांना एखादया कामगारांस इजा झाल्यास किंवा मृत्यू झाल्यास कामगार नुकसान भरपाई अधिनियम, १९२३ च्या तरतुदीनुसार कामगाराच्या वारसास नुकसान भरपाई देणे बंधनकारक राहील.

निर्माता/मालक/ नियोक्ता/कंत्राटदार कर्मचारी नुकसान भरपाई आयुक्त तथा कामगार न्यायालय /कामगार विभाग
इतर तरतुदी 
14 सिनेसृष्टीत काम करणाऱ्या कामगार, कलाकार, तंत्रज्ञ, तसेच कामाच्या स्वरुपानुसार काम करणाऱ्या इतर व्यवसायातील कामगारांना प्रत्येक निर्माता, मालक, नियोक्ता, कंत्राटदार हे मालक कामगार उभयतांच्या संमतीने कोणत्याही त्रयस्त पक्षाच्या हस्तक्षेपाशिवाय काम देतील. निर्माता/मालक/ नियोक्ता/कंत्राटदार कामगार विभाग/गृह विभाग
15 चित्रपट / मालिका / जाहिरातदार निर्माते यांनी चित्रपटातील कलाकार, तंत्रज्ञ, कुशल कामगार/ कर्मचारी इत्यादी यांचे सोबत करार करताना नियोक्ता/ उपरोक्त नमूद करण्यात आलेल्या कामगार कायद्यातील लागू होत कंत्राटदार असणाऱ्या कोणत्याही तरतुदींचा भंग होणार नाही याची दक्षता घ्यावयाची आहे. निर्माता/मालक/ नियोक्ता/कंत्राटदार कामगार विभाग
16 चित्रीकरणाच्या वेळी संबंधित स्टुडिओमध्ये चित्रीकरणाच्या ठिकाणी प्रवेशासाठी कोणत्याही संघटनेचे ओळखपत्र ग्राहय धरु नये किंवा बंधनकारक करु नये. तसेच कामगार संघटनेमार्फत निर्माण केलेल्या दक्षता पथकांना कोणतीही कायदेशीर मान्यता नसून त्यांनी सेटवर ढवळाढवळ करण्याचा प्रयत्न करु नये.

चित्रीकरणस्थळ हे सदर निर्मात्याने कराराने अथवा मालकी हक्काने चित्रीकरणासाठी वापरावयास घेतेले असल्याने त्या कालावधीकरिता सदरचे चित्रीकरण स्थळ हे निर्मात्याची खाजगी मालमत्ता असून त्याच्या परवानगीशिवाय इतरांना प्रवेश निषीद्ध असेल व तसे करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीस, कोणत्याही संघटनेस, घुसखोर (trespasser) समजले जावून त्याच्याविरूद्ध भारतीय दंड संहितेनुसार कलम ४४२ ते ४६२ नुसार कार्यदशीर कारवाई होऊ शकते.

कामगार संघटना, निर्माता/मालक नियोक्ता/कंत्राटदार कामगार विभाग/गृह विभाग
17 राज्य घटनेने कलम १९(१) नुसार प्रत्येकास काम करण्याचा अधिकार दिला असून प्रत्येक सिने कामगार कोणत्याही निर्मात्याकडे काम करण्यास स्वतंत्र आहे. त्यामुळे सिने क्षेत्रामध्ये कोणतीही कामगार संघटना निर्माता/कला दिग्दर्शक यांना त्यांच्या संघटनेच्या कामगारांकडूनच काम करुन घेण्याचे बंधन करणार नाही. तसे आढळून आल्यास असे करण्याऱ्यांविरूद्ध योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. कामगार संघटना कामगार विभाग/गृह विभाग
18 सिने क्षेत्रामध्ये कोणतीही कामगार संघटना कोणत्याही निर्मात्याच्या चित्रीकरणाच्या वेळेस त्यांच्या सभासदांमार्फत अचानक कामबंद करणार नाही किंवा कोणताही अडथळा निर्माण करणार नाही. कामगार संघटना कामगार विभाग/गृह विभाग
19 सिने क्षेत्रामध्ये कोणत्याही चित्रीकरणाच्या दरम्यान स्टंट करणा-या कामगार/कर्मचा-याची विशेष काळजी घ्यावी आणि स्टंट करताना आवश्यक असणारे सर्व सुरक्षा साधने / उपकरणे कामगार/ कर्मचारी यांना पुरविणे बंधनकारक राहील. निर्माता/मालक/ नियोक्ता/कंत्राटदार कामगार विभाग
20 प्रत्येक आस्थापना मालकाने कोणत्याही कामगार/कर्मचा-याच्या देय वेतनामधून अथवा मानधनामधून आयकर अधिनियमाच्या तरतूदी नुसारच कपात करणे बंधनकारक राहील. नियोक्ता/निर्माता/मालक/कंत्राटदार कामगार विभाग
21 सिने क्षेत्रामध्ये काम करणा-या सर्व कामगार/ कर्मचारी यांना चांगल्या व उत्कृष्ट प्रतीचे जेवण देणे बंधनकारक राहील. नियोक्ता/निर्माता/मालक/कंत्राटदार कामगार विभाग
22 प्रत्येक आस्थापना मालक, विदेशी कलाकार, सहकलाकार यांना काम देताना विदेशी कलाकारांची सर्व कायदेशीर कागदपत्र विशेषत: व्हिसाचे स्वरुप तपासून त्यांना काम देणे बंधनकारक राहील. निर्माता/मालक/ नियोक्ता/कंत्राटदार गृह विभाग/कामगार विभाग/
23 चित्रपट, दूरदर्शन मालिका, जाहीरात निर्माते, दिग्दर्शक यांची मुख्य आस्थापना म्हणून नोंदणी करणे तसेच आर्ट डायरेक्टर व इतर संबंधित यांची कंत्राटदार म्हणून नोंदणी करण्यात येईल. त्याकरीता पोर्टल तयार करण्यात येऊन कामगार, कलाकार, तंत्रज्ञ तसेच कामाच्या स्वरुपानुसार काम करणाऱ्या इतर प्रकारची कामे करणाऱ्या कामगारांना देखील सदर विकास पोर्टलवर नोंदणी करणे बंधनकारक असेल. अशाप्रकारे निर्मात्यांना आवश्यक असलेले कामगार, कलाकार इत्यादींची माहिती सदर पोर्टलवर उपलब्ध असेल व कलाकार आणि कामगार यांना देखील असलेली कामाची उपलब्धता कळू शकेल. सदरचे पोर्टलवर सिनेसृष्टीशी संबंधित घटकांना तक्रार दाखल करण्याकरीता स्वतंत्र सोय असावी. अशाप्रकारे सदरचे पोर्टलवर नोंदणी बरोबरच तक्रार दाखल करणे व आलेली तक्रार संबंधित विभाग जसे- फिल्म सिटी, कामगार कार्यालय, पोलीस, स्थानिक प्रशासन, महसूल विभाग इत्यादी. फिल्मसिटी, महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमि आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ मर्या., गोरेगाव, मुंबई. फिल्मसिटी, महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमि आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ मर्या., गोरेगाव, मुंबई.कामगार विभाग
24 तक्रार निवारण

सिने क्षेत्रातील सर्व घटकांना कोणत्याही प्रकारची तक्रार – करण्याकरीता सद्यस्थितीत महाराष्ट्र शासनाचे “आपले सरकार” पोर्टल उपलब्ध आहे. तसेच वरील मुद्यात नमूद केलेले स्वतंत्र पोर्टलवर देखील तक्रार नोंदवता येईल. सदर तक्रारींचे निवारण करण्याकरीता खालील तक्रार निवारण समित्या कार्यरत असतील :-

१. विविध कामगार कायद्यांतर्गत असलेल्या तरतुदी संदर्भात काही अंमलबजावणीचा प्रश्न निर्माण झाल्यास कामगार कार्यालयातील क्षेत्रीय अधिकारी सदर बाबत उभयपक्षांच्या बैठका घेऊन तक्रार निवारण किंवा कायदेशीर मार्गदर्शन करतील. तथापि, अनेक तक्रारी ह्रया कामगार कायद्यातील व्यतिरिक्त असू शकतात, त्याकरिता स्वतंत्र तक्रार निवारण समित्या गठीत करणे आवश्यक आहे.

२. तक्रार निवारण समित्या-

(अ) फिल्म सिटी कार्यक्षेत्रातील तक्रार निवारण समिती- फिल्म सिटी अंतर्गत सुरु असलेल्या चित्रिकरणासंदर्भात निर्माते तसेच कामगार, कलाकार इ. च्या तक्रारींकरीता तक्रार निवारण समिती ही व्यवस्थापकीय संचालक, फिल्म सिटी यांच्या अध्यक्षते खाली करण्यात येईल व त्यात पोलीस विभाग, कामगार विभाग, सांस्कृतिक कार्य विभाग इत्यादींचे प्रतिनिधी सभासद असतील.

ब) फिल्म सिटी व्यतिरिक्त कार्यक्षेत्र तक्रार निवारण समिती- फिल्म सिटी बाहेरील चित्रिकरणाच्या संदर्भात उपरोक्तप्रमाणे तक्रार निवारण समिती ही कामगार आयुक्तांच्या नियंत्रणा खालील संबंधित जिल्हा प्रमुखाच्या / विभाग प्रमुखाच्या अध्यक्षतेखाली पोलीस विभागाचे जिल्हा प्रतिनिधी, जिल्हाधिकारी यांनी प्राधिकृत केलेला उप जिल्हाधिकारी / प्रांत अधिकारी यांचा समावेश असेल. सदर समितीच्या त्रैमासिक बैठका अनिवार्य असतील. तथापि, काही गंभीर तक्रार आल्यास केवळ तीन दिवसांच्या नोटीसीवर सदर तक्रार निवारण समिती बैठक घेईल.

क) शासन स्तरावरील तक्रार निवारण समिती- धोरणात्मक आणि महत्वाच्या गंभीर विषयावर मा. मंत्री महोदय स्तरावर तक्रारींचे निवारण करण्यात येईल.

निर्माता/मालक/कामगार संघटना कामगार विभाग /गृह विभाग /सांस्कृतिक कार्य विभाग फिल्म सिटी, महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमि आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ मर्या. गोरेगाव, मुंबई जिल्हाधिकारी (प्रतिनिधी)
25 सिने क्षेत्रातील कामकाजासंदर्भात उपरोक्त नमूद केलेल्या अनेक कामगार कायदे, इतर कायदेशीर तरतुदी आहेत. तथापि, त्याबाबत कामगारांपर्यंत माहिती पोहचत नसल्याने अन्यायाविरूद्ध दाद मागण्याकरिता ते शासकीय यंत्रणेपर्यत पोहचू शकत नाहीत, आणि त्यामुळे काही कामगार संघटना आणि त्यांचे हस्तक यांना बळी पडतात. त्यामुळे त्यांच्या तक्रारींवर उपाय न होता पुन्हा शोषणच होते. सबब, उपरोक्त SOP अंतिम झाल्यानंतर त्यास योग्य ती प्रसिद्धी (Publicity) मिळणे, त्याकरिता जनजगृती करणे, वृत्तपत्रातून जाहिराती देणे, चित्रीकरण स्थळी जनजागृती कॅम्प घेणे, पत्रके वाटणे, दृकश्राव्य माध्यमातून सिने जगतातील सर्व लोकांपर्यत प्रसिद्धी होणे आवश्यक राहील. निर्माता मालक असोसिएशन,कामगार संघटना / राज्य शासन माहिती व जन संपर्क विभाग (DGIPR)/ कामगार विभाग

उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय : चित्रपट व इतर करमणूक क्षेत्रातील मालक/निर्माते यांची जबाबदारी आणि कामगारांना कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळण्याकरीता मानक कार्यप्रणाली याबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

हेही वाचा – कलाकार मानधन योजना – Kalakar Mandhan Yojana

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!

शेअर करा:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.