सुधारित पीक विमा योजना 2025-26 : आता पीक विम्यासाठी शेतकरी हिस्सा घेतला जाणार, जाणून घ्या नवे बदल!

May 11, 2025 MSDhulap Team

राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची असलेली प्रधानमंत्री पीक विमा (Pik Vima) योजना आता अधिक पारदर्शक आणि कार्यक्षम करण्याच्या दृष्टीने सुधारित करण्यात आली आहे. सन २०२५-२६ या वर्षासाठी ही सुधारित पीक विमा (Pik Vima) योजना राबविण्यास राज्य शासनाने नुकतीच मान्यता दिली आहे. या नव्या धोरणामुळे शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण अधिक सक्षम पद्धतीने मिळेल, मात्र त्यासाठी काही अटी आणि सहभाग आवश्यक ठरविण्यात आला आहे.

Table of Contents

सुधारित पीक विमा योजना – Revised Pik Vima 2025-26:

महाराष्ट्र सरकारनं सुधारित पीक विमा (Pik Vima) योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. यानुसार शेतकऱ्यांना आता पीक विम्यासाठी खरिप हंगामात 2 टक्के, रब्बीसाठी 1.5 टक्के योगदान आणि नगदी पिकांच्या विमा योजनेसाठी 5 टक्के योगदान दिलं आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय आज (9 मे 2025) रोजी जारी करण्यात आला आहे.

शेतकऱ्यांचा हिस्साही आवश्यक:

या नव्या सुधारित योजनेत महत्त्वाचा बदल म्हणजे शेतकऱ्यांचा हिस्सा आता बंधनकारक करण्यात आला आहे. यापूर्वी राज्य शासन १००% हप्त्याचे अनुदान देत होते, त्यामुळे शेतकऱ्यांकडून कोणतीही रक्कम आकारली जात नव्हती. मात्र आता या धोरणात बदल करत, केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार शेतकऱ्यांकडून खालीलप्रमाणे हिस्से आकारले जाणार आहेत:

खरीप हंगामासाठी: विम्याच्या २% इतका हप्ता शेतकऱ्यांना भरावा लागेल.
रब्बी हंगामासाठी: १.५% इतका हिस्सा आकारला जाईल.
वार्षिक/व्यवसायिक पिकांसाठी: शेतकऱ्यांनी ५% हिस्सा भरावा लागेल.

सरकारकडून अर्थसहाय्य:

यामध्ये शेतकऱ्यांचा वाटा निश्चित करण्यात आला असला, तरी उर्वरित रक्कम केंद्र व राज्य शासनामार्फत भरली जाईल. यामुळे शेतकऱ्यांवर संपूर्ण भार न पडता योजनेंतर्गत संरक्षण कायम राखले जाईल. राज्य शासनाकडून दरवर्षी या योजनेसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी वितरित केला जात आहे. यावर्षीही विमा भागधारक शेतकऱ्यांच्या हिश्श्याच्या बाहेरची रक्कम राज्य व केंद्र शासन सामायिक स्वरूपात पूरवणार आहेत.

अंमलबजावणीसाठी नवे धोरण:

योजना अंमलबजावणीसाठी निविदा प्रक्रियेद्वारे विमा कंपन्यांची निवड केली जाणार आहे. कृषी विभाग आणि राज्य शासनाने यासाठी स्वतंत्र नियमावली तयार केली असून, विमा कंपन्यांना निश्चित नियमांनुसार जबाबदारी पार पाडावी लागणार आहे. याशिवाय ‘डिजिटल क्रॉप सर्व्हे’ प्रणालीचा वापर करून पिकांची स्थिती अचूक नोंदवली जाईल. त्यामुळे भरपाई देण्याच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता येणार आहे.

लाभार्थी ठरणाऱ्या शेतकऱ्यांची यादी:

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी वेळेत पीक नोंदणी, भूमी अभिलेख सादर करणे आणि विमा हप्ता भरणे आवश्यक आहे. लाभार्थ्यांची यादी स्थानिक स्तरावर तयार केली जाईल आणि या यादीला ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवर प्रसिद्ध करण्यात येईल. यामुळे गैरफायदा घेणाऱ्यांना आळा बसेल आणि खरी गरजूंना विमा संरक्षण मिळेल.

शेतकऱ्यांसाठी फायदे:

नैसर्गिक आपत्तीतून संरक्षण: अवकाळी पाऊस, गारपीट, पूर, दुष्काळ यामुळे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना भरपाई मिळेल.
सध्याच्या बाजारपेठेतील जोखमीपासून बचाव: उत्पादनात नुकसान झाल्यास आर्थिक भार कमी होतो.
सुलभ आणि पारदर्शक प्रक्रिया: ऑनलाईन अर्ज, GPS आधारित पाहणी, डिजिटल पेमेंट.

“सुधारित पीक विमा योजना (Pik Vima)” ही शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक संरक्षणाची एक महत्वाची संधी आहे. शेतकऱ्यांनी योग्य माहिती घेऊन वेळेत अर्ज करणे आणि विमा हप्ता भरणे अत्यावश्यक आहे. ही योजना केवळ सरकारची जबाबदारी न राहता, शेतकरीही आपली भूमिका पार पाडतील तरच खरी यशस्वी होईल. त्यामुळे आगामी खरीप हंगामात सहभागी होऊन या योजनेचा लाभ घ्यावा, हेच शिफारस करता येईल.

ऑनलाईन अर्ज (Apply Online for Pik Vima) : पीक (Pik Vima) विम्याचा ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी इथे क्लिक करा.

पीक विमा अ‍ॅप (Pik Vima App): पीक विमा अ‍ॅप डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा.

विमा कंपनी संपर्क: विमा कंपनी संपर्क यादीसाठी इथे क्लिक करा.

कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग शासन निर्णय: सन 2025-26 या वर्षासाठी सुधारित पीक विमा योजना राबविण्यास मान्यता देण्याबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.

या लेखात, आम्ही सुधारित पीक विमा योजना (Pik Vima) विषयीची संपूर्ण माहिती दिली आहे. मला आशा आहे की तुम्हाला हा लेख आवडला असेल. तुम्हाला हा लेख आवडला तर नक्की शेअर करा. तुम्हाला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया टिप्पणी द्या.

खालील लेख देखील वाचा!

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.