सदनिकेवर कर्ज घेणे, सदनिका / गाळा विक्री व भाडेतत्त्वावर देणे : सोसायटीची परवानगी कधी आवश्यक?

सहकारी गृहनिर्माण संस्थेतील फ्लॅट किंवा गाळा हा अनेकांसाठी आयुष्यातील मोठी गुंतवणूक असते. त्यामुळे सदनिकेवर कर्ज घेणे (Sadnikevar Karj), फ्लॅट किंवा गाळा विकणे, तसेच सदनिका भाडेतत्त्वावर देताना सोसायटीची परवानगी घ्यावी लागते का, NOC आवश्यक आहे का, याबाबत अनेक सदस्यांच्या मनात प्रश्न असतात.

विशेषतः “सोसायटीची परवानगी घेतल्याशिवाय फ्लॅट विकता येत नाही”, “फ्लॅट भाड्याने देण्यासाठी NOC बंधनकारक आहे” किंवा “फ्लॅटवर कर्ज घ्यायचे असेल तर सोसायटी काहीही करू शकते” अशा स्वरूपाच्या चर्चा अनेकदा ऐकायला मिळतात. प्रत्यक्षात प्रत्येक बाबीसाठी नियम एकसारखे नाहीत.

सोबत दिलेल्या माहितीनुसार, सहकारी गृहनिर्माण संस्था ही नोंदणीकृत संस्था असून तिचे कामकाज सदस्यांच्या मालकीच्या सदनिका/गाळे आणि संस्थेच्या उपविधींनुसार चालते. या लेखात सदनिकेवर कर्ज घेणे (Sadnikevar Karj), सदनिका किंवा गाळा विकणे आणि भाडेतत्त्वावर देणे याबाबतच्या महत्त्वाच्या नियमांचा सोप्या भाषेत आढावा घेऊया.

महत्त्वाची सूचना: महाराष्ट्राच्या सहकार विभागाच्या वेबसाइटवर 13 ऑगस्ट 2026 रोजी सुधारित आदर्श उपविधी आणि 18 ऑगस्ट 2026 रोजी त्याचा मराठी मसुदा उपलब्ध असल्याचे दिसते. त्यामुळे प्रत्यक्ष व्यवहारात आपल्या सोसायटीचे नोंदणीकृत व लागू उपविधी तपासणे महत्त्वाचे आहे.

सदनिकेवर कर्ज घेणे : सोसायटीची परवानगी लागते का? (Sadnikevar Karj):

सदनिकेवर कर्ज घेणे (Sadnikevar Karj) हा या विषयातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, एखाद्या सदस्याला त्याची सदनिका गहाण ठेवून वित्तीय संस्था किंवा बँकेकडून कर्ज घ्यायचे असल्यास सोसायटीशी संबंधित कागदपत्रे आणि संस्थेची प्रक्रिया महत्त्वाची ठरते.

संस्थेच्या पूर्वपरवानगीशिवाय सदनिका वित्तीय संस्थेकडे गहाण ठेवून कर्ज घेण्याबाबत निर्बंध नमूद केले आहेत.

मात्र येथे एक महत्त्वाचा अपवाद लक्षात घेणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र सहकार विभागाच्या गृहनिर्माण पुस्तिकेतही नमूद केल्याप्रमाणे, फ्लॅट खरेदीसाठी किंवा त्या खरेदीसाठी घेतलेल्या कर्जाची जबाबदारी फेडण्यासाठी मान्य संस्थांकडून कर्ज घेताना संबंधित आदर्श उपविधींमध्ये वेगळी तरतूद आहे. त्यामुळे “प्रत्येक प्रकारच्या कर्जासाठी सोसायटीची परवानगी लागते” असे सरसकट म्हणणे योग्य नाही.

यामुळे कर्जाचा प्रकार आणि कर्ज घेण्याचा उद्देश पाहणे आवश्यक आहे.

शिक्षण किंवा आरोग्यासाठी सदनिकेवर कर्ज घेताना काय?

शिक्षण, आरोग्य किंवा तत्सम तातडीच्या कारणांसाठी सदनिका गहाण ठेवून कर्ज घेण्याची गरज असल्यास सोसायटीने वित्तीय संस्था किंवा बँकेच्या विहित नमुन्यात दाखला देण्यास विलंब करू नये, अशी प्रक्रिया नमूद आहे.

म्हणजे सदस्याने आवश्यक विनंतीपत्र दिल्यानंतर सचिव किंवा चेअरमनने संबंधित दाखला देण्याची कार्यवाही करावी आणि त्याबाबत पुढील व्यवस्थापन समितीच्या बैठकीत माहिती द्यावी, असे दस्तऐवजात स्पष्ट केले आहे.

सोसायटीने दाखला देण्यास टाळाटाळ केली तर?

हा प्रश्न अनेक फ्लॅट मालकांना पडतो. सोसायटीने अशा प्रकारचा दाखला देण्याची कार्यवाही केली नाही तर संबंधित निबंधकांकडे तक्रार करून महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्यातील संबंधित तरतुदीनुसार संस्थेला निर्देश देण्याची विनंती करता येते. तसेच काही परिस्थितीत अधिकृत अधिकारी नेमून दाखला देण्याची कार्यवाही करण्याची तरतूद नमूद आहे.

याशिवाय संबंधित सदस्याकडून Indemnity Bond घेण्याची आवश्यकता लागू शकते.

बँकेने फ्लॅटवर कर्ज दिल्यानंतर सोसायटीच्या रेकॉर्डमध्ये काय होते?

सदनिकेवर कर्ज घेतल्यानंतर बँक किंवा वित्तीय संस्थेकडून सोसायटीला लेखी कळविण्यात आल्यास, संबंधित बँक/वित्तीय संस्थेच्या नावावर बोजा किंवा liability नोंदविण्याची प्रक्रिया संस्थेला करावी लागते.

कर्ज पूर्णपणे फेडल्यानंतर बँक किंवा वित्तीय संस्थेने बोजा काढून टाकण्याबाबत कळविल्यास तो बोजा सोसायटीच्या नोंदीतून काढण्याची कार्यवाही करणे आवश्यक असल्याचेही नमूद आहे.

म्हणूनच सदनिकेवर कर्ज घेणे (Sadnikevar Karj) ही केवळ बँक आणि फ्लॅट मालक यांच्यातील बाब नसून, सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या रेकॉर्डशीही त्याचा संबंध येतो.

फ्लॅट किंवा गाळा विकताना सोसायटीची परवानगी आवश्यक आहे का?

आता दुसरा महत्त्वाचा प्रश्न. सहकारी गृहनिर्माण संस्थेतील सदस्याला गाळा विकण्यापूर्वी संस्थेची परवानगी घेणे आवश्यक नाही. मात्र फ्लॅट किंवा गाळा विकण्यापूर्वी संस्थेला देय असलेले सेवा शुल्क आणि उपविधीनुसार इतर देय रक्कम भरणे आवश्यक आहे.

महाराष्ट्र सहकार विभागाच्या गृहनिर्माण पुस्तिकेतही याच आशयाची माहिती दिली आहे—गाळा विकण्यासाठी स्वतंत्र पूर्वपरवानगी आवश्यक नसली तरी संस्थेची देणी पूर्ण करणे आवश्यक आहे.

म्हणून “सोसायटीने परवानगी दिली नाही म्हणून फ्लॅट विकताच येत नाही” असे प्रत्येक प्रकरणात म्हणणे योग्य ठरणार नाही. प्रत्यक्ष व्यवहारात हस्तांतरणासाठी आवश्यक कागदपत्रे, सोसायटीचे उपविधी आणि देयके तपासणे महत्त्वाचे आहे.

फ्लॅट विक्रीपूर्वी कोणती गोष्ट लक्षात ठेवावी?

फ्लॅट किंवा गाळा विकण्यापूर्वी खालील बाबी तपासणे शहाणपणाचे ठरते:

• सोसायटीची सर्व देय रक्कम भरलेली आहे का?
• देखभाल शुल्क किंवा इतर थकबाकी आहे का?
• सदनिकेवर बँकेचा बोजा आहे का?
• कर्ज असल्यास बँकेकडून आवश्यक कागदपत्रे मिळाली आहेत का?
• सोसायटीच्या नोंदीत मालकी व सभासदत्वाची माहिती योग्य आहे का?
• लागू उपविधींनुसार हस्तांतरणाची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे का?

विशेषतः फ्लॅटवर आधीच कर्ज असेल तर विक्रीपूर्वी बँकेशी संबंधित कर्जफेड आणि बोजा कमी करण्याची प्रक्रिया स्पष्ट करणे आवश्यक आहे.

सदनिका भाडेतत्त्वावर देण्यासाठी काय नियम आहेत?

फ्लॅट स्वतः राहत नसल्यामुळे भाड्याने देण्याचा विचार करणाऱ्या सदस्यांसाठीही काही महत्त्वाचे नियम आहेत.

सदस्य स्वतःच्या सदनिकेत राहत नसेल आणि ती भाड्याने देण्याची इच्छा असेल तर संस्थेकडे अर्ज करणे आणि लागू उपविधीनुसार पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक आहे.

मात्र येथेही एक महत्त्वाची बाब आहे. महाराष्ट्राच्या आदर्श उपविधींच्या उपलब्ध अधिकृत मजकुरात उपभाडे/Leave and Licence बाबत स्वतंत्र प्रक्रिया दिलेली आहे. त्यामुळे आपल्या सोसायटीचे नोंदणीकृत आणि प्रत्यक्ष लागू उपविधी कोणते आहेत, हे तपासल्याशिवाय “NOC प्रत्येक वेळी बंधनकारक आहे” असा निष्कर्ष काढू नये. सहकार विभागाच्या वेबसाइटवर आदर्श उपविधींच्या विविध आवृत्त्या उपलब्ध आहेत.

भाड्याने देताना काय करावे?

व्यवहाराच्या दृष्टीने सदस्याने:

1. सोसायटीच्या सचिवांकडे आवश्यक अर्ज/कळवणी करावी.
2. Leave and Licence Agreement किंवा लागू कराराची प्रत तयार ठेवावी.
3. स्थानिक कायदे व आवश्यक पोलिस कळवणी/नोंदणीची प्रक्रिया तपासावी.
4. सोसायटीच्या लागू उपविधींमध्ये नमूद कागदपत्रे सादर करावीत.
5. सोसायटीकडून आकारले जाणारे लागू शुल्क असल्यास ते भरावे.

सोसायटी मनमानी करून अडवू शकते का?

सदस्य आणि सोसायटी यांच्यातील वादाचा हा संवेदनशील मुद्दा आहे.

सोसायटीचे व्यवस्थापन उपविधी आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्याच्या चौकटीत काम करते. महाराष्ट्र सहकार विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम 1961 हे अमलातील कायदे म्हणून नमूद आहेत.

त्यामुळे सदस्याने एखादी सुविधा मागितली म्हणून सोसायटीला अमर्याद अधिकार मिळत नाहीत. त्याचप्रमाणे सदस्यानेही सोसायटीच्या लागू उपविधींकडे दुर्लक्ष करून व्यवहार करणे योग्य नाही.

एखाद्या अर्जावर निर्णय न घेणे, विनाकारण विलंब करणे किंवा लागू नियमांपेक्षा वेगळी मागणी करणे अशी समस्या निर्माण झाल्यास संबंधित सदस्याला सहकार विभागातील सक्षम प्राधिकरण/निबंधक यांच्याकडे उपलब्ध कायदेशीर मार्गाने दाद मागता येऊ शकते. कर्जासाठी आवश्यक दाखला न दिल्यास निबंधकांकडे निर्देशासाठी तक्रार करण्याची तरतूद नमूद आहे.

2026 मध्ये नवीन काय लक्षात घ्यावे?

या विषयात एक महत्त्वाची अद्ययावत बाब आहे.

महाराष्ट्र सहकार विभागाच्या अधिकृत वेबसाइटवर 13 ऑगस्ट 2026 रोजी “भाडेकरु सह-भागीदारी सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या सुधारित आदर्श उपविधी” उपलब्ध असल्याचे दिसते. तसेच 18 ऑगस्ट 2026 रोजी त्याचा मराठी मसुदाही वेबसाइटवर दाखवला आहे.

याचा अर्थ असा की जुने ब्लॉग, सोशल मीडिया पोस्ट किंवा वर्षानुवर्षे फिरत असलेली माहिती पाहूनच फ्लॅट विक्री, भाडे किंवा कर्जाचा अंतिम निर्णय घेणे टाळावे.

तुमच्या सोसायटीला नेमके कोणते उपविधी लागू आहेत, ते पाहणे सर्वात महत्त्वाचे आहे.

सदनिकेवर कर्ज घेणे आणि फ्लॅट विक्री : थोडक्यात फरक

थोडक्यात, सदनिकेवर कर्ज घेणे (Sadnikevar Karj), सदनिका किंवा गाळा विकणे आणि सदनिका भाडेतत्त्वावर देणे या तीनही व्यवहारांसाठी नियम वेगवेगळे आहेत. त्यामुळे “सोसायटीची परवानगी लागते” किंवा “परवानगी अजिबात लागत नाही” असे एकच उत्तर सर्व व्यवहारांना लागू होत नाही.

सदनिकेवर कर्ज घेणे (Sadnikevar Karj) या प्रकरणात सदनिका गहाण ठेवणे, बँकेचे पत्र, सोसायटीचा दाखला/NOC, Indemnity Bond आणि संस्थेच्या रेकॉर्डमधील बोजा यासारख्या बाबी महत्त्वाच्या ठरतात.

फ्लॅट किंवा गाळा विकताना संस्थेची देणी भरणे आणि लागू हस्तांतरण प्रक्रिया पूर्ण करणे महत्त्वाचे आहे. तर भाडेतत्त्वावर देताना आपल्या सोसायटीचे लागू उपविधी आणि आवश्यक कळवणी/परवानगीची प्रक्रिया तपासणे गरजेचे आहे.

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, 2026 मध्ये महाराष्ट्र सहकार विभागाच्या संकेतस्थळावर सुधारित आदर्श उपविधी उपलब्ध झालेले असल्याने, कोणताही व्यवहार करण्यापूर्वी आपल्या सोसायटीकडे नोंदणीकृत आणि सध्या लागू असलेले उपविधी कोणते आहेत, हे तपासावे.

ही माहिती सामान्य मार्गदर्शनासाठी आहे. एखाद्या विशिष्ट फ्लॅटच्या विक्री, कर्ज, गहाण किंवा भाडे व्यवहारात कागदपत्रे आणि लागू उपविधी वेगळे असू शकतात; त्यामुळे मोठा आर्थिक/कायदेशीर व्यवहार करण्यापूर्वी संबंधित सोसायटी, निबंधक कार्यालय किंवा पात्र कायदेविषयक तज्ज्ञाकडून कागदपत्रांची खात्री करणे योग्य ठरेल.

गृहनिर्माण संस्थेसंबंधित पुढील लेख देखील वाचा!

1. गृहनिर्माण संस्थेची नोंदणी कधी करावी ? नोंदणीचे फायदे काय आहेत जाणून घ्या सविस्तर !
2. गृहनिर्माण संस्थांनो जमीन नावावर केली का? सदनिकाधारकांची जबाबदारी काय आहे? जमीन संस्थेच्या नावावर केल्यास होणारे लाभ !
3. ३५ सदस्यांपेक्षा कमी सदस्य संख्या असणाऱ्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या व्यवस्थापन समितीची सदस्य संख्या निश्चित !
4. सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या वार्षिक सभेची जबाबदारी बाबत सविस्तर माहिती !
5. गृहनिर्माण संस्थेच्या व्यवस्थापक समितीचे कर्तव्य व जबाबदारी !
6. गृहनिर्माण संस्थेचा निधी विषयी सविस्तर माहिती !
7. सहकारी गृहनिर्माण संस्था नांव राखून ठेवणे, नोंदणी करणे बाबत सविस्तर माहिती !
8. गृहनिर्माण संस्थेचे सभासद विषयी सविस्तर माहिती !
9. ‘मानीव अभिहस्तांतरण अभियान’ अंतर्गत गृहनिर्माण सोसायट्यांना नोंदणीसाठी संधी !
10. गृहनिर्माण संस्थेच्या थकबाकीची वसुली व सुधारित सहकार कायदा!
11. गृहनिर्माण संस्थेच्या समितीचे अधिकार, जबाबदाऱ्या आणि कर्तव्ये
12. गृहनिर्माण संस्थांनो जमीन नावावर केली का? सदनिकाधारकांची जबाबदारी काय आहे? जमीन संस्थेच्या नावावर केल्यास होणारे लाभ !
13. हाउसिंग सोसायटीचा पुनर्विकास बाबत सविस्तर माहिती
14. सोसायटी बिल्डिंग विमा खरेदी करण्यापूर्वी लक्षात ठेवण्याच्या गोष्टी!
15. सोसायट्यांचे कन्व्हेयन्स (अभिहस्तांतरण) विषयी सविस्तर माहिती!
16. सदनिकेवर कर्ज घेणे, सदनिका / गाळा विक्री व भाडेतत्वावर देणे बाबत सविस्तर माहिती !
17. सदनिका हस्तांतरण व हस्तांतरण फी बाबत सविस्तर माहिती !
18. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मध्ये सुधारणा; अक्रियाशील सदस्याची तरतूद रद्द !

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!