महसूल व वन विभाग वृत्त विशेष सरकारी कामे

आता शेतकऱ्यांचे जमिनीसंदर्भातील वाद मिटणार; प्रत्येक सर्व्हे क्रमांकाला स्वतंत्र नकाशा!

March 1, 2025 MSDhulap Team

राज्यात सातबारा उताऱ्यानुसार नकाशे उपलब्ध नसल्यामुळे जमीन हद्दीचे वाद नेहमीच उद्भवत असतात. या समस्येमुळे अनेक प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित असून, भावकीतील तंटेही वाढले आहेत. मात्र, या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी भूमि अभिलेख विभागामार्फत प्रत्येक सर्व्हे क्रमांकाला (Separate Land MAP for each Survey Number) नकाशाची जोड देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

Table of Contents

प्रत्येक सर्व्हे क्रमांकाला स्वतंत्र नकाशा! Separate Land MAP for each Survey Number:

प्रत्येक सर्व्हे क्रमांकाला (Separate Land MAP for each Survey Number) नकाशाची जोड देण्याऱ्या या उपक्रमामुळे प्रत्येक शेतकऱ्याला त्याच्या जमिनीची नेमकी हद्द कोणती आहे हे स्पष्ट होईल. परिणामी, सीमाशुल्क वाद मिटतील, खरेदी-विक्री सोपी होईल आणि बँकांकडून कर्ज मंजुरीची प्रक्रियादेखील जलदगतीने पार पडेल.

सध्या राज्यातील काही तालुक्यांमध्ये हा प्रकल्प प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यात येणार असून लवकरच त्याला सुरुवात होणार आहे. अनेक वेळा एकाच सातबारा उताऱ्यावर अनेक खातेदार असतात, त्यामुळे त्या जमिनीचे पोटहिस्से तयार करण्यात येतात.

पोट हिस्सेदारांना मिळणार स्वतंत्र अधिकार:

सातबाऱ्यावरील पोटहिस्सेदार जर जमीन विकू इच्छित असेल, तर त्यासाठी इतर खातेदारांची संमती घ्यावी लागते. जर कोणाला जमिनीची मोजणी करायची असेल, तर सर्व पोटहिस्सेदारांची मान्यता आवश्यक असते. संमतीच्या अटींमुळे अनेक वेळा जमीन व्यवहार अडकतात आणि न्यायालयात प्रकरणे दाखल होतात.

डिजिटल नोंदी केल्या जाणार:

राज्यातील काही तालुक्यांतील प्रत्येक गावात प्रायोगिक तत्त्वावर सातबाराच्या पोट हिस्स्यांची मोजणी केली जाईल. प्रत्येक सर्व्हे क्रमांकाचा स्वतंत्र (Separate Land MAP for each Survey Number) नकाशा तयार केला जाईल. या नकाशांच्या आधारे भूमि अभिलेख विभागामार्फत सातबारा उताऱ्यात सुधारणा केली जाईल आणि डिजिटल नोंदी अद्ययावत केल्या जातील.

याचा फायदा काय होणार?

सातबारा उताऱ्यासोबत नकाशा उपलब्ध झाल्याने जमिनीचे सीमा विवाद समाप्त होतील. जमीन खरेदी-विक्री प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि सुलभ होईल. सातबारा उताऱ्यातील पोटहिस्सेदारांना इतर खातेदारांची संमती न घेता जमीन व्यवहार करण्याची मुभा मिळेल. बँकेकडून कर्ज मिळण्यास अधिक सोपी प्रक्रिया होईल.

“प्रत्येक सर्व्हे क्रमांकानुसार (Separate Land MAP for each Survey Number) नकाशा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे, त्यामुळे गावातील जमीनमालकांची स्पष्टता वाढेल आणि जमीन क्षेत्रही निश्चित होईल. हे मोठे काम असून, लवकरच त्याला सुरुवात होईल.

पुढील लेख देखील वाचा!