आदिवासी विकास विभागघरकुल योजनानोकरी भरतीमहाराष्ट्र शासन निर्णय - GR

शबरी आदिवासी घरकुल योजनेची अंमलबजावणी शहरी भागात होणार !

आदिवासी उपयोजने अंतर्गत राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या ज्या लोकांना राहण्यासाठी स्वतःची घरे नाहीत अथवा जे अनुसूचित जमातीचे लोक, कुडा मातीच्या घरात, झोपडयांमध्ये किंवा तात्पुरत्या तयार केलेल्या निवारात राहतात अशा अनुसूचित जमातीतील पात्र लाभार्थ्यांना घरकुल उपलब्ध करून देण्यासाठी वैयक्तिक लाभाची शबरी आदिवासी घरकुल योजना राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येत आहे. सदर योजनेच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने वाचा मधील अनु क्र.१ मधील शासन निर्णयान्वये मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. सदर शासन निर्णयानुसार शबरी आदिवासी घरकूल योजना ही ग्रामीण व शहरी या दोन्ही भागात राबविणे अपेक्षित होते. ग्रामविकास विभागाच्या दि.१०/०२/२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये राज्यातील ग्रामीण गृहनिर्माण कार्यक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी व सनियंत्रण करण्यासाठी राज्य व्यवस्थापन कक्ष- इंदिरा आवास योजना कक्षाचे रुपांतर “राज्य व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण गृहनिर्माण कक्षामध्ये” करण्यात आलेले आहे.

त्यानुषंगाने या राज्य व्यवस्थापन कक्षाव्दारे ग्रामविकास विभाग, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, आदिवासी विकास विभाग व राज्य शासनाच्या विभागांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या सर्व ग्रामीण घरकूल कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात शबरी आदिवासी घरकूल योजनेची अंमलबजावणी ही या कक्षाद्वारे करण्यात येत आहे. पंरतू शहरी भागात शबरी आदिवासी घरकूल योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी अंमलबजावणी यंत्रणा नसल्याने शहरी भागात शबरी आदिवासी घरकूल योजनेची अंमलबजवणी ही संबधित महानगरपालिका/नगरपालिका/नगरपंचायत यांचेमार्फत करण्यासाठी नगरविकास विभागास आदिवासी विकास विभागाद्वारा प्रस्ताव सादर करण्यात आली होता. आदिवासी विकास विभागाच्या प्रस्तावास नगरविकास विभागाने सहमती दर्शविली असून त्यानुषंगाने मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती.

शबरी आदिवासी घरकुल योजनेची अंमलबजावणी शहरी भागात होणार शासन निर्णय :-

राज्यातील शहरी भागातील अनुसूचित जमातीच्या ज्या लोकांना राहण्यासाठी स्वत:ची घरे नाहीत अथवा जे अनुसूचित जमातीचे लोक, कुडा मातीच्या घरात, झोपडयांमध्ये किंवा तात्पुरत्या तयार केलेल्या निवारात राहतात अशा अनुसूचित जमातीतील लाभार्थ्यांना शबरी आदिवासी घरकूल योजनेचा लाभ देण्यात येत आहे.

लाभार्थी पात्रता:

१) अनुसूचित जमातीचा असावा.

२) स्वत:च्या नावाने पक्के घर नसावे.

३) महाराष्ट्र राज्यातील १५ वर्षापासून रहिवासी असावा.

४) घराचे बांधकाम करण्यासाठी स्वतःची किंवा शासनाने दिलेली जमीन असावी.

५) यापूर्वी कोणत्याही शासकीय घरकूल योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.

६) वय वर्षे १८ पूर्ण असावे.

७) स्वत:च्या नावाने बँक खाते असावे.

घरकूल बांधकाम क्षेत्र:

आदिवासी विकास विभागाच्या दि.२८/०३/२०१३ रोजीच्या शासन निर्णयात नमूद केल्यानुसार घरकूलाचे बांधकामाचे चटई क्षेत्र हे २६९.०० चौरस फूट एवढे राहील.

उत्पन्न:

वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ही रु.३.०० लक्ष पर्यंत असावी.

अनुदान रक्कम:

घरकूल बांधकामासाठी अनुदान रक्कम ही.२.५० लक्ष एवढी राहील. सदर अनुदान रक्कम ही खालीलप्रमाणे ४ टप्यात लाभार्थ्याच्या आधार संलग्न बँक खात्यात जमा करण्यात येईल.

अनुदान मंजूरीचे टप्पे:

अनु.क्र. टप्पा रक्कम
1 घरकूल मंजूरी ४००००
प्लिंथ लेवल ८००००
लिंटल लेवल ८००००
घरकूल पूर्ण ५००००
एकूण २५००००

आवश्यक कागदपत्रे:

१) अर्जदाराचे नजीकच्या काळातील दोन पासपोर्ट साईज फोटो

२) रहिवासी प्रमाणपत्र

३) अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र

४) घरकूल बांधकामासाठी जागा उपलब्ध आहे किंवा नाही यासाठी पुरावा.

५) उत्पन्नाचा दाखला (तहसिलदार यांचा)

६) शिधापत्रिका

७) आधारकार्ड

८) एक रद्द केलेला धनादेश (Cancelled cheque) अथवा बँकेच्या पासबुकच्या पहिल्या पानाची छायांकित प्रत (फोटो व खाते क्र. असलेले)

अर्ज करावयाची पद्धत:

या शासन निर्णयाच्या परिशिष्टामध्ये विहित केलेला अर्ज व कागदपत्रे ही प्रकल्प कार्यालय, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प यांच्याकडे व्यक्तीश: / टपालाने/ईमेलद्वारा सादर करावा.

प्राधान्य:

१) जातीय दगंलीमध्ये घराचे नुकसान झालेली व्यक्ती

२) अॅट्रोसिटी अॅक्टनुसार पिडित व्यक्ती

३) विधवा किंवा परित्यक्त्या महिला

४) आदिम जमातीची व्यक्ती

आदिवासी विकास विभागाच्या दि. १७/०३/२०२० रोजीच्या शासन निर्णयानुसार शबरी आदिवासी घरकूल योजनेअंतर्गत ५% आरक्षण हे दिव्यांग व्यक्तीसाठी ठेवण्यात आलेले आहे. यामध्ये दिव्यांग महिलांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे.

बांधकाम यंत्रणा-

१) लाभार्थ्यांनी स्वतःच बांधकाम केल्यास त्याला प्राधान्य देण्यात यावे.

२) नगरपंचायत/नगरपरिषद / महानगरपालिका क्षेत्रासाठी लाभार्थी स्वतः बांधकाम करु शकत नसेल तर, महानगरपालिका/नगरपरिषद/नगरपंचायत यांनी आपल्याकडील बांधकाम यंत्रणेमार्फत घरकुलांचे बाधकाम करावे.

३) महानगरपालिका उक्त योजना राबविण्यास सक्षम असून, त्यांनी आपल्या बांधकाम यंत्रणेमार्फत घरकुलांचे बाधकाम करावे.

४) महानगर क्षेत्रात (Metro cities) जमीनींच्या कमतरतेमुळे व अति किंमतीमुळे जागा घेऊन घर बांधणे शक्य होत नाही यासाठी शासकीय योजना/खाजगी विकसक यांचेकडून बांधण्यात येणा-या गृहप्रकल्पांमध्ये पात्र लाभार्थ्यांना सदर योजनेमधून अनुज्ञेय असणारे अनुदान देण्यात येईल.

निधी वितरण व सनियंत्रण:

सदर योजनेसाठी आहरण व संवितरण अधिकारी हे संबधित प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प तर नियंत्रण अधिकारी हे संबधित अपर आयुक्त, आदिवासी विकास हे राहतील. शबरी आदिवासी घरकुल योजनेसाठीचा निधी/अनुदान हे नियंत्रक अधिकारी यांचे कडून संबधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांचेकडे व आहरण व संवितरण अधिकारी यांच्याकडून थेट पात्र लाभार्थी यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे.

या योजनेचे कार्यान्वयन व सनियंत्रणाची जबाबदारी आदिवासी विकास विभागाची राहील. सदर योजनेची संपूर्ण अंमलबजावणी स्थानिक नागरी स्वराज्य संस्थांकडून करण्यात येईल. या योजनेंतर्गत बांधण्यात येणाऱ्या घरकुलाचा नगरपरिषद/नगरपंचायत निहाय मासिक प्रगती अहवाल नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाने तसेच महानगरपालिका क्षेत्रात बांधण्यात येणाऱ्या घरकुलाचा मासिक प्रगती अहवाल संबधित आयुक्त, महानगरपालिका यांनी आदिवासी विकास विभागास प्रति माह सादर करावा. त्याची प्रत आयुक्त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांना पृष्ठांकित करावी. त्यामुळे महानगरपालिका / नगरपालिका/नगरपंचायत या अंमलबजावणी यंत्रणांवर आदिवासी विकास विभाग व नगर विकास विभाग (नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयामार्फत) यांचे दुहेरी नियंत्रण राहील.

आदिवासी विकास विभाग : शबरी आदिवासी घरकुल योजनेची अंमलबजावणी शहरी भागात करणेबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

हेही वाचा – पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी योजनेसाठी आता एक लाख रुपये अनुदान

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!

शेअर करा:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.