महसूल व वन विभाग महाराष्ट्र जमीन महसूल कायदा महाराष्ट्र शासन निर्णय - GR वृत्त विशेष सरकारी कामे

शेतजमीन वाटणीपत्र अर्ज नमुना: कलम ८५ नुसार सामाईक शेतीचे वाटप कसे करावे? संपूर्ण नियम व कार्यपद्धती!

September 5, 2026 MSDhulap Team 9 min read

आपल्या महाराष्ट्रात शेती केवळ उपजीविकेचे साधन नसून ती कुटुंबाचा स्वाभिमान आणि जिव्हाळ्याचा विषय मानली जाते. पिढ्यानपिढ्या चालत आलेली जमीन जेव्हा भावा-भावांमध्ये किंवा वारसांमध्ये वाटण्याची वेळ येते, तेव्हा अनेक घरांमध्ये मतभेद सुरू होतात. हक्काचा सातबारा वेगळा करण्यासाठी कोर्टाच्या पायऱ्या झिजवणे, वकिलांच्या फेऱ्या मारणे आणि वर्षानुवर्षे सुरू राहणारे वाद यांमुळे अनेक कुटुंबे उद्ध्वस्त होतात. परंतु, योग्य माहिती असल्यास कोर्टाच्या फेऱ्या न मारता अत्यंत सोप्या आणि कायदेशीर मार्गाने शेतीची विभागणी करता येते. महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल कायद्यात यासाठी अत्यंत प्रभावी तरतूद करण्यात आलेली आहे. तहसीलदार कार्यालयात रीतसर अर्ज करून शेतजमीन वाटणीपत्र (Shetjamin Vatanipatra) तयार करणे आणि प्रत्येकाच्या नावावर स्वतंत्र सातबारा नोंदवणे शक्य आहे. यासाठी हजारो रुपयांचे मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) भरण्याची गरज उरत नाही.

Table of Contents

शेतजमीन वाटणीच्या ३ अधिकृत पद्धती (Shetjamin Vatanipatra)

महाराष्ट्रात शेतीचे विभाजन प्रामुख्याने तीन कायदेशीर मार्गांनी केले जाते:

१. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ चे कलम ८५ अन्वये वाटप

जेव्हा कुटुंबातील सर्व सहधारकांची आपापसात संमती असते, तेव्हा हा पर्याय सर्वात सोपा आणि आर्थिकदृष्ट्या परवडणारा ठरतो. तहसीलदार किंवा सक्षम महसूल अधिकाऱ्यांकडे विहित नमुन्यात अर्ज करून शेतीचे रीतसर हिस्से पाडले जातात.

२. दुय्यम निबंधकासमोर नोंदणीकृत वाटप (Registered Partition Deed)

सर्व खातेदार दुय्यम निबंधक कार्यालयात (Sub-Registrar Office) जाऊन अधिकृत दस्त नोंदणी करतात. यासाठी प्रचलित नियमांनुसार आवश्यक मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क भरावे लागते. भविष्यातील कायदेशीर वाद टाळण्यासाठी अनेकजण हा मार्ग निवडतात.

३. दिवाणी न्यायालयामध्ये वाटपाचा दावा (Civil Court Partition Suit)

कुटुंबातील एकाही सहधारकाचा वाटणीला विरोध असेल किंवा हक्काबाबत वाद निर्माण झाला असेल, तर आपोआप महसूल दरबारातील वाटपाची प्रक्रिया थांबते. अशा वेळी दिवाणी न्यायालयात ‘वाटपाचा दावा’ दाखल करावा लागतो. न्यायालयाच्या अंतिम हुकूमनाम्यानंतरच जमिनीचे कायदेशीर तुकडे केले जातात.

कलम ८५ नुसार शेतजमीन वाटणीपत्र – Shetjamin Vatanipatra:

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (MLRC) १९६६ मधील कलम ८५ हे सामाईक जमिनीचे सहधारकांमध्ये विभाजन करण्याची कायदेशीर चौकट प्रदान करते.

जिल्हाधिकाऱ्यांना असलेले जमिनीच्या विभाजनाचे अधिकार शासनाने बहुतांश जिल्ह्यांत संबंधित तालुक्याच्या तहसीलदारांना प्रदान केलेले आहेत. जेव्हा एकाच सातबाऱ्यावर अनेक सहधारक (Co-holders) असतात, तेव्हा त्यांना आपल्या हिश्याची शेतजमीन स्वतंत्र करून हवी असल्यास कलम ८५ नुसार तहसिलदारांकडे अर्ज करता येतो.

शेतकऱ्यांसाठी याचे मोठे फायदे:

किमान खर्च: कोर्टाचा किंवा दस्तनोंदणीचा मोठा खर्च वाचतो.
कमी वेळ: सर्व सहधारकांची संमती असल्यास तहसीलदार स्तरावरच सुनावणी घेऊन प्रकरण लवकर निकाली निघते.
स्वतंत्र सातबारा व नकाशा: भूमी अभिलेख विभागामार्फत पोटहिस्सा मोजणी होऊन प्रत्येक भावाला स्वतंत्र नकाशा व सातबारा मिळण्याचा मार्ग मोकळा होतो.

मोठा गैरसमज व कोर्टाचा निर्णय: शेतजमीन वाटणीपत्राची नोंदणी (Registration) सक्तीची आहे का?

अनेक गावांमध्ये असा मोठा गैरसमज पसरवला जातो की, दुय्यम निबंधकाकडे जाऊन नोंदणीकृत (Registered) वाटणीपत्र (Shetjamin Vatanipatra) केल्याशिवाय सातबारा वेगळा होत नाही. काही ठिकाणी महसूल अधिकारीसुद्धा शेतकऱ्यांकडे नोंदणीकृत वाटपपत्राचा आग्रह धरतात.

या संदर्भात शासनाने आणि उच्च न्यायालयाने घेतलेली अधिकृत भूमिका अत्यंत स्पष्ट आहे:

उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठाचा ऐतिहासिक निकाल:
श्री. अरविंद यशवंतराव देशपांडे विरुद्ध महाराष्ट्र शासन व इतर (याचिका क्र. २८१५/२००२) या प्रकरणात मा. उच्च न्यायालयाने स्पष्ट निर्वाळा दिला आहे की— हिंदू एकत्र कुटुंबाच्या मालकीच्या मिळकतीचे वाटप होऊन सहधारकाला मिळकत प्राप्त होणे, ही प्रक्रिया ‘हस्तांतरण’ (Transfer of Property) या संज्ञेखाली येत नाही. त्यामुळे अशा वाटणीपत्राची (Shetjamin Vatanipatra) दुय्यम निबंधकाकडे सक्तीने नोंदणी करण्याची गरज नाही.
महसूल व वन विभाग परिपत्रक (दिनांक १६ जुलै २०१४):
न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने परिपत्रक क्र. जमीन-०७/२०१४/प्र.क्र.१३०/ज-१ जारी केले. या परिपत्रकानुसार, जेव्हा शेतकरी कलम ८५ अंतर्गत वाटणीसाठी अर्ज करतात, तेव्हा संबंधित महसूल अधिकाऱ्यांनी नोंदणीकृत वाटपपत्राची सक्ती करू नये, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.

शासकीय परिपत्रकानुसार कलम ८५ अन्वये साध्या अर्जावर नाममात्र मुद्रांक शुल्कात ही वाटणी कायदेशीररीत्या पूर्ण करता येते.

शेतजमीन वाटणीसाठी अर्ज कसा करावा? (Step-by-Step कार्यपद्धती)

कलम ८५ अंतर्गत शेतजमीन वाटणीपत्र (Shetjamin Vatanipatra) मंजूर करून घेण्यासाठी खालील टप्प्यांचे पालन करावे लागते:

टप्पा १: विहित नमुन्यातील अर्ज भरणे

तहसीलदार यांच्या नावे असलेला विहित नमुन्यातील अर्ज परिपूर्ण भरावा. अर्जात खालील माहिती अचूक असणे आवश्यक आहे:

सर्व सहधारकांची संपूर्ण नावे, पत्ते आणि संपर्क क्रमांक.
शेतजमिनीचा तपशील: मौजा, तालुका, गट नंबर/सर्व्हे नंबर, एकूण क्षेत्र (आराजी), आकारणी आणि हक्क प्रकार.
शेतीच्या चतुःसीमा (उत्तरेकडे, पूर्वेकडे, दक्षिणेकडे आणि पश्चिमेकडे कोणाची शेती आहे).
प्रस्तावित वाटणीनुसार कोणाला किती क्षेत्र आणि कोणता हिस्सा द्यायचा आहे याचा स्पष्ट तपशील.

टप्पा २: कच्चा नकाशा तयार करणे

अर्जासोबत एक सामाईक कच्चा नकाशा जोडावा लागतो. यामध्ये:

संपूर्ण गट नंबर दाखवून त्याचे दिशांनुसार हिस्से (उदा. पश्चिमेकडील २ एकर ‘अ’ ला, पूर्वेकडील २ एकर ‘ब’ ला) स्पष्ट करावेत.
वहिवाटीचे रस्ते, विहीर किंवा बोअरवेल सामाईक राहणार असल्यास नकाशात त्याचा स्पष्ट उल्लेख करावा.
कच्च्या नकाशावर कुटुंबातील सर्व संबंधित हिस्सेदारांच्या स्वाक्षऱ्या असणे आवश्यक आहे.

टप्पा ३: आवश्यक कागदपत्रे जोडणे

अर्जासोबत खालील कागदपत्रे जोडावी लागतात:

चालू तारखेचा अद्ययावत ७/१२ उतारा (डिजिटल स्वाक्षरीत).
८-अ (खाते उतारा).
संबंधित जमिनीचा अधिकृत गाव नकाशा प्रत.
सर्व सहधारकांची ओळखपत्रे (उदा. आधार कार्ड किंवा पॅन कार्डची प्रत).
कुटुंबाचा अधिकृत वंशावळ दाखला किंवा वारस नोंद पुरावा.

महत्त्वाचे कायदेशीर नियम व अटी

कलम ८५ अन्वये शेतजमीन वाटणी करताना पुढील कायदेशीर बारकावे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे:

१. बहिणींचा हक्क आणि कायदेशीर तरतूद

हिंदू वारसा (सुधारणा) कायदा २००५ नुसार, मुलींना वडिलोपार्जित मिळकतीमध्ये मुलांइतकाच जन्मतः समान हक्क प्राप्त आहे. वाटणी अर्जात बहिणींची किंवा विवाहीत मुलींची नावे समाविष्ट करणे कायद्याने बंधनकारक आहे.

जर एखाद्या बहिणीला किंवा सहधारकाला शेतजमिनीवरील हक्क सोडायचा असेल, तर त्यांनी स्वतः तहसीलदारांसमोर हजर राहून शपथेवर जबाब नोंदवला पाहिजे किंवा अधिकृत दुय्यम निबंधकाकडे हक्कसोड दस्त (Release Deed) करून दिला पाहिजे.
बहिणींना अंधारात ठेवून केलेले वाटणीपत्र (Shetjamin Vatanipatra) भविष्यात न्यायालयात रद्दबातल ठरू शकते.

२. वडिलोपार्जित जमीन विरुद्ध स्वकष्टार्जित मिळकत

वडिलोपार्जित जमीन: ही आजोबा-पणजोबांकडून वारसाहक्काने आलेली जमीन असते. हिच्या वाटणीसाठी सर्व वारसांची संमती पुरेशी ठरते.
स्वकष्टार्जित मिळकत:जर कुटुंबातील एखाद्या कर्त्या पुरुषाने किंवा व्यक्तीने स्वतःच्या पैशाने विकत घेतलेली जमीन असेल, तर ती वाटणीसाठी उपलब्ध नसते. मात्र, संबंधित मालकाने स्वतः तहसीलदारांसमोर “ही माझी स्वकष्टार्जित मिळकत मी हिंदू अविभक्त कुटुंब मिळकतीत (Joint Family Property) समाविष्ट करत आहे” असे प्रतिज्ञापत्र दिल्यास तिचीही वाटणी कलम ८५ अन्वये करता येते.

३. मुंबई तुकडेबंदी कायदा आणि पोट-हिस्सा मोजणी फी

महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम, १९४७ (तुकडेबंदी कायदा) हा अत्यंत कडक आहे.

वाटणी करताना पडणारा हिस्सा शासनाने ठरवून दिलेल्या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा (Standard Area) कमी होता कामा नये.
तहसीलदार आदेशांनंतर जमिनीची स्वतंत्र हद्द निश्चित करण्यासाठी भूमी अभिलेख कार्यालयात (उप अधीक्षक भूमी अभिलेख) नियमानुसार पोट-हिस्सा मोजणी फी भरावी लागते. त्यानंतरच नकाशात नवीन पोटहिस्सा नंबर पडतो.

शेतजमीनीच्या वाटणीपत्र अर्ज नमुना – Shetjamin Vatanipatra Nondani Form:

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता- 1966 मधील कलम- 85 शेतजमीनीच्या वाटणीपत्र (Shetjamin Vatanipatra Nondani) अर्ज नमुना डाउनलोड करण्यासाठी इथे क्लीक करा.

शासन निर्णय – Shetjamin Vatanipatra Nondani GR:

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता- 1966 मधील कलम- 85 शेतजमीनीच्या वाटणीपत्राच्या नोंदणी (Shetjamin Vatanipatra Nondani) बाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)

प्रश्न १: कलम ८५ नुसार शेतजमीन वाटणीपत्रासाठी किती खर्च येतो?

उत्तर: कलम ८५ अन्वये तहसीलदारांकडे अर्ज करताना केवळ नाममात्र शासकीय शुल्क, अर्जाचा कोर्ट फी स्टॅम्प आणि भूमी अभिलेख विभागाची अधिकृत पोट-हिस्सा मोजणी फी एवढाच खर्च येतो. यासाठी रेडी रेकनरनुसार १% किंवा ५% मुद्रांक शुल्क भरण्याची आवश्यकता नसते.

प्रश्न २: बहिणीची स्वाक्षरी नसली तर वाटणीपत्र मंजूर होते का?

उत्तर: नाही. २००५ च्या कायद्यानुसार बहिणी या सामाईक वडिलोपार्जित शेतीत समान वाटेकरी आहेत. त्यांची संमती स्वाक्षरी किंवा कायदेशीर हक्कसोड पत्राशिवाय महसूल अधिकारी वाटणी प्रकरणास अंतिम मंजुरी देत नाहीत.

प्रश्न ३: एका भावाने वाटणीला विरोध केला तर काय होते?

उत्तर: कलम ८५ ही प्रक्रिया सहमतीने होणाऱ्या वाटणीसाठी आहे. अर्जावर सर्व सहधारकांना नोटिसा पाठवून सुनावणी घेतली जाते. एखाद्या सहधारकाने कायदेशीर हरकत नोंदवून हक्काचा वाद निर्माण केल्यास तहसीलदार प्रकरण फेटाळू शकतात आणि पक्षकारांना दिवाणी न्यायालयात जाण्याचा सल्ला देतात.

प्रश्न ४: अनोंदणीकृत वाटणीपत्राने सातबारा वेगळा होतो का?

उत्तर: होय. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या निकालानुसार आणि महसूल विभागाच्या १६ जुलै २०१४ च्या परिपत्रकानुसार, सहमतीने केलेल्या अनोंदणीकृत वाटणीपत्रावर तहसीलदार आदेश पारित करू शकतात आणि त्यानुसार तलाठी स्वतंत्र सातबारा नोंदवू शकतात.

शेतजमिनीची वाटणी हा कुटुंबातील संबंध बिघडवणारा विषय न ठरता, पारदर्शक व कायदेशीर मार्गाने पूर्ण होणारा विषय ठरला पाहिजे. जर कुटुंबातील सर्व भावा-बहिणींची आपापसात सहमती असेल, तर विनाकारण दलालांच्या किंवा महागड्या प्रक्रियेच्या मागे न लागता महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ मधील कलम ८५ या अधिकृत मार्गाचा अवलंब करा.

एक साधा अर्ज, कच्चा नकाशा, अद्ययावत ७/१२ आणि सर्व सहधारकांची सहमती या आधारावर तुम्ही तुमच्या जमिनीचा स्वतंत्र सातबारा मिळवू शकता.

महत्त्वाची टीप:वाटणी प्रक्रियेची सुरुवात करण्यापूर्वी तहसील कार्यालयातून उपलब्ध असलेला ‘कलम ८५ शेतजमीन वाटणी अर्ज नमुना आणि प्रतिज्ञापत्र प्रारूप’ नक्की प्राप्त करून घ्या, ज्यामुळे प्रशासकीय काम अधिक सुलभ होईल.

या लेखात, आम्ही शेतजमीन वाटणीपत्र (Shetjamin Vatanipatra)अर्ज नमुना : कलम ८५ नुसार सामाईक शेतीचे वाटप कसे करावे? संपूर्ण नियम व कार्यपद्धती! विषयीची संपूर्ण माहिती दिली आहे. मला आशा आहे की तुम्हाला हा लेख आवडला असेल. तुम्हाला हा लेख आवडला तर नक्की शेअर करा. तुम्हाला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया टिप्पणी द्या.

पुढील लेख देखील वाचा!