कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना रु. 350 प्रति क्विंटल अनुदान – 2022-2023!
चालू वर्षी राज्यात फेब्रुवारी २०२३ च्या सुरुवातीस कांद्याच्या बाजारभावात मोठ्या प्रमाणात झालेली घसरण विचारात घेऊन शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्याच्या दृष्टीने, राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यामध्ये, खाजगी बाजार समित्यामध्ये, थेट पणन अनुज्ञप्तीधारकांकडे अथवा नाफेडकडे दि.१ फेब्रुवारी २०२३ ते दि. ३१ मार्च २०२३ या कालावधीत लेट खरीप हंगामातील लाल कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना रु.३५० प्रति क्विंटल व जास्तीत जास्त २०० क्विंटल प्रति शेतकरी याप्रमाणे अनुदान शासन निर्णय, दि. २७/३/२०२३ मध्ये नमूद केलेल्या अटीस अधीन मंजूर करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. तसेच या संदर्भात शासनपत्र दि.२०/०४/२०२३ व दि. २९/०५/२०२३ अन्वये अनुदानाच्या निकषांबाबत अतिरीक्त सुचना देण्यात आल्या आहेत. या योजनेअंतर्गत अनुदान वितरीत करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना रु. 350 प्रति क्विंटल अनुदान – 2022-2023:-
राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यामध्ये, खाजगी बाजार समित्यामध्ये, थेट पणन अनुज्ञप्तीधारकांकडे अथवा नाफेडकडे दि. १ फेब्रुवारी २०२३ ते दि. ३१ मार्च २०२३ या कालावधीत लेट खरीप हंगामातील लाल कांदा विक्री केलेल्या तसेच या संदर्भात शासनपत्र दि.२०/०४/२०२३ व दि.२९/०५/२०२३ अन्वये दिलेल्या अतिरिक्त सूचनांनुसार पात्र शेतकऱ्यांना रुपये ३५० प्रति क्विंटल व जास्तीत जास्त २०० क्विंटल प्रति शेतकरी याप्रमाणे अनुदान मंजूर करण्यासाठी रू.५५० कोटी (अक्षरी रुपये पाचशे पन्नास कोटी फक्त) इतकी रक्कम सन २०२३ च्या पावसाळी अधिवेशनात पूरक मागणीद्वारे मंजूर करण्यात आली असून या रकमेपैकी रू.४६५.९९ कोटी (अक्षरी रूपये चारशे पासष्ट कोटी, नव्यान्नव लाख फक्त) इतकी रक्कम वितरीत करण्यास वित्त विभागाने मान्यता प्रदान केली आहे.
सन २०२३ – २४ या वित्तीय वर्षात या योजनेंतर्गत होणारे खर्च खाली नमूद केलेल्या लेखाशिर्षाखालील उपलब्ध तरतूदीतून खर्ची टाकण्यात यावेत:-
मागणी क्रमांक व्ही-२
२४२५ सहकार
१०७, सहकारी पत संस्थांना सहाय्य
(०१) सहकारी पत संस्थांना सहाय्य, (०१)(०८) कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य दत्तमत (अनिवार्य) (२४२५ १४२१) ३३ अर्थसहाय्य
या योनेअंतर्गत पात्र लाभार्थी शेतकरी यांचे प्रस्ताव तालुका सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था यांनी तपासून ते जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांचेकडे सादर केले आहेत. जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांनी पात्र प्रस्तावांची छाननी करून ती यादी पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना मान्यतेसाठी सादर केली आहे. तसेच पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य यांनी तपासून अंतीम केलेल्या यादीनुसार पणन विभागामार्फत सदर अनुदान थेट बँक हस्तांतरण (Direct Bank Transfer) द्वारे थेट लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या बचत बँक खात्यात जमा केले जाईल. सदर अनुदान वितरीत करण्यासाठी सहसचिव, पणन यांच्या नांवे आयसीआयसीआय बँकेमध्ये एक चालू खाते (Current Account) उघडण्यात आले असून सदर खात्याचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.
| Name of the Account | Joint Secretary ( Marketing ) Co-Operation, Marketing Textile Department |
| Account No. | 39305015112 |
| Customer ID | 590717501 |
| Bank Name | ICICI Bank Limited, Backbay Reclamation Branch |
| IFSC Code | ICIC0000393 |
या योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थीयांना वितरीत करावयाच्या एकूण अनुदानाची रक्कम रू.८४४,५६,८१,७७५/- (अक्षरी रू. आठशे चव्वेचाळीस कोटी, छप्पन लाख, एक्क्याऐंशी हजार सातशे पंचाहत्तर फक्त) इतकी आवश्यक असल्याचे संदर्भ क्र. ६ येथील दि. २५ जुलै २०२३ च्या पत्रान्वये कळविले आहे. मात्र सद्यस्थितीत वित्त विभागाने या योजनेसाठी रू.४६५.९९ कोटी (अक्षरी रूपये चारशे पासष्ट कोटी, नव्व्यान्नव लाख फक्त) इतकी रक्कम खर्च करण्यास मान्यता दिली असल्यामुळे या योजनेखाली उपलब्ध रू. ४६५.९९ (अक्षरी रूपये चारशे पासष्ट कोटी, नव्यान्नव लाख फक्त) कोटी इतक्या निधीतून सद्यस्थितीत खालीलप्रमाणे निधी वितरीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
अ) रू.१०,०० कोटी पेक्षा कमी अनुदानाची मागणी असलेल्या १३ जिल्हयातील पात्र लाभार्थ्यास संपूर्ण अनुदानाची रक्कम वितरीत करण्यात येईल. (जिल्हा नागपूर, – रायगड, सांगली, सातारा, ठाणे, अमरावती, बुलढाणा, चंद्रपूर, वर्धा, लातूर, यवतमाळ, अकोला, वाशिम) (विवरणपत्र-अ).
ब) तसेच रू.१०.०० कोटी पेक्षा जास्त अनुदानाची मागणी असलेल्या १० जिल्हयातील पात्र लाभार्थ्यास ५३.९४१७ टक्के या प्रमाणात अनुदानाची रक्कम वितरीत करण्यात येईल. (जिल्हा – नाशिक, उस्मानाबाद, पुणे, सोलापूर, अहमदनगर, औरंगाबाद, धुळे, जळगांव, कोल्हापूर, बीड) (विवरणपत्र-ब).
क) तसेच या योजनेखाली वित्त विभागाने उर्वरित निधी उपलब्ध करून दिल्यानंतर उर्वरित पात्र लाभार्थ्यास अनुदानाची रक्कम वितरीत करण्यात येईल.
या योजनेंतर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानाची रक्कम लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या बचत बँक खात्यात जमा करण्याकरिता डॉ. सुग्रिव धपाटे, सहसचिव (पणन) सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई ( V ००१०) यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.
पात्र लाभार्थी यांच्या यादीचे संबंधित ग्रामसभा / चावडी येथे वाचन करावे / ग्रामपंचायतीच्या फलकावर यादी प्रसिध्द करावी.
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग शासन निर्णय : सन 2022-2023 या वर्षात राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना रु.350 प्रति क्विंटल अनुदान देणेबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.
हेही वाचा – राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत “कांदा चाळ उभारणी प्रकल्प” योजना सुरु! – Kanda Chal Yojana
वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.
आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!
