महाराष्ट्र शासन निर्णय - GR वृत्त विशेष सहकार पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग

Sugar cane harvester : ऊस तोडणी यंत्र खरेदी करण्याच्या कालावधीस मुदतवाढ

May 31, 2024 MSDhulap Team

शासन निर्णय दि.२०/०३/२०२३ अन्वये राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत ऊस तोड यंत्र (Sugar cane harvester) खरेदीसाठी सन-२०२२-२०२३ आणि सन २०२३-२०२४ या अर्थिक वर्षाकरिता सदर शासन निर्णयात नमूद अटी शर्ती आणि निकषांवर मान्यता देण्यात आली आहे.

सदरची योजना बँकेमार्फत राबविणे अपेक्षित असल्याने आणि विहित मुदतीत कार्यवाही पूर्ण होऊ शकली नाही या कारणास्तव शासन निर्णय दि.०९/०५/२०२४ अन्वये सदर योजनेस दि.२०/०३/२०२३ च्या शासन निर्णयातील अटी शर्ती आणि निकषांसह मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

साखर आयुक्त, पुणे यांनी तांत्रिक कारणास्तव विहित मुदतीत कर्ज प्रकरणे मंजूर करणे तसेच विहित मुदतीत यंत्र खरेदीची कार्यवाही पूर्ण करणे शक्य झाले नसल्याने दि.२२/०५/२०२४ पर्यत पूर्वसंमती दिलेल्या अर्जदारांना ऊस तोडणी यंत्र (Sugar cane harvester) खरेदी करण्याच्या कालावधीस दि.३१/०७/२०२४ पर्यत मुदतवाढ देण्याची विनंती केली आहे.

ऊस तोडणी यंत्र (Sugar cane harvester) खरेदी करण्याच्या कालावधीस मुदतवाढ शासन निर्णय:

दि.२०/०३/२०२३ मधील विशिष्ट पार्श्वभूमि तसेच सदर दि.२०/०३/२०२३ च्या शासन निर्णयातील अटी, शर्ती व निकषांवर दि.०९/०५/२०२४ च्या शासन निर्णयान्वये देण्यात आलेली मुदतवाढ आणि आता साखर आयुक्त, पुणे यांनी विषद केलेली तांत्रिक अडचण लक्षात घेता, पात्र लाभार्थी शासनाच्या योजनेपासून वंचित राहू नयेत या दृष्टिकोनातून केलेली विनंती विचारात घेऊन साखर आयुक्तालयाने शिफारस केल्यानुसार राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत ऊस तोडणी यंत्र अनुदान या प्रकल्पांअंतर्गत दि.२०/०३/२०२३ चा शासन निर्णय तसेच दि.०९/०५/२०२४ च्य शासन निर्णयान्वये दिलेल्या मुदतवाढीनुसार साखर आयुक्तालयाने दि.२२/०५/२०२४ रोजीपर्यत पूर्वसंमती दिलेल्या अर्जदारांना ऊस तोड यंत्र (Sugar cane harvester) खरेदी करण्याच्या कालावधीस दि.३१/०७/२०२४ पर्यत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

ऊस तोडणी यंत्र (Sugar cane harvester) अटी:

१) सदर योजनेअंतर्गत राज्यातील वैयक्तिक शेतकरी, उद्योजक (Entrepreneur), सहकारी व खाजगी साखर कारखाने, शेती सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO) हे अनुदानास पात्र राहतील.

२) सदर योजना राज्यस्तरीय असून राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत (RKVY) आर्थिक वर्ष २०२२-२३ व २०२३-२४ मध्ये केंद्र शासनाने विशेष बाब म्हणून मंजूर करण्यात आलेल्या निधीमधून राबविण्यात येणार आहे.

३) वैयक्तिक शेतकरी, उद्योजक, सहकारी व खाजगी साखर कारखाने, शेती सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO) यांना ऊस तोडणी यंत्र खरेदी किंमतीच्या (Tax Invoice नुसार) ४० टक्के अथवा रु.३५.०० लाख (अक्षरी रूपये पस्तीस लाख) यापैकी जी रक्कम कमी असेल इतक्या रकमेइतके अनुदान देय राहील. (जी.एस.टी. रक्कम वगळून)

४) वैयक्तिक शेतकरी, उद्योजक यांचेबाबतीत एका कुटूंबातील एकाच व्यक्तीस एकाच ऊस तोडणी यंत्रासाठी तसेच शेती सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO) यांचे बाबतीत एका संस्थेस एकाच ऊस तोडणी यंत्रासाठी संपूर्ण योजना कालावधीत अनुदान देय राहील.

५) सदर योजनेमध्ये सहकारी व खाजगी साखर कारखान्यांना प्रत्येकी जास्तीत जास्त ३ (तीन) ऊस तोडणी यंत्रासाठी अनुदान देय राहील.

६) पात्र लाभार्थी यांनी यंत्र किंमतीच्या किमान २०% रक्कम स्वभांडवल म्हणून गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे. उर्वरीत रक्कम ही कर्जरूपाने उभे करण्याची जबाबदारी पात्र लाभार्थ्यांची आहे.

७) ऊसतोडणी यंत्र (Sugar cane harvester) अनुदानाची रक्कम लाभार्थ्याच्या बँक कर्ज खात्यात PFMS प्रणालीद्वारे वर्ग करण्यात येईल.

८) सदर योजनेअंतर्गत ऊस तोडणी यंत्रास खरेदी अनुदान मिळणेकरिता अर्जदारांनी शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने परिपुर्ण प्रस्ताव कृषि विभागाच्या महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाईन पद्धतीने सादर करावा.

९) ऊस तोडणी यंत्रास (Sugar cane harvester) अनुदान देणेबाबतची योजना सदर शासन निर्णय निर्गमित झालेल्या दिनांकापासून पुढे अंमलात येईल.

१०) ऊस तोडणी यंत्रासाठी यापूर्वी अनुदान प्राप्त झालेल्या लाभार्थ्यास या योजनेखाली पुन्हा लाभ घेता येणार नाही.

११) केंद्र शासनाने अधिसूचित केलेल्या यंत्र उत्पादक कंपन्यांनी बनविलेल्या यंत्रांपैकी एका ऊसतोडणी यंत्राची निवड संबधित लाभार्थी यांनी करावी.

१२) ऊसतोडणी यंत्राचा वापर महाराष्ट्र राज्यामध्ये करणे बंधनकारक राहील.

१३) ऊसतोडणी यंत्रास काम मिळवण्याची जबाबदारी संबंधित लाभार्थ्यांची राहील. ऊस तोडणी यंत्र पुरवठादार व खरेदीदार यांना आवश्यक ती विक्रीपश्चात सेवा, सुटेभाग पुरविणे इ. बाबत आवश्यक तो करार लाभार्थी व यंत्र पुरवठादार यांचे स्तरावर करावा.

१४) ऊस तोडणी यंत्र (Sugar cane harvester) खरेदीदाराकडील मनुष्यबळ प्रशिक्षित करण्याची जबाबदारी यंत्र पुरवठादार यांची राहील व प्रशिक्षणाची खात्री करुनच खरेदीदाराने यंत्राची निवड करावी.

१५) अनुदान देण्यात आलेल्या ऊस तोडणी यंत्राची किमान ६ वर्ष विक्री / हस्तांतरण करता येणार नाही अन्यथा देण्यात आलेली अनुदान रक्कम वसुलीपात्र राहील व याबाबतचे बंधपत्र लाभार्थ्याने साखर आयुक्तालयास सादर करणे बंधनकारक राहील.

१६) केंद्र शासनाच्या मान्यताप्राप्त तपासणी संस्थांकडून तपासणी झालेल्या ऊस तोडणी यंत्रांसाठीच अनुदान देण्यात येईल. ऊस तोडणी यंत्राची परिवहन विभागाकडे नोंदणी आवश्यक आहे व त्याबाबतची प्रक्रिया पार पाडण्याची जबाबदारी संबंधित उत्पादक/ विक्रेता व लाभार्थी यांची असेल.

१७) ऊस तोडणी यंत्रावर लाभार्थीचे नाव, योजनेचे नाव, अनुदान वर्ष, अनुदान रक्कम इ. तपशील कायमस्वरूपी राहील अशा स्वरूपात नोंदविणे आवश्यक राहील. याबाबतची खातरजमा ऊस तोडणी यंत्र (Sugar cane harvester) तपासणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी तपासणी वेळी करावी. ऊस तोडणी यंत्र तपासणी करणारा अधिकारी सर्व मूळ कागदपत्रांची खात्री करून ऊस तोडणी यंत्रासोबत जिओ टॅगिंगच्या फोटोसह ऊस तोडणी यंत्राचा तपासणी अहवाल साखर आयुक्तालयास सादर करेल.

१८) लाभार्थीने त्यांस मंजूर झालेल्या ऊस तोडणी यंत्रासाठी महाडीबीटी पोर्टलवर अपलोड केलेल्या कोटेशन व टेस्ट रिपोर्ट प्रमाणेच ऊस तोडणी यंत्र खरेदी करणे आवश्यक राहील. तथापि अपवादात्मक परिस्थितीत त्याच प्रकारचे यंत्र अवजार लाभार्थी दुसऱ्या कंपनीचे खरेदी करू इच्छित असेल तर अशा बदलास सहसंचालक (विकास) यांची लेखी संमती आवश्यक राहील.

१९) महाडीबीटी प्रणालीवर निवड झालेल्या अनु. जाती व अनु. जमाती प्रवर्गाच्या लाभार्थ्यांना संबंधित योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सक्षम प्राधिकारी यांनी निर्गमित केलेले जात प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहील. कुटुंबातील इतर सदस्याचे जात प्रमाणपत्र ग्राह्य राहणार नाही.

(१) ऊस तोडणी यंत्रांना (Sugar cane harvester) अनुदान योजना मार्गदर्शक सूचनाः

लक्षांकः

राज्यात सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरिता ४५० व सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरिता ४५० असे एकूण ९०० ऊस तोडणी यंत्रांचे लक्षांक साध्य करण्याचे उद्दीष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. शासनाच्या महिला, अनु. जाती, व अनु. जमातीच्या लाभार्थ्यांकरीता प्रचलित असलेल्या धोरणानुसार ऊस तोडणी यंत्रांकरीता अनुदान देय राहील. राज्यासाठी निर्धारीत केलेल्या ऊस तोडणी यंत्रांच्या लक्षांकाच्या व अनुदानासाठी उपलब्ध होणाऱ्या निधीस तसेच ऊस तोडणी यंत्राच्या उपलब्धतेच्या अधिन राहूनच अर्जाना मंजूरी दिली जाईल व अनुदान वितरीत केले जाईल.

लक्षांक व्यवस्थापनः

“ऊस तोडणी यंत्रांना अनुदान” घटकाच्या लक्षांक व्यवस्थापनाचे कामकाज साखर आयुक्तालय स्तरावरून करण्यात येईल. सदर घटकाकरिता प्राप्त होणारा लक्षांक महा-डीबीटी पोर्टलवर भरणेची कार्यवाही साखर आयुक्तालय स्तरावरून करण्यांत येईल. साखर आयुक्तालयातील सहसंचालक (विकास) हे राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत ऊस तोडणी यंत्रांना अनुदान घटकाचे योजना व्यवस्थापक (Scheme Manager) असतील. तसेच त्यांचेवर ऊस तोडणी यंत्रांना अनुदान या घटकाच्या लक्षांकाच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी असेल.

योजनेचा प्रचार व प्रसिध्दी :

ऊस तोडणी यंत्रांना अनुदान योजनेंतर्गत क्षेत्रिय स्तरावर स्थानिक वर्तमानपत्रे, कृषि मासिके याबरोबरच आकाशवाणी, दूरदर्शन, भित्तीपत्रके, दृकश्राव्य माध्यमाव्दारे सदर योजनेस व्यापक प्रसिध्दी द्यावी.

(२) ऊस तोडणी यंत्रांना (Sugar cane harvester) अनुदान योजनेची अंमलबजावणीची प्रक्रियाः

(अ) इच्छुक अर्जदारांनी महा-डीबीटी पोर्टलद्वारे अर्ज करणे :

कृषि विभागाच्या योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी एकात्मिक संगणकीय प्रणाली विकसीत केली आहे. या प्रणालीद्वारे अर्जदारांना त्यांच्या पसंतीच्या ऊस तोडणी यंत्र निवडीचे स्वातंत्र्य देण्यांत आले आहे. या योजनेतंर्गत पात्र अर्जदारांची संगणकीय सोडत पध्दतीने निवड करण्यात येणार आहे. यामुळे योजनेच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता व सुसूत्रता येऊन वरिष्ठ स्तरावरून योजनांच्या अंमलबजावणी प्रगतीचे प्रभावी सनियंत्रण करणे शक्य होणार आहे.

(ब) योजनेचा लाभ घेण्याच्या दृष्टीने महा-डीबीटी पोर्टलवर अर्ज करण्याचे टप्पेः

१) संकेतस्थळ : https://mahadbtmaharashtra.gov.in/Farmer/login/login हे महा-डीबीटी पोर्टलचे संकेतस्थळ आहे. या संकेतस्थळावरील सूचनांप्रमाणे अर्ज भरावा. स्वतःचा मोबाईल, संगणक, लॅपटॉप, टॅबलेट, सामुदायिक सेवा केंद्र (CSC), ग्रामपंचायतमधील संग्राम केंद्र यासारख्या माध्यमातून संकेतस्थळावर जाऊन अर्जदार अर्ज करू शकतील.

२) अर्जदार नोंदणी अर्जदारांनी प्रथमतः वापरकर्त्याचे नाव (User Name) व संकेत शब्द (Password) तयार करून नोंदणी पूर्ण करावी. त्यानंतर पुन्हा लॉग-इन करून त्यांचे प्रोफाईल तयार करावे. अर्जदारांना ऊस तोडणी यंत्रांना अनुदान या घटकासाठी “वैयक्तिक लाभार्थी/ उद्योजक” व “शेती सहकारी संस्था / शेतकरी उत्पादक संस्था / साखर कारखाने” असे नोंदणी पर्याय उपलब्ध असतील. अर्जदारांनी पर्याय निवडल्यानंतर महा-डीबीटी पोर्टलवर अर्ज करण्याबाबत सविस्तर माहिती युजर मॅन्युअलद्वारे पोर्टलवर उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे. तसेच प्रत्येक घटकाने अर्ज कशा पद्धतीने करावा तसेच अर्जासोबत कोणकोणती कागदपत्रे अपलोड करावीत याबाबतची सविस्तर माहिती पोर्टलवर देण्यात आली आहे.

३) अर्जदाराने वैयक्तिक तपशील भरणे: “वैयक्तिक लाभार्थी / उद्योजक” म्हणून नोंदणी केलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना प्रथमतः त्यांचा वैयक्तिक तपशील भरणे बंधनकारक आहे. या सदरामध्ये तारांकित (*) बाबींची माहिती देणे अनिवार्य आहे. सदर माहिती भरल्यानंतरच लाभार्थ्यांना ऊस तोडणी यंत्र अनुदान या घटकासाठी अर्ज करता येईल.

४) अर्ज शुल्क : ऑनलाईन पोर्टलवर अर्ज करताना अर्जदारांना रक्कम रु.२०/- अधिक रक्कम रु.३.६० पैसे वस्तू व सेवाकर असे एकूण रक्कम रू.२३.६० पैसे अर्ज शुल्क म्हणून ऑनलाईन भरावयाचे आहे.

५) अर्जाची नोंदणी झाल्यानंतर प्राप्त अर्जातून लाभार्थ्याची निवड संगणकीय सोडत (Computerized Lottery) पद्धतीने केली जाईल व याबाबत लघुसंदेशाद्वारे (SMS) संबंधितास कागदपत्रे अपलोड करणाबाबत कळविण्यात येईल. नोंदणी करताना ७/१२ व ८अ उतारा, आधार कार्ड व आधार लिंक बँक पासबुकची प्रत पोर्टलवर अपलोड करावी. सहकारी व खाजगी साखर कारखाने, शेती सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO) यांचे बाबतीत नोंदणी प्रमाणपत्र व संस्थेचे नावाचे बँक पासबुकची प्रत पोर्टलवर अपलोड करावी.

६) कागदपत्रे सादर करणे: संगणकीय सोडतीत निवड झालेल्या अर्जदारांना ऊस तोडणी यंत्रांना अनुदान या बाबीसाठी त्यांनी महा-डीबीटी पोर्टलवर नमूद केल्याप्रमाणे अर्जदाराने ऊस तोडणी यंत्राचे दरपत्रक (Quotation) व केंद्र शासनाने निश्चित करून दिलेल्या संस्थेचा वैध तपासणी प्रमाणपत्र / अहवाल ही कागदपत्रे विहित मुदतीत अपलोड करावीत. जे अर्जदार विहीत मुदतीत कागदपत्रे अपलोड करणार नाहीत त्यांची निवड रद्द होईल. ही प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन केली असल्यामुळे संगणकीय सोडतीनंतर निवड झालेल्या लाभार्थ्यांनी आवश्यक त्या कागदपत्रांशिवाय इतर कोणत्याही प्रकारची कागदपत्रे अपलोड करू नयेत.

७) प्राप्त अर्ज व त्यासोबत दाखल केलेल्या कागदपत्रांची छाननी करण्याकरिता महा-डीबीटी पोर्टलमध्ये साखर आयुक्तालय स्तरावर कक्ष (Desk) निर्माण केलेला आहे.

८) छाननीमधे पात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांना पूर्वसंमती पत्र निर्गमित करण्यात येईल. सदर पूर्वसंमती पत्रे अर्जदारांना त्यांच्या महा-डीबीटी पोर्टलवरील खात्यामध्ये (Login) उपलब्ध होतील.

९) पूर्वसंमती पत्र मिळालेल्या लाभार्थ्यांनी पूर्वसंमती पत्र दिलेल्या दिनांकापासून तीन (३) महिन्याचे आत यंत्र खरेदीची कार्यवाही पूर्ण करावी. यंत्र खरेदी केल्यानंतर अनुदान मागणी करिता ऊस तोडणी यंत्र खरेदीचे बील (Tax Invoice), परिवहन विभागाकडील नोंदणी प्रमाणपत्र / नोंदणी करिता अर्ज केल्याची पावती ही कागदपत्रे पोर्टलवर अपलोड करावीत. जर लाभार्थीने पूर्वसंमती मिळाल्याच्या दिनांक पासून तीन महिन्यात यंत्र खरेदी प्रक्रिया पूर्ण केली नाही तर त्यांची निवड रद्द करणेत येईल.

१०) ऊस तोडणी यंत्राची भौगोलिक स्थान निश्चितीची (Geotagging) (जेथे कार्यरत असेल तेथे) प्रत्यक्ष मोका तपासणी प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) त्यांचे अधिनस्त अधिकारी यांचे मार्फत करतील व त्यानंतर परिशिष्ट-३ प्रमाणे मोका तपासणी प्रमाणपत्र संबंधित प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) यांनी अपलोड करावे. तद्नंतर साखर आयुक्त कार्यालयाकडून लाभार्थीना अनुदान वितरणाची कार्यवाही करणेत येईल.

११) तद्नंतर सामान्य प्रशासन विभाग (माहिती तंत्रज्ञान) यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांकः साप्रवि- मातस- २०१८/ प्र.क्र.१३८/ से-१/३९, दि.१२/१०/२०१८ अन्वये विहीत केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार राज्य स्तरावरून राज्य नोडल यंत्रणेच्या बँक खात्यातून कृषि विभागामार्फत केंद्रीय पद्धतीने लाभार्थीच्या कर्ज खात्यावर अनुदान रक्कम वितरीत करतील.

१२) तक्रार / सूचना: अर्जदारांना अर्ज करतेवेळी काही अडचणी येत असतील अथवा काही सूचना करावयाच्या असल्यास ते महा-डीबीटी पोर्टलवरील “तक्रारी/ सूचना” या बटनावर क्लिक करून आपली तक्रार/सूचना नोंदवू शकतील.

सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग शासन निर्णय : राष्ट्रीय कृषी विकास योजने अंतर्गत ऊस तोडणी यंत्र खरेदी करण्याच्या कालावधीस मुदतवाढ देण्याबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.