महाराष्ट्र झाडे तोडण्याबाबत शासन नियम

गाव नमुना नंबर 7 व गाव नमुना नंबर 12 दोन्ही मिळुण 7/12 उतारा म्हटला जातो. गाव नमुना नंबर 7 हा जमीनीच्या मालकी हक्काबाबत असतो तसेच गाव नमुना नंबर 12 मध्ये शेतात घेतलेल्या पिकांची नोंद केली जाते. पिकांच्या नोंदी सोबतच गाव नमुना नंबर 12 मध्ये झाडांच्या नोंदी सुध्दा केल्या जातात. उदा. मोसंबी, पेरू, संत्रा, आंबा, चिकु इत्यादि फळपिके व इतर झाडे जसे बाभूळ, लिंब, अंजन, धावडा इत्यादिंच्या नोंदी केल्या जातात.

महाराष्ट्रात झाडे तोडण्याबाबतचा कायदा अस्तित्वात असुन अधिनियम 1966 मध्ये त्याबाबत नियमावली आहे तसेच झाडांची तोड करण्यास मनाई कायदा 1968 असुन त्यानुसार साग, चंदन, जांभुळ, फणस, चिंच, हिरडा, मोह, आंबा, बीजा, निवस, अंजन, इत्यादि झाडे तोडण्यास बंधी घातलेली आहे सरकारी जागेवरील झाडांच्या तोडण्यासोबतच खाजगी जागेवर असलेल्या वृक्षतोडीवर सुध्दा बंधने घालण्यात आलेली आहेत. नायब तहसीलदार यांच्या परवानगीशिवाय झाडे तोडता येत नाहीत.

झाडाच्या नोंदी:

जमीनीमधील झाडांच्या नोंदी या 7/12 मधील गाव नमुना 12 मध्ये शेरा या रकान्यामध्ये लिहिल्या जातात. 7/12 वर पिक पाहणीच्या नोंदी केल्यानंतर शेरा या स्तंभामध्ये फळझाडांची किंवा महत्वाच्या इंधन उपयोगी झाडांची नोंद करणे अपेक्षित आहे.

उदा. (अ) फळझाडे म्हणून नोंदविण्यात येणारी काही झाडे- आंबा, चिंच, फणस, नारळ, ताड, खजूर इत्यादी. (ब) इंधन उपयोगी म्हणून नोंदविण्यात येणारी काही झाडे -बाभूळ, निंब, खैर, धावडा व अंजन इत्यादी. (क) वन विभागाची परवानगी घेतल्याशिवाय तोडता येत नाहीत अशी झाडे -हिरडा, साग, मोह, चिंच, आंबा, फणस, खैर, चंदन, बीजा, हाळदू, तिवस, अंजन, जांभूळ, ऐन, किंजळ, मॅनग्रो.

विनापरवानगी झाडे तोडल्यास होणारा दंड अथवा सजा:

विना परवानगी झाडे तोडणे नियमबाह्य असुन असे केलेले आढळल्यास कायद्यानुसार कारवाई होते, विनापरवानगी झाडे तोडल्याचे आढळल्यास वन विभाग, महसूल विभाग अथवा पोलिस विभागाला कारवाई करण्याचा अधिकार आहे. विना परवानगी झाडे तोडलेली आढळल्यास तोडलेली झाडे शासनाकडे जमा केली जातात तसेच संबधित गुन्हेगारास रूपये 10,000 हजारापर्यंन्त दंड तहसिलदार ठोठावु शकतात.

शेती विषयक माहिती – झाडतोड व शेतकऱ्यांचे हक्क:

शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने स्वतःच्या जमीनीवर असलेल्या झाडांवरील हक्कसुध्दा अतिशय महत्वाचा आहे. अनेकवेळा बांधावर असलेल्या झाडांमुळे किंवा झाडतोडीमुळे खातेदारांमध्ये वादविवाद होताना आपण पाहतो. विशेषतः फळझाडांच्या बाबतीत व लाकडाच्या दृष्टीने महत्व असलेल्या झाडांमुळे, झाडांवरील हक्कांबद्दल अधिकाधिक जागृती निर्माण होत आहे.

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमाच्या कलम 25 नुसार भोगवट्यात असलेल्या कोणत्याही जमीनीवर असलेल्या झाडांवरील हक्क हा जमीन धारण करणाऱ्या व्यक्तीकडे असल्याचे मानले जाते.

कोणती झाडे तोडण्यास परवानगी दिली जाते?

खाजगी जमिनीवरील धोकादायक तसेच वाळलेली झाडे, शेत जमिन असल्यास जमीन कसण्यास अडथळा आणणारी झाडे, विजेच्या तारांना तसेच खाब्यांना अडथळा निर्माण करणारी झाडे पुर्वपरवानगी घेऊन छाटता येतात किंवा तोडता सुध्दा येतात, मात्र अश्या प्रकारची झाडे तोडण्यासाठी अथवा छाटण्यासाठी परवानगी देताना नदी, नाला, तलाव, तसेच पाणवठा यांच्यापासुन 30 मीटर अंतराच्या आतली झाडे तोडण्यास देता येत नाही किंवा तोडणे अनिवार्यच असल्यास अश्या वेळी किमान 20 व त्यापेक्षा जास्त झाडे शिल्लक राहतील हे विचारात घेतले जाते.

परवानगी केव्हा दिली जाते?

सर्वसाधारणपणे खालील परिस्थितीत झाडे तोडण्यास परवानगी दिली जाते.

• झाडामुळे जिवीतास नुकसान पोहोचण्याची शक्यता असेल तर किंवा पाणी दूषित होण्याची शक्यता असेल तर.
• झाडे वठलेली असतील तर,
• झाडाच्या सावलीमुळे पिकाच्या उत्पन्नावर विपरित परिणाम होत असेल तर.
• झाड वाळून मृत झाले असल्यास.
• झाडावर रोग पडून किंवा वाऱ्यामुळे झाड वाकून मोडले असल्यास.
• वनीकरणाच्या दृष्टीने झाड पक्व झाले असल्यास.
• झाडामुळे वाहतूकीस अडचण येत असल्यास.
• आगीमुळे, पावसामुळे किंवा नैसर्गिक कारणामुळे, फार मोठी इजा होण्याचा संभव असल्यास.

झाडे तोडण्यासाठीची परवानगी:

खाजगी जमिन अथवा शेतजमिनीवरील वाळलेली झाडे अथवा अडथळा निर्माण करणाऱ्या झाडांना छाटण्यासाठी अथवा तोडण्यासाठी परवानगी दिली जाते संबधित ठिकाणच्या तलाठ्यामार्फत तहसिलदारांकडे यासाठी लिखीत अर्ज सादर करता येतो अर्जासोबत झाडे असलेल्या ठिकाणचा जमिनीचा पुरावा यामध्ये 7/12 उताऱ्याचा समावेश होतो व तो सादर करावा लागतो. बांधावरील झाडे तोडावयाची असल्यास दोन्ही बाजुच्या शेतकऱ्यांची संमती आवश्यक असते.

झाडे तोडण्याच्या बाबतीत दोन स्वतंत्र यंत्रणांकडून परवानगी दिली जाते.

(1) वन विभाग:

बंदी घालण्यात आलेल्या वर नमूद केलेल्या एकूण 16 झाडांच्या बाबतीत झाडे तोडण्यास वन विभागाकडून परवानगी दिली जाते. महाराष्ट्र राज्यात झाडे तोडण्याचे अधिकार अधिनियम 1966 नुसार परिक्षेत्र वन अधिकारी यांचेकडे आहेत.

संबंधीत शेतकऱ्याने किंवा खातेदाराने झाड तोडण्यासाठी लेखी अर्ज केल्यानंतर झाड तोडण्याच्या कारणांची योग्य ती खात्री करुन दोन महिन्याच्या आत झाड तोडण्यास परवानगी देणे अपेक्षित आहे. खातेदाराला झाड तोडायला परवानगी न मिळाल्यास 30 दिवसात जिल्हाधिकारी यांच्याकडे अपील करता येतो.

(२) महसूल विभाग:

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमा अंतर्गत सुध्दा झाडाच्या अधिकाराबद्दलचे नियम 1967, हे शासनामार्फत करण्यात आले आहेत. या नियमानुसार खालील प्रकरणी झाडे तोडण्यास जिल्हाधिकारी यांची पूर्व परवानगी आवश्यक ठरविण्यात आली आहे, हे अधिकार आता तहसिलदार यांच्याकडे देण्यात आले आहेत.

(अ) कोणत्याही पाण्याचा प्रवाह झरा किंवा तलाव याच्या किनाऱ्यापासून 30 मीटरपर्यंत कोणतेही झाड पूर्व परवानगीशिवाय तोडता येत नाही.

(ब) जलप्रवाहापासूनच्या 30 मीटरपेक्षा पलिकडील झाड तोडावयाचे असले तरी ज्या जमीनीतील झाड तोडावयाची आहेत, अशा जमीनीतील झाडांचे प्रमाण एकरी 20 झाडांपेक्षा कमी असेल तर पूर्व परवानगी घ्यावी लागते.

(क) वरील नियमांचे उल्लंघन झाल्यास रु. 1000/- एवढा दंड होऊ शकतो.

लाकडे तोडण्याचे व पुरवठयाचे नियम:

जंगलासाठी वेगळ्या राखून ठेवलेल्या जमीनीवर वाढणाऱ्या सर्व झाडांवरील, झुडुपांवरील, जंगलांवरील व इतर नैसर्गिक उत्पन्नावरील हक्क शासनाकडे असतो. मात्र राखीव जंगलाबाहेर पडीक जमीनीत झाडे असतील तर कोणताही कर न भरता सामान्यपणे गावकऱ्यांना सरपण, शेतीच्या अवजारांसाठी अशी लाकडे घेण्याकरिता महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमाच्या कलम -28 नुसार परवानगी देण्यात आली आहे.

वाहतुकीचा पास:

झाड तोडल्यानंतर शेतकरी या झाडाचा उपयोग स्वतःसाठी किंवा शेतीची अवजारे बनविण्यासाठी करु शकतो. परंतू तोडलेले झाड बाहेर न्यावयाचे असल्यास किंवा ते झाड अन्य व्यक्तीला विकले असल्यास लाकडाच्या वाहतूकीसाठी वनक्षेत्रपालाकडून वाहतूकीचा परवाना दिला जातो.

हेही वाचा – शेत रस्त्यासाठी कायदेशीर मागणी अर्ज कसा करायचा? जाणून घ्या सविस्तर

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!