मनरेगा अंतर्गत वृक्ष लागवड अनुदान योजना

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची अंमलबजावणी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा २००५ नुसार राज्यात सुरु आहे. या कायद्याच्या परिशिष्ट -१ च्या कलम १ (४) नुसार काही वैयक्तीक लाभार्थ्यांच्या जमिनीवर ग्रामपंचायतीमार्फत फळबाग लागवड करण्याबाबत वरील संदर्भ क्रमांक १, दि. २९ जून, २०११ च्या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत वैयक्तीक लाभार्थ्यांच्या शेताच्या बांधावर व शेतक-यांच्या पडीक शेत जमिनीवर कृषि व पदुम विभागामार्फत वृक्ष लागवड कार्यक्रम राबविण्याकरिता दि.१४ मार्च, २०१२ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. त्याच धर्तीवर वरील महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत वैयक्तीक लाभार्थ्यांच्या शेताच्या बांधावर व शेतकऱ्यांच्या शेत जमिनीवर वन विभागाच्या सामाजिक वनीकरण शाखेमार्फत वृक्ष लागवड अनुदान योजनेबाबत सविस्तर माहिती पाहूया.

मनरेगा अंतर्गत वृक्ष लागवड अनुदान योजना:

महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, १९७७ (दिनांक ६ ऑगस्ट, २०१४ पर्यंत सुधारित) मधील अनुसूची मध्ये नमूद करण्यात आल्याप्रमाणे खालील प्रवर्गातील शेतकऱ्यांच्या बांधावर व शेतकऱ्यांच्या शेत जमीनीवर वृक्ष लागवड कार्यक्रम वन विभागाच्या सामाजिक वनीकरण शाखेमार्फत हाती घेण्यास शासन मान्यता देण्यात आली आहे.

(अ) अनुसूचित जाती

(ब) अनुसूचित जमाती

(क) भटक्या जमाती

(ड) निरधिसूचित जमाती (विमुक्त जाती)

(३) दारिद्रय रेषेखालील लाभार्थी

(फ) स्त्री -कर्ता असलेली कुटुंबे

(ग) शारीरिकदृष्टया विकलांग व्यक्ती कर्ता असलेली कुटुंबे

(ह) जमीन सुधारणांचे लाभार्थी

(आय) इंदिरा आवास योजनेखालील लाभार्थी

(ज) अनुसूचित जमाती व इतर परंपरागत वन निवासी (वन हक्क मान्य करणे) अधिनियम”, २००६ (२००७ या २) खालील लाभार्थी आणि

उपरोक्त प्रवर्गामधील पात्र लाभार्थीना प्राधान्य देण्यात आल्यानंतर, कृषि कर्जमाफी व कर्ज सहाय्य योजना, २००८ यामध्ये व्याख्या केलेल्या लहान व सीमांत भूधारक शेतक-यांच्या जमीनीवरील कामांच्या, शर्तीच्या अधीनतेने प्राधान्य देण्यात यावे.

मार्गदर्शक सूचना:

१. लाभधारक निवड व अहर्ता पध्दती :

१.१ मग्रारोहयोसाठी जॉबकार्ड धारक वरील ‘अ’ ते ‘जे’ प्रवर्गातील कोणतीही व्यक्ती वैयक्तीक लाभार्थी म्हणून या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र आहे.

१.२ इच्छुक लाभधारकाच्या नावे जमीन असणे आवश्यक आहे. ही जमीन कुळ कायद्याखाली येत असल्यास व ७/१२ च्या उताऱ्यावर जर कुळाचे नाव असेल तर योजना कुळाच्या संमतीने राबविण्यात यावी, लाभार्थ्याने ७/१२ व ८-अ चे उतारे अर्जासोबत जोडावे.

१.३ इच्छुक लाभार्थ्यांनी अर्ज ग्रामपंचातीकडे दाखल करावा. अर्जाचा नमूना परिशिष्ट क्र. १ आणि संमती पत्रासाठी करारपत्राचा नमूना परिशिष्ट क्र.२ सोबत जोडले आहेत. ग्रामपंचायतीने त्यांच्या शिफारशीसह अर्ज वन विभागाच्या सामाजिक वनीकरण शाखेस हस्तांतरीत करावा.

१.४ मग्रारोहयो कार्यपध्दतीप्रमाणे ग्रामपंचायत व ग्रामसभा यांच्या सहकार्याने या योजनेअंतर्गत कोणाला व किती लाभ घेता येईल याबाबत ग्रामसभा घ्यावी.

१.५ शेतक-यांच्या शेताच्या बांधावर/शेतामध्ये लागवड करावयाच्या वृक्षलागवडीच्या खर्चाची प्रमाणके रोपाच्या किमतीसह सोबतच्या नमुना -१ मध्ये आणि जलद गतीने वाढणा-या प्रजातीसाठी खर्चाची प्रमाणके रोपांच्या किंमतीसह नमुना -२ मध्ये दिले आहेत.

१.६ एका गावामध्ये असलेल्या शेतक-यांचा गट एकत्रितपणे स्वतंत्र प्रकल्प समजण्यात येईल व या गटामध्ये सर्व शेतक-यांच्या नावाची व लागवड केलेल्या रोपांच्या संख्येसह प्रजातीनिहाय नोंद घेतली जाईल. अशा प्रत्येक प्रकल्पासाठी प्रशासकिय व तांत्रिक मान्यता स्वतंत्रपणे देण्यात येईल. तसेच, प्रत्येक प्रकल्पाला MIS वर नोंद घेण्यासाठी स्वतंत्र संगणक क्रमांक असेल.

१.७ शासन निर्णय दिनांक १ ऑक्टोबर २०१६ अन्वये विहीत करण्यात आलेल्या कार्यपध्दतीनुसार वन विभागाच्या सामाजिक वनीकरण शाखेच्या अधिका-यांनी तांत्रिक मान्यता द्यावी व प्रशासकीय मान्यता संबंधित अधिका-यांनी द्यावी. तालुकानिहाय कामांच्या यादीस जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची मंजूरी घ्यावी व नंतरच प्रशासकीय मंजूरी देण्याची दक्षता घ्यावी. विभागीय वनअधिकारी यांनी सदरचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यांचेकडे सादर करावा.

२. मग्रारोहयो अंतर्गत वैयक्तिक लाभार्थ्यांच्या शेताच्या बांधावर व शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर करावयाची वृक्ष लागवड या योजनेअंतर्गत खालील वृक्षाची लागवड करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

२.१ शेतकऱ्यांच्या बांधावर/शेतामध्ये करावयाची वृक्ष लागवड:

१) साग २) चंदन ३) खाया ४) बांबु ५) निम ६) चारोळी ७) महोगनी ८) आवळा ९) हिरडा १०) बेहडा ११) अर्जुन १२) सिताफळ १३) चिंच १४) जांभूळ १५) बाभुळ १६) अंजन १७) बिबा १८) खैर १९) आंबा २०) काजू (रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी) २१) फणस २२) ताङ २३) शिंदी २४) सुरु २५) शिवण २६) शेवगा २७)हादगा २८ ) कडीपत्ता २९) महारुख ३०) मैजियम ३१) मेलिया डुबिया इ. चा समावेश असेल व या रोपांचा दर सहपत्रीत केलेल्या अंदाजपत्रकीय नमुना क्रमांक १ प्रमाणे असावा. वरील प्रजातींच्या बाबतीत रोपांचे दर सामाजिक वनीकरण, वन विभागाने व कृषी विभाग यांनी वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या दरसुचीप्रमाणे राहतील.

२.२ जलद गतीने वाढणा-या प्रजाती जसे की, सुबाभुळ, निलगिरी इ. चा समावेश असावा व या रोपांचा दर सहपत्रित केलेल्या अंदाजपत्रकीय नमुना क्रमांक २ प्रमाणे असावा.

३. वृक्ष लागवडीसाठी मुदत

वृक्ष लागवडीचा कालावधी १ जून ते ३० नोव्हेंबर पर्यंत राहील. मग्रारोहयो अंतर्गत वृक्ष लागवड कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी सामाजिक वनीकरण शाखेने कालबद्ध कार्यक्रमाचे वेळापत्रक तयार करावे.

४. लाभार्थ्यांची जबाबदारी

४.१ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियमाच्या परिशिष्ट -१ कलम १ (४) च्या अधिन राहून वृक्ष लागवड करणारे लाभार्थी जॉबकार्ड धारक असल्याने त्यांच्या स्वत:च्या क्षेत्रात केलेल्या वृक्ष लागवडीचे संवर्धन व जोपासना करण्याची जबाबदारी लाभार्थ्यांची राहील.

४.२ वृक्षनिहाय मापदंडानुसार दुस-या व तिस-या वर्षातील जिवंत झाडांच्या टक्केवारीप्रमाणे कामे करण्याची जबाबदारी लाभार्थ्यांची राहील.

४.३ दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षी बागायत वृक्ष पिकांचे बाबतीत जे लाभार्थी कमीत कमी ९०% आणि कोरडवाहू वृक्ष पिकांच्या बाबतीत ७५% झाडे जिवंत ठेवतील फक्त अशाच लाभार्थ्यांना दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षांचे अनुदान देय राहील.

५. सल्लागार समिती व प्रकल्पावर निरिक्षण

तालुका पातळीवर उपविभागीय अधिकारी (प्रांत अधिकारी) यांचे अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करावी. यामध्ये तहसीलदार, गट विकास अधिकारी व वनक्षेत्रापाल, सामाजिक वनीकरण हे सदस्य असतील. समितीचे सदस्य सचिव वनक्षेत्रापाल, सामाजिक वनीकरण हे असतील. सदर समितीने या कामासाठी रोपे कुठे उपलब्ध होणार याबाबत चर्चा करुन योग्य तो निर्णय घ्यावा, मात्र याबाबत ग्रामसभा/ग्रामपंचायत यांचा निर्णय झाला असल्याची खात्री करावी. तसेच कोणत्या प्रकारच्या वृक्ष प्रजातींची लागवड करावयाची याबाबत खालील निष्कर्षांच्या आधारे समिती शिफारस करेल.

अ) वृक्ष निवडीबाबत लाभार्थ्यांची इच्छा व तयारी.

ब) जमिनीची प्रत जर लिंबूवर्ग वृक्ष लावायची असतील तर मातीचे परिक्षण करणे आवश्यक राहील.

क) लागवड करावयाची रोपे/कलमाची उपलब्धता खालील प्रमाणे प्राधान्य क्रमाने करावी.

१) सामाजिक वनीकरण, वन विभाग किंवा अन्य शासकिय विभाग रोपवाटिका.

२) कृषी विभागाच्या रोपवाटीका.

३) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायतीच्या रोपवाटीका.

४) कृषी विद्यापिठाच्या रोपवाटिका.

५) खाजगी शासन मान्यता प्राप्त रोपवाटिकाना अंतिम प्राधान्य द्यावे. परवानाधारक रोपवाटिकेकडून रोप खरेदी करावयाची असल्यास कृषी आयुक्त यांनी प्रमाणित केलेल्या रोपवाटिकेतून आयुक्त (कृषी) यांनी लागू केलेल्या दरात रोपे पुरवठा करणाऱ्या नर्सरीची नावे जिल्हाधिकारी यांनी जिल्ह्यातील सर्वाधिक खपाच्या वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध करावीत व त्या रोपवाटिका धारकाकडून लाभार्थ्यांनी रोपे खरेदी करणेबाबत सामाजिक वनीकरण शाखेने लाभार्थ्यांना पत्र द्यावे. परंतू रोपे खरेदीची पावती सामाजिक वनीकरण प्रमाणित केल्यावर रोपांची खरेदी रक्कम लाभार्थ्यांच्या खात्यावर थेट जमा करावी.

६) टिश्यू कल्चर क्लोनल रोपांसाठी आयुक्त कृषी यांनी प्रमाणीत केलेल्या व सामाजिक वनीकरण/वन विभागाच्या सल्ल्याने वन विभाग व रोजगार हमी योजना विभागाने शासन मान्यता दिलेल्या खाजगी रोपवाटिका

६. मग्रारोहयोच्या (MGNREGA) सर्व मागदर्शक सूचनांचे पालन करणे.

६.१ लाभार्थी स्वत:जॉबकार्ड धारक असावा.

६.२ लाभार्थी वरील परिच्छेद १ मधील ‘अ’ ते ‘जे’ या प्रवर्गातील असावा.

६.३ जॉब कार्ड धारकाच्या खात्यावर (Record) कामाची नोंद करावी.

६.४ दर १५ दिवसांप्रमाणे मस्टर प्रमाणे मजूरी प्रदान करावी.

६.५ संपूर्ण वृक्ष लागवड कार्यक्रमासाठी पूर्व हंगामी मशागत कामे, खड्डे खोदणे, वृक्षांची लागवड करणे, पाणी देणे, किटकनाशके/औषधे फवारणी व झाडांचे संरक्षण करणे इ. कामे लाभधारकाने स्वत: व जॉबकार्ड धारक मजूरांकडून करुन घेण्याची जबाबदारी लाभार्थ्यांची राहील.

६.६ इतर जॉबकार्ड धारकही काम करु शकतात व त्यांना नरेगाची मंजुरी मिळू शकते.

६.७ मजूरीची रक्कम फक्त पोस्ट/बैंकमार्फतच दिली जाईल.

६.८ आवश्यक प्रमाणपत्रे जसे जातीचा दाखला, दारिद्रय रेषेखालील दाखला इ. तहसिलदारांकडून प्राप्त करुन घेणे व प्रकरणाला जोडणे आवश्यक आहे.

६.९ ग्रामरोजगार नोंदवहीत व ग्राम मालमत्ता नोंदवहीत सर्व प्रकारच्या नोंदी घेणे आवश्यक आहे.

६.१० सर्व प्रकारच्या नोंदी नरेगा प्रमाणित ७ रजिस्टरच्या नमुन्या मध्येच घ्याव्यात. ७ रजिस्टर हे ग्रामपंचायतीच्या मालकीचे असल्याने ग्रामपंचायतीमध्येच अभिलेख ठेवण्यात येईल, सामाजिक वनीकरण विभागाने ७ रजिस्टर पैकी आवश्यक रजिस्टर स्वतंत्ररित्या त्यांच्या कार्यालयात जतन करून ठेवावेत.

६.११ MIS वरील सर्व प्रकारच्या नोंदी घेणे.

६.१२ सदर कामांचे सामाजिक अंकक्षेण अनिवार्य असल्याने अकुशल व अर्धकुशल कामावरील खर्चाची सर्व प्रमाणके/ पावत्या (Vouchers) सामाजिक अंकेक्षणासाठी उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रियेवेळी स्वत: वनक्षेत्रपाल, सामाजिक वनीकरण यांनी बैठकींना उपस्थित राहणे बंधनकारक राहील.

७. मजूरी प्रदान व साधन सामुग्रीच्या वर्गाचे प्रदान करण्याचे प्रकार व कार्यपध्दती

७.१ हजेरी पत्रकाच्या आधारावर सामाजिक वनीकरण, वन विभागामार्फत मंजूरी प्रदान करण्यात येईल, सदर मजूरी दर १५ दिवसांनी बँकेच्या माध्यमातून अदा करण्यात येईल.

७.२ साधन सामुग्रीवरील खर्चाची प्रदाने दोन प्रकारे करता येतील.

अ) वृक्ष लागवडीसाठी लागणारी कलमे/रोपे सामाजिक वनीकरण शाखेच्या सल्ल्याने लाभार्थी स्वता खरेदी करतील व त्याचा खर्च बील/ व्हाउचर सामाजिक वनीकरण, वन विभागामार्फत प्रमाणित केल्यावर रोपांची रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात येईल. कोणत्याही परिस्थितीत नर्सरी धारकाकडे अगाऊ मागणी नोंदविणे व नर्सरी धारकाच्या खात्यावर सामाजिक वनीकरण शाखेने अथवा कृषि विभागाने परस्पर निधी जमा करणे ही बाब अनुज्ञेय असणार नाही. सदर बाब निदर्शनास आल्यास गंभीर अनियमितता समजण्यात येईल व संबंधीत अधिकारी/कर्मचारी शिस्तभंगाच्या कार्यवाही पात्र राहतील.

ब) निविष्ठा (खते, औषधे व इतर साहित्या यावरील खर्चाची रक्कम थेट लाभार्थ्यास प्रमाणपत्र/व्हाऊचर सादर केल्यानंतर सामाजिक वनीकरण, वन विभागाकडून थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात येईल.

८. निरिक्षण नोंदवही:

८.१ लागवड केलेल्या वृक्ष लागवडीची नोंद मापन पुस्तिकामध्ये रोहयोशी निगडीत वृक्षलागवड योजनेच्या धर्तीवर सामाजिक वनीकरण, वन विभागाने घ्यावी.

८.२ गावपातळीवर झालेल्या वृक्ष लागवडीची माहिती सामाजिक वनीकरण, वन विभागाने ग्रामपंचायतीस देणे आवश्यक राहील. व त्याआधारे ग्रामपंचायतीकडील नरेगाच्या मालमत्ता रजिस्टर मध्ये ग्रामपंचायतीने नोंद घ्यावी.

९. वन विभागाच्या सामाजिक वनीकरण शाखेकडून संपूर्ण तांत्रिक व अन्य प्रकारचे मार्गदर्शन:

सदर योजना यशस्वी करण्यासाठी सर्व प्रकारचे मार्गदर्शन व तांत्रिक सहाय्य करण्याची जबाबदारी सामाजिक वनीकरण शाखेचे जिल्हास्तरावरील विभागीय वन अधिकारी, वृत्तस्तरावर वनसंरक्षक सामाजिक वनीकरण आणि राज्य स्तरावर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, सामाजिक वनीकरण महाराष्ट्र राज्य पुणे यांची राहील. यासंदर्भात सविस्तर मार्गदर्शक सूचना प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी निर्गमित कराव्यात.

९.१ शेतजमीनीच्या प्रतवारीनुसार सुयोग्य वृक्ष झाडांची निवड करणे.

९.२ आवश्यक तेथे मातीचे परिक्षण करण्याबाबत सल्ला देणे.

९.३ राज्य रोहयोप्रमाणे चांगल्या दर्जाचे वृक्ष लागवडीचे साहित्य (कलमे/रोपे इ.) पुरविणे.

९.४ वृक्ष लागवडीनंतर तीन वर्षापर्यंत सर्व प्रकारचे तांत्रिक मार्गदर्शन करणे.

१०. कलमे/रोपे पुरवठा नियोजन

नरेगा कार्यपध्दतीनुसार व ठरलेल्या दराप्रमाणेच या योजनेसाठी कलमे/रोपे सामाजिक वनीकरण, वन विभागाने लाभार्थीस खरेदी करण्यास मार्गदर्शन करावे, जेणेकरुन दर्जा कायम राहील.

११. वृक्ष लागवडीची आकडेवारी

मग्रारोहयोअंतर्गत सदर वृक्षलागवडीची स्वतंत्र आकडेवारी वन विभागाच्या सामाजिक वनीकरण शाखेने ठेवावी, त्याची प्रत तहसिलदार यांना द्यावी. जेणेकरुन तालुक्यात वृक्ष लागवडीबाबत साध्य केलेल्या उद्दिष्टांची माहिती मिळेल. झालेल्या वृक्ष लागवडीचा मासिक प्रगती अहवाल वनक्षेत्रपाल, सामाजिक वनीकरण यांनी विहित कालावधीत विभागीय वन अधिकारी सामाजिक वनीकरण व वनसंरक्षक सामाजिक वनीकरण मार्फत सामाजिक वनीकरण शाखेच्या राज्यस्तरीय अधिकारी व नरेगा आयुक्त यांना सादर करावा. सामाजिक अंकेक्षणाकरीता मुख्य कार्यकारी अधिकारी व जिल्हाधिकारी यांना कामांचे अभिलेख उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हयाच्या विभागीय वनअधिकारी यांची राहिल.

सदर योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी १. गट विकास अधिकारी २. तहसिलदार , ३.वनक्षेत्रपाल सामाजिक वनीकरण यांनी परस्पर समन्वय व सहकार्य ठेवून कार्यवाही करावी असे शासन निर्णयात नमूद केले आहे.

मनरेगा अंतर्गत वृक्ष लागवड अनुदान योजना अर्ज नमुनाडाउनलोड करण्यासाठी इथे क्लिक करा.

हेही वाचा – मनरेगा अंतर्गत शेततळे अनुदान योजना

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!