कृत्रिम वाळू धोरण : पर्यावरणपूरक बांधकामाची नवी दिशा!

भारतातील वाढत्या शहरीकरणामुळे आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासामुळे वाळूची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. नैसर्गिक वाळू ही मुख्यत्वेकरून नद्यांमधून मिळते, परंतु यामुळे नद्यांच्या पर्यावरणीय समतोलावर विपरीत परिणाम होत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने कृत्रिम वाळू (एम-सॅंड) (Krutrim Valu) या पर्यायाचा अवलंब करत एक शाश्वत, पर्यावरणपूरक कृत्रिम वाळू (Krutrim Valu) धोरण तयार केले आहे.

17 जुलै 2025 रोजी महसूल व वन विभागाने कृत्रिम वाळू (Krutrim Valu) धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी एक स्पष्ट कार्यपद्धती प्रसिद्ध केली आहे. हा लेख याच कार्यपद्धतीचा सविस्तर आढावा घेणारा आहे.

कृत्रिम वाळू म्हणजे काय? (Krutrim Valu):

कृत्रिम वाळू (Krutrim Valu) म्हणजे एम-सॅंड (Manufactured Sand) — दगडांचे यंत्राच्या सहाय्याने केलेले बारीक कण. ही वाळू बांधकामात नैसर्गिक वाळूचा पर्याय म्हणून वापरली जाते. ती पर्यावरणपूरक असून गुणवत्ता नियंत्रित करता येते.

कृत्रिम वाळू धोरण : पर्यावरणपूरक बांधकामाची नवी दिशा! Krutrim Valu Dhoran:

नैसर्गिक वाळूच्या उत्खननामुळे नद्यांमध्ये जलस्तर कमी होतो, जैवविविधतेवर परिणाम होतो आणि स्थानिक पर्यावरण बिघडते. हे टाळण्यासाठी एम-सॅंडच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देणारे कृत्रिम वाळू (Krutrim Valu) धोरण दिनांक 23 मे 2025 रोजी शासनाने जाहीर केले.

मात्र, प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी कार्यपद्धती आवश्यक होती. त्यामुळे 17 जुलै 2025 रोजी शासन निर्णयाने ही कार्यपद्धती अधिसूचित करण्यात आली.

अंमलबजावणीसाठी प्रमुख घटक:

1. शासकीय किंवा सार्वजनिक जमीन:

• अशा जमिनींसाठी जिल्हानिहाय माहिती संकलन करावी.

• योजनेनुसार खाणपट्टा देण्यासाठी आवश्यक ते आढावे घेऊन माहिती “महाखनिज” प्रणालीवर अपलोड करावी.

• 5 एकरापर्यंत खाणपट्ट्यांसाठी लिलाव प्रक्रिया राबवावी.

• ज्या लिलावधारकांनी 100% एम-सॅंड उत्पादन करणारी यंत्रणा उभारण्याचे लेखी हमीपत्र दिले आहे, त्यांनाच खाणपट्टा देण्यात यावा.

2. खाजगी जमीन:

• ज्या जमीनधारकांना 5 एकरपर्यंत एम-सॅंड यंत्रणा उभारायची आहे, त्यांनी महाखनिज प्रणालीवर अर्ज करणे बंधनकारक आहे.

• यासोबत 7/12 उतारा, आधार कार्ड, PAN, उद्योग आधार, MPCB कडून CTE परवानगी इत्यादी आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी.

• जिल्हाधिकारी अहवाल सादर करतील व शासन मान्यता मिळाल्यावर खाणपट्टा मंजूर होईल.

3. पूर्वीचे खाणपट्टाधारक:

• यापूर्वी मंजूर खाणपट्टा असलेल्या व्यक्तींनी जर 100% एम-सॅंड उत्पादन करायचे असेल, तर त्यांना नव्याने प्रस्ताव सादर करावा लागेल.

• यासंदर्भात पूर्वीच्या उत्खननाची तुलना ETS मोजणीने करावी व नव्याने एम-सॅंडसाठी परवाने द्यावेत.

4. ओव्हरबर्डन (Overburden) आणि इतर स्रोत:

• मुख्य खनिजांच्या खाणीतून मिळणाऱ्या ओव्हरबर्डनचा (म्हणजे खनिजाशिवायचा दगड) उपयोग करून एम-सॅंड तयार करता येतो.
• अशा घटकांसोबत करार केल्यास, संबंधित व्यक्तींना कृत्रिम वाळू (Krutrim Valu) धोरणाचा लाभ मिळवता येईल.
• इमारती व जलसंधारणाच्या कामातून मिळणाऱ्या दगडांचाही उपयोग एम-सॅंडसाठी करता येणार आहे.

परवाने व पर्यावरणीय नियम:

एम-सॅंड यंत्रणा सुरू करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून (MPCB) CTE (Consent to Establish) आणि नंतर CTO (Consent to Operate) परवाने घेणे बंधनकारक आहे.

याशिवाय, संबंधित यंत्रणा उद्योग आधार नोंदणी, DIC प्रमाणपत्र, आणि व्यापारी परवाने देखील आवश्यक आहेत.

लिलावधारक व वाहतूक परवाने:

• लिलाव प्रक्रियेद्वारे निवड झालेल्या 100% एम-सॅंड उत्पादकांना दुय्यम वाहतूक परवाना (Secondary Transport Pass) घ्यावा लागतो.
• रॉयल्टीची रक्कम आधीच शासनाला अदा केलेली असल्यामुळे, एम-सॅंडची विक्री व वाहतूक अधिक पारदर्शकतेने होईल.
• सर्व वाहने GPS प्रणालीने सुसज्ज असणे बंधनकारक आहे.

प्राधान्य व कालमर्यादा:

• प्रत्येक जिल्ह्यात 50 प्रकल्पांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे.
• शासन मान्यता मिळाल्यावर 6 महिन्यांच्या आत यंत्रणा सुरू करणे बंधनकारक राहील.
• अंमलबजावणीसाठी उपजिल्हाधिकारी हे नोडल अधिकारी असतील.

धोरणाची अपेक्षित फायदे:

1. नैसर्गिक वाळूवरील अवलंबन कमी होईल.
2. नद्यांचे पर्यावरणीय संतुलन राखले जाईल.
3. विक्री व वाहतुकीमध्ये पारदर्शकता वाढेल.
4. स्थानिकांना रोजगार व उद्योगधंद्याच्या संधी निर्माण होतील.
5. एम-सॅंडच्या गुणवत्तेवर अधिक नियंत्रण मिळवता येईल.

कृत्रिम वाळू (Krutrim Valu) धोरणाची अंमलबजावणी करताना शासनाने स्पष्ट व अंमलक्षम कार्यपद्धती आखली आहे. महाखनिज प्रणाली, पर्यावरणीय परवाने, उद्योग आधार नोंदणी, GPS वाहतूक व प्राधान्यक्रम यांची काटेकोर अंमलबजावणी केल्यास महाराष्ट्र राज्य हे एम-सॅंड निर्मिती व वापरात आदर्श ठरेल. कृत्रिम वाळू (Krutrim Valu) धोरण म्हणजे पर्यावरणपूरक आणि आर्थिकदृष्ट्या शाश्वत पर्याय घडविण्याचे महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.

महसूल व वन विभाग शासन निर्णय: कृत्रिम वाळू धोरणाची अंमलबजावणी करण्याबाबतची कार्यपध्दती निश्चित करण्याबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.

या लेखात, आम्ही कृत्रिम वाळू धोरण : पर्यावरणपूरक बांधकामाची नवी दिशा! (Krutrim Valu Dhoran) विषयीची संपूर्ण माहिती दिली आहे. मला आशा आहे की तुम्हाला हा लेख आवडला असेल. तुम्हाला हा लेख आवडला तर नक्की शेअर करा. तुम्हाला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया टिप्पणी द्या.

खालील लेख देखील वाचा!

1. राज्यात विविध बांधकामासाठी आता कृत्रिम वाळूचा वापर होणार!
2. शासकीय वाळू बुकिंगसाठी ऑनलाईन अर्ज सुरु !
3. महाराष्ट्र वाळू/रेती निर्गती सुधारित धोरण बाबत शासन निर्णय
4. महाराष्ट्र वाळू/रेती निर्गती सुधारित धोरण बाबत शासन निर्णय जारी – Maharashtra Sand Export Revised Policy
5. घरकुल लाभार्थ्यांनी सेतू केंद्रात अर्ज करून मिळवावी विनामूल्य रेती
6. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) २.० सुरु – २०२४
7. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण); लाभार्थ्यांची घरकुल यादी, हप्त्याचा तपशील व FTO ट्रॅकिंग ई. ऑनलाईन चेक करा !
8. ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांची घरकुल यादी ऑनलाईन पोर्टलवर कशी पाहायची? जाणून घ्या सविस्तर !
9. अटल बांधकाम कामगार आवास योजनेंतर्गत जागा खरेदीसाठी १ लाख रूपये अर्थसहाय्य !
10. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण टप्पा-2 : या लाभार्थ्यांच्या घरकुल अनुदानात 50,000/- रुपये वाढ!
11. घरकुल योजनेसाठी आवासप्लस अ‍ॅपवर सर्वे-नोंदणी कशी करावी? जाणून घ्या सविस्तर माहिती!

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!