CNG/PNG वापरास चालना देण्यासाठी केंद्र शासनाने घेतले अनेक निर्णय

सीएनजी आणि पीएनजी वापराला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने काही निर्णय घेतले आहेत. घरगुती तसेच औद्योगिक वापरासाठीचा पाइपद्वारे वितरण होणारा नैसर्गिक वायू (PNG) तसेच वाहतुकीसाठी वापरण्यात येणारा दाबाखालील नैसर्गिक वायू (CNG) यांची उपलब्धता व वापर सुलभता यांमधील वृद्धीच्या हेतूने महानगर गॅस वितरण (CGD) जाळ्याचा विकास करण्यासाठी खालील निर्णय घेण्यात आले आहेत.

PNGRB कायदा, 2006 नुसार एखाद्या भौगोलिक प्रदेशात CGD जाळ्याचा विकास करण्यासाठी पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू नियामक मंडळाची (PNGRB) अधिकृत परवानगी अनिवार्य आहे.

PNGRB ने नैसर्गिक वायूच्या पुरवठ्यासाठी पाईपलाईन कनेक्टिव्हिटी व समन्वय यांसाठी GAs च्या माध्यमातून CGDजाळे उभारणीच्या विकासाला अधिकृत मान्यता दिली आहे.

बिहार, उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्र यांच्यासह 27 राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेश यांमधल्या 407 जिल्ह्यांमध्ये मिळून 232 GAs ना CGD जाळ्याच्या विकासाला परवानगी देण्यात आली आहे.

04.02.2020 रोजी PNGRB ने सार्वजनिक नोटीस दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून जारी केली, ज्यामध्ये बिहार महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांमधील शहरांचा समावेश असणाऱ्या आगामी अकराव्या CGD लिलाव फेरीत समाविष्ट असणाऱ्या संभाव्य 44 GAs ची यादी आहे.

याशिवाय , दहाव्या CGD लिलाव फेरीत बिहार मधील गोपालगंज आणि दरभंगा हे जिल्हे तसेच महाराष्ट्रातील नांदेड, हिंगोली आणि यवतमाळ या जिल्ह्यांमध्ये CGD जाळ्याचा विकास करण्यासाठी PNGRB कडून अधिकृत मान्यता अद्याप बाकी आहे.

नैसर्गिक गॅस नैसर्गिक वायू पाईपलाईन किंवा स्रोत तसेच त्याच्या पुरवठ्यासाठी तांत्रिक व आर्थिक अडचणी नसल्यास भविष्यातील लिलाव फेरीतील CGD जाळ्याच्या विकासासाठी महाराष्ट्रातील नांदेड आणि यवतमाळ जिल्ह्याचा समावेश करणे शक्य होईल.

केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू राज्यमंत्री रामेश्वर तेली यांनी आज लोकसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

हेही वाचा – पेट्रोल पंपावर ग्राहकांना मिळणाऱ्या सुविधा आणि ग्राहकांचे अधिकार

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!

शेअर करा:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!