कृषि यांत्रिकीकरण कार्यक्रम २०२२-२३ मार्गदर्शक सूचना: ट्रॅक्टर अनुदान योजनेत मोठा बदल!

शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नामध्ये वाढ करण्यासाठी तसेच कृषी क्षेत्रामध्ये उर्जेचा वापर वाढविण्यासाठी सन २०१४-१५ पासुन केंद्र पुरस्कृत कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियान राज्यामध्ये राबविण्यात येत आहे. केंद्र शासनाने कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियानाच्या सुधारीत मार्गदर्शक सुचना २०२० २१ निर्गमीत केल्या असून त्या केंद्र शासनाच्या https://farmech.dac.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध आहेत.

कृषि यांत्रिकीकरण उप अभियानाशिवाय राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान, राष्ट्रीय तेलबिया व तेलताड अभियान आणि राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान यासारख्या विविध केंद्र पुरस्कृत योजनांमधून कृषि यांत्रिकीकरण घटकासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येतो. असे असले तरीही शेतकऱ्यांच्या मागणीच्या प्रमाणात पुरेसा निधी उपलब्ध होत नाही. या बाबी विचारात घेऊन शासन दि. १२ सप्टेंबर २०१८ अन्वये राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण कार्यक्रम राज्यामध्ये राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.

सन २०२२-२३ मध्ये राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण कार्यक्रमासाठी १२४० कोटी निधीचे कार्यक्रमास दि. २ मे २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये राज्य शासनाची प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली असून पहिल्या टप्प्यात १५६ कोटी निधी वितरीत करण्यात आला आहे. सन २०२१-२२ मध्ये राज्यात राबविण्यात येणाऱ्या राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी सविस्तर मार्गदर्शक सुचना निर्गमित आलेल्या असून त्या कृषि विभागाच्या http://krishi.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावरही उपलब्ध आहेत. सन २०२२-२३ साठी खालीलप्रमाणे करण्यात आलेले बदल वगळता उर्वरित सूचना मागीलवर्षी प्रमाणेच राहतील.

यावर्षीच्या अंमलबजावणीसाठी करण्यात आलेले महत्वाचे बदल पुढीलप्रमाणे:

१. अनुदान देण्यात आलेल्या ट्रॅक्टरची किमान ६ वर्ष आणि ट्रॅक्टरचलित औजारांची किमान ३ वर्ष विक्री करता येणार नाही अन्यथा देण्यात आलेली अनुदान रक्कम वसुलीपात्र राहील.

२. एका लाभार्थ्यास ट्रॅक्टर सोबत अनुदानावर ट्रॅक्टरचलित औजारे घ्यावयाची झाल्यास जास्तीत जास्त ३ औजारे किंवा रु. १ लाख अनुदान रकमेपर्यंत जेवढी येतील तेवढी या दोन्ही पैकी जे कमी असेल त्या मर्यादेत अनुदान देय राहील. ट्रॅक्टर वगळता केवळ अवजारे अनुदानावर घ्यावयाची असल्यास किमान तीन ते चार औजारे अथवा रु.१ लाख अनुदान रकमेत जेवढी औजारे घेता येतील तेवढी यापैकी जे कमी असेल त्या मर्यादेत अनुदान देय राहील. ज्या ओजारासाठी अनुदानाची रक्कम रु. १ लाख पेक्षा जास्त आहे अशा आजारासाठी एका वर्षात फक्त एकाच ओजारासाठी अनुदान अनुज्ञेय राहील. तालुका कृषी अधिकारी यांनी पूर्वसंमती देताना याबाबत दक्षता घ्यावी.

तसेच कृषी औजारे बँक या बाबीचा लाभ घेतलेल्या वैयक्तिक लाभार्थीची निवड पुढील आर्थिक वर्षात एखाद्या यंत्र / औजारासाठी झाली असेल आणि ते यंत्र / औजार यापूर्वी लाभ दिलेल्या कृषी औजारे बँकेमध्ये समाविष्ट असेल तर त्या यंत्र औजारासाठी किमान ५ वर्षे अनुदान अनुज्ञेय राहणार नाही. उदा. कृषी औजारे बँक घटकामध्ये ट्रॅक्टर किंवा रोटाव्हेटर साठी अनुदान घेतले असेल आणि पुढील वर्षी ट्रॅक्टर किंवा रोटाव्हेटर साठीच निवड झाल्यास पहिला लाभ घेतल्यापासून किमान ५ वर्ष होईपर्यंत अनुदान अनुज्ञेय राहणार नाही.

३. कृषी विभागामार्फत केंद्र शासनाच्या मान्यताप्राप्त तपासणी संस्थाकडून तपासणी झालेल्या यंत्रे / औजारांसाठी अनुदान देण्यात येते. त्यातील ज्या यंत्राचे ( उदा. ट्रॅक्टर, ट्रेलर ) परिवहन विभागाकडे नोंदणी आवश्यक असेल त्याबाबतची प्रक्रिया पार पाडण्याची जबाबदारी संबंधित उत्पादक / विक्रेता व लाभार्थी शेतकरी यांची असेल. कृषी विभागाची भूमिका केवळ अनुदान देण्यापुरती मर्यादित असेल तथापि नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतरच अनुदान अनुज्ञेय राहील.

४. या कार्यालयाचे पत्र क्र. वाकृआ / २०२०-२१ / नक्र २०८ / गुनि ५ / २०३५७ / २०२१ दि. १७.०३.२०२९ अन्वये देण्यात आलेल्या सूचना क्र. ३ नुसार ज्या शेतकऱ्यांकडे स्वतःचा ट्रॅक्टर नसेल अशा शेतकऱ्यांना देखील ट्रॅक्टरचलित औजारांसाठी अनुदान अनुज्ञेय राहील ही बाब रह करण्यात येत आहे. ट्रॅक्टरचलित औजारांच्या अनुदानासाठी लाभार्थी शेतकऱ्याकडे ट्रॅक्टर असणे बंधनकारक राहील. त्यासाठी RC Book ची सत्यप्रत खात्री करण्यासाठी सादर करणे बंधनकारक राहील. तसेच ज्या लाभार्थी कडे स्वतःच्या नावे ट्रॅक्टर नाही परंतु अविभक्त कटुंबातील सदस्यांकडे ट्रॅक्टर आहे अशा लाभार्थीस ट्रॅक्टर चलित औजारांचा लाभ देय राहील. तथापि कुटुंबातील ज्या सदस्याकडे ट्रॅक्टर आहे त्यांचा ना हरकत दाखला सादर करणे आवश्यक राहील. ( कुटुंब म्हणजे आई – वडील व त्यांचेवर अवलंबून असलेली अविवाहित अपत्ये )

५. सर्व प्रकारच्या यंत्र / औजारावर लाभार्थीचे नाव, योजनेचे नाव, अनुदान वर्ष, कमाल विक्री किंमत ( MRP ), अनुदान रक्कम ई. तपशील कायमस्वरूपी राहील अशा स्वरूपात नोंदविणे आवश्यक राहील. याबाबतची खातरजमा मोका तपासणीच्या वेळी करावी.

६. तालुका कृषी अधिकारी यांनी हंगामाचे सुरुवातीस व ३ महिन्यातून एकदा तालुक्यात असलेल्या विविध कंपन्यांच्या विक्रेत्यांची सभा घेऊन विविध योजनेंतर्गत अनुदानावर देण्यात येत असलेल्या औजारांबाबत माहिती द्यावी. संबंधित विक्रेत्यांनी उत्पादकाकडे नोंदवलेली यंत्र / औजारे मागणी, प्रत्यक्ष पुरवठा, त्यापैकी अनुदानावर झालेली विक्री याबाबतची माहिती दरमहा तालुका कृषी अधिकारी यांना उपलब्ध करून द्यावी,

७. एकाच यंत्र / औजाराची अनेक शेतकऱ्यांना विक्री होऊ नये यासाठी तालुका कृषी अधिकारी यांनी आठवडयातील ठराविक दिवस निश्चित करून सर्व विक्रेत्याकडून अनुदानावर विक्री करण्यात आलेल्या व वितरीत करण्यात येणाऱ्या यंत्र औजारांची माहिती घेऊन कृषी ग्राम समितीच्या उपस्थितीत वितरण करण्यात यावे. त्याची प्रसिद्धी करण्यात यावी.

८. एखाद्या शेतकऱ्याने नजीकच्या तालुक्यातून अवजाराची खरेदी केली असल्यास व खातरजमा करण्यासाठी आवश्यकता भासल्यास त्याबाबतची माहिती संबधित तालुका कृषी अधिकारी यांचेकडून घेण्यात यावी.

९. जे विक्रेते अनुदानावर विक्री करण्यात येणाऱ्या यंत्र औजारांबाबतच्या अशा प्रकारच्या कार्यपद्धतीस सहकार्य करण्यास तयार नसतील त्यांना सहकार्याबाबत लेखी स्वरूपात कळवावे, असे करूनही जे विक्रेते सहकार्य करत नाहीत, अनुदानावर विक्री करण्यात येणाऱ्या औजारांबाबत गैरप्रकार करत आहेत, एकाच औजाराच्या वेगवेगळ्या लाभार्थीस वेगवेगळ्या किमती देत आहेत. एकाच औजाराची अनेक शेतकऱ्यांना विक्री होत आहे व त्याद्वारे शासन व शेतकऱ्यांची फसवणूक व दिशाभूल होत असेल तर अशा विक्रेत्याबाबत संबंधित कंपनीकडे तक्रार करण्यात यावी  अशा विक्रेत्याकडून अनुदानावर अवजारे न घेण्याबाबत शेतकऱ्यांना आवाहन करण्यात यावे  अशा विक्रेत्याकडील औजारे अनुदानास पात्र नसतील याची शेतकऱ्यांना माहिती देण्यात यावी व होणाऱ्या गैरप्रकाराला आळा घालण्याचा प्रयत्न करण्यात यावा.

१०. लाभार्थीने त्यांस मंजूर झालेल्या यंत्र औजारासाठी पोर्टलवर अपलोड केलेल्या कोटेशन व टेस्ट रिपोर्ट प्रमाणेच यंत्र / औजार खरेदी करणे आवश्यक राहील. तथापि अपवादात्मक परिस्थितीत त्याच प्रकारचे यंत्र अवजार शेतकरी दुसऱ्या कंपनीचे खरेदी करू इच्छित असेल तर अशा बदलास उप विभागीय कृषी अधिकारी यांची लेखी संमती आवश्यक राहील. उप विभागीय कृषी अधिकारी यांनी अशा बदलास मान्यता देण्यापूर्वी घटक बदल होत नसलेबाबत व टेस्ट रिपोर्ट बेथ असल्याबाबत खात्री करणे आवश्यक राहील.

११. यंत्र/औजारांची खरेदी रोखीने करण्याबाबतची सवलत रह करण्यात येत असून यंत्र / औजारांची खरेदी कॅशलेस पद्धतीनेच करणे बंधनकारक राहील.

१२. उप विभागीय कृषी अधिकारी यांनी त्यांचे कार्यालयातील तंत्र अधिकारी, कृषी अधिकारी यांच्या मदतीने प्रत्येक आठवड्यात एकदा त्यांचे उप विभागातील एका तालुक्यात क्षेत्र भेटी देऊन अनुदानावर पुरवठा झालेल्या यंत्र अवजारांची यादृच्छिक ( random ) तपासणी करावी, कोणतेही गैरप्रकार होणार नाही याबाबत दक्षता घेण्यात यावी,

१३. मिनी राईस मिल, मिनी डाळ मिल, ऑईल मिल यासारख्या काढणी पश्चात प्रक्रिया यंत्रा बाबत संपूर्ण संघ असेल तरच पूर्ण अनुदान देय राहील, केवळ एकच यंत्र असेल तर पूर्ण संचाचे अनुदान देता येणार नाही, त्या यंत्राचे किमतीचे मर्यादेत अनुदान देण्यात यावे. तसेच सदर युनिट स्थापित होऊन कार्यान्वित झालेनंतरच अनुदानाची अदायगी करावी.

१४. एक लाखापेक्षा जास्त अनुदान असणाऱ्या यंत्र अवजाराची मार्गदर्शक सूचना मध्ये नमूद केलेल्या टक्केवारी नुसार दरमहा संबंधित अधिकारी यांनी तपासणी करावी. सदर तपासणी यादृच्छिक पद्धतीने ( randomly ) करण्यात यावी. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांनी अशा प्रकारची तपासणी करण्यात आली आहे याची खात्री संबंधितांच्या दैनंदिनी मंजूर करताना करावी.

१५. कृषी औजारे बैंक या घटकाचा महाडीबीटी पोर्टलवर तालुकानिहाय लक्षांक भरताना ज्या तालुक्यात कृषी औजारे बैंक स्थापित झालेल्या नाहीत अशा तालुक्यांना प्राधान्याने लक्षांक देण्यात यावेत.

१६. कृषी औजारे बँकेबाबत ओजारे बैंक धारकांनी औजारे बँकेच्या नावाचा फलक, सेवा सुविधांचा दरफलक, संपर्क क्रमांक, सर्व प्रकारच्या नोंद वह्या ई. बाबीची पूर्तता केल्या नंतरच अनुदान वितरीत करावे,

१७. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांनी हंगामाचे सुरुवातीस एकदा उत्पादक / विक्रेते / पुरवठादार यांची सभा घेऊन विविध योजनांतर्गत अनुदानावर पुरवठा होणाऱ्या यंत्र औजारांची माहिती घेऊन योजना अंमलबजावणीच्या दृष्टीने योग्य त्या सूचना द्याव्यात. यंत्र औजार निहाय, डीलर निहाय मागणी, पुरवठा, याबाबतची दरमहा माहिती सादर करण्याच्या सूचना संबंधिताना द्याव्यात.

१८. कम्बाईन हार्वेस्टर या बाबीसाठी अनुदानाची परिगणना करताना पुढील प्रमाणे अनुदान मर्यादा विचारात घ्याव्यात.

अ.न. कृषिऔजाराचा प्रकार अ.जा., अ.ज. अल्प व अत्यल्प भुधारक शेतकरी व महिला इतर लाभार्थीसाठी
मंजुर कमाल अनुदान मर्यादा प्रतीयंत्र / औजार अनुदानाची टक्केवारी मंजुर कमाल अनुदान मर्यादा प्रती यंत्र / औजार अनुदानाची टक्केवारी
1 कम्बाईन हायैस्टर ( स्वयंचलित १४ फुट कटरबार सह ) ८.०० लाख ५० टक्के ६.४० लाख ४० टक्के
2 कम्बाईन हार्वेस्टर ( ट्रैक्टरचलित  १० फुट कटरबार सह ट्रॅक्टरशिवाय ३.०० लाख ५० टक्के २.४० लाख ४० टक्के
3 कम्बाईन हार्वेस्टर ( ट्रैक टाईप ६ ते ८ फुट कटरबार सह) ११.०० लाख ५० टक्के ८.८० लाख ४० टक्के
4 कम्बाईन हार्वेस्टर ( ट्रॅक टाईप ६ फुटपेक्षा कमी कटरबार ) ७.०० लाख ५० टक्के ५.६० लाख ४० टक्के

ट्रॅक टाईप ऐवजी स्वयंचलित किंवा ट्रॅक्टरचलित कम्बाईन हार्वेस्टर खरेदी करावयाचे असल्यास त्यासाठी लागू असेल ते कमी असणारे अनुदान अनुज्ञेय राहील.

१९. या कार्यालयाचे पत्र क्र. महाडीबीटी २०२२-२३ / गुनि ५ / नक्र १६२ / २७५६ / २०२२ दि. २५.०९.२०२२ अन्वये मळणी यंत्रासाठी देण्यात आलेल्या सुचना क्र.३ व ४ रद्द करण्यात येत आहे. प्रमुख संशोधक, अखिल भारतीय समन्वयीत कृषी औजारे व यंत्रे संशोधन प्रकल्प, म.फु.कृ.वि राहुरी यांचे पत्र क्र. PI / FIM / Finalization of Capacity / 283 / of2022 dt.12.07.2022 व केंद्र शासनाच्या कृषी मंत्रालयाकडील यांत्रिकीकरण विभागाचे उपायुक्त यांच्याशी झालेल्या चर्चेनुसार मळणी यंत्राची अनुदानाची परिगणना करताना तपासणी अहवालातील Output capacity विचारात घेऊन प्रतितास ४ टन पेक्षा कमी किंवा ४ टन पेक्षा जास्त याबाबत खातरजमा करूनच अनुदानाची शिफारस करणे अपेक्षित आहे. यास्तव यापुढील कालावधीत Output capacity विचारात घेऊन मळणी यंत्रासाठी अनुदानाची शिफारस करण्यात यावी. उर्वरित सूचना कायम राहतील.

२०. केंद्र शासनाच्या १७ मे २०२२ रोजीच्या पत्रानुसार काही काढणी पश्चात यंत्र / औजाराच्या क्षमतेनुसार अनुदान मर्यादा सुधारित केलेल्या आहेत तसेच काही नवीन औजारांच्या अनुदान मर्यादा निश्चित केलेल्या आहेत त्यानुसार अनुदानाची शिफारस करण्यात यावी. सदर यादी केंद्र शासनाच्या https://farmech.dac.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. काढणी पश्चात यंत्र / औजारासाठी CIPHET Ludhiyana, CIAE Bhopal, SLFMTTC Bhubaneshwar व CAEPHT Coimbtore या चार तपासणी संस्था अधिकृत केलेल्या असून यापैकी कोणत्याही संस्थेकडील तपासणी अहवाल अनुदानासाठी ग्राह्य राहील.

२१. या कार्यालयाचे पत्र क्र. महाडीबीटी २०२२-२३ / गुनि ५ / ९६२ / २७५३ / २०२२ दि. २५.०१.२०२२ अन्वये पॉवर टिलर व पॉवर विडरसाठी अनुदान परिगणना करताना घ्यावयाच्या दक्षतेबाबत देण्यात आलेल्या सूचनांनुसार कार्यवाही करावी.

२२. रु. १ लाख पेक्षा जास्त अनुदान अनुज्ञेय असलेल्या यंत्र औजारासाठी एकाच कुटुंबातील एकापेक्षा जास्त सदस्यांची निवड झाल्यास कोणत्याही एकाच सदस्यास संबंधित औजारासाठी अनुदान अनुज्ञेय राहील. तसेच कम्बाईन हार्वेस्टर व कृषी औजारे बँक यासारख्या उच्च अनुदान मर्यादा असलेल्या घटकाकरिता कुटुंबातील एका सदस्यास अनुदानाचा लाभ दिल्यानंतर किमान ५ वर्षे कुटुंबातील अन्य सदस्यास अनुदान अनुज्ञेय राहणार नाही,

२३. महाडीबीटी पोर्टलवर अनुदानासाठी निवड झालेल्या यंत्र / औजाराऐवजी कमी / जास्त क्षमतेच्या त्याच यंत्र / औजाराची खरेदी केली असल्यास मूळ निवड झालेले औजार किंवा प्रत्यक्ष खरेदी केलेले औजार यापैकी कमी अनुदान असलेली रक्कम देय राहील.

२४. Sugarcane thrash cutter ऐवजी Shredder किंवा Mulcher या औजाराची खरेदी केली असल्यास ज्या औजाराची अनुदान मर्यादा कमी आहे ते अनुदान अनुज्ञेय राहील.

२५. महाडीबीटी पोर्टलवर लक्षांक निश्चिती करणे व सोडत काढणे यासाठी तालुका हा घटक असल्याने अपवादात्मक स्थितीत ज्या शेतकऱ्याची जमीन व राहण्याचे ठिकाण दोन वेगवेगळ्या गावात परंतु एकाच तालुक्यात असेल तर अशा शेतकऱ्यांचे अर्ज छाननी प्रक्रियेत नाकारण्यात येऊ नयेत. तसेच शेतकऱ्याची जमीन व राहण्याचे ठिकाण दोन वेगवेगळ्या गावात आणि वेगवेगळ्या तालुक्यात असल्यास ज्या गावामध्ये जमीन आहे त्या गावातील कृषी पर्यवेक्षक यांनी मोका तपासणी करून राहण्याचे ठिकाणचे कृषी पर्यवेक्षक यांचेकडे पुढील कार्यवाहीसाठी हस्तांतरित करावा.

२६. महाडीबीटी पोर्टलवरील एसएलओ नुसार सोडतीद्वारे निवड झाल्यापासून १० दिवसात संबंधित शेतकऱ्यांनी आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करणे आवश्यक आहे आणि पूर्वसंमती मिळाल्यापासून ३० दिवसात यंत्र / औजारांची खरेदी करून बील अपलोड करणे आवश्यक आहे. तसेच सेन्डबॅक केलेल्या प्रस्तावाचा कार्यवाहीचा कालावधी ३ दिवसांचा आहे. विहित वेळेत आवश्यक कार्यवाही न केल्यास संबंधित प्रस्ताव आपोआप रह होईल.

२७. महाडीबीटी प्रणालीवर निवड झालेल्या अनु.जाती व अनु.जमाती प्रवर्गाच्या लाभार्थ्याना संबंधित योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सक्षम प्राधिकारी यांनी प्रदान केलेले स्वतःचे जात प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहील. कुटुंबातील इतर सदस्याचे जात प्रमाणपत्र प्राय राहणार नाही.

२८. केंद्र शासनाकडून Initial Commercial Test Report ची वैधता ट्रॅक्टर व पॉवर टिलर साठी ३ वर्ष, स्वयंचलित यंत्र, मनुष्य चलित व बॅटरी ओपरेटेड पिक संरक्षण उपकरणे यासाठी ५ वर्षे आणि ट्रॅक्टरचलित यंत्र औजारे, ट्रॅक्टरचलित पिक संरक्षण उपकरणे, काढणी पश्यात प्रक्रिया संयंत्रे, बैल चलित औजारे व कम्बाईन हार्वेस्टर यासाठी ७ वर्ष याप्रमाणे निश्चित करण्यात आलेली आहे. सदर कालावधीनंतर संबंधित यंत्र / औजारांची Batch Test करून घेणे आवश्यक असून उपरोक्त सर्व यंत्र / औजारांच्या Batch Test Report ची वैधता ५ वर्षे निश्चित करण्यात आलेली आहे. याप्रमाणे तपासणी अहवालाच्या वैधतेबाबत खातरजमा करावी. उपरोक्त प्रमाणे करण्यात आलेले बदल क्षेत्रीय स्तरावरील अधिकारी / कर्मचारी यांच्या निदर्शनास आणून देऊन त्याप्रमाणे आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात यावी.

हेही वाचा – शेतकऱ्यांसाठी “अर्ज एक योजना अनेक”, महाडीबीटी पोर्टल योजना – MahaDBT Portal Scheme

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!

शेअर करा:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.