जून ते ऑक्टोबर, २०२३ या कालावधीतील विविध नैसर्गिक आपत्तीमध्ये बाधित होणाऱ्या नागरिकांना विशेष दराने मदत जाहीर !
राज्यात उद्भवणाऱ्या विविध नैसर्गिक आपत्तीमध्ये बाधित होणाऱ्या नागरिकांना मदत देण्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ मधील कलम ४८ (२) अन्वये राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी (SDRF) ची स्थापना करण्यात आली आहे. या निधीमध्ये केंद्र शासनाकडून ७५ टक्के व राज्य शासनाकडून २५ टक्के या प्रमाणे अंशदान दिले जाते. राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून केवळ चक्रीवादळ, दुष्काळ, भूकंप, आग, पूर. त्सुनामी, गारपीट, दरड कोसळणे, बर्फखंड कोसळणे (हिमवर्षाव), ढगफुटी टोळधाड थंडीची लाट व कडाक्याची थंडी या १२ नैसर्गिक आपत्तीमध्ये बाधित होणाऱ्या नागरिकांना मदत अनुज्ञेय आहे.
केंद्र शासनाने विहित केलेल्या १२ नैसर्गिक आपत्ती व्यतिरिक्त राज्य शासनाने शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग दि. ३० जानेवारी, २०१४ अन्वये घोषित अवेळी पाऊस, अतिवृष्टी, वीज कोसळणे, समुद्राचे उधाण व आकस्मिक आग तसेच शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग दि. २२ जून २०२३ अन्वये घोषित सततचा पाऊस या स्थानिक आपत्तीमध्ये बाधित होणाऱ्या नागरिकांना देखील राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या दरानुसार मदत देण्याचे धोरण निश्चित केले आहे. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग दि. २७ मार्च, २०२३ अन्वये राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीचे मदतीचे सुधारित निकष व दर दि. १ नोव्हेंबर २०२२ पासून लागू करण्यात आले आहेत.
३. दि. १९ ते २३ जुलै, २०२३ रोजी राज्यातील काही भागात विशेषत: अकोला, वाशिम, यवतमाळ व बुलडाणा या जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीच्या अनुषंगाने मंत्रिमंडळास सादर केलेल्या प्रस्तावावर मंत्रिमंडळाच्या दि. २७ जुलै, २०२३ रोजी झालेल्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयास अनुसरुन चालू पावसाळी हंगामामध्ये म्हणजेच जून ते ऑक्टोबर, २०२३ या कालावधीत अतिवृष्टी व पूर यासारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित होणाऱ्या नागरीकांना पुरेशी मदत व्हावी याकरीता काही बाबींवर वाढीव दराने मदत देण्याबाबतचा शासन आदेश निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
जून ते ऑक्टोबर, २०२३ या कालावधीतील विविध नैसर्गिक आपत्तीमध्ये बाधित होणाऱ्या नागरिकांना विशेष दराने मदत जाहीर ! शासन निर्णय:-
चालू पावसाळी हंगामामध्ये म्हणजेच जून ते ऑक्टोबर २०२३ या कालावधीत अतिवृष्टी व पूर यासारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीकरिता खालील बाबींवर विशेष दराने मदत देण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे.
| अ. क्र. | मदतीची बाब व निकष | राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीचे मदतीचे प्रचलित दर | राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीचे मदतीचे निकष व विशेष दर | मदत निधी देण्यासाठी कार्यपध्दती |
| 1 | दोन दिवसापेक्षा अधिक कालावधीकरिता क्षेत्र / घर पाण्यात बुडालेले असल्यास / घरे पूर्णतः वाहून गेली असल्यास / पूर्णतः क्षतीग्रस्त झाली असल्यास | अ) प्रतिकुटुंब रू. २५०० कपड्यांचे नुकसानीकरिता ब) प्रतिकुटुंब रू. २५०० घरगुती भांडी / वस्तु यांच्या नुकसानीकरिता | अ) प्रतिकुटुंब रू.५००० कपड्यांचे नुकसानीकरिता ब) प्रतिकुटुंब रू.५००० घरगुती भांडी / वस्तु यांच्या नुकसानीकरिता टिप : दोन दिवसापेक्षा अधिक कालावधीकरिता क्षेत्र / घर पाण्यात बुडले असल्याची अट शिथिल करण्यात येत आहे. | वाढीव दराने होणारा रु.५००० खर्च राज्य शासनाच्या निधीतून म्हणजेच लेखाशिर्ष २२४५ २१९४ मध्ये खर्ची घालण्यात यावा. दोन दिवसापेक्षा अधिक कालावधीकरिता क्षेत्र / घर पाण्यात बुडले असल्याची अट शिथिल केल्यामुळे द्यावयाच्या मदतीच्या प्रकरणात संपूर्ण निधी (रु.१०,०००) राज्य शासनाच्या निधीतून म्हणजेच लेखाशिर्ष २२४५ २१९४ मध्ये खर्ची घालण्यात यावा. |
| 2 | दुकानदार | नैसर्गिक आपत्तीमुळे दुकानदारांना द्यावयाच्या मदतीची बाब राज्य आपत्ती निधीमध्ये समाविष्ट नाही. | जे स्थानिक रहिवाशी आहेत, ज्यांचे नाव स्थानिक मतदार यादीत आहे व जे रेशनकार्ड धारक आहेत अशा दुकानदारांपैकी अधिकृत (नोंदणीकृत व महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियम १९४८ खालील परवानाधारक) दुकानदार यांना पंचनाम्याच्या आधारे प्रत्यक्ष झालेल्या नुकसानीच्या ७५ टक्के रक्कम किंवा जास्तीत जास्त रू.५०,०००/- पर्यंत आर्थिक मदत देण्यात यावी. | याबाबीसाठी होणारा खर्च राज्य शासनाच्या निधीतून करण्यात यावा. (लेखाशिर्ष २२४५ २३८१) |
| 3 | टपरीधारक | नैसर्गिक आपत्तीमुळे टपरीधारकांना द्यावयाच्या मदतीची बाब राज्य आपत्ती निधीमध्ये समाविष्ट नाही. | जे स्थानिक रहिवाशी आहेत, ज्यांचे नाव स्थानिक मतदार यादीत आहे व जे रेशनकार्ड धारक आहेत अशा टपरीधारकापैकी अधिकृत (नोंदणीकृत व परवानाधारक) टपरीधारक यांना पंचनाम्याच्या आधारे प्रत्यक्ष झालेल्या नुकसानीच्या ७५ टक्के रक्कम किंवा जास्तीत जास्त रू.१०,०००/- पर्यंत आर्थिक मदत देण्यात यावी | याबाबीसाठी होणारा खर्च राज्य शासनाच्या निधीतून करण्यात यावा. (लेखशिर्ष २२४५ २३८१) |
मदतीची रक्कम प्रदान करताना संदर्भाधीन शासन निर्णयामध्ये विहित केलेल्या इतर अटी व शर्ती लागू राहतील.
पंचनामे करण्यात आल्यानंतर लाभार्थी निश्चित करण्यात यावेत. त्यानंतरच यासाठी निधी वितरित केल्यानंतर रक्कम आहरित करून लाभार्थ्याच्या बँक खात्यामध्ये हस्तातंरित करावी. सदर निधी अनावश्यकरित्या आहरित करून बँक खात्यामध्ये काढून ठेवण्यात येवू नये. लाभार्थ्यांना मदत वाटपाची कार्यवाही पुर्ण झाल्यानंतर लाभार्थ्यांची यादी व मदतीचा तपशील जिल्हयांच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात यावा. तसेच लाभार्थ्यांची यादी व मदतीचा तपशील केंद्र शासनाच्या ndmls.mha.gov.in या संकेतस्थळावरील प्रणालीमध्ये भरण्याची कार्यवाही जिल्हाधिकारी यांनी करावी.
महसुल व वन विभाग शासन निर्णय : जून ते ऑक्टोबर, २०२३ या कालावधीतील विविध नैसर्गिक आपत्तीमध्ये बाधित होणाऱ्या नागरिकांना विशेष दराने मदत करणेबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.
वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.
आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!
