जिल्हा परिषद

आर्थिक समावेशनासाठीच्या आपल्या विविध उपाययोजनांच्या माध्यमातून अर्थमंत्रालय देशातील उपेक्षित आणि आजवर सामाजिक-आर्थिकदृष्ट्या दुर्लक्षित राहिलेल्या वर्गांना आर्थिक सर्वसमावेशकता आणि अनुषंगीक सहकार्य