डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना : नियमित कर्जदार शेतकऱ्यांचे व्याज खात्यात येणार!

राज्यातील शेतकऱ्यांना सहकारी कृषी पत संस्थांमार्फत व्याज दरात वसुलीशी निगडीत प्रोत्साहनात्मक सवलत देण्याचा निर्णय शासनाने दिनांक २४/११/१९८८ च्या शासन निर्णयान्वये घेतला आहे. त्यानुसार दिनांक ०२/११/१९९१ च्या शासन निर्णयानुसार डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना दिनांक ०१/०४/१९९० पासून पीक कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना लागू करण्यात आली आहे.

या योजनेअंतर्गत सहकारी कृषी पतसंस्थेकडून पीक कर्ज घेणाऱ्या व त्याची प्रतिवर्षी ३० जूनपर्यंत संपूर्ण परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना व्याज सवलत देण्यात येत आहे. राष्ट्रीयकृत बँका, ग्रामीण बँका व खाजगी बँकांकडून कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही सदर योजना लागू आहे. मात्र थकीत कर्जास, तसेच, मध्यम मुदत व दीर्घ मुदत कर्जास सदरची योजना लागू नाही.

या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना सहकारी कृषी पतसंस्थांमार्फत व बँकांमार्फत मिळणाऱ्या पीक कर्जावरील व्याज दराशी निगडीत व्याज सवलत देण्यात येत आहे. दिनांक ०३/१२/२०१२ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार रूपये १.०० लाखापर्यंतच्या पीक कर्जावर वार्षिक ३% व त्यापुढील रूपये ३.०० लाखापर्यंतच्या पीक कर्जावर वार्षिक १% दराने व्याज सवलत लागू करण्यात आलेली आहे. तसेच शासनाने दिनांक ११/०६/२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये रुपये ३.०० लाख मर्यादेपर्यंत अल्प मुदत पीक कर्ज घेऊन त्याची मुदतीत परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना केंद्र शासनाचे ३% व्याज सवलत विचारात घेऊन सदर कर्ज शेतकऱ्यांना शुन्य टक्के (0%) दराने उपलब्ध होणार आहे.

राज्य शासनाच्या धोरणास अनुसरून डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेअंतर्गत सं.क्र. ५ नुसार अर्थसंकल्पीय तरतूदीच्या २१% इतका निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना :

सन २०२२-२३ वर्षात डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेअंतर्गत (२४२५ १००९) ३३ अर्थसहाय्य खाली रु.२३२००.०० लाख वितरणासाठी उपलब्ध आहेत. त्यापैकी रु.४८७२.०० लाख (अठ्ठेचाळीस कोटी बहात्तर लाख) एवढ्या निधीचे वितरण करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे.

1. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं २०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ -३, दिनांक ०४/०४/२०२२ मधील तपासणी सूचीप्रमाणे सर्व बाबींची सदर प्रकरणी पूर्तता होत आहे.

2. वरीलप्रमाणे मंजूर करण्यात आलेला निधी संबंधित बँका/संस्थांस वितरीत करताना आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी सदर रकमेबाबत उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करून घ्यावे व त्याची प्रत शासनास सादर करावी.

3. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य कार्यालयाने वित्त विभागाच्या उपरोक्त वाचा क्र. ५ येथील शासन परिपत्रकामधील सूचनांचे पालन करावे.

4. सदर तरतूद संबंधित संस्थांना अदा करण्यासाठी V०००४- सहायक निबंधक (अर्थसंकल्प आणि नियोजन) आयुक्त, सहकार, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच लेखाधिकारी, अधिन सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. सदर निधी आहरण करून हा खर्च किती वेळेत होईल हे सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी पहावे. तसेच याबाबतचा अहवाल व विकास मंडळनिहाय खर्चाची माहिती वेळोवेळी शासनास पाठवावी.

5. सदरहू रक्कम मागणी क्र.व्ही २ मुख्यलेखाशिर्ष “२४२५ सहकार (१०७), सहकारी पत संस्थांना सहाय्य (०२) व्याजात सवलत (०२) (०४) डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना (कार्यक्रम) (दत्तमत) (२४२५१००९) ३३. अर्थसहाय्य ” या लेखाशिर्षाखालील सन २०२२-२३ या वर्षासाठी उपलब्ध असलेल्या तरतूदीमधून सदर रक्कम खर्च करण्यात यावी. –

6. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं २०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ -३, दि.०४/०४/२०२२ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांतर्गत निर्गमित करण्यात येत आहे.

सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग शासन निर्णय:

डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना, सन २०२२-२३ मधील अर्थसंकल्पित तरतुदीचे वितरण करणेबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.

हेही वाचा – महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना: कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार प्रोत्साहनपर लाभ मिळणार – मंत्रिमंडळनिर्णय!

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!

शेअर करा:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.