महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाच्या विविध कर्ज योजना व लाभार्थीची अर्हता

भारत देशामध्ये इतर मागासवर्ग जातींची संख्या फार मोठ्या प्रमाणावर आहे. महाराष्ट्र राज्यातही एकूण लोकसंख्येच्या जवळपास निम्म्या प्रमाणात ओबीसी समाज आहे. महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाची स्थापना सन १९९९ साली झाली. ओबीसी प्रवर्गातील बेरोजगारांना आधुनिक आणि पारंपारिक अशा दोन्ही व्यवसायांसाठी कमी व्याजदराने वित्त पुरवठा करणे हे या संस्थेचे मुख्य उद्दिष्ट असले तरी स्वयंरोजगाराला चालना देताना ओ. बी. सी. प्रवर्गातील व्यक्तींनी उत्पादित केलेल्या मालाला बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे , त्यांचा आर्थिक स्तर उंचवण्यासाठी इतर योजना राबविणे हि पण उद्दिष्टे आहेत.

उद्दिष्टे:

१. राज्यातील इतर मागासवर्गीयांच्या कल्याण व विकासासाठी कृषी विकास, पणन, संस्करण, कृषी उत्पादनाचा पुरवठा आणि साठवण, लघु उद्योग, इमारत बांधणी, परिवहन या कार्यक्रमाची आणि अन्य व्यवसाय ( वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, वास्तुशास्त्रीय या सारखे ) व्यापार किंवा उद्योग याची योजना आखणे, त्यांना चालना देणे, सहाय्य करणे, सल्ला देणे, मदत करणे, वित्त पुरवठा करणे, त्यांचे संरक्षण करणे.

२. इतर मागासवर्गीयांची आर्थिक स्थिती, उत्पादन निर्मिती, व्यवस्थापन आणि पणन यांचा विकास करणे/त्यात सुधारणा करणे, त्यांचे कामकाज, व्यवसाय, व्यापार किंवा उद्योग सुरु करण्यासाठी त्यांना भांडवल, पतसाधने, साधन सामुग्री आणि तांत्रिक व व्यवस्थापकीय साधने पुरविणे.

३. इतर मागासवर्गीयांसाठी कृषी उत्पादने, वस्तू, साहित्य आणि सामुग्री यांची बनावट, निर्मिती, जुळवणी व पुरवठा यासाठी विविध क्षेत्रातील व्यक्ती किंवा संघटनांबरोबर काम करणे आणि त्यांच्या कडील मागण्या हाती घेणे आणि त्या इतर मागासवर्गीय लोकांना उपकंत्राटाने देऊन किंवा त्याबाबत त्यांच्याकडे कामाच्या मागण्या सुपूर्द करून, त्यांचे कडून कामे यथायोग्यरीतीने पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक वाटतील अशा सेवा देणे.

४. राज्यातील इतर मागासवर्गीयांच्या कल्याणासाठी योजना सुरु करणे आणि त्यांना चालना देणे, या प्रयोजनासाठी अहवाल आणि निलप्रती (ब्लू प्रिंट्स) तयार करणे, तयार करून घेणे, आणि आकडेवारी व इतर माहिती गोळा करणे.

विविध कर्ज योजना:

१) २० % बीज भांडवल योजना:

तपशिल – 

• राष्ट्रीयकृत बँका, जिल्हा अग्रणी बँका व जिल्हा मध्यवर्ती बँकाच्या माध्यमातून ही योजना राबविण्यात येते.
• महामंडळाचा सहभाग २०%लाभार्थीचा सहभाग ५% व बँकांचा सहभाग ७५% असतो.
• या योजनेमध्ये महत्तम प्रकल्प मर्यादा रु. ५.०० लक्ष आहे.
• महामंडळाच्या सहभागावर व्याजाचा दर 6% असून परतफेडीचा कालावधी 5 वर्षे आहे.
• अर्जदाराचे वय १८ ते ५० वर्षे असावे
• एकत्रित कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा रु.१.०० लक्ष पर्यंत.

अर्जदार लाभार्थीची अर्हता –

१. लाभार्थी इतर मागासवर्गीय असावा. महाराष्ट्राचा सर्वसाधारण रहिवासी असावा.

२. लाभार्थीचे वय १८ ते ५० वर्ष असावे.

३. अर्जदार कोणत्याही बँकेचा, महामंडळाचा किंवा वित्तीय संस्थेचा थकबाकीदार नसावा.

४. शहरी तसेच ग्रामीण भागातील अर्जदाराचे वार्षिक उत्पन्न रु. १,००,०००/- पेक्षा कमी असावे.

५. कुटुंबातील एकाच व्यक्तीस एकाच योजनेचा लाभ घेता येईल.

६.अर्जदाराने जो व्यवसाय निवडला असेल, त्या व्यवसायाचे त्याला ज्ञान किंवा अनुभव असावा.

७. कर्जाच्या इतर अटी व शर्ती महामंडळ ठरविल त्याप्रमाणे राहतील.

अर्जासोबत जोडावयाच्या कागदपत्रांचा तपशिल –

१. उत्पन्नाच्या दाखल्यासोबत सक्षम अधिकाऱ्याने तो प्रगत गटात मोडत नसल्याबाबतच्या प्रमाणपत्रांच्या साक्षांकित प्रती.

२. जातीचे प्रमाणपत्र, शिधापत्रिकेची प्रमाणित प्रत, आधार कार्ड, पासपोर्ट साईज फोटो.

३. व्यवसाय स्थळाची भाडेपावती, करारनामा, ७/१२ चा उतारा.

४. शैक्षणिक अर्हतेचे प्रमाणपत्र / जन्मतारखेचा दाखला.

५. आठ वर्षे सेवा शिल्लक असलेल्या दोन जामिनदारांची हमीपत्रे अथवा शेतीचे गहाणखत तसेच दोन्ही पर्यायातील जामिनदारांचे जामिनदार राहणार असल्याबाबतचे संमतीपत्र.

६. स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे व्यवसाय करण्याबाबत “ना हरकत प्रमाणपत्र” तसेच ज्या प्रयोजनासाठी कर्ज मंजूर होणार आहे, त्या प्रयोजनासाठीच त्याचा उपयोग करण्याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र.

७. तांत्रिक व्यवसायाकरीता आवश्यक असतील असे परवाने / लायसन्स.

८. व्यवसायाचा प्रकल्प अहवाल व लागणारा कच्चा माल, यंत्र सामुग्री इत्यादीचे दरपत्रक.

९. महामंडळाच्या संचालक मंडळाने वेळोवेळी निर्देशित केल्यानुसार इतर कागदपत्रांचा तपशिल.

सूचना –

१.अर्जदाराने अर्जासोबत मुळ प्रमाणपत्र न जोडता त्याच्या साक्षांकित प्रती जोडाव्यात.

२. अर्जदारानी संबंधीत जिल्हयांतील जिल्हा व्यवस्थापक यांचेशी संपर्क करावा.

२) रु.१.०० लक्षपर्यंतची थेट कर्ज योजना:

तपशिल –

• लाभार्थीचा सहभाग निरंक
• अर्जदाराचे वय १८ ते ५५ वर्षे असावे.
• अर्जदाराचा सिबिल क्रेडिट स्कोअर किमान ५०० इतका असावा.
• अर्जदाराचे एकत्रित कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न ग्रामीण व शहरी भागाकरीता रु.१.०० लक्ष.
• नियमित ४८ समान मासिक हप्त्यांमध्ये मुद्दल रु.२,०८५/- परतफेड करणाऱ्या लाभार्थीना व्याज अदा करावे लागणार नाही. परंतु नियमित परतफेड न करणाऱ्या लाभार्थीना जेवढे कर्जाचे हप्ते थकित होतील त्या रक्कमेवर द. सा. द. शे. ४% व्याजदर आकारण्यात येईल.
• कर्ज रक्कमेचा पहिला हप्ता रु.75,000/- इतका असतो.
• दुसरा हप्ता (25% रक्कम) रु.25,000/- प्रत्यक्ष उद्योग सुरु झाल्यानंतर साधारणत: तीन महिन्यांनंतर जिल्हा व्यवस्थापकांच्या तपासणी अभिप्रायानुसार देण्यात येतो.

अर्जदार लाभार्थीची अर्हता –

१. लाभार्थी इतर मागासवर्गीय असावा. महाराष्ट्राचा सर्वसाधारण रहिवासी असावा.

२. त्याचे वय १८ ते ५० वर्ष असावे.

३. अर्जदाराचा सिबिल क्रेडिट स्कोअर किमान ५०० इतका असावा.

४. अर्जदाराचे एकत्रित कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न रु.1.00 लाखापेक्षा जास्त नसावे.
( सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेल्या उत्पन्न प्रमाणपत्रानुसार )

५. एकावेळी कुटूंबातील एकाच व्यक्तीस योजनेचा लाभ घेता येईल.

६. शासनाच्या कौशल्य विकास विभागामार्फत तसेच शासकीय / निमशासकीय संस्थांमधून तांत्रिक प्रशिक्षण घेतलेली तसेच अनुभवी तरुण मुले / मुली यांना प्राधान्य.

७. अर्जदाराने आधार कार्ड संलग्न बँक खात्याचा तपशील सादर करावा.

८. अर्जदार महामंडळाच्या कोणत्याही (केंद्र व राज्य) योजनेचा, बँकेचा किंवा वित्तीय संस्थेचा थकबाकीदार नसावा.

९. अर्जदाराने जो व्यवसाय निवडला असेल, त्या व्यवसायाचे त्याला ज्ञान किंवा अनुभव असावा.

१०. कर्जाच्या अटी व शर्ती महामंडळ ठरविल त्याप्रमाणे राहतील.

अर्जासोबत जोडावयाच्या कागदपत्रांचा तपशिल –

१. जातीचे महामंडळाच्या वेबपार्टल / संगणक प्रणालीवर नाव नोंदणी अनिवार्य आहे, शिधा पत्रिकेची प्रमाणित प्रत, आधार कार्ड, पासपोर्ट साईज फोटो

२. व्यवसाय स्थळाची भाडेपावती, करारनामा, ७/१२ चा उतारा.

३. जन्मतारखेचा दाखला.

४. आठ वर्षे सेवा शिल्लक असलेल्या दोन जामिनदारांची हमीपत्रे अथवा शेतीचे गहाणखत तसेच दोन्ही पर्यायातील जामिनदारांचे जामिनदार राहणार असल्याबाबतचे संमतीपत्र.

५. स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे व्यवसाय करण्याबाबत “ ना हरकत प्रमाणपत्र ” तसेच ज्या प्रयोजनासाठी कर्ज मंजूर होणार आहे, त्या प्रयोजनासाठी त्याचा उपयोग करण्याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र

६. तांत्रिक व्यवसायाकरीता आवश्यक असतील असे परवाने / लायसन्स.

७. व्यवसायाचा प्रकल्प अहवाल व लागणारा कच्चा माल, यंत्र सामुग्री इत्यादींचे दरपत्रक.

८. महामंडळाच्या संचालक मंडळाने वेळोवेळी निर्दे‍शित केल्यानुसार इतर कागदपत्रांचा तपशिल.

सूचना –

१. अर्जदाराने अर्जासोबत मुळ प्रमाणपत्र न जोडता त्याच्या साक्षाकित प्रती जोडाव्यात.

२. अर्जदारानी संबंधीत जिल्हयांतील जिल्हा व्यवस्थापक यांचेशी संपर्क करावा.

३) वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा रु.१०.०० लक्ष पर्यंतची कर्ज योजना:

तपशिल –

• अर्जदाराचे वय १८ ते ५० वर्षे असावे.
• महाराष्ट्र राज्यातील इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील गरजू व कुशल व्यक्तींना कृषीसंलग्न व पारंपारिक उपक्रम, लघु उद्योग व मध्यम उद्योग, उत्पादन, व्यापार व विक्री, सेवा क्षेत्र, इ. व्यवसायाकरीता कर्ज व्याज परतावा उपलब्ध करून देणे.
• महामंडळाच्या वेबपोर्टल / संगणक प्रणालीवर नोंदणी अनिर्वाय. ( www.msobcfdc.org).
• बँकेमार्फत लाभार्थींना रुपये १०.०० लक्ष पर्यंत कर्ज वितरित केले जाईल, कर्ज रक्कमेचे हप्ते नियमित भरल्यास व्याजाची रक्कम (१२% च्या मर्यादित) व्याज परतावा रक्कम अनुदान स्वरूपात बँक प्रमाणिकरणानुसार लाभार्थींच्या आधारकार्ड लिंक बँक खात्यात महामंडळामार्फत जमा करण्यात येईल. लाभार्थ्याने उद्योग सुरु असल्याचे किमान दोन फोटो पोर्टलवर अपलोड करावेत.
• कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न मर्यादा रु.८.०० लक्ष इतकी राहील. ( सक्षम प्राधिकरणाने वेळोवेळी दिलेल्या नॉन – क्रिमिलेअर प्रमाणपत्रानुसार ).
• परतफेडीचा कालावधी बँक निकषांनुसार.

अर्जदार लाभार्थीची अर्हता –

१. अर्जदार इतर मागासवर्गीय असावा. महाराष्ट्राचा सर्वसाधारण रहिवासी असावा.

२. अर्जदाराचे वय 18 ते 50 वर्षे असावे.

३. अर्जदाराचे कर्जखाते आधार कार्ड लिंक असणे अनिवार्य आहे.

४. महामंडळाच्या वेबपार्टल / संगणक प्रणालीवर नाव नोंदणी अनिवार्य आहे. (www.msobcfdc.org)

५. अर्जदाराने अर्ज करतेवेळी या प्रकल्पासाठी व यापूर्वी हया महामंडळाच्या किंवा इतर महामंडळाच्या कोणत्याही योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.

६. अर्जदार कोणत्याही बँकेचा, महामंडळाचा किंवा वित्तीय संस्थेचा थकबाकीदार नसावा.

७. अर्जदाराने कर्ज प्रकरण हे सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली ( पी.एफ.एम.एस. ) अथवा तत्सम संगणक प्रणालीद्वारे हाताळण्यास सक्षम असलेल्या बँकेत केलेले असावे.

८. एकावेळी कुटूंबातील एकाच व्यक्तीस योजनेचा लाभ घेता येईल.

९. महामंडळाच्या संचालक मंडळाने वेळोवेळी निर्दे‍शित केल्यानुसार इतर कागदपत्रांचा तपशिल.

वेबपोर्टलवर अपलोड करावयाच्या कागदपत्रांचा तपशिल –

१. जातीचे प्रमाणपत्र, शिधा पत्रिकेची प्रमाणित प्रत, आधार कार्ड, पॅन कार्ड, पासपोर्ट साईज फोटो

२. उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र

३. जन्मतारखेचा दाखला.

४. रहिवासी दाखला / पुरावा, आधार लिंक बॅक खात्याचा पुरावा.

४) गट कर्ज व्याज परतावा योजना:

तपशिल –

• महामंडळाच्या निकषांनुसार विहित केलेल्या वार्षिक उत्पन्न मर्यादेतील अर्जदारांना शासनमान्य बचत गट, भागीदारी संस्था, सहकारी संस्था, कंपनी ( कंपनी अधिनियम, २०१३ अंतर्गत ), अशा शासन प्रमाणीकरण प्राप्त संस्थांना बँकेतर्फे स्वयंरोजगार, उद्योग उभारणी करीता जे कर्ज दिले जाईल त्या कर्ज रक्कमेवरील व्याज परतावा हा बँक प्रमाणिकरणानुसार महामंडळाकडून अदा केला जाईल.
• परतफेडीचा कालावधी ५ वर्षांपर्यंत अथवा कर्ज कालावधी या पैकी जो कालावधी कमी असेल तो.
• गटाने वेळेत कर्जाचे हप्ते भरल्यास जास्तीत जास्त १२ टक्के व्याज दराच्या अथवा रु.१५.०० लक्ष मर्यादेत एकूण व्याजाची रक्कम त्यांच्या आधारकार्ड लिंक बँक खात्यात महामंडळामार्फत जमा करण्यात येईल. इतर कोणतेही चार्जेस / फी ( उदा. लेट फी, दंड व्याज, प्रोसेसिंग फी, इन्शुरन्स इ.) महामंडळ करणार नाही.
• गटातील लाभार्थ्यांचे कर्ज खाते आधारकार्ड लिंक असणे अनिवार्य राहील.गटातील लाभार्थ्यांचे किमान वय १८ ते ४५ वर्षे असावे.
• गटातील अर्जदाराने या प्रकल्पासाठी अर्ज करते वेळी यापूर्वी, हया किंवा इतर महामंडळाच्या कोणत्याही योजनांचा वैयक्तिक लाभ घेतलेला नसावा.
• गटांच्या भागीदारांचे किमान रु. ५०० कोटींच्या वर ठेवी असलेल्या व कोअर बँकिंग सिस्टम असलेल्या राष्ट्रीयकृत / शेड्युल्ड बँकेत खाते असावे.
• गटातील सर्व सदस्यांचा सिबिल क्रेडिट स्कोअर किमान ५०० इतका असावा.
• गटातील उमेदवारांनी महामंडळाच्या अधिकृत वेब पोर्टलवर अर्ज सादर करणे बंधनकारक आहे.
• प्रस्ताव अटी व शर्तीनुसार पात्र ठरत असल्यास गटास संगणकियकृत सशर्त हेतूपत्र (लेटर ऑफ इन्टेन्ड) दिले जाईल. गटाला या आधारे बँकेकडून प्रकरणावर कर्ज मंजूर करून घ्यावे लागेल.

अर्जदार लाभार्थीची अर्हता –

१. लाभार्थी इतर मागासवर्गीय असावा. महाराष्ट्राचा सर्वसाधारण रहिवासी असावा.

२. अर्जदाराचे कर्ज खाते आधार कार्ड लिंक असणे अनिवार्य राहील.

३. गटातील लाभार्थीचे वय किमान 18 ते 45 वर्षे असावे.

४. गटातील लाभार्थीची महामंडळाच्या वेबपोर्टलवर / संगणक प्रणालीवर नाव नोंदणी अनिवार्य राहील. (www.msobcfdc.org)

५. गटातील सर्व लाभार्थ्यांचे प्रमाणित वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न, नॉन-किम्रीलेअर करीता असलेल्या कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न रु.8.00 लाखाच्या मर्यादेत (सक्षम प्राधिकरणाने वेळोवेळी दिलेल्या प्रमाणपत्रानुसार ) असावे.

६.गटातील अर्जदाराने अर्ज करतेवेळी या प्रकल्पासाठी यापूर्वी या व इतर महामंडळाच्या कोणत्याही योजनांचा लाभ घेतलेला नसावा.

७. गटाने कर्ज प्रकरण हे सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली ( PFMS ) या अथवा तत्सम संगणक प्रणालीद्वारे प्रकरण हाताळण्यास सक्षम असलेल्या बँकेत केलेले असावे.

८. ही योजना सद्यस्थितीत अस्तित्वात असलेल्या व्यवसायाच्या विस्तारासाठी व योजनेची अंमलबजावणी सुरु केल्यानंतर स्थापन झालेल्या नवीन उद्योगांसाठी लागू असेल.

९. गटाच्या भागीदारांचे किमान रु.500.00 कोटीच्या वर ठेवी असलेल्या व कोअर बँकिंग सिस्टिम असलेल्या राष्ट्रीयकृत / शेडयुल्ड बँकेत खाते असावे.

१०. गटातील सर्व सदस्यांचा सिबिल क्रेडीट स्कोअर किमान रु.500 इतका असावा.

वेबपोर्टलवर अपलोड करावयाच्या कागदपत्रांचा तपशिल –

१. जातीचे प्रमाणपत्र, शिधा पत्रिकेची प्रमाणित प्रत, आधार कार्ड, पासपोर्ट साईज फोटो

२. व्यवसाय स्थळाची भाडेपावती, करारनामा, ७/१२ चा उतारा.

३. शैक्षणिक अर्हतेचे प्रमाणपत्र / जन्मतारखेचा दाखला.

४. तांत्रिक व्यवसायाकरीता आवश्यक असतील असे परवाने / लायसन्स

५. व्यवसायाचा प्रकल्प अहवाल व लागणारा कच्चा माल, यंत्र सामुग्री इत्यादींचे दरपत्रक

६. महामंडळाच्या संचालक मंडळाने वेळोवेळी निर्देशित केल्यानुसार इतर कागदपत्रांचा तपशील.

७. अधिक माहितीकरीता संबंधीत जिल्हयातील जिल्हा व्यवस्थापक यांचेशी संपर्क करावा.

कर्ज मंजूरीची प्रकिया:

जिल्हा कार्यालयाद्वारा करण्यात येणारी कार्यवाही – 

१.इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील पात्र व्यक्तींना महामंडळाच्या विविध योजनांचे अर्ज महामंडळाने निश्चित केलेले शुल्क आकारुन महामंडळाच्या सर्व जिल्हा कार्यालयातून उपलब्ध करुन देण्यात येतात. महामंडळाची २०% बीज भांडवल योजना, रु.१.०० लक्ष पर्यंतची थेट कर्ज योजना, या योजनांच्या अर्जाची किंमत रु.१०/- प्रती अर्ज अशी आहे.

२.सदर विहित नमुन्यातील अर्ज विक्री करतेवेळेस संबंधीत व्यक्तीचे जातीचे प्रमाणपत्र,रेशन कार्ड व आधारकार्ड ही तीन किमान कागदपत्रे तपासून संबंधीत अर्जांची विक्री करण्यात येते.

३.विहित नमुन्यातील अर्ज संबंधीत अर्जदार, सर्व आवश्यक कागदपत्रे जोडून कर्ज प्रस्ताव दोन प्रतींमध्ये जिल्हा कार्यालयास सादर करतात.

४.प्राप्त अर्जांची जिल्हा कार्यालयात छाननी करुन त्यात त्रुटी असल्यास संबंधीतांना कळवून त्रुटी पूर्तता करुन घेण्यात येते. अर्जदारांची मुळ प्रमाणपत्रे तपासून अर्जासोबत जोडलेल्या प्रमाणपत्रांच्या प्रती जिल्हा व्यवस्थापक प्रमाणित करतात. जिल्हा व्यवस्थापक अर्जदारांच्या व्यवसाय स्थळाची स्थळ पाहणी व त्यानंतर व्यवसायाचे ठिकाण व कर्ज प्रस्तावाची आर्थिक सक्षमता विचारात घेवून कर्ज मागणी अर्जांवर योग्य रक्कमेची शिफारस नमूद करतात.

जिल्हा लाभार्थी निवड समिती:

१.सर्व दृष्टीने परिपूर्ण व त्रुटी नसलेली कर्ज प्रकरणे मा. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या जिल्हा लाभार्थी निवड समितीसमोर जिल्हा व्यवस्थापक मंजूरीसाठी ठेवतात.जिल्हा लाभार्थी निवड समितीच्या मंजूरीनंतर राज्य महामंडळाच्या सर्व योजनांतर्गत प्राप्त अर्ज बँकांकडे / मुख्यालयाकडे पुढील कार्यवाहीसाठी पाठविण्यात येतात.

२.अ) राज्य महामंडळाची २०% बीज भांडवल योजना, ब) रु. १.०० लक्ष पर्यंतची थेट कर्ज योजना, क) वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा रु.१०.०० लक्ष पर्यंतची कर्ज योजना, ड) गट कर्ज रु.१०.०० लक्ष ते रु.५०.०० लक्षपर्यंतची व्याज परतावा योजना, या योजनांतर्गत प्राप्त कर्ज प्रस्ताव जिल्हा लाभार्थी निवड समितीच्या मंजूरीनंतर संबंधीत बँकांकडे / मुख्यालयाकडे मंजूरीसाठी पाठविण्यात येतात.

कर्ज प्रस्तावासोबत जोडावयाच्या कागदपत्रांचा तपशील:

• तहसिलदार / नायब तहसिलदार यांनी दिलेला उत्पन्नाचा मुळ दाखला.
• जातीचे प्रमाणपत्र, शिधापत्रिकेची प्रमाणित प्रत, पासपोर्ट साईज फोटो, लाईट बिल,आधार कार्ड
• व्यवसाय स्थळाची भाडेपावती, करारनामा, ७/१२ उतारा.
• वयाच्या पुराव्यासाठी जन्मतारखेचा दाखला.
• आठ वर्षे सेवा शिल्लक असलेल्या दोन जामिनदारांची संमतीपत्रासह प्रमाणपत्रे. ७/१२ उतारा व संमतीपत्र
• स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे व्यवसाय करण्याबाबत “ ना हरकत प्रमाणपत्र” तसेच अर्जदाराला ज्या प्रयोजनासाठी कर्ज मंजूर होणार आहे, त्या प्रयोजनासाठीच त्याचा
• उपयोग करण्याबाबतचे अर्जदाराचे प्रतिज्ञापत्र.
• तांत्रिक व्यवसायासाठी जे परवाना / लायसन्स आवश्यक असतील असे परवाने / लायसन्स.उद्योग आधार सजिस्टर पावती.
• व्यवसायाचा प्रकल्प अहवाल, या अहवालासोबत लागणारा कच्चा माल, यंत्र सामुग्री इत्यादीबाबतचे दरपत्रक

मुख्यालय स्तरावर करण्यात येणारी कार्यवाही व कर्ज प्रकरणांना मंजूरी:

१.महामंडळाच्या जिल्हा व्यवस्थापकांमार्फत संबंधीत जिल्हा कार्यालयात प्राप्त झालेले परिपूर्ण प्रस्ताव मुख्यालयास पाठविण्यात येतात. जिल्हा कार्यालयाकडून मुख्यालयात प्राप्त झालेल्या प्रकरणांची छाननी व तपासणी करण्यात येते. त्रुटीरहित प्रकरणांची योजनानिहाय नोंद घेवून त्रुटी असलेल्या प्रकरणांतोल त्रुटी जिल्हा कार्यालयास कळविण्यात येतात.

२.शासनाकडून प्राप्त होणारा अपेक्षित निधी व शिल्लक निधी विचारात घेवून योजनानिहाय दिलेल्या उद्दिष्टांच्या अधीन प्राप्त कर्ज प्रकरणे मंजूरीसाठी मुख्यालय कर्ज मंजूरी समितीसमोर ठेवून संबंधीत प्रकरणांचा व्यवसाय, सदर व्यवसायाची आर्थिक सक्षमता, लाभार्थीची परत फेडीची क्षमता, जिल्हा व्यवस्थापकाने केलेली शिफारस व उपलब्ध निधी या बाबी विचारत घेवून कर्ज प्रकरणांच्या मंजूरीची रक्कम निश्चित करून मुख्यालय कर्ज मंजूरी समिती सदर प्रकरणांना मंजूरी देते.

३.कर्ज प्रकरणांना मंजूरी देतेवेळेस जिल्हानिहाय व प्रादेशिक समतोल राहील याची दक्षता घेण्यात येते.

४.मुख्यालय कर्ज मंजूरी समितीने मंजूरी दिलेल्या प्रकरणातील कर्ज मंजूरी पत्रे मुख्यालयातून थेट संबंधीत लाभार्थींना पाठविण्यात येतात व त्याची एक प्रत जिल्हा कार्यालयास अग्रेषित करण्यात येते.

५.२०% बीज भांडवल योजनेंतर्गत बँकेकडून कर्ज मंजूरी प्राप्त झाल्यानंतर मंजूरी पत्रे निर्गमित करण्याचे व निधी वितरणाचे अधिकार जिल्हा व्यवस्थापकांना आहेत.

६.रु. १०.०० लक्ष पर्यंतची वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना तसेच रु.१०.०० लक्ष ते रु.५०.०० लक्षपर्यंतची गट कर्ज व्याज परतावा योजना, या ऑनलाईन योजनांतर्गत जिल्हा कार्यालयाकडून शिफारस प्राप्त अर्जांवर मुख्यालयात तपासणी करुन त्यांना हेतूपत्र ( LoI ) निर्गमित केले जाते. नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या अर्जदारांनी बँकेत भरणा केलेल्या केवळ व्याजाच्या रक्कमेची महामंडळाकडे मागणी केल्यानंतर अर्जदाराच्या आधार संलग्न बँक खात्यात व्याज परतावा दिला जातो.

वैधानिक कागदपत्रे:

१.महामंडळाच्या सर्व योजनांतर्गत कर्ज मंजूरीनंतर महामंडळाने निश्चित केल्याप्रमाणे सर्व वैधानिक कागदपत्रे करावी लागतात.

२.महामंडळाच्या योजनांतर्गत कर्ज मंजूरी असलेल्या प्रस्तावात लाभार्थीच्या किंवा जामिनदाराच्या स्थावर मालमत्तेचे नोंदणीकृत गहाणखत किंवा शासकीय सेवेत असलेल्या दोन जामिनदारांची सदर कार्यालयाच्या आहरण व संवितरण अधिकाऱ्याने दिलेली हमीपत्रे हे दोन विकल्प आहेत.

३.२०% बीज भांडवल योजना, थेट कर्ज योजना या योजनांतर्गत मंजूर प्रस्तावात, मुख्यालयाच्या अटी व शर्तीनुसासर वैधानिक कागदपत्रे करुन मुख्यालयाच्या तपासणीकरीता व मंजूरीकरीता पाठविणे आवश्यक आहे.

४.मुख्यालयात प्राप्त झालेल्या वैधानिक कागदपत्रांची तपासणी / छाननी करण्यात येते. त्यामध्ये निदर्शनास आलेल्या त्रुटींची पूर्तता करुन घेण्याबाबत जिल्हा कार्यालयास कळविण्यात येते. तसेच अर्जदारास जिल्हा कार्यालयात त्रुटींची पूर्तता सादर करण्याबाबत कळविण्यात येते.

५.जिल्हा कार्यालयास निधी वर्ग केल्यानंतर योजनानिहाय विहित नमुन्यात उपयोगिता प्रमाणपत्र, मुख्यालयास पाठविण्यात येतात.

कर्ज मंजूरीनंतरची इतर वैधानिक कागदपत्रे : ( फॉर्म नं १ ते २१ ) –

निधी ‍वितरण – 

१.सर्व वैधानिक कागदपत्रांची पूर्तता झाल्यानंतर व संबंधीत जिल्हा व्यवस्थापकाने मागणी केल्यानंतर संबंधीत जिल्हा कार्यालयांना लाभार्थीनिहाय निधी वर्ग करण्यात येतो. सदर वर्ग केलेला निधी त्याच लाभार्थीला वितरीत करणे अनिवार्य असते व याबाबतची दक्षता संबंधीत जिल्हा व्यवस्थापक घेत असतात.

२.शासन निर्णय क्रमांक – मकवा – २०१२ / प्र.क्र.१४९ / महामंडळे, दि.१४.०५.२०१२ च्या शासन निर्णयानुसार निधीचे वितरण लाभार्थीच्या नावे धनादेशाद्वारे / RTGS / NEFT द्वारे करण्यात येते.

३.थेट कर्ज योजनेंतर्गत मंजूर निधीचे वाटप लाभार्थीच्या व्यवसायानुसार २ टप्यांमध्ये करण्यात येते. दुसऱ्या हप्त्याचा धनादेश देण्यापूर्वी पहिले अदा केलेल्या रक्कमेतून खरेदी केलेल्या वस्तुंची देयके, व्यवसायाचा फोटो सादर करणे आवश्यक असते. त्यानंतर दुसऱ्या हप्त्याची रक्कम अदा करण्यात येते.

४.२० % बीज भांडवल योजनेंतर्गत वरीलप्रमाणे वैधानिक कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर लाभार्थीच्या सहभागासह महामंडळाच्या सहभागाची रक्कम संबंधीत बँकेत वर्ग करण्यात येते, जेणेकरुन बँकेस लाभार्थीला १००% रक्कम वितरीत करता येईल.

५.रु.१०.०० लक्ष पर्यंतची वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना तसेच रु.१०.०० लक्ष ते रु.५०.०० लक्षपर्यंतची गट कर्ज व्याज परतावा योजना, या योजनांतर्गतच्या मंजूर प्रस्तावात अर्जदाराने व्याज परताव्याची मागणी केल्यानंतर सदरच्या व्याज परताव्याची रक्कम अर्जदाराच्या आधार संलग्न बँक खात्यात मुख्यालयामार्फत वर्ग करण्यात येते.

ऑनलाईन अर्ज (Apply Online): ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी इथे क्लिक करा.

वर्षनिहाय व जिल्हानिहाय लाभार्थ्यांची यादी – 

वर्षनिहाय व जिल्हानिहाय लाभार्थ्यांची यादी पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

संपर्क: अधिक माहितीसाठी महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयाच्या माहितीसाठी इथे क्लिक करा.

मुख्य कार्यालय: प्रशासकीय भवन, ४ था मजला,रामकृष्ण चेंबूरकर मार्ग,चेंबूर, मुंबई ४०००७१. दूरध्वनी. 2527 5374 | 2529 9685, ईमेल – homsobcfdc@gmail.com

हेही वाचा – प्रधानमंत्री मुद्रा योजना – Pradhan Mantri MUDRA Yojana (PMMY)

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!