राज्यातील अनाथांना एक टक्का आरक्षण धोरणाची व्याप्ती वाढवली

August 12, 2021 MSDhulap Team

अनाथ मुलांना शिक्षण व नोकरीत एक टक्का आरक्षण देण्याच्या धोरणात बदल करून आता तीनही वर्गातील अनाथांना शिक्षण आणि नोकरीत तसेच आरक्षण देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

अनाथ मुलांना नोकरी, शिक्षणामध्ये 1 टक्के आरक्षण देण्याचा तसेच अनुसूचित जातींप्रमाणे वय, परीक्षा शुल्क, शिक्षणांतर्गत शिष्यवृत्ती, शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्तीमध्ये सवलत देण्याचा राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेला निर्णय हा अनाथांच्या जीवनात नवीन प्रकाश आणणारा ठरेल, असा विश्वास महिला व बालविकासमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी व्यक्त केला. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर त्या बोलत होत्या.

मंत्री ॲड. ठाकूर यांनी सांगितले, राज्यातील अनाथांना 1 टक्के समांतर आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय यापूर्वी एप्रिल 2018 मधील शासन निर्णयानुसार घेण्यात आला आहे. तथापि, आई-वडील अशी दोन्ही पालक गमावलेली मुले, दोन्ही पालक गमावलेली मात्र बालकांसाठी कार्यरत संस्थेत, अनाथालयात संगोपन झाली आहेत अशी मुले आणि दोन्ही पालक मयत मात्र नातेवाईकांकडून संगोपन होणारी अनाथ मुले अशा वेगवेगळ्या प्रकरणांना एकच न्याय लावणे शक्य होत नसल्यामुळे अनाथ बालकांच्या व्याख्येत सुधारणा करण्याचे ठरवले होते.

वेगवेगळ्या प्रकरणात एकच न्याय लावणे योग्य नसल्याने अनाथ मुलांच्या व्याख्येत बदल करून अनाथांचे ‘अ’, ‘ब’ आणि ‘क’ अशा तीन प्रवर्गात वर्गीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ‘अ’ या प्रवर्गामध्ये ज्यांच्या आई-वडील, भाऊ-बहीण, जवळचे नातेवाईक, गाव, तालुका, पत्ता याबाबत काहीही माहिती उपलब्ध नाही अशा पूर्णत: अनाथ असलेल्या बालकांचा समावेश असेल. ‘ब’ या प्रवर्गामध्ये ज्या मुलाचे आई-वडील मयत आहेत तसेच ज्यांच्या कागदपत्रावर जातीचा उल्लेख करण्यात आलेला नसेल किंवा उल्लेख असला तरी तांत्रिक कारणामुळे जात प्रमाणपत्र काढणे आणि जात वैधता पडताळणी करणे शक्य नसेल. तथापि, या बालकांचे पालनपोषण बालकांसाठी कार्यरत संस्थेत किंवा अनाथालयात झाले असेल अशा बालकांचा समावेश असेल.

‘क’ या प्रवर्गामध्ये अशी मुले ज्यांची वयाची 18 वर्ष वय होण्यापूर्वी आई-वडील मयत आहेत परंतु, त्या मुलाचे इतर नातेवाईक विशेषत: वडीलांकडचे जिवंत असून नातेवाईकाकडे बालकाचे संगोपन झालेले आहे व जातीबाबतचीही माहिती उपलब्ध आहे, अशा बालकांचा समावेश असेल.

‘अ’ आणि ‘ब’ प्रवर्गातील बालकांना नोकरी, शिक्षणामध्ये आरक्षण आणि शिक्षणांतर्गत शिष्यवृत्ती, शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती यामध्ये सवलत लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आरक्षण लागू करताना रिक्त पदावर करण्याऐवजी एकूण पदांवर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या आरक्षणाचे प्रमाण एकूण संवर्ग संख्येच्या 1 टक्क्यापेक्षा जास्त असणार नाही. ‘क’ या प्रवर्गातील मुलांना नोकरीमध्ये आरक्षण लागू असणार नसून शिक्षणात आरक्षण तसेच शिक्षणांतर्गत शिष्यवृत्ती, शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती अशा सवलती लागू असतील.

तीनही प्रवर्गातील अनाथांना अनुसूचित जातीप्रमाणे वय, शैक्षणिक शुल्क व परीक्षा शुल्क सवलत देण्यात येणार आहे. तसेच अनाथांना देण्यात येणाऱ्या अनाथ प्रमाणपत्राच्या नमुन्यात सुधारणा तसेच प्रमाणपत्र वितरणाच्या प्रक्रियेत सुलभता आणण्यात येणार असून त्यामुळे अनाथांना होणारा प्रक्रियेतील त्रास मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे, असेही मंत्री ॲड. ठाकूर यावेळी म्हणाल्या.

अनाथांचे ‘अ’ ‘ब’आणि ‘क’ अशा तीन प्रवर्गात वर्गीकरण करुन तिन्ही प्रवर्गातील अनाथ मुलांना शिक्षण व नोकरीमध्ये आरक्षण लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली.

1) अनाथ मुलांना खुल्या प्रवर्गातून लागू करण्यात आलेल्या 1 टक्का समांतर आरक्षणाऐवजी दिव्यांगांच्या धर्तीवर 1 टक्का समांतर आरक्षण लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली

2) अनाथ आरक्षणासाठी पदांची गणना पदभरतीच्या तसेच शैक्षणिक प्रवेशासाठी एकूण पदसंख्येच्या 1% इतकी लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली.

3) अनाथ आरक्षणासाठी अर्ज कऱणा-या उमेदवारास अनुसुचित जाती या प्रवर्गासाठी निश्चित केलेले वय, शैक्षणिक शुल्क, परीक्षा शुल्क, किमान गुणवत्ता पात्रता इत्यादी निकष लागू करणार.

4) अनाथ मुलांच्या माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शैक्षणिक शुल्काची संपूर्ण प्रतिपुर्ती तर उच्च शिक्षणासाठी (पदवी व पदव्युत्तर) शासकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या अनाथ मुलांच्या शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती महिला व बाल विकास विभागाच्या बाल न्याय निधीमधून करणार.