वैरण व पशुखाद्य विकास योजना २०२३-२४
जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजनेंतर्गत वैरण व पशुखाद्य विकास कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी दि. ३०.०८.२०१० च्या शासन निर्णयान्वय प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे. तद्नंतर निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णय, शासन पूरकपत्र व शासन शुध्दीपत्रकान्वये सदरची योजना राज्यामध्ये राबविण्यात येत आहे. पशुव्यवस्थापनामध्ये मूरघास (Silage) व टीएमआर (Total Mixed Ration) च्या वापरास प्रोत्साहन देणे तसेच, पशुधनाच्या दैनंदिन आहारामध्ये खनिज मिश्रणाचे महत्व पाहता, जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत राबविण्यात येत असलेल्या वैरण व पशुखाद्य विकास कार्यक्रमांतर्गत मूरघास तयार करण्यासाठी मूरघास बॅग्ज खरेदीस अनुदान, मूरघास वापरासाठी अनुदान, टीएमआर वापरासाठी अनुदान आणि खनिज मिश्रण पूरवठा करण्यासाठी अनुदान या विविध चार उपघटकांचा समावेश करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
सदरची योजना सद्य:स्थितीत अ. क्र. १ ते ४ येथे नमुद सर्व शासन निर्णय, शासन पूरकपत्र व शासन शुध्दीपत्रकांमधील मार्गदर्शक तत्वे / सुचना विचारात घेवून राबविण्यात येत आहे. सदरच्या सर्व शासन निर्णय, शासन पूरकपत्र व शासन शुध्दीपत्रक यामधील मार्गदर्शक तत्वे / सुचनांचा अंर्तभाव करुन योजनेची अंमलबजावणी सुकर होण्यासाठी सर्वसमावेशक शासन निर्णय निर्गमित करण्याच्या अनुषंगाने, सर्व शासन निर्णय, शासन पूरकपत्र व शासन शुध्दीपत्रक अधिक्रमित करुन पुढीलप्रमाणे सर्वसमावेशक शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे.
वैरण व पशुखाद्य विकास योजना २०२३-२४:-
जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजनेंतर्गत वैरण व पशुखाद्य विकास कार्यक्रमांतर्गत खालील नमुद विविध ०६ उपघटकांचा समावेश करुन सदरची योजना सन २०२३-२४ पासून राज्यात राबविण्यास याव्दारे शासनाची प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे.
(1) शेतकऱ्यांच्या शेतावर वैरण उत्पादनासाठी प्रोत्साहनपर वैरण बियाणे वाटप:-
राज्यातील वैरण उत्पादनामधील कमतरता काही प्रमाणात भरुन काढण्याकरिता तसेच, पशुपालकांकडे असलेल्या पशुधनाची उत्पादकता वाढविणे व त्या अनुषंगाने जास्तीत जास्त दुग्ध उत्पादनासाठी पशुपालकांकडे असलेल्या पशुधनाला पुरेशी हिरवी वैरण उपलब्ध होण्यासाठी जास्तीत जास्त क्षेत्रावर वैरणीचे उत्पादन मोठया प्रमाणात घेणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांच्या शेतावर वैरणीचे उत्पादन घेण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने सदर कार्यक्रम राबविण्यात यावा.
- या अंतर्गत वैरण बियाणांचा पुरवठा करतांना लाभार्थीकडे वैरण उत्पादनासाठी स्वत:ची शेतजमीन व सिंचनाची सुविधा असणे आवश्यक आहे. या कार्यक्रमांतर्गत ज्वारी, मका, बाजरी, बरसिम, लुसर्न, न्यूट्री फिड व इतर बियाणे तसेच नेपियर, यशवंत, जयवंत इ. सुधारित बहुवर्षिय गवत प्रजातींची ठोंबे वाटप करावीत.
- ज्या लाभार्थीकडे स्वत:ची किमान ३ ते ४ जनावरे आहेत अशा लाभार्थीना या योजनेंतर्गत प्राधान्य देण्यात यावे.
- प्रति लाभार्थी एक एकरच्या क्षेत्रात वैरण उत्पादन घेण्यासाठी १०० टक्के अनुदानावर रु.१,५००/- (अक्षरी रु. एक हजार पाचशे मात्र) च्या मर्यादेत वैरणीच्या बियाणांचा / ठोंबांचा पुरवठा करण्यात यावा.
- वैरणीची बियाणे व ठोंबांची खरेदी राष्ट्रीय बियाणे महामंडळ, राज्य बियाणे महामंडळ (महाबिज), इतर शासकीय संस्था, कृषि विद्यापिठे, महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळांतर्गतची प्रक्षेत्रे, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळांतर्गतची प्रक्षेत्रे, यांच्याकडन करण्यात यावी.
- वैरण बियाण्यांचे वाटप करण्यापूर्वी लाभार्थ्यांना वैरण पिकांच्या लागवडीबाबत तांत्रिक मार्गदर्शन करण्यात यावे.
- वैरण बियाणे वाटप करताना हंगामानुसार वैरण पिकांची निवड करण्यात यावी.
- वैरणीच्या पिकां / ठोंबाकरिता आवश्यक खते, जिवाणू संवर्धके शेतकऱ्याने स्वत:च्या खर्चाने खरेदी करावीत.
- या कार्यक्रमांतर्गत कोणत्याही प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना लाभ घेता येईल. तसेच, एका लाभार्थीस एका हंगामात एकदाच लाभ देण्यात यावा.
(२) विशेष पशुधन उत्पादन कार्यक्रमांतर्गत संकरीत / देशी गोवंशीच्या कालवडी, सुधारीत / देशी पारड्यांची जोपासना करण्यासाठी अर्थसहाय्य:-
- पशुपालकांकडील संकरित / देशी कालवडी व सुधारित / देशी म्हशीच्या पारडया शास्त्रोक्त पध्दतीने जोपसण्यासाठी त्यांना सकस खाद्य देऊन तसेच, पशुपालकांना प्रशिक्षित करुन अधिक उत्पादन देणाऱ्या संकरित गायी व सुधारित म्हशींची निर्मिती करणे हा या कार्यक्रमाचा प्रमुख उद्देश आहे. सदर कार्यक्रमांतर्गत पशुखाद्याच्या स्वरुपात अल्प भूधारक, अत्यल्प भूधारक व भूमिहीन शेतमजूरांस ५० टक्के अनुदानावर पशुखाद्य पुरवठा करणे व पशुपालकांकडील संकरीत / देशी कालवडी / सुधारीत / देशी पारड्यांचा विमा उतरविणे या बाबींचा अंतर्भाव करण्यात यावा.
- लाभार्थीकडील संकरित / देशी कालवडीस तिच्या वयाच्या ४ थ्या महिन्यापासून ३२ महिन्यांपर्यंत व सुधारित / देशी पारडीला तिच्या वयाच्या ४ थ्या महिन्यापासून ते ४० महिन्यांपर्यंत ५० टक्के अनुदानावर पशुखाद्य पुरविण्यात यावे. कालवडीस / पारडीस ज्या वयापासून खाद्य देणे सुरू होईल त्या तारखेपासून दर तीन महिन्याने खाद्य पुरवठा करण्यात यावा.
- संकरित / देशी कालवडी / म्हशीच्या पारडयांच्या खाद्य प्रकरणी खालीलप्रमाणे खाद्य पुरवठा करणे आवश्यक राहील. त्यामध्ये एकुण खाद्याच्या किमतीच्या टक्के अनुदान असेल व ५० टक्क्याची ५० रक्कम लाभार्थीकडून वसूल करुन खाद्य पुरवठा करण्यात यावी.
अ.क्र. | कालवड / पारडीचे वय (महिना) | प्रतिदिन द्यावयाचे पशुखादय | एकूण द्यावयाचे पशुखादय |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 4 था महिना | १ किग्रॅ. | ३० किग्रॅ. |
2 | 5 वा महिना | १.५०० किग्रॅ. | ४५ किग्रॅ. |
3 | 6 वा महिना | १.७५० कि. ग्रॅ. | ५२.५०० किग्रॅ. |
4 | ७ ते १८ महिने | २ कि. ग्रॅ. | ७२० किग्रॅ. |
5 | १९ ते ३२ महिने (कालवडींकरीता) | २.५०० किग्रॅ. | १०५० किग्रॅ. |
6 | १९ ते ४० महिने (पारडींकरीता ) | २.५०० किग्रॅ. | १६५० कि. कि. ग्रॅ. |
कालवडीकरीता एकुण १८९७.५०० किग्रॅ. १९०० किग्रॅ. आणि पारडीकरीता २४९७.५०० किग्रॅ. २५०० किग्रॅ. |
- भारतीय मानक संस्थेच्या प्रमाणकानुसार खाद्यामध्ये मॉइश्चरचे प्रमाण १० टक्के, क्रुड प्रोटीनचे प्रमाण २० टक्के, क्रुड फायबरचे प्रमाण १३ टक्के, क्रुड फॅटचे प्रमाण २.५ टक्के, अॅसिड इन्सोल्यूबल ॲश ४ टक्के, सॉल्टचे प्रमाण २ टक्के, कॅल्शियमचे प्रमाण ०.५ टक्के व फॉस्फरसचे प्रमाण ०.५ टक्के प्रमाणे असणे आवश्यक आहे.
- विविध योजनेंतर्गत क्षार मिश्रण, अ जीवनसत्व, कृमिनाशके इ. चा पुरवठा करताना सदरच्या कालवड / पारडीस प्राधान्य देण्यात यावे.
- सदरील योजनेंतर्गत कालवडीचा / पारडीचा प्रचलित असलेल्या दराने ३ वर्षाचा विमा उतरविणे बंधनकारक आहे. यासाठी शासनाचे ५० टक्के अनुदान देय असुन उर्वरित ५० टक्के लाभार्थी स्वहिस्सा राहील.
- एका कुटूंबातील एक कालवड / पारडीस या योजनेत लाभ देण्यात यावा.
- अनूसूचित जाती, अनुसूचित जमाती मधील अल्प व अत्यल्प भूधारक लाभार्थी यांना या योजनेंतर्गत प्राधान्य देण्यात यावे.
- नियोजन विभागाचा शासन निर्णय दि.०५.१२.२०१६ नुसार पशुखाद्याचे अनुदान थेट लाभ हस्तांतरण (डिबीटी) व्दारे वितरीत करण्यात यावे.
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग शासन निर्णय : जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजनेअंतर्गत वैरण व पशुखाद्य विकास कार्यक्रम राबविण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.
वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.
आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!