मुख्यमंत्री कृषि व अन्न प्रक्रिया योजना सन २०२२-२३ मध्ये राबविण्यासाठी निधी वितरित
राज्यातील अन्नप्रक्रिया उद्योगाला चालना देणे, शेतीमालाचे मूल्यवर्धन करण्याकरिता शेतकऱ्यांच्या सहभागाद्वारे आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित प्रकल्प स्थापित करण्यास प्रोत्साहन देणे, उत्पादित अन्न पदार्थाच्या गुणवत्तेमध्ये वाढ व्हावी, उर्जेची बचत व्हावी यासाठीच्या प्रकल्पाच्या आधुनिकीकरणास प्रोत्साहन देणे या उद्दिष्टांसह खालील शासन निर्णयातील वाचा येथील क्रमांक १ च्या शासन निर्णयान्वये राज्यामध्ये सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षापासून पुढील पाच वर्षासाठी मुख्यमंत्री कृषि व अन्न प्रक्रिया योजना ही १०० % राज्य पुरस्कृत योजना सुरु करण्यात आली. तद्नंतर खालील शासन निर्णयातील वाचा येथील ५ च्या शासन निर्णयान्वये सदरहू योजना २०२२-२३ या आर्थिक वर्षापासून पुढील ५ वर्षाकरिता चालू ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सदर योजनेची सन २०२२-२३ मध्ये अंमलबजावणी करण्यासाठी रूपये ११५०० लाख रकमेच्या कार्यक्रमास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून त्यापैकी रुपये ३४५.९१ लाख एवढा निधी वितरित करण्यात आला आहे. आता रुपये ४४.८४०९ कोटी रुपये चव्वेचाळीस कोटी चौऱ्याऐशी लाख नऊ हजार फक्त) एवढा निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती, त्याबाबत शासन आता पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे.
मुख्यमंत्री कृषि व अन्न प्रक्रिया योजना सन २०२२-२३ मध्ये राबविण्यासाठी निधी वितरित:-
मुख्यमंत्री कृषि व अन्न प्रक्रिया योजना सन २०२२-२३ मध्ये राज्यात राबविण्याकरिता रुपये ४४.८४०९ कोटी रुपये चव्वेचाळीस कोटी चौऱ्याऐशी लाख नऊ हजार फक्त) एवढा निधी आयुक्त (कृषि) यांना वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
चालू वर्षी या योजनेअंतर्गत निधी उपलब्ध करुन दिल्यानंतर तो प्रथमतः प्रलंबित प्रकरणांसाठी वापरण्यात यावा. प्रलंबित प्रकरणे निकाली निघाल्यानंतर उर्वरित निधी सन २०२२-२३ मधील पात्र प्रकल्पांसाठी वापरावा.
खालील शासन निर्णयातील संदर्भाकित शासन निर्णय दि. २०/०६/२०१७ अन्वये विहित केलेल्या तरतुदींनुसार सदर योजनेची अंमलबजावणी करण्यात यावी व त्यानुषंगाने योजना सन २०२२-२३ मध्ये राबविण्याकरिता मार्गदर्शक सूचना कृषि आयुक्तालय स्तरावरून निर्गमित कराव्यात.
सदर योजना सन २०२२-२३ मध्ये राबविण्याकरिता आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी तर सहाय्यक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.
सदर योजनेसाठी उपलब्ध होणारा अर्थसंकल्पीत निधी पुढील लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा.
मागणी क्र. डी-३.
२४०१ – पीक संवर्धन,
(००) (१०२) अन्नधान्य पीके,
(००) (३४) मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना (१००% राज्य योजना)
(२४०१७९१)
३३. अर्थसहाय्य
राज्य शासनाने विहीत केलेले नियम / सुचनांचे पालन करून लेखापरिक्षण करून निधी वितरणाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र राज्य शासनास सादर करावे.
निधी खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका व वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिकेमध्ये उल्लेख केलेल्या तसेच नियोजन व वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना व प्रचलित नियम, वित्तीय अधिकारांचे प्रत्यायोजन तसेच वित्त विभागाने वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे.
सदर शासन निर्णय, शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांकः अर्थसं.- २०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दिनांक ०४ एप्रिल २०२२ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे.
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मस्यव्यवसाय विभाग शासन निर्णय : मुख्यमंत्री कृषि व अन्न प्रक्रिया योजना सन २०२२-२३ मध्ये राबविण्यास रू. ४४.८४०९ कोटी रुपये चव्वेचाळीस कोटी चौऱ्याऐशी लाख नऊ हजार फक्त) एवढा निधी वितरित करणेबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.
वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.
आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!
