दुधाला एफआरपी साठी महत्वाचा शासन निर्णय जारी – GR Milk FRP Committee
दिनांक २५.६.२०२१ रोजी मा. मंत्री (दुग्धव्यवसाय) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत शेतकरी संघटनेचे प्रतिनिधी प्रामुख्याने दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना “हमीभाव” मिळावा यासाठी आक्रमक होते. ऊस या पिकाला शासनाकडून “रास्त व किफायतशीर भाव” (FRP) दिला जातो. त्याच धर्तीवर दूधालाही “रास्त व किफायतशीर भाव” (FRP) मिळावा अशी आग्रही मागणी शेतकरी संघटनांनी मांडली होती.
सदर मागणीच्या अनुषंगाने मा. मंत्री (दुग्धव्यवसाय) यांनी सदर मागणीसंदर्भात तातडीने शासनाकडून विचार करण्यात येऊन याबाबत आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येईल, असे आश्वासन उपस्थित शेतकरी संघटनेचे प्रतिनिधी व इतर मान्यवरांना दिले. सदर बैठकीत झालेल्या चर्चेच्या अनुषंगाने दूधाकरीता “रास्त व किफायतशीर भाव” (FRP) प्रमाणे अधिनियम आणण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर आणावा, असे निर्देश मा. मंत्री (दुग्धव्यवसाय) यांनी दिले आहेत.
प्रसंगानुषंगाने, नमूद करण्यात येते की, शासनाने वेळोवेळी दुग्धव्यवसायाच्या अस्थिर परिस्थितीत हस्तक्षेप करून भरीव अनुदान/आर्थिक मदत सातत्याने उपलब्ध करून दिली आहे. असे असले तरी, वेळोवेळी हस्तेक्षेप करून अनुदान उपलब्ध करून देणे ही बाब दुग्धव्यवसायासाठी उपयोगाची नाही. कारण, राज्यात दुग्धव्यवसायातील सहभाग हा केवळ ०.५ ते १% इतकाच असून, उर्वरीत ९९% दुग्धव्यवसाय क्षेत्र खाजगी व सहकार यांच्यामार्फत चालविण्यात येतो.
खाजगी क्षेत्राच्या बाबतीत दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दूध खरेदीला किती भाव द्यावा तसेच खरेदी केलेल्या दूधाला विक्रीचे दर काय असावे याबाबतचा निर्णय पूर्णपणे खाजगी व्यावसायिकांकडून परस्पर घेण्यात येतो. केंद्रशासनाने दूधाकरीता किमान आधारभूत किंमत (MSP) निश्चित केलेली नसल्याने, दुधाकरीता देण्यात येणाऱ्या दराबाबत खाजगी क्षेत्रावर कोणतेही बंधन शासनाकडून लावता येत नाही. उपरोक्त सर्व बाबींचा विचार करून दूधाला रास्त भाव देण्यासाठी अधिनियम लागू करावयाचा झाल्यास त्याचे होणारे वित्तीय परिणाम/भार, विषयाची व्यापकता व संवेदनशीलता आदी सर्व बाबींची तपासणी करण्यासाठी मंत्रिमंडळाची उपसमिती स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
“Maharashtra Regulation of Sugarcane Price (Supplied to Factories) Act, २०१३” या अधिनियमाच्या धर्तीवर राज्यातील दूधाकरीता Maharashtra Regulation of Milk Price (Supplied to Milk Projects/Dairies) Act, २०२१ तयार करण्याच्या अनुषंगाने त्यासाठी करावी लागणारी आर्थिक तरतूद, सक्षम अंमलबजावणी यंत्रणा, कायद्याची व्यावहारीक व वैधानिक व्यवहार्यता तपासण्यासाठी खालीलप्रमाणे ” मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे.
सदर मंत्रिमंडळ उपसमितीची रचना पुढीलप्रमाणे राहील :
१. श्री. अजित पवार मा. उप मुख्यमंत्री – अध्यक्ष
२. श्री. सुनिल केदार मा. मंत्री (दुग्ध) – सदस्य
३. श्री. दादाजी भुसे मा. मंत्री (कृषि) – सदस्य
४. श्री. बाळासाहेब पाटील मा. मंत्री (सहकार) – सदस्य
५. श्री. शंकरराव गडाख मा.मंत्री (जलसंधारण) – सदस्य
६. श्री. दत्तात्रय भरणे मा. राज्यमंत्री (दुग्ध) – सदस्य
७. प्रधान सचिव पदुम (दुग्ध) – सदस्य
८. प्रधान सचिव सहकार – सदस्य
९. श्री. एच.पी. तुम्मोड आयुक्त, दुग्धव्यवसाय – सदस्य सचिव
सदर समितीची कार्यकक्षा खालीप्रमाणे राहील :
“Maharashtra Regulation of Sugar cane Price (Supplied to Factories) Act, २०१३” या अधिनियमाच्या धर्तीवर राज्यातील दूधाकरीता Maharashtra Regulation of Milk Price (Suppliecd to Milk Projects/Dairies) Act, २०२१ तयार करण्याच्या अनुषंगाने तत्पूर्वी त्यासाठी करावी लागणारी आर्थिक तरतूद/भार, कायदा अंमलबजावणीसाठी लागणारी व्यापक व प्रभावी यंत्रणा, सर्वसामान्य दूध उत्पादक शेतकरी व ग्राहक यांच्यावर या सर्व बाबींचा होणारा परिणाम, दुग्धक्षेत्रात शासनाचा असणारा अत्यल्प वाटा/सहभाग लक्षात घेता सदर कायद्याची व्यवहार्यता या बाबींचा अभ्यास करून त्याबाबतचा अहवाल सादर करणे.
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग शासन निर्णय:
Maharashtra Regulation of Sugarcane Price (Supplied to Factories) Act, 2013 या अधिनियमाच्या धर्तीवर राज्यातील दूधाकरीता Maharashtra Regulation of Milk Price (Supplied to Milk Projects/Dairies) Act, 2021 तयार करण्याच्या अनुषंगाने त्यासाठी करावी लागणारी आर्थिक तरतूद, सक्षम अंमलबजावणी यंत्रणा, कायद्याची व्यावहारीक व वैधानिक व्यवहार्यता तपासण्यासाठी मंत्रिमंडळाची उपसमिती स्थापन करण्याबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.
वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.
आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!
