शेतीपिकांच्या नुकसानीकरिता शेतकऱ्यांना विशेष बाब म्हणून मदत देण्याबाबत शासन निर्णय जारी !
अतिवृष्टी, पूर व चक्रीवादळ या सारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीपिकांचे नुकसान झाल्यास पुढील हंगामामध्ये उपयोगी पडावे याकरिता शेतकऱ्यांना निविष्ठा अनुदान (Input subsidy) स्वरूपात एका हंगामात एक वेळेस याप्रमाणे राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून विहित दराने मदत देण्यात येते. तसेच, राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या इतर मान्य बाबींकरिता देखील विहित दराने मदत देण्यात येते. राज्यात जुलै, २०२२ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टी व पुरामुळे विविध जिल्ह्यात शेतीपिकांचे नुकसान झालेल्या बाधित शेतकऱ्यांना निविष्ठा अनुदान स्वरूपात मदत देण्याबाबत, तसेच इतर नुकसानीकरिता मदत देण्याबाबत दि.१०.०८.२०२२ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये घेतलेल्या निर्णयास अनुसरुन, शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र. सीएलएस- २०२२/प्र.क्र.२५३/म-३, दि. २२.०८. २०२२ अन्वये जून ते ऑक्टोबर, २०२२ या कालावधीतील अतिवृष्टी, पूर यासारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे राज्यात विविध जिल्हयात होणाऱ्या शेतीपिकांच्या नुकसानीकरिता बाधित शेतकऱ्यांना वाढीव दराने निविष्ठा अनुदान स्वरुपात मदत प्रदान करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात आली आहे.
जून ते ऑगस्ट, २०२२ या कालावधीत विविध जिल्हयात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे व उद्भवलेल्या पूरपरिस्थितीमुळे सार्वजनिक मालमत्ता / शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी वर नमूद दि. २२.८.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये विहित करण्यात आलेल्या दराने मदत देण्यासाठी आवश्यक असलेले निधी मागणीचे प्रस्ताव सर्व विभागीय आयुक्त यांच्याकडून प्राप्त झाले होते. त्यानुसार बाधित शेतकऱ्यांना शेतीपिकांचे नुकसान व शेतजमिनीचे नुकसान याकरिता मदतीचे वाटप करण्यासाठी एकूण रु.६३९६.८६ कोटी इतका निधी वर नमूद दि.८.९.२०२२, दि. १४.०९.२०२२, दि. २८.०९.२०२२, दि.०२.११.२०२२, दि. १७.११.२०२२, दि.२३.११.२०२२, दि.१५.१२.२०२२, दि. ११.०१.२०२३ व दि. २९.०३.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
शेतीपिकांच्या नुकसानीकरिता शेतकऱ्यांना विशेष बाब म्हणून मदत देण्याबाबत शासन निर्णय:
अतिवृष्टी ही राज्य शासनाने घोषित केलेली आपत्ती असून महसूल मंडळामध्ये उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या स्वयंचलित हवामान केंद्रामध्ये २४ तासात ६५ मि.मी. पेक्षा जास्त पाऊस झाल्यास मंडळातील सर्व गावांमध्ये शेतीपिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे केले जातात. शेतीपिकांचे नुकसान ३३ टक्केपेक्षा जास्त असल्यास जेवढ्या क्षेत्राचे नुकसान झाले आहे, तेवढ्या क्षेत्राकरिता विहित दराने निविष्ठा अनुदान स्वरुपात शेतकऱ्यांना मदत देण्यात येते. मात्र, महसूली मंडळामध्ये अतिवृष्टीची नोंद नसतानाही मंडळातील गावांमध्ये अतिवृष्टी होऊ शकते आणि त्यामुळे शेतीपिकांचे नुकसान होऊ शकते. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र. सीएलएस- ५९८३/२४८३६१/प्र.क्र.८२०/म-३, दि.३१.१.१९८३ मध्ये अतिवृष्टीसाठी विहित करण्यात आलेल्या निकषामध्ये बसत नसतानाही काही गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याचे आढळल्यास अशा नुकसानीपोटी विशेष बाब म्हणून मदत देण्याकरिता जिल्हाधिकारी यांनी शासनास प्रस्ताव पाठविण्याची तरतुद आहे. या तरतुदीनुसार विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद, अमरावती व पुणे यांच्याकडून प्राप्त प्रस्तावानुसार अतिवृष्टीच्या निकषाबाहेरील पावसामुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानीकरिता दि. १३.१०.२०२२ च्या शासन निर्णयाव्दारे रु.७५५.६९ कोटी इतका निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे.
त्यानंतर विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद व विभागीय आयुक्त, अमरावती, विभागीय आयुक्त, नागपूर, विभागीय आयुक्त, नाशिक व विभागीय आयुक्त पुणे यांच्याकडून सन २०२२ च्या पावसाळी हंगामातील अतिवृष्टीच्या निकषाबाहेरील पावसामुळे ३३ टक्केपेक्षा जास्त शेतीपिकांच्या झालेल्या नुकसानीच्या अनुषंगाने विशेष बाब म्हणून मदत देण्याबाबत शासनास प्रस्ताव प्राप्त झाले होते.
दि. १३ जून, २०२३ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत, सन २०२२ च्या पावसाळी हंगामातील अतिवृष्टीच्या निकषाबाहेरील पावसामुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानीकरिता विशेष बाब म्हणून या विभागीय आयुक्तांकडून प्राप्त झालेल्या प्रलंबित निधी मागणीच्या प्रस्तावांमधील बाधित शेतकऱ्यांना, राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या सुधारित दराने व निकषानुसार मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रलंबित प्रस्तावांच्या अनुषंगाने सर्व संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयांकडून गुगल स्प्रेडशिटव्दारे बाधित क्षेत्राची माहिती मागविण्यात आली होती. ही माहिती विचारात घेऊन या प्रकरणी निधी वितरणास मान्यता देण्याबाबतचे आदेश निर्गमित करण्याची बाब विचाराधीन होती.
सन २०२२ च्या पावसाळी हंगामातील अतिवृष्टीच्या निकषाबाहेरील पावसामुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानीकरिता विशेष बाब म्हणून सर्व विभागीय आयुक्त यांच्याकडून प्राप्त झालेल्या प्रलंबित निधी मागणीच्या प्रस्तावामधील बाधित शेतकऱ्यांना मदत देण्याकरिता, वर नमूद अ.क्र. १६ येथील शासन निर्णयान्वये निश्चित केलेल्या राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या सुधारित दराने व निकषानुसार एकूण रु.१५००००.०० लक्ष (अक्षरी रुपये पंधराशे कोटी फक्त) इतका निधी सोबतच्या प्रपत्रात दर्शविल्यानुसार जिल्हानिहाय वितरीत करण्यास शासनाची मंजूरी देण्यात येत आहे.
या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या प्रपत्रात लेखाशीर्षनिहाय दर्शविल्याप्रमाणे कार्यासन म ११ यांनी आवश्यकतेनुसार हा निधी वितरित करावा. सर्व संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी वर नमूद अ.क्र.१५ येथे नमूद दि. २४ जानेवारी, २०२३ अन्वये सूचित केल्यानुसार या प्रस्तावाअंतर्गत असलेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानीच्या सर्व लाभार्थ्याची माहिती विहित नमुन्यात तयार करुन ती संगणकीय प्रणालीवर भरावी. सन २०२२ च्या पावसाळी हंगामात अतिवृष्टीच्या निकषाबाहेरील पावसामुळे शेतीपिकांचे नुकसान झालेल्या ज्या बाधित शेतकऱ्यांना यापूर्वी मदत देण्यात आली आहे, त्यांना पुन्हा अतिवृष्टीच्या निकषाबाहेरील पावसामुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी याव्दारे मदत अनुज्ञेय राहणार नाही. यास्तव, संगणकीय प्रणालीवर बाधित शेतकऱ्यांची माहिती भरतांना द्विरुक्ती होणार नाही व राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषांचे पालन होईल याची खात्री करण्यात यावी.
वरील निधी खर्च करताना सर्व संबंधित शासन निर्णयातील सुचनांचे व निकषांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. संदर्भाधीन क्र. १६ येथील दि. २७ मार्च, २०२३ च्या शासन निर्णयान्वये राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून द्यावयाच्या मदतीचे सुधारित दर मंजूर करण्यात आले आहेत. या दराने व निकषानुसार २ हेक्टर मर्यादेत मदत प्रदान करण्यासाठी वितरित करण्यात आलेला निधी खर्च करण्यात यावा. ज्या प्रयोजनासाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे त्याच प्रयोजनासाठी सदर निधी खर्च करण्यात यावा.
लाभार्थ्याना मदत वाटपाची कार्यवाही पुर्ण झाल्यानंतर लाभार्थ्यांची यादी व मदतीचा तपशील जिल्ह्यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात यावा. या आदेशाव्दारे तसेच यापूर्वी वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशाव्दारे नैसर्गिक आपत्तीमध्ये शेतकऱ्यांना दिलेला मदतीचा निधी बँकांनी कर्ज खात्यात अथवा अन्यथा वसुलीसाठी वळती करु नये याकरिता जिल्हाधिकारी यांनी सर्व बँकांना आवश्यक त्या सूचना निर्गमित कराव्यात. या सर्व सूचनांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकारी यांची राहील.
सदर निधीतून करण्यात येत असलेल्या खर्चाचे लेखे निधी आहरित करण्यात येणाऱ्या कार्यालयाच्या स्तरावर ठेवण्यात यावे व करण्यात आलेल्या खर्चाचा कोषागार कार्यालये व महालेखापाल कार्यालयाशी त्रैमासिक ताळमेळ घेण्यात यावा.
वरील प्रयोजनासाठी प्रधान लेखाशीर्ष २२४५ – नैसर्गिक आपत्तीच्या निवारणासाठी अर्थसहाय, ०२ पुर चक्रीवादळे इत्यादी अंतर्गत सोबतच्या प्रपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे २२४५ २३०९ या लेखाशिर्षाखाली पुर्नविनियोजनाव्दारे आर्थिक वर्ष २०२३ – २४ मध्ये उपलब्ध करुन देण्यात येणाऱ्या निधीमधून खर्च करण्यात यावा.
महसुल व वन विभाग शासन निर्णय : सन २०२२ च्या पावसाळी हंगामात अतिवृष्टीच्या निकषाबाहेरील पावसामुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानीकरिता शेतकऱ्यांना विशेष बाब म्हणून मदत देण्याबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.
वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.
आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!
