डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशन राबविण्यासाठी निधी वितरीत !

सेंद्रिय शेती / विषमुक्त शेती या राज्य पुरस्कृत योजनेअंतर्गत डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशन विदर्भातील बुलढाणा, अकोला, वाशिम, अमरावती, यवतमाळ व वर्धा या सहा जिल्हयात राबविण्यास संदर्भ क्र. १ वरील शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशनला सन २०२२-२३ ते सन २०२७-२८ पर्यंत मुदतवाढ देऊन योजनेची व्याप्ती राज्यभर वाढवून डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशनला “डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशन” असे संबोधण्यास संदर्भ क्र. २ वरील शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.

सदर योजना गट आधारीत असून ५० हेक्टर क्षेत्राचा एक गट याप्रमाणे गट स्थापन करण्यात येतात. योजने अंतर्गत एकदा निवड केलेल्या गट/लाभार्थीस ३ वर्ष लाभ देण्यात येतो. सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षामध्ये सदर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी रु. १००००.०० लाख एवढी अर्थसंकल्पिय तरतूद मंजूर करण्यात आली आहे. डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशन या योजनेची राज्यात अंमलबजावणी करण्यासाठी योजनेकरिता रु.२००८.४० लाख इतका निधी उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

सेंद्रिय शेती / विषमुक्त शेती या राज्य पुरस्कृत योजनेअंतर्गत डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशन राबविण्यासाठी सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतुन निधी वितरीत करण्याबाबत  शासन निर्णय :

१. सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षामध्ये सेंद्रिय शेती / विषमुक्त शेती या राज्य पुरस्कृत योजनेअंतर्गत डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशनच्या अंमलबजावणीसाठी एकुण रु. २००८.४० लाख इतका निधी आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना खालील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून वितरीत करण्यात येत आहे.

२. या प्रित्यर्थ होणारा खर्च सन २०२३ – २४ या आर्थिक वर्षाकरीता मंजूर केलेल्या अनुदानातून भागविण्यात येऊन पुढील लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा.

अ.क्र.	लेखाशिर्ष	रक्कम रु. लाख
1	मागणी क्र. डी – ३ २४०१, पीक संवर्धन (००)(३७) सेंद्रिय शेती / विषमुक्त शेती (राज्य कार्यक्रम) डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशन ३१-सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) (२४०१ए९३१)	१९९४.
2	मागणी क्र. डी – ३ २४०१, पीक संवर्धन (००)(३७) सेंद्रिय शेती/विषमुक्त शेती (राज्य कार्यक्रम) डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशन ३६- सहाय्यक अनुदाने (वेतन)(२४०१ए९३१)	१४.४

वितरीत करण्यात येणाऱ्या निधीसाठी नियंत्रण अधिकारी व आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून खालीलप्रमाणे घोषित करण्यात येत आहेत.

अ.क्र.	स्तर	नियंत्रण अधिकारी	आहरण व संवितरण अधिकारी
1	कृषी आयुक्तालय स्तर	कृषी संचालक आत्मा, कृषी आयुक्तालय, पुणे	सहाय्यक संचालक (लेखा-१) कृषी आयुक्तालय, पुणे
2	जिल्हास्तर	जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, अकोला	जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, अकोला यांचे कार्यालयातील लेखाधिकारी

सदर योजना राबविताना खालील अटी व शर्तींचे पालन करण्यात यावे-

सदर योजना आयुक्त कृषि यांनी निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सुचनानुसार व निधी वितरीत करण्याच्या अटी व शर्ती नुसार राबविण्यात यावी.

खर्चाचे लेखे सुव्यवस्थित ठेवून सदर खर्चाचे लेखा परिक्षण अहवाल व उपयोगिता प्रमाणपत्रे राज्य शासनाला लवकरात लवकर प्रगती अहवालासह सादर करण्यात यावेत. योजनेच्या वेगवेगळ्या बाबींवरील भौतिक व आर्थिक प्रगती अहवाल राज्य शासनास प्रत्येक महिन्याच्या ५ तारखेपर्यंत सादर करण्यात यावा.

योजनेशी संबंधित ताळेबंद व लेखापरिक्षण जमा खर्चाच्या रकमा यांचा अहवाल अंमलबजावणी यंत्रणेने द्यावा. त्यामध्ये वर्षाच्या सुरूवातीला अखर्चीत रकमा व व्याजाद्वारे मिळालेले उत्पन्न स्पष्टपणे नमूद करण्यात यावे. जेणेकरून पारदर्शी स्वरूपात रकमा विचारात घेता येतील व संदिग्धता राहणार नाही.

कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर कार्यक्रमापेक्षा जास्तीचा कार्यक्रम राबविला जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

सदर निधी खर्च करताना विहित कार्यपद्धती अनुसरून सर्व वित्तीय कायदे/टेंडर नियमावली व नियमांचे/प्रक्रियेचे/वित्तीय अधिकारांच्या मर्यादेत/P. W.D/मॅन्युअलचे अधिन राहून/C.V.C. तत्वानुसार / CAG च्या निर्देशानुसार / प्रचलित शासन निर्णय / नियम / परिपत्रक / तरतुदी नुसार, बजेट व कोषागार नियमावली नुसार खर्च करण्याची कार्यवाही अमंलबजावणी यंत्रणांनी करावी. कोणत्याही परिस्थितीत कुठलाही शासन नियम / अधिकाराचा भंग होणार नाही, याबाबत दक्षता घेण्याची जबाबदारी संबंधित क्षेत्रिय कार्यालयाची राहील.

प्रस्तुतचे आदेश वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ मधील भाग पहिला, उपविभाग तीन मधील अनुक्र. ४ येथील नियम २७ (२) (ब) अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या शक्तीनुसार तसेच वित्त विभागाचे परिपत्रक क्रमांक अर्थस-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३ दिनांक १२.०४.२०२३ अन्वये दिलेल्या मंजूरीनुसार विभागाच्या स्तरावर निर्गमित करण्यात येत आहे.

कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग शासन निर्णय : सेंद्रिय शेती / विषमुक्त शेती या राज्य पुरस्कृत योजनेअंतर्गत डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशन राबविण्यासाठी सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतुन निधी वितरीत करण्याबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

हेही वाचा – गांडूळ खत /नाडेप / सेंद्रिय निविष्ठा उप्तादन युनिट योजना (पोकरा अंतर्गत) ऑनलाईन अर्ज करा

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!