राष्ट्रपुरुष/थोर व्यक्ती यांचा पुतळा उभारण्यास परवानगी देण्यासाठी शासन नियम

राष्ट्रपुरुष/थोर व्यक्ती यांचे पुतळे उभारण्याबाबत शासन मान्यता मिळणेसाठी शासनास प्रस्ताव सादर होतात. तथापि, यासंदर्भात विद्यमान मार्गदर्शक तत्वांनुसार प्रस्तावासोबत सादर केलेली मान्यता पत्रे, ठराव, ना-हरकत प्रमाणपत्रे ही, ब-याच वर्षांपूर्वीची असल्याने शासन मान्यता देताना अडचणी निर्माण होत आहेत. तसेच पुतळा उभारण्याच्या अनुषंगाने मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे दिनांक १८.०१.२०१३ रोजीचे अंतरिम आदेश पुतळा उभारण्याबाबतचे प्रस्ताव तपासताना विचारात घेणे आवश्यक असते. असे प्रस्ताव मान्यतेअभावी ब-याच कालावधी पर्यंत प्रलंबित राहणे इत्यादीमुळे प्रस्तावावर निर्णय घेण्यासाठी होत असलेला विलंब टाळण्यासाठी पुतळा उभारण्यास मान्यता देण्याच्या अधिकाराचे विकेंद्रीकरण करुन ते स्थानिक शासकीय यंत्रणांना प्रदान करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती, त्यानुसार शासन नियम खालील प्रमाणे दिले आहेत.

राष्ट्रपुरुष/थोर व्यक्ती यांचा पुतळा उभारण्यास परवानगी देण्यासाठी शासन नियम:(Government rules to allow erection of statues)

राज्यातील विविध गावात/शहरात/सार्वजनिक ठिकाणी राष्ट्रपुरुष/थोर व्यक्ती यांचे पुतळे बसविण्याबाबत राज्य शासनाकडे अनेक मागण्या येत असतात. शासनामार्फत राष्ट्रपुरुष‌ थोरव्यक्ती यांचे पुतळे उभारण्यासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत नाही. राष्ट्रपुरुष/थोर व्यक्ती यांचे पुतळे उभारावयाचे झाल्यास ते स्थानिक लोकांच्या पुढाकारातून, लोक वर्गणीतून उभारले जावेत असे अपेक्षित आहे. पुतळे उभारण्याबाबत परवानगी मागतील त्या संस्था नोदंणीकृत असणे आवश्यक आहे. पुतळे उभारण्यास मान्यता देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना प्रदान करण्यास तसेच शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. स्मारक -३१०२/८८४/ (प्र.क्र. १२२)/२००२/२९, दिनांक २ फेब्रुवारी, २००५ अधिक्रमित करुन नव्याने मार्गदर्शक तत्वे विहित करण्यात शासन मान्यता देण्यात येत आहे. पुतळे उभारण्यासंदर्भात परवानगी देण्याच्या प्रस्तावाची छाननी करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यानी त्यांच्या अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे एक पुतळा समिती स्थायी स्वरुपात गठीत करण्यात येत आहे.

पुतळा स्थायी समिती:

  • जिल्हाधिकारी – अध्यक्ष
  • आयुक्त, महानगरपालिका/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद/सदस्य मुख्याधिकारी, नगरपालिका/नगर परिषद – सदस्य
  • पोलीस आयुक्त/जिल्हा पोलीस अधिक्षक – सदस्य
  • अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग – सदस्य
  • निवासी उप जिल्हाधिकारी – सदस्य-सचिव

(पुतळा ज्या क्षेत्रात बसवावयाचा आहे त्या क्षेत्रानुसार संबंधित अधिका-यांना आमंत्रित करावे.)

सदर पुतळा समितीला खालील विहित मार्गदर्शक तत्वे व त्यानुषंगाने प्रस्तावासोबत सादर केलेली कागदपत्रे तपासून पुतळा उभारण्यासाठी मान्यता देण्याचे अधिकार राहतील. यासंदर्भात खालीलप्रमाणे मार्गदर्शक तत्वे विहित करण्यात येत आहेत.

पुतळे उभारण्यासंबंधीची मार्गदर्शक तत्वे:

१. कोणतीही व्यक्ती/संघटना/ संस्था, शासकीय/निम शासकीय संस्थेच्या तसेच खाजगी मालकीच्या जागेवर जिल्हाधिकारी यांच्या परवानगी शिवाय पुतळा उभा करु शकणार नाही.

२. पुतळे उभारण्याच्या जागेच्या मालकी हक्काबाबत वाद नसावा. ती जागा अनधिकृत किंवा अधिक्रमित केलेली नसावी. जागेच्या मालकी हक्काबाबत संबंधित पुतळा बसविण्या-या व्यक्ती/संस्था/कार्यालयाने कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे. पुतळा उभारलेल्या जागेचा वापर अन्य प्रयोजनासाठी करण्यास पुतळा उभारणा-या व्यक्ती/संस्था/कार्यालयास हक्क राहणार नाही.

३. पुतळा बसविण्या-या समितीने व्यक्ती/संस्था/कार्यालय/समितीने पुतळयाच्या चबुत-यांचे मोजमापे, आराखडा, पुतळयाचा साईट प्लॅन, पुतळा ज्या धातु/साहित्यापासून तयार करण्यात येणार आहे, त्या धातू/साहित्याचे प्रमाण, पुतळयाचे वजन, उंची व रंग याचा तपशिल पुतळयाच्या रेखाचित्रासोबत मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, महाराष्ट्र राज्य यांना किंवा त्यांनी अधिकार प्रदान केलेल्या विभागीय कार्यालयास सादर करुन मान्यता घेतलेले पत्र प्रस्तावासोबत सादर करावे.

४. पुतळा उभारणाऱ्या संस्थेने पुतळयाच्या क्ले मॉडेलला कला संचालनालयाची मान्यता घेऊन ब्रांझ वा अन्य धातू, फायबर वा इतर साहित्यापासून पुतळा तयार करावा आणि मान्यता घेतलेल्या मॉडेल प्रमाणेच पुतळा उभारण्याची दक्षता घ्यावी.

५. पुतळा उभारण्यामुळे गाव/शहर सौंदर्यात बाधा येणार नसल्याबाबत संबंधित संस्था/कार्यालय तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनी दक्षता घेण्यात यावी.

६. पुतळा उभारल्यामुळे भविष्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार नाही, स्थानिक वाद किंवा जातीय तणाव वाढणार नाही याबाबत सविस्तर चौकशी करुन संबंधित पोलीस कार्यालय प्रमुखांने ना- हरकत प्रमाणपत्र प्रस्तावासोबत जोडणे आवश्यक आहे. तसेच पुतळा उभारण्यासाठी अल्पसंख्यांक व स्थानिक लोकांचा विरोध नसल्याबाबत स्पष्टपणे उल्लेख असलेले ना- हरकत प्रमाणपत्र घेण्यात यावे.

७. शासकीय निमशासकीय/स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या कार्यालय परिसरात पुतळा उभारण्या-साठी संबंधित मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र प्रस्तावासोबत असावे.

८. स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनी पुतळा उभारण्याबाबत आवश्यक तो ठराव करुन प्रस्तावासोबत जोडणे आवश्यक आहे. पुतळा उभारण्याची जागा स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या मालकीची नाही अशा प्रकरणी संबंधित व्यक्ती/संस्था/कार्यालय यांनी पारित केलेला ठराव तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे ना हरकत प्रमाणपत्र घेण्यात यावे.

९. पुतळा उभारण्यामुळे वाहतूकीस व रहदारीस अडथळा निर्माण होणार नसल्याबाबत स्थानिक पोलीस विभागाचे व संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे ना-हरकत प्रमाणपत्र घेऊन प्रस्तावासोबत जोडावे.

१०. भविष्यात रस्ते रुंदीकरण वा अन्य विकास कामामुळे पुतळा हलविण्याचा प्रसंग उद्भवल्यास त्यास विरोध न करता आवश्यक ती कार्यवाही स्वखर्चाने करण्याबाबत पुतळा उभारणा-या संस्थेचे शपथपत्र घेण्यात यावे.

११. पुतळ्याची देखभाल, मांगल्य, पावित्र्य राखण्याची जबाबदारी स्वीकारत असल्याचे करारपत्र पुतळा उभारणा-या संस्थेकडून घेण्यात यावे.

१२. पुतळा उभारण्याबाबत संबंधित पुतळा उभारणारी संस्था सर्व दृष्टीकोनातून सक्षम आहे काय याची छाननी जिल्हाधिकारी यांनी करुन घ्यावी.

१३. पुतळयासंबंधीचा खर्च पुतळा उभारणारी संस्था करील व शासनाकडे निधीची मागणी करणार नाही असे संस्थेचे वचनपत्र प्रस्तावासोबत घ्यावे.

१४. पूर्व परवानगी शिवाय पुतळा उभारल्यास संबंधित व्यक्ती/संस्था/समितीवर दंडात्मक कारवाई बरोबर कायदेशीर कारवाई करावी तसेच पुतळा हटविण्याची कारवाईही करण्यात यावी.

१५. पुतळ्याला मान्यता देताना जिल्हाधिका-यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने महसूल व वन विभाग, गृह विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग यांनी निर्गमित केलेल्या शासन आदेश/परिपत्रक यातील सूचना लक्षात घ्याव्यात व त्यासंदर्भात आपले अभिप्राय स्पष्टपणे व्यक्त करावेत. जागेची मालकी ज्या संस्थेची/कार्यालयाची आहे त्या संस्थेची/कार्यालयाची सहमती प्राप्त करुन घ्यावी.

१६. पुतळा उभारण्यास अनुमती द्यावी किंवा कसे याबाबत स्पष्ट शिफारस कारण मिमांसेसह जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने दिल्यानंतर जिल्हाधिकारी यांनी प्रस्तावास मान्यता द्यावी.

१७. मा. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये IA No. 10 of 2012 in S.L.P. (C) No. 8516 of 2006 व W.P. (C) No. 314/2010 बाबत दिनांक १८.०१.२०१३ देण्यात आलेल्या आदेशाचे पालन करुन त्याचे उल्लंघन होत नसल्याबाबत जिल्हाधिकारी तसेच त्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने प्रमाणित करावे.

१८. पुतळा उभारण्यास मान्यता द्यावयाच्या आदेशामध्ये पुतळ्याचे निश्चित ठिकाण, जागेची मालकी, सनंबर, नियोजित ठिकाण सर्व बाजूंच्या रस्त्याच्या मध्यापासूनचे अंतर, पुतळ्याची देखभाल व दुरुस्ती, मांगल्य व पावित्र्य राखण्याची जबाबदारी कोणाकडे सोपविली आहे याचा संपूर्ण तपशिल समाविष्ट करण्यात यावा.

१९ पुतळा उभारण्यास ना- हरकत प्रमाणपत्र देणा-या प्राधिका-यांनी घालून दिलेल्या अटी व शर्ती चे पालन/पूर्तता केल्याबाबत जिल्हाधिकारी यांनी खात्री करावी.

२०. पुतळा उभारण्यासाठी पारित केलेले ठराव, ना-हरकत प्रमाणपत्रे १ वर्षापेक्षा अधिक जूनी असू नयेत अशी तरतूद समाविष्ट करण्यात यावी. ना- हरकत प्रमाणपत्र देणा-या प्राधिका-याने त्यांच्याकडे प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर आवश्यक त्रूटींची पूर्तता करुन ६ महिन्याच्या आत ना हरकत प्रमाणपत्र द्यावे किंवा नाकारावे.

२१. राष्ट्रपुरुष/थोर व्यक्ती यांचा पुतळा उभारण्यास मान्यता देताना त्याच राष्ट्रपुरुष/थोर व्यक्तीचा पुतळा त्या गावात किंवा शहरामध्ये २ कि. मी. त्रिज्येच्या परिसरात तत्पूर्वी उभारलेला नाही याची दक्षता घेण्यात यावी.

वरील मार्गदर्शक तत्वे ही सूचनात्मक असून या व्यतिरिक्त स्थानिक प्रशासनाची निकड लक्षात घेऊन अन्य मानके निश्चित करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला राहतील. जिल्हाधिकारी यांनी वरील मार्गदर्शक तत्वांची पूर्तता होत असल्यास पुतळा उभारण्यास अनुमती द्यावी अथवा पुतळा उभारण्यास मान्यता नाकारण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना असतील. याबाबतची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकारी यांची राहील.

हेही वाचा – सार्वजनिक ग्रंथालयांना शासन मान्यता व अनुदान

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!

शेअर करा:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.