महाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेषसरकारी योजनासहकार पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग

कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना रु. ३५० प्रति क्विंटल अनुदान !

राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, खाजगी बाजार समित्या, थेट पणन अनुज्ञप्तीधारकांकडे अथवा नाफेडकडे दि.१ फेब्रुवारी २०२३ ते दि. ३१ मार्च २०२३ या कालावधीत लेट खरीप हंगामातील लाल कांदा विक्री केलेल्या शेतक-यांना शासन निर्णय दिनांक २७ मार्च २०२३ अन्वये तसेच या संदर्भात शासनपत्र दि.२०/०४/२०२३ व दि.२९/०५/२०२३ अन्वये दिलेल्या अतिरिक्त सूचनांनुसार पात्र शेतकऱ्यांना रुपये ३५० प्रति क्विंटल व जास्तीत जास्त २०० क्विंटल (मर्यादेत) (रू. ७०,०००/- च्या मर्यादेत) प्रति शेतकरी याप्रमाणे अनुदान मंजूर करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे.

सदर अनुदानासाठी रू.५५० कोटी (अक्षरी रूपये पाचशे पन्नास कोटी फक्त) इतकी रक्कम सन २०२३ च्या पावसाळी अधिवेशनात पूरक मागणीद्वारे मंजूर करण्यात आली असून या रकमेपैकी रु.४६५.९९ कोटी (अक्षरी रूपये चारशे पासष्ट कोटी, नव्यान्नव लाख फक्त) इतकी रक्कम वितरीत करण्यास यापूर्वी वित्त विभागाने मान्यता प्रदान केली असल्याने सदर निधीतून कांदा अनुदान वितरणासंदर्भात शासन निर्णय दिनांक ३० ऑगस्ट २०२३ अन्वये, प्रथम टप्प्यात रू. १०.०० कोटी पेक्षा कमी अनुदानाची मागणी असलेल्या १४ जिल्हयातील पात्र लाभार्थ्यास संपूर्ण अनुदान व उर्वरित १० जिल्हयातील लाभार्थ्यांना रु.१०,०००/- इतक्या मर्यादेत अनुदान वितरणाचा तसेच शासन पत्र दिनांक १५.०९.२०२३ अन्वये दुस-या टप्प्यात सदर १० जिल्हयातील लाभार्थ्यांना अजून रू.१०,०००/- इतक्या मर्यादेत (प्रथम टप्प्यात वितरीत केलेले रू.१०,०००/- अनुदान वगळून) अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

शासन निर्णय दि. ०१/११/२०२३ व शासन शुध्दीपत्रक दि. ०७/११/२०२ अन्वये दिलेल्या निर्देशानुसार कांदा अनुदान वितरणासंदर्भात तांत्रिक बाबींमुळे देयक नाकारलेल्या व सुधारीत माहिती अपलोड करण्याची कार्यवाही सुरू असलेल्या एकूण २६, ३२१ नोंदीसाठी रु. २४ कोटी ५१ लाख, ९५ हजार ७१६ (रू. २४,५१,९५,७१६/-) इतकी रक्कम अदा करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. त्याचप्रमाणे जिल्हा निबंधक सहकारी संस्था, जि.धाराशीव यांच्या दिनांक १७.१०.२०२३ च्या पत्रानुसार, कृषि उत्पन्न बाजार समिती- परांडा, जि.धाराशीव यांच्या कार्यक्षेत्रातील तांत्रिक बाबींमुळे नाकारण्यात आलेल्या परांडा, जि. धाराशीव येथील ४५९० लाभार्थ्यांपैकी एकूण ४४११ नोंदीकरिता रु.७ कोटी ७८ लाख, ८९ हजार ४९९ ( रु. ७,७८,८९,४९९/-) इतकी रक्कम अदा करण्यात आली आहे.

कांदा अनुदानासाठी सन २०२३ च्या पावसाळी अधिवेशनात पूरक मागणीद्वारे मंजूर करण्यात आलेल्या रू.५५० कोटी (अक्षरी रूपये पाचशे पन्नास कोटी फक्त) या रकमेपैकी रू.८४ कोटी ०१ लाख (रू.चौ-याऐंशी कोटी, एक लाख फक्त) इतका उर्वरित निधी वितरीत करण्यास वित्त विभागाने मान्यता प्रदान केली असल्याने उपरोक्त नमूद केल्यानुसार अनुदान वितरीत केल्यानंतर शिल्लक राहिलेल्या निधीतून रू. १० कोटी पेक्षा जास्त मागणी असलेल्या १० जिल्हयातील संगणक प्रणालीवर अपलोड झालेल्या पात्र नोंदीकरिता अनुदानाचा तिसरा टप्पा वितरीत करणेची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना रु.३५० प्रति क्विंटल अनुदान !

राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यामध्ये, खाजगी बाजार समित्यामध्ये, थेट पणन अनुज्ञप्तीधारकांकडे अथवा नाफेडकडे विक्री केलेल्या कांदा उत्पादकांना शासन निर्णय दिनांक २७ मार्च २०२३ नुसार पात्र शेतकऱ्यांना रुपये ३५० प्रति क्विंटल व जास्तीत जास्त २०० क्विंटल प्रति शेतकरी याप्रमाणे अनुदान मंजूर करण्यासाठी सन २०२३ च्या पावसाळी अधिवेशनात पूरक मागणीद्वारे मंजूर करण्यात आलेल्या रू.५५० कोटी (अक्षरी रूपये पाचशे पन्नास कोटी फक्त) या रकमेपैकी रु.८४ कोटी ०१ लाख (रू.चौ-याऐंशी कोटी, एक लाख फक्त) इतकी उर्वरित रक्कम वितरीत करण्यास वित्त विभागाने मान्यता प्रदान केली आहे.

या योजनेअंतर्गत, कांदा अनुदानासंदर्भात रू.१०.०० कोटी पेक्षा जास्त अनुदानाची मागणी असलेल्या कांदा उत्पादक १० जिल्हयातील लाभार्थ्यांची देय अनुदानाची रक्कम रु.२०,०००/- अथवा रू. २०,०००/- पेक्षा जास्त असल्याने त्यांना प्रथम व दुस-या टप्यात रु. २०,०००/- इतक्या कमाल मर्यादेत अनुदान वितरीत करण्यात आले आहे, अशा लाभार्थ्यांना अनुदानाचा तिसरा टप्पा खालीलप्रमाणे वितरीत करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे.

ज्या लाभार्थ्यांची देय अनुदानाची रक्कम रु.२४,०००/- पेक्षा कमी आहे त्यांचेप्रकरणी संपूर्ण अनुदानाची रक्कम ( प्रथम व दुस-या टप्यातील अदा केलेले रु. २०.०००/- अनुदान अंतर्भूत करुन) अदा करण्यात यावी. तसेच ज्या लाभार्थ्यांची देय अनुदानाची रक्कम रु.२४,०००/- अथवा रू. २४,०००/-पेक्षा जास्त आहे, (प्रथम व दुस-या टप्यातील अदा केलेल्या रु. २०.०००/- अनुदान अंतर्भूत करुन) त्यांचेप्रकरणी तृतीय टप्यात रू. ४,०००/- (अक्षरी रूपये चार हजार) इतक्या कमाल मर्यादेत अनुदानाची रक्कम अदा करण्यात यावी.

एकाच लाभार्थीस दुबार अनुदान वितरित होणार नाही तसेच अपात्र लाभार्थ्यांना अनुदान वितरित होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी.

पात्र लाभार्थी यांच्या यादीचे संबंधित ग्रामसभा/चावडी येथे वाचन करावे/ग्रामपंचायतीच्या फलकावर यादी प्रसिध्द करावी. अपात्र लाभार्थी अथवा अनियमितता आढळून आल्यास संबंधितांवर कडक कार्यवाही करण्यात येईल.

अनुदान वितरित करताना प्रकरणावार शहानिशा करुन तक्रारी होणार नाहीत याबाबत दक्षता घ्यावी.

उपरोक्त नमूद केल्याप्रमाणे कांदा अनुदान वितरीत केल्यानंतर ज्याप्रमाणात उर्वरित रक्कम वित्त विभागाकडून उपलब्ध होईल त्याप्रमाणात रू. १० कोटी पेक्षा जास्त मागणी असलेल्या १० जिल्हयातील संगणक प्रणालीवर अपलोड झालेल्या पात्र नोंदीकरिता प्रथम, दुस-या व तिस-या टप्यातील अनुदान वितरीत केल्यानंतर देय असलेली उर्वरित अनुदानाची रक्कम अदा करण्याबाबत सुधारित सुचना देण्यात येतील.

सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग : सन २०२२-२०२३ या वर्षात राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना रु.३५० प्रति क्विंटल अनुदान देणेबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

हेही वाचा – राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत “कांदा चाळ उभारणी प्रकल्प” योजना सुरु! – Kanda Chal Yojana

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!

शेअर करा:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.