थकीत मालमत्ता कर अभय योजना : नगरपालिका / नगरपरिषदा व नगरपंचायत क्षेत्रातील थकीत मालमत्ता करावरील शास्ती होणार माफ!
महाराष्ट्र शासनाने दि. ३० एप्रिल २०२५ रोजी अधिसूचना काढून महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मध्ये सुधारणा केली आहे. या सुधारणेद्वारे कलम १५० अ (१) मध्ये तरतूद करण्यात आली की, शासनाच्या मान्यतेने संबंधित नगरपरिषद किंवा नगरपंचायत शास्तीमधून सूट देऊ शकते. यासाठी शासनाने “अभय योजना (Property Tax Abhay Yojana)” कार्यान्वित केली आहे.
थकीत मालमत्ता कर अभय योजना – Property Tax Abhay Yojana:
मालमत्ता कर ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांची (नगरपालिका, नगरपंचायत, नगरपरिषद) आर्थिक शिरस्त्राण असते. पाणीपुरवठा, कचरा व्यवस्थापन, रस्ते आणि इतर नागरी सुविधांची अंमलबजावणी योग्य रीतीने व्हावी यासाठी कर संकलनाची भूमिका अतिशय महत्त्वाची असते. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून अनेक नागरी भागांमध्ये मालमत्ता कराची थकबाकी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. याचे प्रमुख कारण म्हणजे वेळेवर कर न भरणाऱ्यांवर दरमहा आकारली जाणारी २% शास्ती, ज्यामुळे मूळ कराच्या रकमेच्या तुलनेत शास्ती जास्त भरावी लागते आणि त्यामुळे करदात्यांचा कर भरण्याचा उत्साहही कमी होतो.
हीच पार्श्वभूमी लक्षात घेता महाराष्ट्र शासनाने १९ मे २०२५ रोजी एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आणि “मनपाची अभय योजना (Property Tax Abhay Yojana)” जाहीर केली. मालमत्ता कर अभय (Property Tax Abhay Yojana) योजनेचा उद्देश म्हणजे थकीत मालमत्ता कराची वसुली करताना शास्तीमधून सूट देणे, जेणेकरून करदात्यांना कर भरण्यास प्रोत्साहन मिळेल.
अभय योजनेचे मुख्य अटी व अंमलबजावणी प्रक्रिया
शास्ती माफीसाठी अर्ज प्रक्रिया :
नगरपरिषद किंवा नगरपंचायत थकीत शास्ती माफ करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्याकडे प्रस्ताव सादर करू शकते.५०% शास्ती माफी अधिकार :
जिल्हाधिकारी, अशा प्रस्तावावर प्राप्त झाल्यापासून ३० दिवसांत निर्णय घेतील. ते ५०% शास्ती माफीपर्यंत निर्णय घेऊ शकतात आणि हा निर्णय अंतिम असेल.५०% पेक्षा अधिक माफीसाठी विशेष प्रक्रिया :
५०% पेक्षा अधिक शास्ती माफीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी आयुक्त (नगरपरिषद प्रशासन) यांच्याकडे अभिप्रायासह प्रस्ताव सादर करावा लागेल. त्यानंतर शासन अंतिम निर्णय घेईल.
योजनेमागील कारणे:
वाढती थकबाकी : अनेक प्रभागांमध्ये मालमत्ता कराची थकबाकी लाखो-कोटींच्या घरात पोहोचली आहे. ही थकबाकी वसूल करण्यासाठी शासनाने शास्तीमाफीचा मार्ग निवडला आहे.
करदात्यांची अडचण : अनेक मालमत्ताधारक आर्थिक अडचणींमुळे कर भरण्यास असमर्थ आहेत. यामुळे कर आणि शास्ती वाढून त्यांना कर भरणे आणखीनच अशक्य होते.
शास्तीचे ओझे : पूर्वीच्या कायद्यानुसार दरमहा २% शास्ती लावली जात होती. त्यामुळे वर्षानुवर्षे थकीत असलेल्या कराची रक्कम मूळ करापेक्षा कितीतरी पटीने वाढत होती.
वसुलीवर परिणाम : शास्तीमुळे वाढलेली एकूण थकबाकी ही वसुली प्रक्रियेलाच अडथळा ठरत होती. करदाते पैसे भरण्यास मागे हटत होते.
योजनेचे फायदे:
शासनास आर्थिक मदत : थकीत कर वसूल होऊन नागरी सुविधांसाठी निधी उपलब्ध होईल.
करदात्यांना दिलासा : वाढलेली शास्ती माफ झाल्यामुळे कर भरणे परवडणारे होईल.
स्थानीय स्वराज्य संस्थांना मदत : नगरपरिषद व नगरपंचायतींच्या वसुलीत सुधारणा होईल. स्थानिक पातळीवर आर्थिक स्थैर्य निर्माण होईल.
करसंकलनात वाढ : करदात्यांना संधी देऊन त्यांना अधिक जबाबदार बनवले जाईल, ज्यामुळे नियमितपणे कर भरण्याची सवय लागेल.
अमलबजावणीतील आव्हाने:
जनजागृतीची गरज : अनेक नागरिकांना मालमत्ता कर अभय (Property Tax Abhay Yojana) योजनेबाबत माहिती नसल्याने जनजागृतीसाठी विशेष मोहिमा आवश्यक आहेत.
राजकीय हस्तक्षेप टाळावा : योजना पारदर्शक राहण्यासाठी तज्ज्ञ समितीच्या देखरेखीखाली अंमलबजावणी आवश्यक आहे.
कडक तपासणी यंत्रणा : शास्ती माफीस पात्र असलेल्याच अर्जदारांना सूट देणे आवश्यक आहे, अन्यथा गैरवापर होण्याची शक्यता आहे.
“मनपाची अभय योजना (Property Tax Abhay Yojana)” ही महाराष्ट्र शासनाची एक दूरदृष्टीपूर्ण आणि लोकाभिमुख योजना आहे. वाढती मालमत्ता कर थकबाकी, शास्तीचे ओझे आणि आर्थिक अडचणीत असलेले नागरिक यांचा सर्वांगीण विचार करून मालमत्ता कर अभय (Property Tax Abhay Yojana) योजना राबवण्यात आली आहे. योजनेद्वारे शासन आणि करदाते यांच्यातील संबंध सुसंवादी होण्याची शक्यता असून स्थानिक प्रशासनाला कर वसुलीमध्ये नवे बळ मिळेल.
(Property Tax Abhay Yojana) योजना यशस्वी होण्यासाठी प्रभावी प्रचार, पारदर्शक प्रक्रिया आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा सक्रिय सहभाग अत्यावश्यक आहे. शासनाने केलेली ही पावले जर योग्य प्रकारे राबवली गेली, तर नागरिकही कर भरण्यात पुढाकार घेतील आणि शहरांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आवश्यक असलेला निधी मिळवण्यास मदत होईल.
नगर विकास विभाग शासन निर्णय: नगरपालिका / नगरपरिषदा व नगरपंचायत क्षेत्रातील थकित मालमत्ता करावरील शास्ती माफ करुन कर वसूल करण्यासाठी प्रोत्साहनात्मक अभय (Property Tax Abhay Yojana) योजना राबविण्याबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.
पुढील लेख देखील वाचा!
- नगरपरिषद किंवा नगरपंचायतचा मालमत्ता कर ऑनलाईन कसा भरायचा? जाणून घ्या सविस्तर !
- मालमत्ता (जमीन/घर/दुकान) यांचे नोंदणी कागदपत्रे ऑनलाईन कसे पाहायचे? जाणून घ्या सविस्तर!
- जुना फ्लॅट, घर खरेदी केल्यास आता मालमत्ता कर थेट नावावर ; दस्त नोंदणीवेळीच सुविधा उपलब्ध !
- ग्रामपंचायत घरपट्टी, पाणीपट्टी ऑनलाईन कशी भरायची? जाणून घ्या सविस्तर प्रोसेस !
वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.
आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!
