मनरेगा अंतर्गत कामांना प्रशासकीय व तांत्रिक मंजुरीचे सुधारित धोरण

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये सुधारणा करणे, तसेच सदर योजना राज्यात प्रभावीपणे राबविणे, कामामध्ये गती व गुणवत्ता राखून केंद्रीय निधीचा जास्तीत जास्त वापर करणे, इत्यादींचा विचार करुन मनरेगातंर्गतच्या कामाकरीता प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता देण्याचे अधिकार वित्तीय मर्यादा घालून तालुकास्तरापर्यंत विकेंद्रीत करण्यात आले होते. त्यानंतरच्या काळात मनरेगाच्या अंमलबजावणीत नरेगा सॉफ्ट व सेक्युअर अशा दोन संगणक प्रणालीचा वापर सुरु झाला आहे. सद्यस्थितीत सेक्युअर संगणक प्रणाली फक्त पंचायत कार्यान्वयीन यंत्रणेस लागू करण्यात आले आहे. त्याशिवाय अन्य कार्यान्वयीन यंत्रणेस सेक्युअर संगणक प्रणाली लागू नाही.

तसेच जिल्हा पातळीवर अकुशल व कुशलचे प्रमाण ६०:४० वर राखावयाचे असल्याने महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमातील तरतूदीनुसार व प्रमाण राखावयाच्या गरजेनुसार काही कामे घेण्यासाठी शासनाने ग्रामपंचायतींना सूचना करणे अगत्याचे झाले आहे. मनरेगाचे उद्दिष्ट “गरीबांच्या उपजिवीकेचे साधन मजबूत करणे” असल्याने या उद्देशास धरून मनरेगातंर्गत सुविधा संपन्न कुटुंब मिशन व सर्वागिण ग्राम समृध्दी योजना” अंमलात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे.

उपरोक्त पार्श्वभूमीवर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कामांची गती व गुणवत्ता वाढवून कामे पूर्ण करणे हे शासनाचे ध्येय साध्य करणे तसेच प्रशासकीय व तांत्रिक मंजूरीच्या अधिकाराबाबत धोरण अधिक स्पष्ट व सुटसुटीत करण्याकरीता यापूर्वी निर्गमित केलेले शासन निर्णय अधिक्रमीत करुन एकत्रितपणे सुधारीत शासन आदेश निर्गमित करण्यात येत आहे.

मनरेगा अंतर्गत कामांना प्रशासकीय व तांत्रिक मंजुरीचे सुधारित धोरण :-

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत घेण्यात येणारे सर्व कामांना प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यतेचे अधिकार खालीलप्रमाणे सुधारीत करण्यात येत आहे.

वित्तीय मर्यादा	कामे करणारी शासकीय यंत्रणा	प्रशासकीय मान्यता देणारा अधिकारी	तांत्रिक मान्यता देणारा अधिकारी
रु. २५ लाखापर्यंतच्या कामांकरीता	ग्रामपंचायत (सेक्युअर लागू)	गट विकास अधिकारी तथा सह कार्यक्रम अधिकारी	वैयक्तिक कामे रक्कम रु.७ लक्ष पेक्षा जास्त व सार्वजनिक सर्व कामांना तांत्रिक मान्यता देणारे अधिकारी पुढीलप्रमाणे राहतील – पंचायत समिती/पंचायत (कृषी) / तालुका / उपविभाग स्तर तंत्र अधिकारी / सार्वजनिक सार्वजनिक जि.प./ राज्य व उपविभाग/मृद जलसंधारण जलसंपदा. वैयक्तिक कामे रु.७ लाखाच्या मर्यादेत कनिष्ठ अभियंता/ शाखा अभियंता पंचायत समिती/ सार्वजनिक बांधकाम विभाग/मृद व जलसंधारण/जलसंपदा यांना राहतील.
	इतर यंत्रणा जि.प. बांधकाम उपविभाग / राज्य बांधकाम / मृद व जलसंधारण/ जलसंपदा विभाग (सेक्युअर लागू नाही) (Line Department)	कार्यकारी अभियंता जि.प. बांधकाम / राज्य बांधकाम / मृद व जलसंधारण/ जलसंपदा विभाग तसेच जिल्हा स्तरावरील कृषी, वने, सामाजिक वनीकरण इत्यादी संबंधित अधिकारी	इतर यंत्रणेचे तालुका पातळीवरील तांत्रिक अधिकारी (उपअभियंता जि.प. बांधकाम / राज्य बांधकाम विभाग / मृद व जलसंधारण/ जलसंपदा विभाग / तालुका कृषी अधिकारी/ वन परिक्षेत्र अधिकारी/वने तसेच सामाजिक वनीकरण इत्यादी
रु. २५ लाखांपेक्षा अधिक किंमतीच्या कामांकरीता	ग्रामपंचायत (सेक्युअर लागू)	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद तथा सह जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक	जिल्हा परिषदेचा व तत्सम यंत्रणेचा विभाग पातळीवरील संबंधित तांत्रिक अधिकारी (जसे कार्यकारी अभियंता, जि.प. बांधकाम विभाग जि.प. मृद व जलसंधारण विभाग)
	पंचायत समिती जि.प. बांधकाम / जि.प. मृद व जलसंधारण उपविभाग (सेक्युअर लागू नाही) (Line Department)
	इतर यंत्रणा राज्य बांधकाम विभाग / मृद व जलसंधारण / जलसंपदा इत्यादी (सेक्युअर लागू नाही) (Line Department)	जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक	तत्सम यंत्रणेचा विभाग पातळीवरील संबंधित तांत्रिक अधिकारी (जसे कार्यकारी अभियंता, राज्य बांधकाम / मृद व जलसंधारण/ जलसंपदा विभाग इत्यादी) वा जिल्हा स्तरावरील इतर यंत्रणेचे अधिकारी
उपरोक्त वित्तीय मर्यादा या प्रत्येकी एका कामाकरीता आहेत. तसेच मग्रारोहयोअंतर्गतच्या कामाकरिता अभिसरणामधून होणारे कामांना सेक्युअर प्रणाली लागू असणार नाही.

मनरेगा अंतर्गत कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याचे ज्या अधिकाऱ्यांना उक्त शासन निर्णयान्वये नव्याने अधिकार देण्यात आले आहेत, त्या अधिकाऱ्यांना मनरेगातंर्गत कार्यक्रम अधिकारी घोषित करण्यात येत आहेत.

आयुक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना महाराष्ट्र, नागपूर यांनी सदर शासन निर्णय निर्गमित झाल्यापासून पुढील आठ दिवसाच्या आत सदर कार्यक्रम अधिकाऱ्यांना एमआयएस प्रणालीकरिता Login id आणि Password उपलब्ध करुन देण्यात यावे. तसेच संबंधित अधिकारी / कर्मचारी यांना एमआयएस प्रणालीचे प्रशिक्षणही देण्यात यावे.

शासन निर्णय: मनरेगातंर्गत कामांना प्रशासकीय व तांत्रिक मंजुरीचे धोरण अधिक स्पष्ट व सुटसुटीत करण्याबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

हेही वाचा – मनरेगा रोजगार हमी योजनेअंतर्गत अनुदान लाभासाठी अर्ज सुरु – 2022-23

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!