ब-सत्ताप्रकार किंवा अन्य कोणताही सत्ताप्रकार म्हणून नोंदविलेल्या जमिनींचे भोगवटादार वर्ग-1 करणेबाबतचा नवीन शासन निर्णय – २०२१

स्वातंत्र्यपूर्व काळामध्ये तत्कालीन मुंबई जमीन महसूल संहिता, 1879 आणि मुंबई जमीन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट करणे) नियम, 1921 आणि स्वातंत्र्यानंतर महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 व महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट करणे) नियम, 1971अन्वये विविध व्यक्ती व संस्था यांना धर्मदाय, शैक्षणिक, कृषी, रुग्णालय, वाणिज्यिक, औदयोगिक, निवासी इत्यादी अशा विविध प्रयोजनासाठी जमिनी प्रदान करण्यात आल्या आहेत. या प्रमाणे विविध प्रयोजनांसाठी प्रदान करण्यात आलेल्या जमिनींपैकी कृषिक, निवासी, वाणिज्यिक अथवा औदयोगिक प्रयोजनासाठी भोगवटादार वर्ग-2 किंवा भाडेपट्टयाने या धारणाधिकारावर प्रदान केलेल्या प्रदानानंतर असा वापर अनुज्ञेय करण्यात आलेल्या जमिनीचे भोगवटादार वर्ग-1 या धारणाधिकारामध्ये रूपांतरण करण्याकरता महसूल व वन विभाग, क्र. जमीन – 2018/ प्र. क्र. 90/ ज – 1दिनांक – 08.03.2019 च्या अधिसूचने अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल ( भोगवटादार वर्ग-२ आणि भाडेपट्टयाने प्रदान केलेल्या जमीन भोगवटादार वर्ग – १ मध्ये रूपांतरित करणे ) नियम, 2019 विहित करण्यात आले आहेत.

ब-सत्ताप्रकार किंवा अन्य कोणताही सत्ताप्रकार म्हणून नोंदविलेल्या जमिनींचे भोगवटादार वर्ग-1 करणेबाबतचा नियम:

1) नगर भूमापन चौकशीच्या दरम्यान अकृषिक झालेल्या मिळकतींचा सत्ताप्रकर निश्चित करण्यात येतो. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 च्या कलम 29(1) नुसार जमीन धारण करणाऱ्या व्यक्तीचे वर्ग निश्चित केलेले आहेत, त्यानुसार भोगवटादार वर्ग-2 म्हणजे ज्या व्यक्तींच्या जमिनीच्या हस्तांतर करण्याच्या हक्कांवरील निर्बंधांना अधीन राहून बिनदुमाला जमीन कायम धारण करीत असतील अशा व्यक्ती असतात. तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 च्या कलम – 38 मध्ये “सरकारी पट्टेदार” म्हणजे शासनाकडून पट्ट्याने जमीन धारण करणारी व्यक्ती अशी तरतूद आहे. राज्यात महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 च्या कलम 126 व महाराष्ट्र जमीन महसूल ( गाव, नगर, व शहर भू-मापन ) नियम, 1969 अन्वये नगर भूमापन चौकशीचे काम हाताळण्यात येते. तथापि, सदर संहिता व नियम यांमध्ये सत्ता प्रकारासंदर्भात विवेचन नसून नगर भू-मापन पुस्तिका यामध्ये सत्ताप्रकर नमूद आहेत.

2) स्वातंत्र्यपूर्व काळामध्ये तत्कालीन मुंबई जमीन महसूल संहिता, 1879 आणि मुंबई जमीन महसूल ( सरकारी जमिनीची विल्हेवाट करणे) नियम, 1921 आणि स्वातंत्र्यानंतर महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 व महाराष्ट्र जमीन महसूल ( सरकारी जमिनीची विल्हेवाट करणे ) नियम, 1971अन्वये यापूर्वी शासनाकडून प्रदान करण्यात आलेल्या जमिनीच्या अधिकार अभिलेखामध्ये नोंद घेत असताना स्वातंत्र्यपूर्व व स्वातंत्र्यानंतरच्या काळामध्ये शहरी भागामध्ये सर्वेक्षण करण्यात येत होते.

3) दरम्यानच्या कालावधीत जिथे सर्वेक्षण करून नगर भूमापन क्रमांक देण्यात आले त्यावेळी त्या ठिकाणच्या गावच्या संबंधित नगर भूमापन अधिकारी यांनी त्या गावामध्ये ज्या जमिनीच्या भूधारणा पद्धती आहेत, त्यानुसार त्यांना संबंधित गावनिहाय अस्तित्वात असलेल्या भूधारणा पद्धतीच्या मर्यादेत अ,ब,क,ड या अद्याक्षरांचा मुक्तपणे वापर करून अशा नोंदी करण्याची मुभा देण्यात आली होती. त्यावेळी शासनाने कब्जेहक्काने / भाडेपट्ट्याने प्रदान केलेल्या अशा बऱ्याच जमिनींना भूधारणा पद्धतीच्या मर्यादेत वरीलप्रमाणे ” ब ” अद्याक्षरांचा वापर झाल्याने ” ब सत्ताप्रकार” या सत्ताप्रकाराच्या नोंदी लागलेल्या आहेत. तसेच त्याचवेळी राज्याच्या अन्य भागात देखील भूधारणा पद्धतीच्या मर्यादेत वरीलपैकी अन्य अद्याक्षरांचा वापर झाला असल्याची शक्यता आहे. कालांतराने, या संपूर्ण राज्यासाठी एकच भूधारणा पद्धती विहित करण्यात आल्या आणि त्यावेळी ॲन्डरसन मॅन्युअल नुसार अ,ब,क,ड असे वर्गिकरण करण्यात आले आहे. त्यानुसार “ब सत्ताप्रकार” म्हणजे ‘शासनाचे भाडेपट्ट्यान्वये भूईभाडे भरत असलेली जमीन, तसेच ‘बी-1 सत्ताप्रकार म्हणजे जमीन महसूल नियम 1921 च्या नियम 42 व 43अन्वये शासनाने प्रदान केलेली जमीन थोडक्यात शासनाने व्यक्ती अथवा संस्था यांना सर्वेक्षण झालेल्या नागरी भागात भाडेपट्ट्याने/ कब्जेहक्काने दिलेल्या शासकीय जमिनींना “ब सत्ताप्रकार” अशी नोंद अधिकार अभिलेखात वापरण्यात येते.

4) दरम्यानच्या कालावधीत राज्यातील ग्रामीण भाग शहरात समाविष्ट होण्याच्या वेळी नगर भूमापन करताना काही खाजगी मालमत्ताना देखील चुकीने “ब सत्ताप्रकार” लागला असण्याची शक्यता आहे. या जमिनींना चुकून “ब-सत्ताप्रकार” लागलेला आहे अशा जमीनधारकांना त्याबाबत नाहक त्रास सोसावा लागतो. त्यामुळे अयोग्यरित्या मिळकत पत्रिकेत अभिलिखित करण्यात आलेला “ब-सत्ताप्रकार” कमी करण्यात यावा अशी मागणी शासनाकडे होत होती. शासनाच्या असे निदर्शनास आल्यानंतर शासन निर्णय क्रमांक जमीन -10/ 2008/ प्र.क्र.146/ज-1 दि. 20 जानेवारी 2009 अन्वये चुकून लागलेल्या “ब-सत्ताप्रकाराची ” नोंद कमी करणेबाबत निर्णय घेतला. त्यानुसार संबंधित जिल्हाधिकारी याना मोहीम राबवण्यासंदर्भात निर्देशित केलेले आहे.

5) उपरोक्त पार्श्वभूमी विचारात घेता, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 आणि त्या खालील नियम या अन्वये शासनास प्राप्त असलेल्या अधिकारात क्षेत्रीय महसूल अधिकारी तथा प्राधिकारी यांना याद्वारे निर्देशित करण्यात येते की, शासनाने दिनांक 08.03.2019 अन्वये “महाराष्ट्र जमीन महसूल (भोगवटादार वर्ग – 2 आणि भाडेपट्ट्याने प्रदान केलेल्या जमीन भोगवटादार वर्ग -1 मध्ये रूपांतरित करणे) नियम, 2019” हे नियम केलेले आहेत. त्यामध्ये कृषिक, निवासी, वाणिज्यिक, औदयोगिक प्रयोजनासाठी भोगवटादार वर्ग -2 किंवा भाडेपट्ट्याने या धारणाधिकारावर प्रदान केलेल्या जमीनीच्या धारणाधिकाराचे रूपांतरण करण्या संदर्भात तरतूद करण्यात आली आहे. राज्याच्या ग्रामीण भागातील प्रदान केलेल्या शासकीय जमिनीच्या बाबतीत सरकारी पट्टेदार, भोगवटादार वर्ग -2 अशा नोंदी घेण्यात आलेल्या आहेत आणि सर्वेक्षण झालेल्या शहरी भागात अधिकार अभिलेखामध्ये “सत्ताप्रकार” हा जमिनीचा प्रकार नोंदवण्यात आलेला आहे.

त्यामुळे कृषी, निवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक प्रयोजनासाठी ज्या जमिनी कब्जेहक्काने अथवा भाडेपट्टयाने प्रदान केलेल्या आहेत, तथापि अशा ठिकाणी “ब सत्ताप्रकार” अथवा “अन्य कोणताही सत्ताप्रकार” यांच्या नोंदी घेण्यात आलेल्या आहेत, अशा जमिनी “महाराष्ट्र जमीन महसूल (भोगवटादार वर्ग -2 आणि भाडेपट्ट्याने प्रदान केलेल्या जमीन भोगवटादार वर्ग -1 मध्ये रूपांतरित करणे) नियम, 2019” या नियमांखाली भोगवटादार वर्ग -1 या धारणाधिकारामध्ये रूपांतरित करण्यास पात्र ठरतात. त्यामुळे, राज्याच्या सर्वेक्षण झालेल्या नागरी क्षेत्रातील शासनाने प्रदान केलेल्या जमिनीवर/भूखंडावर अधिकार अभिलेखात “ब-सत्ताप्रकार” अथवा “अन्य कोणताही सत्ताप्रकार” म्हणून नोंदववलेल्या आणि कृषी, निवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक प्रयोजनासाठी प्रदान केलेल्या जमिनींचे महाराष्ट्र जमीन महसूल (भोगवटादार वर्ग -2 आणि भाडेपट्ट्याने प्रदान केलेल्या जमीन भोगवटादार वर्ग -1मध्ये रूपांतरित करणे) नियम, 2019” अन्वये विहित केलेली कार्यपद्धती अनुसरुन “भोगवटादार वर्ग -1/ सी-सत्ताप्रकार” या धारणाधिकारामध्ये रूपांतरण करण्यात येणार. सर्व संबंधित क्षेत्रीय महसुली अधिकारी व प्राधिकारी हे सदर निर्देशाप्रमाणे सत्वर कार्यवाही करण्यात येणार.

शासन निर्णय:- ब-सत्ताप्रकार अथवा अन्य कोणताही सत्ताप्रकार म्हणून नोंदविलेल्या आणि निवासी, कृषिक, वाणिज्यिक, औद्योगिक प्रयोजनासाठी प्रदान केलेल्या जमिनींचे भोगवटादार वर्ग-1 या धारणाधिकारामध्ये रुपांतरण करणेबाबतचा नवीन शासन निर्णय-2021 पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

शेअर करा:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!