कृषी पशुसंवर्धन दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभागकृषी योजनामहाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेष

परसबागेत भाजीपाला लागवडीसाठी तीन लाख ६३ हजार रुपयांचा निधी मंजूर

आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील १४ जिल्हयांतील आदिवासी भागातील कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्याच्या उद्देशाने व आदिवासी बांधवांना पौष्टिक आहार पुरविण्यासाठी, आदिवासी कुटुंबाच्या परसबागेत पौष्टीक भाजीपाला व फळांची निवड करुन त्याची लागवड करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी “आदिवासी कुटुंबाच्या परसबागेत फळझाडे व भाजीपाला लागवड” ही योजना राज्यात सन २००३-०४ पासून राबविण्यात येत आहे. सदर योजना राबविण्याकरीता सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात रु. ३६.३० लाख इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आलेला असून उपरोक्त शासन निर्णयान्वये अर्थसंकल्पिय निधाच्या मर्यादेत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. उक्त योजनेअंतर्गत शासन निर्णयान्वये रु. ३.६३ लाख निधी आयुक्त (कृषि) यांना वितरीत केलेला आहे. आता आदिवासी विकास विभागाने उपरोक्त शासन निर्णयान्वये (२४०१ A८०६) या लेखाशीर्षाखाली सन २०२३-२४ करीता रू. ३.६३ लाख इतका निधी कृषि विभागाकडे वर्ग केला आहे. सदर निधी कृषि आयुक्तालयास वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यास अनुसरून शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे.

परसबागेत भाजीपाला लागवडीसाठी तीन लाख ६३ हजार रुपयांचा निधी मंजूर शासन निर्णय :-

राज्यातील ठाणे, पालघर, पुणे, नाशिक, धुळे, नंदूरबार, जळगांव, अहमदनगर, नांदेड, यवतमाळ, गडचिरोली, चंद्रपूर, अमरावती व गोंदिया या १४ जिल्हयातील ‘आदिवासी कुटुंबाच्या परसबागेत फळझाडे व भाजीपाला लागवडीची योजना’ सन २०२३-२४ मध्ये राबविण्यासाठी रुपये ३.६३ लाख (रुपये तीन लाख त्रेसष्ट हजार फक्त) इतकी रक्कम खर्च करण्यास वित्तीय मान्यता देण्यात येत आहे.

या योजनेसाठी होणारा खर्च सन २०२३-२४ या वर्षाकरीता मंजूर व अर्थसंकल्पित केलेल्या तरतुदीतुन पुढील लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात येणार आहे.

आदिवासी कुटुंबामध्ये कुपोषणाचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणावर असल्याने विशेष बाब म्हणून उपलब्ध करून दिलेल्या तरतूदींतून झालेल्या खर्चाचा अहवाल, लेखाशिर्षनिहाय / उपलेखाशीर्षनिहाय तसेच साध्य झालेले भौतिक उद्दिष्टनिहाय माहिती, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र, संबंधित क्षेत्रिय अधिकारी यांनी आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक, संबंधित अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, आदिवासी विकास विभाग व कृषि व पदुम विभाग यांना प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवावी.

नियंत्रण अधिकारी व विभाग प्रमुख यांनी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात, अतिरिक्त आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात तसेच आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील क्षेत्रात विविध योजनांवर केलेला खर्च स्वतंत्रपणे नोंदविला जाईल याची दक्षता घ्यावी. जेणेकरून शासनाला आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील व आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजनांवर होणाऱ्या खर्चावर लक्ष ठेवता येईल.

आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध करून दिलेल्या तरतुदीतून आदिवासी उपयोजनेतील वैयक्तिक लाभाच्या योजना घेण्यात याव्यात आणि आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील क्षेत्रात फक्त वैयक्तिक लाभाच्या योजना घेण्यात येणार आहे.

सदर प्रकरणी इतर कार्यवाही उपरोक्त नमूद केलेल्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार करावी.

प्रस्तुत आदेश आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र. ०७/ कार्यासन-६, दिनांक १७ जानेवारी, २०२४ अन्वये त्या विभागाने दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत.

कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग शासन निर्णय: राज्यातील आदिवासी जिल्ह्यामध्ये आदिवासी कुटुंबाच्या परसबागेत फळझाडे व भाजीपाला लागवडीची योजना सन 2023-24 मध्ये राबविण्यासाठी रु. 3.63 लाख निधी वितरीत करण्यास मान्यता देणेबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

हेही वाचा – सुधारित भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना सन 2023-24 

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!

शेअर करा:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.