ग्राम विकास विभाग महाराष्ट्र ग्रामपंचायत महाराष्ट्र शासन निर्णय - GR वृत्त विशेष

ग्रामपंचायतींसाठी गुड न्यूज : ग्रामपंचायतींना नागरी सुविधांसाठी विद्युतीकरणासह विशेष अनुदान !

MSDhulap Team March 17, 2023March 17, 2023 0 Comments ग्रामपंचायतींना अनुदान

सन २००१ च्या जनगणनेनुसार ५००० पेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींना नागरी सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत मोठ्या ग्रामपंचायतींना नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी “जिल्हा वार्षिक योजनेतर्गत मोठ्या ग्रामपंचायतींना नागरी सुविधांसाठी विशेष अनुदान (विद्युतीकरणासह)” ही योजना दिनांक १६ सप्टेंबर, २०१० च्या शासन निर्णयानुसार राबविण्यात येत असून, सदर योजनेसाठी सन २०११ ची जनगणना लागू करणेबाबतचा शासन निर्णय दिनांक ०१ ऑगस्ट, २०१६ रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे.

या योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये खालील शासन निर्णयातील संदर्भाधिन वाचा क्र. ०२ ते ०८ अन्वये वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आली आहे. आता प्रस्तुत योजनेतील लोकसंख्येच्या निकषात ५००० ऐवजी ३००० अशा सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे.

ग्रामपंचायतींना नागरी सुविधांसाठी विद्युतीकरणासह विशेष अनुदान:

१. जिल्हा वार्षिक योजना मोठ्या ग्रामपंचायतींना नागरी सुविधांसाठी विशेष अनुदान (विद्युतीकरणासह) ही योजना सद्यस्थितीत सन २०११ च्या जनगणनेनुसार ३००० व त्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या असणा-या सर्व ग्रामपंचायतींना तसेच यापुढे दर दशवार्षिक जनगणनेनुसार ३००० लोकसंख्या असणा-या सर्व ग्रामपंचायतींना लागू करण्यात येत आहे.

२. या योजनेअंतर्गत निश्चित कामांसाठी ग्रामपंचायतींनी १०% निधी त्यांच्या स्वनिधी किंवा इतर खोतांतून उभारणे, उर्वरित ९०% निधी जिल्हा वार्षिक योजनेतर्गत मोठया ग्रामपंचायतींना नागरी सुविधांसाठी विशेष अनुदान (विद्युतीकरणासह) या योजनेतून उपलब्ध करुन देणे तसेच योजनेतील उर्वरित निकष व नियम हे जसेच्या तसे लागू राहतील.

३. सदरचा शासन निर्णय जिल्हाधिकारी तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी त्यांच्या अधिनस्त सर्व संबंधित अधिकारी, कर्मचारी व ग्रामपंचायती यांच्या निदर्शनास आणण्यात यावा व त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येईल याची दक्षता घ्यावी.

शासन निर्णय : जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत मोठया ग्रामपंचायतींना नागरी सुविधांसाठी विशेष अनुदान (विद्युतीकरणासह) बाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.