कुसुम सौर कृषीपंप योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांच्या खात्यात अनुदान वितरीत २०२४ !

राज्यातील कृषीपंप वीज जोडण्यांचे सौर ऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण करण्याच्या अभियानातंर्गत केंद्र शासनाच्या नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचेकडून शेतकऱ्यांसाठी “प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवंम उत्थान महाभियान (कुसुम)” देशभरात राबविण्यात येत आहे. या योजनेतंर्गत केंद्र शासनाने दिनांक १३.०१.२०२१ रोजी १ लक्ष नग सौर कृषीपंप आस्थापित करण्यास दिलेली मान्यता विचारात घेऊन संदर्भाधिन क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये “राज्यातील कृषीपंप वीज जोडण्यांचे सौर ऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण करण्याचे अभियान” जाहिर करण्यात आले आहे.

सदर अभियानातील घटक “ब” अंतर्गत दरवर्षी एक लाख नग याप्रमाणे पुढील ५ वर्षामध्ये ५ लाख सौर कृषीपंप आस्थापित करण्यात येणार आहेत. सदर योजनेची अंमलबजावणी महाऊर्जा कार्यालयामार्फत करण्यात येत आहे. राज्यात कुसूम योजनेतंर्गत विविध लाभार्थ्यांसाठी सुकाणू समितीने वेळोवेळी दिलेल्या मंजूरीनुसार एकूण ८२,४२७ सौर कृषिपंप महाऊर्जाकडून आस्थापित करण्यात आले आहेत. याशिवाय, लाभार्थी हिस्सा भरलेल्या शेतकऱ्यांसाठी सौर कृषिपंप आस्थापनेची कार्यवाही सुरू असून मार्च, २०२४ अखेरपर्यंत ३,००० सौर कृषिपंप आस्थापित करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे एकूण ८५,४२७ सौर कृषिपंप आस्थापित होणार आहेत. त्यामध्ये, सर्वसाधारण लाभार्थी घटकांसाठी आस्थापित करण्यात आलेल्या व मार्च, २०२४ अखेरपर्यंत आस्थापित होणाऱ्या पंपांसाठी आवश्यक एकूण रु.१३९.८८६७ कोटी इतक्या रकमेपैकी आतापर्यंत एकूण रु. १२९.४६५ कोटी इतका निधी शासनाकडून महाऊर्जाला उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षाकरीता मागणी क्रमांक के-६, लेखाशीर्ष क्र.२८१००९०२ खाली सर्वसाधारण लाभार्थी घटकासाठी रु.२४०.०४७९ कोटी इतका सुधारीत अंदाज मंजूर करण्यात आला आहे. आता, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवंम उत्थान महाभियान (कुसूम) या अभियानाच्या घटक “ब” अंतर्गत सर्वसाधारण लाभार्थी घटकांसाठी आस्थापित केलेल्या व मार्च, २०२४ अखेरपर्यंत आस्थापित होणाऱ्या सौर कृषी पंपाकरीता राज्य शासनाच्या १० टक्के हिस्स्यापोटी ऊर्वरित रु.१०.४२१७ कोटी इतका निधी सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात मंजूर असलेल्या सुधारीत अंदाजाच्या तरतूदीमधून महाऊर्जाला वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

कुसुम सौर कृषीपंप योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांच्या खात्यात अनुदान वितरीत २०२४ !:-

राज्यातील कृषीपंप जोडण्यांचे सौर ऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण करण्याच्या अभियानातंर्गत केंद्र शासनाच्या नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार यांचेकडून शेतकऱ्यांसाठी प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवंम उत्थान महाभियान (कुसूम) या अभियानाच्या घटक “ब” अंतर्गत सर्वसाधारण लाभार्थी घटकांसाठी आस्थापित करण्यात आलेल्या व मार्च, २०२४ अखेरपर्यंत आस्थापित होणाऱ्या सौर कृषीपंपाकरीता राज्य शासनाच्या १० टक्के हिस्स्यापोटी उर्वरित रु. १०.४२१७ कोटी (दहा कोटी बेचाळीस लाख सतरा हजार फक्त) इतका निधी महाऊर्जाला वितरीत करण्यास मंजूरी देण्यात येत असून, सदर निधी महासंचालक, महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण, पुणे यांना उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.

सदर रक्कम अदा करण्यासाठी श्री. नारायण श्री. कराड, उप सचिव (ऊर्जा), उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना नियंत्रक अधिकारी व डॉ. गौरी पाटील, कार्यासन अधिकारी, उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.

सदर निधी महासंचालक, महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण, पुणे (Director General, Maharashtra Energy Development Agency, Pune) यांच्या नावे अदा करण्यात येईल.

सौर ऊर्जा कृषीपंप बसविण्याचा कार्यक्रम योजनेवरील खर्चाचा, उद्दिष्टे व प्रत्यक्ष साध्यता याबाबतच्या माहितीसह मासिक व त्रैमासिक अहवाल लगतच्या महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत महाऊर्जा कार्यालयाने शासनास सादर करावा. या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेला निधी केवळ कुसूम योजनेतील घटक “ब” अंतर्गत सर्वसाधारण लाभार्थी घटकांसाठी आस्थापित करण्यात आलेल्या सौर कृषीपंपाकरीता सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी खर्च करण्यात येईल, याची खातरजमा करण्यात यावी. विहित कालावधीत सदर निधी कोणत्याही परिस्थितीत खर्च न होता महाऊर्जा कार्यालयाकडे पडून राहिल्यास त्याची संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित करावी. मान्य व अनुज्ञेय काळात खर्च करण्याची जबाबदारी महासंचालक, महाऊर्जा यांची राहील. याबाबतचा त्रैमासिक अहवाल न चुकता सादर करण्याची जबाबदारी लेखाविषयक बाबी हाताळणाऱ्या सहायक/उप संचालक (लेखा) म्हणून कार्यभार पाहणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर टाकण्यात येणार आहे.

सदर निधीच्या लेख्यासंबंधीची कागदपत्रे, महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण, औंध रोड, स्पायसर कॉलेज समोर, पशुसंवर्धन आयुक्तालयाशेजारी, औंध, पुणे यांनी आवश्यक तेव्हा महालेखापाल, मुंबई, महाराष्ट्र-१ यांच्याकडे तपासणीसाठी सादर करण्यात यावीत.

याबाबतचा खर्च “मागणी क्रमांक के-६, २८१० नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा, ०२, सौर, १०२, प्रकाशव्होल्ट, (०१) सौर उर्जा कृषिपंप बसविण्याचा कार्यक्रम, (०१) (०१) सौर वीजेवरील कृषिपंप बसविण्यासाठी सहायक अनुदान, (राज्य हिस्सा) (कार्यक्रम), ३३, अर्थसहाय्य (२८१००९०२)” या लेखाशीर्षाखाली सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर सुधारीत अंदाजित रकमेच्या तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. या लेखाशीर्षाखाली निधी वितरीत करण्यासाठी सादर करण्यात येणाऱ्या देयकाच्या अनुषंगाने प्रमाणित करण्यात येते की, सदर देयक सशर्त असून या लेखाशीर्षाखाली कोणतेही संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही. तसेच, उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रलंबित नाही.

सौर ऊर्जा कृषिपंप बसविण्याचा कार्यक्रम अंतर्गत सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण, पुणे यांना निधी वितरीत करताना शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं- २०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक १२.०४.२०२३ मधील आवश्यक त्या सूचना व अटींचे पालन करून तसेच, शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं २०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक ०४.०३.२०२४ मधील तरतूदींनुसार आणि नियोजन विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.१४२/कार्या-१४६१, दिनांक १८.०३.२०२४ व वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.१०७/२०२४/व्यय-१६, दिनांक २२.०३.२०२४ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे.

उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय :

कुसूम घटक ब योजनेतंर्गत सर्वसाधारण घटकाच्या सौर कृषिपंप लाभार्थ्यांच्या शासन हिस्सापोटी रु.10.4217 कोटी रोखीने इतके अनुदान वितरीत करणेबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

हेही वाचा – कुसुम सौर कृषी पंप अर्ज नोंदणी सुरु – Kusum Solar Pump Yojana Online Registration

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!