दुध उत्पादक शेतकरी यांना प्रतिलिटर रू.५/- इतके अनुदान

दुध व दुग्धजन्य पदार्थाचे भाव हे प्रामुख्याने मागणी व पुरवठा आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दुध भुकटी व बटरचे दर यावर अवलंबून असतात. त्यानुसार आंतरराष्ट्रीय बाजारात दूध भुकटी व बटरचे दर कमी झाल्यास दुधाचे दर कमी होतात. याशिवाय, दुधाच्या अति पुष्ट (Super Flush) काळातही दुधाचे दर कोसळतात, ही वस्तुस्थिती आहे. तथापि, असे असुनही राज्यातील दुध उत्पादक शेतकऱ्यांचे आर्थिक हित जोपासण्यासाठी शासन “विशेष परिस्थितीत” बाजारात उचित हस्तक्षेप करत असून, दुध उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य न्याय देण्याचा प्रयत्न करीत असते.

राज्यातील दुध उत्पादक शेतकऱ्यांना शासनाने निश्चित केलेल्या दुध दरानुसार भाव मिळत नसल्याने दुध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या दुधाला योग्य भाव मिळण्याकरीता शासन निर्णयान्वये राज्यात स्विकृत होणाऱ्या वेगवेगळ्या दुधाच्या गुणप्रतीत एकसुत्रता यावी यासाठी केंद्र शासनाच्या धर्तीवर दुधाची गुणप्रत निश्चित केली आहे.

सदर प्रश्नी दि.१३.१२.२०२३ रोजी मा. मुख्यमंत्री, मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त), मा. उपमुख्यमंत्री (गृह) आणि मा. मंत्री (दुग्धव्यवसाय) यांचे समवेत विधानभवन, नागपूर येथे बैठक आयोजित करण्यात आली. बैठकीमध्ये राज्यातील प्रमुख सहकारी व खाजगी दुध संघांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. सदर बैठकीत राज्यातील दुध दराबाबत उपाययोजना करण्याकरीता अपर मुख्य सचिव (वित्त) व सचिव (पदु) यांची उपसमिती नेमून दुध दराबाबत अभ्यास करुन पर्याय सुचविणे बाबत निदेश दिले होते. तसेच सदर प्रश्नी हिवाळी अधिवेशन २०२३ मध्ये लक्षेवधी सूचना क्र. ४३१ उपस्थित करण्यात आली होती. लक्षवेधीच्या चर्चेदरम्यान मा. मंत्री (दुग्धव्यवसाय) यांनी दुध उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य न्याय देण्याचे आश्वासित केले.

अपर मुख्य सचिव (वित्त) व सचिव (पदु) यांची उपसमितीने दूध दर प्रश्नी उपाययोजना करण्याकरीता तीन पर्याय सुचविण्यात आले आहेत. यामध्ये राज्यातील दूध उत्पादक शेतकरी यांनी प्रति लिटर रु.३ ते ५ थेट अनुदान देणे, राज्यातील दुध भुकटी प्रकल्पामार्फत उत्पादित दुध भुकटी व बटरनिर्यातीकरीता प्रतिकिलो रु. ५० इतके अनुदान देणे व राज्यातील २० लाखलिटर प्रतिदिन अतिरिक्त दुधाची शासनाने खरेदी करुन रुपांतरण करणे याचा समावेश होता. या विषयावर मा. मुख्यमंत्री, मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त), मा. उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचेशी चर्चा करुन मा. मंत्री (पशुसंवर्धन व दुग्ध) यांनी दि. २० डिसेंबर, २०२३ रोजी विधानसभेमध्ये निवेदन केले.

उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, राज्यातील दुध उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान देणेची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

 दुध उत्पादक शेतकरी यांना प्रतिलिटर रू.५/- इतके अनुदान शासन निर्णय:-

दुध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या दुधाला उचित भाव मिळण्यासाठी पुढील अनुदान योजना राबविण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

१) राज्यातील सहकारी दुध संघ व खाजगी दुध प्रकल्पांमार्फत संकलित होणाऱ्या गाय दुधाकरीता दुध उत्पादक शेतकरी यांना प्रतिलिटर रू.५/- इतके अनुदान देय राहिल.

२) सहकारी दुध संघ व खाजगी दुध प्रकल्पांमार्फत दुध उत्पादक शेतकरी यांना ३.५ फॅट /८.५ एसएनएफ या गुणप्रतिकरीता किमान रू.२७/- प्रतिलिटर इतका दर संबंधित दुध उत्पादक शेतकऱ्याच्या वैयक्तिक बँक खात्यावर रोख विरहीत पध्दतीने (ऑनलाईन) अदा करणे बंधनकारक राहील. तद्नंतर, शेतकऱ्यांना शासनामार्फत रू.५/- प्रतिलिटर बँक खात्यांवर थेट वर्ग (डीबीटी) करण्यात यावे.

३) फॅट व एसएनएफ ३.५/८.५ या गुणप्रतिपेक्षा प्रति पॉईन्ट कमी होणाऱ्या फॅट व एसएनएफ करीता प्रत्येकी ३० पैसे वजावट करता येईल. तसेच प्रति पॉईन्ट वाढीकरीता ३० पैसे वाढ करण्यात यावी.

४) सदर योजनेच्या अंमलबजावणीकरीता बँकेमार्फत विशेष सॉफ्टवेअर विकसित करून त्याद्वारे अनुदान दुध उत्पादक शेतकरी यांच्या बँक खात्यावर डीबीटीद्वारे देणेबाबत मान्यता देण्यात येत आहे.

५) माहे नोव्हेंबर, २०२३ मधील आकडेवारीनुसार सहकारी दुध संघ व खाजगी दुध प्रकल्पांमार्फत होणारे दुध संकलन १४९ लाख लिटर प्रतिदिन इतके आहे. प्रस्तावित रू.५/- प्रतिलिटर अनुदानप्रमाणे एक महिन्याच्या कालावधीकरीता अंदाजित रू.२३० कोटी इतके अनुदान आवश्यक राहील. तथापि, प्रत्यक्ष होणाऱ्या दुध संकलनातील घट वा वाढ यानुसार उपरोक्त रकमेत बदल होण्याची शक्यता आहे.

६) सदर योजना दि.११ जानेवारी, २०२४ ते दि. १० फेब्रुवारी, २०२४ या कालावधीकरीता राबविण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

उपरोक्त अनुदान योजना राबविताना पुढील अटी व शर्ती विहीत करण्यात येत आहेत:-

1. या योजनेत सहभागी होण्यासाठी राज्यातील सहकारी दुध संघ व खाजगी दुध प्रकल्पांनी आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास यांचेकडे अर्ज करणे बंधनकारक राहील.

2. डीबीटी करण्यासाठी दुध उत्पादक शेतकऱ्यांचे बँक खाते हे त्यांच्या आधार कार्डशी व पशुधनाच्या आधार कार्डशी (Ear Tag) संलग्न (लिंक) असणे आवश्यक असेल. त्याची पडताळणी संबंधित जिल्हा दुग्धविकास अधिकारी, सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था (दुग्ध), जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त यांच्या समितीमार्फत करण्यात यावी.

3. सदर अनुदानाची रक्कम समान ३ हफ्त्यांमध्ये (१० दिवसाचा देय अदायगी कालावधी) उपलब्ध करून देण्यात येईल.

4. उपरोक्त योजनेमध्ये सहभागी झालेल्या सहकारी दुध संघ व खाजगी दुध प्रकल्पांनी दुध खरेदीबाबतचे अभिलेख दररोज अद्ययावत ठेवणे व संबंधित जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी यांना देणे बंधनकारक राहील. त्याची प्रत आयुक्त, दुग्धविकास यांना सादर करण्यात यावी.

5. आयुक्त, दुग्ध विकास यांनी शहानिशा ( Verification) करुन योजनेच्या अनुदानाची अंतिम अदायगी करण्यात यावी.

6. उपरोक्त योजनेची नियमितपणे तपासणी करण्यासाठी आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास आवश्यकतेनुसार कार्यवाही करतील.

7. या योजनेमध्ये कोणत्याही सहकारी दुध संघ व खाजगी दुध प्रकल्पांमार्फत अनियमितता झाल्याचे आढळून आल्यास संबंधित संघ/प्रकल्पावर कायदेशिर कारवाई करून, अनुदानाची रक्कम व्याजासह वसूल करण्यात येईल.

8. सदर अनुदान परराज्यातून संकलित होणाऱ्या दुधास लागू राहणार नाही.

9. सदर अनुदान योजना केवळ राज्यातील दुध उत्पादक शेतकऱ्यांना लागू राहील.

10. योजनेत सहभागी होणाऱ्या शेतकऱ्यांकडील दुधाळ जनावरांची नोंदणी (EAR TAG) महाराष्ट्र राज्यात INAPH/भारत पशुधन पोर्टलवर असणे बंधनकारक राहिल.

11. शेतकऱ्यांचे आधार लिंक बँक खात्याची पशुधनाची INAPH / भारत पशुधन पोर्टलवर नोंदणी करण्यात यावी.

12. उपरोक्त अटी व शर्तीची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास यांची राहील.

सदर अनुदानावरील खर्च मागणी क्र.डी-५, २४०४, दुग्धव्यवसाय विकास ००,१०२, दुग्धव्यवसाय प्रकल्प, दूध व दूध भुकटीकरीता अनुदान, (०५) (०१) अतिरीक्त दुधाचे रूपांतर व निर्यात करीता अनुदान, ३३-अर्थसहाय्य, (२४०४४१११) या लेखाशिर्षाअंतर्गत पुनर्विनियोजनाद्वारे व पुरवणी मागणीद्वारे निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा. या लेखाशिर्षामधुन अनुदानाची रक्कम आहरीत करण्याकरीता नियंत्रक अधिकारी म्हणून आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास आणि आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून उपायुक्त (प्रक्रिया व वितरण), दुग्धव्यवसाय विकास यांना प्रस्तावित करण्यात येत आहे.

सदर शासन निर्णय मा. मंत्रीमंडळाने दि.४.१.२०२४ रोजी दिलेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने व वित्त विभागाच्या अनौपचारकि संदर्भ क्रमांक ०८/२०२४, दि.५.१.२०२४ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे.

कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग शासन निर्णय : राज्यातील सहकारी संघ व खाजगी दुध प्रकल्पांना दुध पुरवठा करणाऱ्या दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दुधासाठी प्रतिलिटर रू.५/- अनुदान देणेबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

हेही वाचा – अवकाळी नुकसान भरपाई दुप्पट दराने मिळणार

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!