महिला व बाल विकास विभागाच्या योजनांसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन !

February 13, 2022 MSDhulap Team

ग्रामीण महिला व मुलींसाठी जिल्हा परिषदेच्या महिला बाल विकास विभागामार्फत वैयक्तीक लाभाच्या (Mahila Bal Vikas Vibhagachya Yojana) योजना राबविण्यात येतात. इच्छूक व पात्र लाभार्थ्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विहित नमुन्यातील अर्ज कार्यालयास सादर करावेत.

Table of Contents

महिला व बाल विकास विभागाच्या वैयक्तीक लाभाच्या योजना – Mahila Bal Vikas Vibhagachya Yojana:

महिला व बाल विकास विभागाच्या वैयक्तीक लाभाच्या योजनांमध्ये खालील वैयक्तीक लाभाच्या योजनांचा समावेश असणार आहे. या सर्व वैयक्तीक लाभाच्या योजनांसाठी अटी व शर्तीनुसार विहित नमुन्यात अर्ज सादर करणे आवश्यक राहील.

90 टक्के अनुदानावर ग्रामीण महिला व मुलींना शिलाई मशिन पुरविणे.
इयत्ता 7 वी ते 12 वी पर्यत पास मुलींना एमएससीआयटी प्रशिक्षण.
कॉम्प्युटर टायपिंग प्रशिक्षण देणे.
ग्रामीण महिला व मुलींना शिलाई मशिन चालविण्याचे प्रशिक्षण देणे.
ग्रामीण महिला व मुलींना ब्युटी पार्लर प्रशिक्षण देणे.
ग्रामीण महिला व मुलींना फॅशन डिझायनिंगचे प्रशिक्षण देणे

ग्रामीण महिला व मुलींना शिलाई मशिन अटी व शर्ती :-

विहित नमुन्यातील अर्ज 15 फेब्रुवारीपर्यत सादर करणे आवश्यक आहे.
नांदेड जिल्ह्यातील रहिवासी असावे.
मागासवर्गीय असल्यास सक्षम अधिकाऱ्यांनी दिलेले जातीचे प्रमाणपत्र असावे.
सदरील महिला ही दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबातील किंवा त्यांचे सन 2020-21 चे वार्षिक उत्पन्न 1 लाख 20 हजार च्या आत असावे.
लाभधारकाकडे शिलाई मशीनचे प्रशिक्षण पूर्ण केल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
शिलाई मशिन विक्री, हस्तांतर न करण्याचे हमी पत्र असावे.
लाभधारकास 10 टक्के लाभार्थी हिस्सा भरणा करावा लागेल.
आधारकार्ड सत्यप्रत, बँक पासबुकची ठळक छायाचित्र प्रत, वस्तू खरेदीचे जीएसटीसह पावती असावी.

इयत्ता 7 वी ते 12 वी पर्यत पास मुलींना एमएससीआयटी प्रशिक्षण अटी व शर्ती :-

एमकेसीएल मान्यता प्राप्त संस्थेमार्फत‍ एमएससीआयटी, कॉम्प्यूटर टायपिंग प्रशिक्षणाचे प्रस्ताव 15 फेब्रुवारीपर्यत सादर करावेत.
कमीत कमी 7 वी पास असलेल्या ग्रामीण भागातील मुली व महिलेस प्रशिक्षण देता येईल.
प्रशिक्षणार्थीचे रहिवासी प्रमाणपत्र ग्रामसेवक यांचे असावे.
प्रशिक्षणार्थींच्या पालकांचे सन 2020-21 चे वार्षिक उत्पन्न 1 लाख 20 हजार च्या आत असावे किंवा दारिद्र रेषेखालील यादीत नाव असावे.
प्रती प्रशिक्षणार्थी शासनाने विहित केलेली संपूर्ण फिस अनुदान देण्यात येईल.
मागासवर्गीय लाभार्थ्यांनी त्यांना सक्षम अधिकाऱ्यांनी दिलेले जातीच्या प्रमाण पत्राची सत्यप्रत जोडावी.
एमएससीआयटी कॉम्प्युटर टायपिंग प्रशिक्षण चालू आर्थिक वर्षात म्हणजेच सन 2021-22 या वर्षात अभ्यासक्रम पूर्ण करणारे असावेत.
यापूर्वी या योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा या प्रमाणे आहेत.

ग्रामीण महिला व मुलींना शिलाई मशिन चालविण्याचे प्रशिक्षण अटी व शर्ती :-

मान्यता प्राप्त संस्थेमार्फत शिलाई मशीन चालविण्यांचे प्रशिक्षणांचा प्रस्ताव 15 फेब्रुवारी पर्यत सादर करावा.
कमीत कमी 7 वी पास असलेल्या ग्रामीण भागातील मुली व महिलेस प्रशिक्षण देण्यात येईल.
प्रशिक्षणार्थीचे रहिवासी प्रमाणपत्र ग्रामसेवक यांचे असावे.
प्रशिक्षणार्थींच्या पालकांचे सन 2020-21 चे वार्षिक उत्पन्न 1 लाख 20 हजार च्या आत असावे किंवा दारिद्र रेषेखालील यादीत नाव असावे.
प्रती प्रशिक्षणार्थी विहित केलेली 90 टक्के फिस अनुदान देण्यात येईल.
मागासवर्गीय लाभार्थ्यांनी त्यांना सक्षम अधिकाऱ्यांनी दिलेले जातीच्या प्रमाणपत्राची सत्यप्रत जोडावी.
यापूर्वी योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.

ग्रामीण महिला व मुलींना ब्युटी पार्लर प्रशिक्षण अटी व शर्ती :-

मान्यताप्राप्त संस्थेमार्फत ब्युटी पार्लर प्रशिक्षणाचा प्रस्ताव 15 फेब्रुवारी पर्यंत सादर करावा.
कमीत कमी 7 वी पास असलेल्या ग्रामीण भागातील मुली व महिलेस प्रशिक्षण देता येईल.
प्रशिक्षणार्थीचे रहिवासी प्रमाणपत्र ग्रामसेवक यांचे असावे.
प्रशिक्षणार्थींच्या पालकांचे सन 2020-21 चे वार्षिक उत्पन्न 1 लाख 20 हजार च्या आत असावे किंवा दारिद्र रेषेखालील यादीत नाव असावे.
प्रती प्रशिक्षणार्थी विहित केलेली 90 टक्के फिस अनुदान देण्यात येईल.
मागासवर्गीय लाभार्थ्यांनी त्यांना सक्षम अधिकाऱ्यांनी दिलेले जातीच्या प्रमाणपत्राची सत्यप्रत जोडावी.
यापूर्वी या योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.

ग्रामीण महिला व मुलींना फॅशन डिझायनिंगचे प्रशिक्षण अटी व शर्ती :-

मान्यता प्राप्त संस्थेमार्फत फॅशन डिझायनिंगचे प्रशिक्षणाचा प्रस्ताव 15 फेब्रुवारी पर्यंत सादर करावा.
कमीत कमी 7 वी पास असलेल्या ग्रामीण भागातील मुली व महिलेस प्रशिक्षण देण्यात येईल.
प्रशिक्षणार्थींच्या पालकांचे सन 2020-21 चे वार्षिक उत्पन्न 1 लाख 20 हजार च्या आत असावे किंवा दारिद्र रेषेखालील यादीत नाव असावे.
प्रशिक्षणार्थींचे रहिवासी प्रमाणपत्र ग्रामसेवक यांचे असावे.
प्रती प्रशिक्षणार्थीं विहित केलेली 90 टक्के फिस अनुदान देण्यात येईल.
मागासवर्गीय लाभार्थ्यांनी त्यांना सक्षम अधिकाऱ्यांनी दिलेले जातीच्या प्रमाणपत्राची सत्यप्रत जोडावी.
यापूर्वी या योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.