जिल्हा परिषदेतील ग्राम सेवक/ग्राम विकास अधिकारी यांच्या कायम प्रवास भत्यात सुधारणा करण्याबाबत शासन निर्णय जारी
जिल्हा परिषदेतील ग्राम सेवक/ग्राम विकास अधिकारी यांच्या कायम प्रवास भत्यात सुधारणा करण्याबाबत शासन निर्णय जारी केला आहे. खालील शासन निर्णयातील संदर्भ क्रमांक १ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक ३ मधील अनुक्रमांक ५ येथील अट वगळण्यात यावी अशी महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक युनियन, जि. अहमदनगर यांनी शासनास विनंती केली होती. त्यानुसार सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने संदर्भ क्रमांक १ येथील शासन निर्णय अधिक्रमित करण्यात येत असून पुढीलप्रमाणे सुधारित शासन निर्णय प्रसृत करण्यात येत आहे.
जिल्हा परिषदेतील ग्राम सेवक/ग्राम विकास अधिकारी यांच्या कायम प्रवास भत्यात सुधारणा करण्याबाबत शासन निर्णय:
राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदेतील ग्रामसेवक/ग्राम विकास अधिकारी यांना दरमहा रु. १५००/ इतका कायम प्रवास भत्ता खालील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून मंजूर करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे.
१) जर ग्रामसेवक/ग्राम विकास अधिकारी एखादया महिन्यात १५ दिवसांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी रजेवर असल्यास त्या महिन्याच्या प्रवास भत्ता त्यांना अनुज्ञेय होणार नाही.
२) ग्रामसेवक/ग्राम विकास अधिकारी यांनी त्यांना नेमूण दिलेल्या फिरतीच्या दिवसांइतकी फिरती प्रत्येक महिन्यात पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
३) केलेल्या फिरतीच्या दिवसांचा आढावा दर ३ महिन्यांनी घ्यावा.
४) ज्या महिन्यात विहित केलेल्या दिवसांपेक्षा कमी फिरती असेल त्या महिन्याचा भत्ता अनुज्ञेय होणार नाही.
५) उपरोक्त दैनंदिनी प्रत्येक महिन्याच्या ५ तारखेस सादर करावी व त्या दैनंदिनीस कार्यालय प्रमुख म्हणून गट विकास अधिकारी/सहायक गट विकास अधिकारी यांनी मान्यता दिल्याशिवाय कायम प्रवासभत्ता अदा करु नये.
६) या संदर्भातील संनियंत्रण, पर्यवेक्षकीय अधिकारी म्हणून उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रा.पं.) आणि वरिष्ठ अधिकारी यांनी करावे.
शासन निर्णय: जिल्हा परिषदेतील ग्राम सेवक/ग्राम विकास अधिकारी यांच्या कायम प्रवास भत्यात सुधारणा करण्याबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.
वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.
आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!
