भूसंपादन संयुक्त मोजणी SOP 2026 लागू; सहधारकांचे हिस्सानिहाय क्षेत्र होणार नमूद!

महाराष्ट्रातील जमीनधारक आणि सहधारकांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. भूसंपादन संयुक्त मोजणी (Bhusampadan Sanyukt Mojani SOP 2026) प्रक्रियेत अधिक स्पष्टता आणण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने 14 ऑगस्ट 2026 रोजी नवीन मानक कार्यपद्धती (SOP) निश्चित केली आहे. या निर्णयानुसार संयुक्त मोजणी (Bhusampadan Sanyukt Mojani) अहवालात भूसंपादनाखाली जाणारे क्षेत्र सहधारकांच्या हिस्स्यानुसार स्वतंत्रपणे नमूद करण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

यापूर्वी एखाद्या सर्वे नंबर किंवा गट नंबरमधील काही भाग भूसंपादनासाठी घेतला जात असताना, संपूर्ण क्षेत्राची एकत्रित मोजणी झाल्यामुळे नेमकी कोणत्या सहधारकाच्या हिस्स्यातील किती जमीन संपादित होत आहे, हे स्पष्ट होण्यात अडचणी येत होत्या. त्याचा परिणाम पुढे नुकसान भरपाईच्या वाटपावरही होत होता. नवीन SOP चा उद्देश ही अडचण कमी करणे हा आहे.

भूसंपादन संयुक्त मोजणी – Bhusampadan Sanyukt Mojani:

धरण, रस्ता, महामार्ग, तलाव किंवा इतर सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी शासनाला खासगी जमीन संपादित करावी लागते. अशा वेळी संबंधित भूसंपादन संस्थेसह भूमी अभिलेख विभागाकडून आवश्यक कागदपत्रांच्या आधारे संयुक्त मोजणी (Bhusampadan Sanyukt Mojani) केली जाते.

महाराष्ट्र भूमी अभिलेख विभागाच्या माहितीनुसार, सार्वजनिक उद्देशासाठी होणाऱ्या संपादनाच्या प्रकरणांमध्ये संबंधित संस्थेसह संयुक्त मोजणी (Bhusampadan Sanyukt Mojani) केली जाते आणि त्यातून जमिनीच्या भूभागाची अद्ययावत स्थिती समजण्यास मदत होते.

विशेषतः एका गट नंबरमध्ये एकापेक्षा जास्त सहधारक असतील आणि त्यातील संपूर्ण जमीन संपादित न होता काही भागच संपादित होत असेल, तर कोणत्या हिस्स्यातील किती जमीन संपादनात जात आहे हे स्पष्ट असणे महत्त्वाचे ठरते.

महाराष्ट्र शासनाने नवीन SOP का आणली?

शासन निर्णयात या प्रक्रियेतील एक महत्त्वाची अडचण स्पष्ट करण्यात आली आहे.

एका भूमापन क्रमांकात किंवा गट क्रमांकात अनेक सहधारक असू शकतात. हस्तांतरण, वाटप, वारसाहक्क किंवा जमिनीतील हक्कांमध्ये बदल झाल्यामुळे एकाच भूमापन क्रमांकात अनेक हिस्से निर्माण होऊ शकतात. अशा वेळी उपविभाग किंवा पोटहिस्से तयार करण्याची प्रक्रिया कायद्यात उपलब्ध आहे.

मात्र संयुक्त (Bhusampadan Sanyukt Mojani) मोजणीच्या वेळी पोटहिस्स्यांची स्वतंत्र मोजणी झालेली नसेल, तर संपूर्ण गट नंबरचे क्षेत्र एकत्रित स्वरूपात दाखवले जाऊ शकते.

यामुळे पुढील प्रश्न निर्माण होऊ शकतो:

“भूसंपादनासाठी घेतलेली जमीन नेमकी कोणत्या सहधारकाच्या ताब्यातील किंवा हिस्स्यातील आहे?”

हा प्रश्न स्पष्ट न झाल्यास अंतिम निवाड्यानंतर अनेक सहधारकांकडून नुकसान भरपाईची मागणी केली जाऊ शकते. परिणामी मोबदला कोणाला द्यायचा याबाबत अडचणी निर्माण होऊन प्रकरण प्राधिकरण किंवा न्यायालयापर्यंत जाऊ शकते.

यामुळेच संयुक्त (Bhusampadan Sanyukt Mojani) मोजणीच्या टप्प्यावरच संपादित क्षेत्राचे हिस्सानिहाय प्राथमिक निर्धारण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

नवीन SOP मध्ये नेमका काय बदल झाला?

नवीन पद्धतीचा मुख्य बदल म्हणजे संयुक्त मोजणी अहवालात सहधारकांचे हिस्सानिहाय क्षेत्र स्पष्टपणे दाखवणे.

यासाठी प्रत्यक्ष जागेवरील परिस्थिती, उपलब्ध महसुली अभिलेख, नोंदणीकृत कागदपत्रे, सहधारकांची संमती आणि इतर संबंधित बाबींचा विचार करून मोजणी केली जाणार आहे.

यामुळे फक्त “या गट नंबरमधून एवढे क्षेत्र संपादित” एवढीच माहिती न राहता, शक्य त्या प्रमाणात कोणत्या हिस्स्यातून किती क्षेत्र संपादित होत आहे, हे स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

संयुक्त मोजणी अहवालात कोणती माहिती नमूद केली जाणार?

शासन निर्णयानुसार हिस्सानिहाय प्रारूप नकाशामध्ये प्रत्येक हिस्स्याचे:

• स्वतंत्र क्षेत्र
• सीमा
• दिशा
• संपादित होणाऱ्या क्षेत्राचे क्षेत्रफळ

स्पष्टपणे दाखवण्यात येणार आहे.

ही माहिती पुढील टप्प्यातील भूसंपादन प्रक्रिया आणि मोबदला वितरणासाठी महत्त्वाची ठरू शकते.

भूसंपादन संयुक्त मोजणीची नवीन प्रक्रिया कशी असेल?

नवीन Bhusampadan Sanyukt Mojani SOP 2026 नुसार प्रक्रिया साधारणपणे पुढीलप्रमाणे असेल.

1. सर्व सहधारकांना नोटीस

संबंधित सर्वे नंबर किंवा गट नंबरमधील सर्व सहधारकांना नियमानुसार नोटीस देण्यात येईल.

2. प्रत्यक्ष मोजणीसाठी संधी

सर्व सहधारकांना प्रत्यक्ष जागेवर उपस्थित राहण्याची संधी देण्यात येणार आहे.

उपलब्ध महसुली अभिलेख, नोंदणीकृत खरेदीखत, वाटपपत्र, बक्षीसपत्र, वारसाहक्काच्या नोंदी तसेच इतर उपलब्ध कागदपत्रांचा विचार केला जाणार आहे.

3. हिस्सानिहाय प्रारूप नकाशा

संयुक्त मोजणीदरम्यान प्रत्यक्ष परिस्थितीनुसार हिस्सानिहाय प्रारूप नकाशा तयार केला जाईल.

प्रत्येक हिस्स्याचे क्षेत्र, सीमा आणि दिशा त्यात स्पष्ट केली जाईल. भूसंपादनाखाली येणारे क्षेत्रदेखील हिस्स्यानुसार दाखवले जाईल.

4. प्रारूप नकाशाची प्रसिद्धी

तयार करण्यात आलेले हिस्सानिहाय प्रारूप नकाशे आणि विवरणपत्रक संबंधित गावच्या चावडीवर किमान 15 दिवसांसाठी प्रसिद्ध करण्यात येतील.

आवश्यकतेनुसार स्थानिक वृत्तपत्रातही प्रसिद्धी देण्याची तरतूद आहे.

5. हरकती व सूचना

प्रारूप नकाशाबाबत संबंधितांकडून हरकती आणि सूचना मागवण्यात येतील.

म्हणजेच, जमीनधारकांना आपल्या हिस्स्याचे क्षेत्र किंवा मोजणीबाबत काही आक्षेप असल्यास तो संबंधित प्रक्रियेत मांडण्याची संधी मिळेल.

6. हरकती असल्यास सुनावणी

विहित मुदतीत हरकत प्राप्त झाल्यास उप अधीक्षक भूमी अभिलेख यांच्याकडून सुनावणी घेण्यात येईल.

शासन निर्णयात महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, 1966 मधील कलम 87 तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल (महसूली भूमापन आणि भूमापन क्रमांकाचे उपविभाग) नियम, 1969 मधील नियम 16(2) चा संदर्भ देण्यात आला आहे.

या प्रकरणांचा संयुक्त मोजणी झाल्यापासून एक महिन्याच्या आत निपटारा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

7. हिस्सा फॉर्म क्रमांक 11 आणि 12

आदेशानुसार हिस्सा फॉर्म क्रमांक 11 (आकारफोड) आणि हिस्सा फॉर्म क्रमांक 12 (फाळणीबारा) तयार करून अभिलेख दुरुस्तीसाठी सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे सादर केले जातील.

8. अंतिम संयुक्त मोजणी अहवाल

अंतिम संयुक्त मोजणी विवरणपत्रामध्ये संपादित क्षेत्राच्या हिस्सानिहाय नोंदी करण्यात येतील.

15 दिवसांची प्रसिद्धी का महत्त्वाची?

हिस्सानिहाय प्रारूप नकाशा तयार केल्यानंतर तो किमान 15 दिवस चावडीवर प्रसिद्ध करण्याचा उद्देश संबंधितांना माहिती मिळण्याची आणि हरकत नोंदवण्याची संधी देणे हा आहे.

या टप्प्यावर जमीनधारकांनी आपला हिस्सा, क्षेत्रफळ आणि नकाशातील माहिती काळजीपूर्वक तपासणे महत्त्वाचे ठरू शकते.

महाराष्ट्र भूमी अभिलेख विभागाच्या डिजिटल सेवांमध्येही मोजणी प्रक्रियेसाठी संबंधित सहधारक आणि लगतधारकांची माहिती उपलब्ध ठेवण्याचे महत्त्व नमूद आहे.

हरकत असल्यास काय करावे?

जर प्रारूप नकाशामध्ये आपल्या हिस्स्याचे क्षेत्र चुकीचे दाखवले असल्याचे वाटत असेल किंवा इतर काही आक्षेप असेल, तर विहित कालावधीत हरकत नोंदवणे आवश्यक आहे.

हरकत प्राप्त झाल्यानंतर उप अधीक्षक भूमी अभिलेख सुनावणी घेऊन नियमाप्रमाणे आदेश पारित करतील. शासन निर्णयानुसार अशी प्रकरणे संयुक्त मोजणी (Bhusampadan Sanyukt Mojani) झाल्यापासून एका महिन्यात निकाली काढण्याचे निर्देश आहेत.

त्यामुळे “नंतर पाहू” असे न करता प्रसिद्ध केलेले प्रारूप नकाशे आणि विवरणपत्रक वेळेत तपासणे जमीनधारकांसाठी महत्त्वाचे आहे.

हरकत न घेतल्यास काय होईल?

विहित मुदतीत कोणतीही हरकत प्राप्त झाली नाही, तर प्रसिद्ध करण्यात आलेले हिस्सानिहाय प्रारूप अंतिम मानण्यात येईल.

त्यानुसार आदेश पारित करून हिस्सा फॉर्म क्रमांक 11 आणि 12 तयार करण्यात येतील. त्यानंतर अभिलेख दुरुस्तीसाठी सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे प्रस्ताव सादर केला जाईल आणि संयुक्त मोजणी (Bhusampadan Sanyukt Mojani) अहवालात हिस्सानिहाय क्षेत्राची नोंद केली जाईल.

भूसंपादनाच्या नुकसान भरपाईवर काय परिणाम होईल?

या Bhusampadan Sanyukt Mojani SOP 2026 चा एक महत्त्वाचा उद्देश म्हणजे नुकसान भरपाईच्या वाटपातील अडचणी कमी करणे.

पूर्वी एखाद्या गट नंबरमधील फक्त काही क्षेत्र संपादित होत असल्यास, ते क्षेत्र कोणत्या सहधारकाच्या हिस्स्यातून गेले आहे हे स्पष्ट नसल्यास मोबदला वितरणाचा प्रश्न निर्माण होऊ शकत होता.

नवीन प्रक्रियेत संयुक्त (Bhusampadan Sanyukt Mojani) मोजणीदरम्यानच संपादित क्षेत्राचे हिस्सानिहाय प्राथमिक निर्धारण करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. शासनाच्या मते, यामुळे मोबदला वितरण अधिक सुलभ आणि गतिमान होण्यास, सहधारकांमधील वाद कमी होण्यास आणि न्यायालयीन/प्राधिकरणातील प्रकरणे कमी होण्यास मदत होऊ शकते.

महत्त्वाचे: या Bhusampadan Sanyukt Mojani SOP 2026 मुळे प्रत्येक जमीनधारकाला किती रुपयांचा मोबदला मिळेल, हे निश्चित होत नाही. मोबदल्याची रक्कम आणि इतर संबंधित बाबी स्वतंत्र भूसंपादन प्रक्रियेनुसार ठरतात.

मालकी हक्काचा वाद असल्यास काय?

एखाद्या जमिनीच्या मालकी हक्काबाबत न्यायालयीन वाद, दावा किंवा इतर न्यायप्रविष्ट बाब प्रलंबित असल्यास संबंधितांनी सक्षम न्यायालयात दाद मागणे आवश्यक राहील, असे शासन निर्णयात स्पष्ट केले आहे.

म्हणून भूसंपादन संयुक्त (Bhusampadan Sanyukt Mojani SOP 2026) मोजणीतील क्षेत्राची नोंद ही मालकी हक्काचा अंतिम न्यायालयीन निर्णय समजली जाऊ नये. मालकी हक्काचा स्वतंत्र वाद असल्यास त्यासाठी संबंधित कायदेशीर प्रक्रिया लागू राहते.

या प्रक्रियेत कोणत्या अधिकाऱ्यांची जबाबदारी?

विशेष भूसंपादन अधिकारी / सक्षम प्राधिकारी

यांच्यावर संयुक्त मोजणी (Bhusampadan Sanyukt Mojani) कार्यवाहीचे समन्वय, अंतिम निवाड्यामध्ये हिस्सानिहाय क्षेत्र नमूद करणे आणि पोटहिस्सा मोजणी अचूक व विनाविलंब पूर्ण होण्याची दक्षता घेण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे.

उप अधीक्षक भूमी अभिलेख

यांची प्रमुख कामे म्हणजे:

• सहधारकांना नियमानुसार नोटीस देणे
• प्रत्यक्ष जागेवर मोजणी करणे
• हिस्सानिहाय प्रारूप नकाशे तयार करणे
• प्रारूप प्रसिद्धी व हरकत नोंदणी करणे
• हरकतींवर सुनावणी घेणे
• अंतिम संयुक्त मोजणी (Bhusampadan Sanyukt Mojani) अहवाल तयार करून सक्षम प्राधिकाऱ्याला सादर करणे.

शासन निर्णयात प्रारंभिक अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतर झालेल्या खरेदी-विक्री किंवा हस्तांतरणाचा पोटहिस्सा मोजणीसाठी विचार करू नये, अशीही तरतूद नमूद आहे.

भूसंपादन संस्था

भूसंपादन संस्थेने आवश्यक निधी उपलब्ध करून देणे तसेच संयुक्त (Bhusampadan Sanyukt Mojani) मोजणीसाठी प्रशासकीय आणि तांत्रिक सहकार्य करणे अपेक्षित आहे. प्रसिद्धी, नोटीस आणि स्थानिक समन्वयामध्येही सहकार्य करण्याची जबाबदारी आहे.

जमीनधारकांनी कोणती काळजी घ्यावी?

भूसंपादनाची नोटीस मिळाल्यानंतर जमीनधारकांनी पुढील बाबींकडे लक्ष द्यावे:

1. नोटीसकडे दुर्लक्ष करू नका.
2. शक्य असल्यास प्रत्यक्ष संयुक्त (Bhusampadan Sanyukt Mojani) मोजणीच्या वेळी उपस्थित राहा.
3. आपल्या जमिनीशी संबंधित उपलब्ध महसुली अभिलेख आणि नोंदणीकृत कागदपत्रे तपासा.
4. प्रसिद्ध केलेला हिस्सानिहाय प्रारूप नकाशा काळजीपूर्वक पाहा.
5. आपल्या हिस्स्याचे क्षेत्र, सीमा किंवा संपादित क्षेत्राबाबत आक्षेप असल्यास विहित मुदतीत हरकत नोंदवा.
6. मालकी हक्काचा स्वतंत्र न्यायालयीन वाद असल्यास सक्षम कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करा.

भूमी अभिलेख विभागाच्या अधिकृत माहितीनुसार पोटहिस्सा मोजणीमध्ये एका सामाईक भूमापन क्रमांकातील एकापेक्षा जास्त धारकांचे क्षेत्र आणि नकाशा वेगळा करण्याची प्रक्रिया उपलब्ध आहे.

शेतकऱ्यांसाठी या निर्णयाचा सोप्या भाषेत अर्थ

सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास, एका गट नंबरमधील काही जमीन भूसंपादनासाठी घेतली जात असेल आणि त्या गट नंबरमध्ये अनेक सहधारक असतील, तर कोणाच्या हिस्स्यातून किती क्षेत्र संपादित होत आहे हे अधिक स्पष्ट करण्यासाठी नवी प्रक्रिया तयार करण्यात आली आहे.

यामुळे पुढे नुकसान भरपाईच्या वाटपाबाबत निर्माण होणारा संभ्रम कमी करण्याचा प्रयत्न आहे.

मात्र जमीनधारकांनी हे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे की ही Bhusampadan Sanyukt Mojani SOP 2026 मुख्यतः मोजणी व हिस्सानिहाय क्षेत्र स्पष्ट करण्याच्या प्रक्रियेबाबत आहे. याचा अर्थ असा नाही की प्रत्येक मालकी हक्काचा वाद किंवा मोबदल्याचा प्रश्न आपोआप संपुष्टात येईल.

महसूल विभाग (भूसंपादन सह) शासन निर्णय:

भूसंपादन प्रकरणांतील संयुक्त मोजणी अहवालामध्ये सहधारकांचे हिस्सानिहाय क्षेत्र नमूद करण्याबाबत मानक कार्यपद्धती (SOP) निश्चित करणे बाबत शासन निर्णय डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)

1. भूसंपादन संयुक्त मोजणी म्हणजे काय?

सार्वजनिक प्रकल्पासाठी जमीन संपादित करताना संबंधित भूसंपादन संस्था आणि भूमी अभिलेख विभागाच्या प्रक्रियेत केली जाणारी संयुक्त मोजणी म्हणजे भूसंपादन संयुक्त मोजणी (Bhusampadan Sanyukt Mojani SOP 2026).

2. नवीन SOP कधी जारी झाली?

महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने 14 ऑगस्ट 2026 रोजी ही मानक कार्यपद्धती निश्चित केली आहे.

3. नवीन SOP मध्ये मुख्य बदल काय आहे?

संयुक्त मोजणी अहवालात भूसंपादित क्षेत्र सहधारकांच्या हिस्स्यानुसार नमूद करण्याची प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली आहे.

4. सहधारकांना मोजणीपूर्वी नोटीस मिळेल का?

होय. संबंधित सर्व सहधारकांना नियमानुसार नोटीस देण्याची तरतूद आहे.

5. प्रारूप नकाशा किती दिवस प्रसिद्ध केला जाईल?

हिस्सानिहाय प्रारूप नकाशे आणि विवरणपत्रक संबंधित गावच्या चावडीवर किमान 15 दिवस प्रसिद्ध केले जातील.

6. मोजणीवर हरकत असल्यास काय करावे?

विहित कालावधीत हरकत नोंदवता येईल. त्यानंतर उप अधीक्षक भूमी अभिलेख सुनावणी घेऊन नियमानुसार आदेश पारित करतील.

7. हिस्सा फॉर्म क्रमांक 11 आणि 12 कशासाठी आहेत?

शासन निर्णयानुसार आदेशानंतर हिस्सा फॉर्म क्रमांक 11 (आकारफोड) आणि हिस्सा फॉर्म क्रमांक 12 (फाळणीबारा) तयार करून अभिलेख दुरुस्तीसाठी सादर केले जातील.

8. मालकी हक्काचा वाद असल्यास काय?

मालकी हक्कासंदर्भात न्यायालयीन वाद किंवा दावा प्रलंबित असल्यास संबंधितांनी सक्षम न्यायालयात दाद मागणे आवश्यक राहील.

9. नवीन SOP मुळे मोबदला किती मिळणार हे ठरेल का?

नाही. या Bhusampadan Sanyukt Mojani SOP 2026 मध्ये हिस्सानिहाय संपादित क्षेत्र स्पष्ट करण्याची प्रक्रिया आहे. प्रत्येकाला मिळणाऱ्या मोबदल्याची निश्चित रक्कम या SOP मधून ठरत नाही.

10. भूसंपादन मोजणीची अधिकृत माहिती कुठे मिळेल?

महाराष्ट्र भूमी अभिलेख विभागाच्या अधिकृत सेवांमध्ये भूसंपादन मोजणीसह विविध प्रकारच्या मोजणीची माहिती उपलब्ध आहे.

भूसंपादन संयुक्त मोजणी (Bhusampadan Sanyukt Mojani SOP 2026) हा जमीनधारक आणि सहधारकांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा प्रक्रियात्मक बदल आहे. 14 ऑगस्ट 2026 च्या शासन निर्णयानुसार संयुक्त मोजणीच्या टप्प्यावरच संपादित क्षेत्राचे हिस्सानिहाय प्राथमिक निर्धारण करून ते नकाशा आणि अहवालात स्पष्ट करण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

यामुळे कोणत्या हिस्स्यातील किती जमीन भूसंपादनाखाली येत आहे, हे अधिक स्पष्ट होण्यास मदत होऊ शकते. परिणामी नुकसान भरपाईच्या वाटपातील अडचणी, सहधारकांमधील वाद आणि प्रक्रियेला होणारा विलंब कमी करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे.

या लेखात, आम्ही भूसंपादन संयुक्त मोजणी SOP 2026 (Bhusampadan Sanyukt Mojani SOP 2026): हिस्सानिहाय क्षेत्राची नोंद विषयीची संपूर्ण माहिती दिली आहे. मला आशा आहे की तुम्हाला हा लेख आवडला असेल. तुम्हाला हा लेख आवडला तर नक्की शेअर करा. तुम्हाला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया टिप्पणी द्या.

पुढील लेख देखील वाचा!

1. ७/१२ वर फेरफार किंवा बदल झाल्यास SMS Alert कसा मिळवायचा?
2. गाव नमुना सातबारा (७/१२) उतारा म्हणजे काय? सातबारा उताऱ्या विषयीची संपूर्ण माहिती !
3. महाराष्ट्र बक्षीसपत्र नोंदणी शुल्क २०० रुपये : कोणाला मिळतो लाभ? संपूर्ण माहिती!
4. जमीन मोजणी फी 2026 : नवीन शुल्क, पोटहिस्सा फी व संपूर्ण GR माहिती!
5. महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय – आता जमिनींची हिस्सेवाटप मोजणी फक्त 200 रुपयांत होणार!
6. डिजिटल जमिनीचा नकाशा 2026 : महाराष्ट्रात सर्व्हे-गट नंबर, गावठाण-भूमापन नकाशे आता API द्वारे उपलब्ध!
7. कुळवहिवाट व शेतजमीन कायदे 2026: नवीन नियम व मोठे बदल!
8. डिजिटल स्वाक्षरीचा सातबारा उतारा (Satbara Utara ७/१२) ऑनलाईन कसा डाउनलोड करायचा? जाणून घ्या सविस्तर!
9. जमिनीचा शेतसारा ऑनलाईन | ई-चावडी सिटीझन पोर्टलवरून जमीन महसूल भरण्याची संपूर्ण प्रक्रिया!
10. जमिनीचा नकाशा ऑनलाईन कसा पाहायचा? जाणून घ्या सविस्तर माहिती!
11. सातबारावर नाव लावून घेण्यासाठी काय केले पाहिजे? जाणून घ्या महत्वाच्या बाबी!
12. जमिनीची सरकारी किंमत ऑनलाईन कशी पाहायची? जाणून घ्या सविस्तर
13. सातबारांनाही आता ११ अंकी अव्दितीय भूभाग ओळख क्रमांक देणार ! – (ULPIN) Unique Land Parcel Identification Number
14. 1880 सालापासूनचे जुने फेरफार, सातबारा, खाते उतारे ऑनलाईन कसा डाउनलोड करायचा? जाणून घ्या सविस्तर!
15. सातबारा (7/12) वरील चुकांची दुरुस्ती कशी करावी? जाणून घ्या सविस्तर!
16. सातबारा (7/12) उताऱ्यातील चूक दुरुस्त करण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज कसा करायचा?
17. भोगवटादार वर्ग-२ मधल्या कोणत्या जमिनींचे वर्ग-१ मध्ये रुपांतर होत व होत नाही?
18. भोगवटादार वर्ग-2 च्या जमिनींचं वर्ग-1 मध्ये रुपांतर करण्‍याची प्रक्रिया सुरु – २०२४ !
19. सर्व्हे नंबर, भूमापन क्रमांक आणि गट नंबर याबाबत सविस्तर माहिती !
20. महसूल अधिनियमान्वये जमिनीची सविस्तर माहिती

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!