शेतीचा बांध कोरल्यास काय आहे महसूल कायद्यात तरतूद ? जाणून घ्या सविस्तर !

शेतीची मशागत करताना आजकाल सर्वत्र ट्रॅक्टरचा वापर केला जातो. ट्रॅक्टरने मशागत करताना नजरचुकीने किंवा जाणीवपूर्वक बांध कोरला जातो. यामुळे दोन शेतकऱ्यांमध्ये वाद निर्माण होतात. त्यामुळे अशा मशागतीवरून वाद निर्माण झाल्यास ट्रॅक्टर चालक आणि मालक यांच्यावर गुन्हा दाखल केला जाऊ शकतो.

गाव-खेड्यातला सर्वाधिक वादाचा विषय म्हणजे, शेतीचा बांध भावा-भावात, भावकी-भावकीमध्ये शेतीच्या बांधावरुन वाद ठरलेला हा वाद कधी इतका विकोपाला जातो, की त्यातून मारामाऱ्या होतात. अगदी खून करण्यापर्यंतही काहींची मजल जाते, आणि त्यातून कित्येकांचं आयुष्य कोर्टाच्या पायऱ्या झिजवण्यात जातं..

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम-1966:

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम-1966 या कायद्यामध्ये शेतीच्या ‘सीमा व चिन्हे’ असे नववे प्रकरण आहे. त्यात शेतीच्या सीमा निश्चित करणे, त्याबद्दलच्या वादाचे निराकरण करण्याबाबतचा उल्लेख आहे. कोणत्याही शेतीच्या सीमारेषेबाबत वाद निर्माण झाल्यास, संबंधिताना पुरावा सादर करण्याची संधी देऊन जिल्हाधिकारी त्यात दुरुस्ती करू शकतात. “महसूल कायद्यामध्ये सीमा आणि चिन्हे असा विषयामध्ये बांध व्यवस्थित ठेवणे आणि न ठेवणे याबद्दलचा उल्लेख करण्यात आला आहे.

शेतीचा बांध कोरल्यास काय आहे महसूल कायद्यात तरतूद:

  1. “महसूल कायद्यामध्ये सीमा आणि चिन्हे असे नववे प्रकरण आहे.
  2. जमिनीचे बांध सांभाळणे, हि त्या त्या जमीनधारकाची जबाबदारी आहे. तरीही इतर कोणी बांध कोरल्यास तो शेतकरी त्याची तक्रार जिल्हाधिकारी यांच्याकडे करू शकतो.
  3. संबंधित जिल्हाधिकारी सदर प्रकरणाची चौकशी करून दोन्ही बाजू ऐकून त्याबद्दलचा निर्णय घेऊन त्याबाबत शिक्षा करू शकतात. गरज पडल्यास प्रत्यक्ष जागेवर येऊन भूमापन करू शकतात.
  4. “महसूल कायद्यामध्ये सीमा आणि चिन्हे असा विषयामध्ये बांध व्यवस्थित ठेवणे आणि न ठेवणे याबद्दलचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
  5. जमिनीच्या सीमारेषेबद्दल वाद निर्माण झाल्यास जिल्हाधिकारी प्रकरणातील संबंधिताना पुरावा सादर करण्याची संधी देऊन त्याबद्दलची चूक दुरुस्त करू शकतात.
  6. सीमा चिन्ह किंवा भू-मापन चिन्ह नाहीशी केल्याचे, बांधाच्या निशाणीला दुखापत करणे, बांध काढून टाकणे असे कृत्य केल्यास संबंधित व्यक्तीला 100 रुपये इतका दंड ठोठावण्याची कायद्यात तरतूद आहे.

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 नुसार, शेताच्या सीमाबाबत कोणताही वाद नसेल तर जमीन भोगवटा करणाऱ्या व्यक्तीने दाखवल्याप्रमाणे सीमा निश्चित करण्यात येतील. पण त्याबाबत वाद असेल तर भू-मापन अधिकारी जो पुरावा मिळवू शकेल त्या पुराव्यानुसार सीमा निश्चित केली जाते. निश्चित केलेल्या सीमारेषा सीमा चिन्हाद्वारे आखण्यात येतात.

अधिकृत सीमाचिन्हे आणि भूमापन चिन्हे

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 कायद्यामध्ये अधिकृत सीमाचिन्हे आणि भूमापन चिन्हे यांची यादी दिली आहे.

सीमाचिन्हांमध्ये यांचा समावेश होतो:

  1. सिमापट्टा, धुरा, सरबांध किंवा कुंपण.
  2. ओबडधोबड आकार दिलेले लांबुडके दगड.
  3. ताशीव दगडाचे खांब किंवा सिमेंटचे खांब.
  4. लोलकाकृती किंवा आयताकृती सुट्या दगडांचा बुरुज.
  5. स्थानिक परिस्थितीनुसार मान्यताप्राप्त चिन्हे जसे कोकणात सागवानी खांबाची चिन्हे.

भूमापन चिन्हे पुढीलप्रमाणे आहेत:

  1. माथ्यावर फुली असलेले ओबडधोबड कापलेले दगड.
  2. संचालकाने स्थानिक गरजेनुसार सांगतलेली भूमापन चिन्हे.

ही सीमा चिन्हे आणि भू-मापन चिन्हे सुस्थितीमध्ये न ठेवल्यास, त्याची दुरुस्ती करण्यास जो खर्च येईल तो खर्च देण्याची जबाबादारी जमिनीच्या मालकाची असेल, असं कायद्यात म्हटलं आहे. तसेच गावच्या परिसरातील सीमा चिन्हे काढून टाकणे किंवा यामध्ये बदल करणे, हे होऊ न देण्याची जबाबदारी गावातील ग्रामसेवक आणि ग्राम अधिकारी यांची आहे, असंही कायद्यात नमूद केलंय.

हेही वाचा – तलाठी कार्यालयातील गाव नमुना १ ते २१ नोंदवही विषयीची संपूर्ण माहिती

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!

शेअर करा:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.