औषधी वनस्पतींचे संवर्धन विकास व शाश्वत व्यवस्थापन योजना
राष्ट्रीय वनस्पती मंडळ, नवी दिल्ली यांच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार औषधी वनस्पतींचे संवर्धन, विकास व शाश्वत व्यवस्थापन ही केंद्र पुरस्कृत योजना संपूर्ण राज्यात राबविण्यात येते. या योजनेंतर्गत औषधी वनस्पतीच्या संवर्धनासाठी दर्जेदार लागवड साहित्य, आयईसी (माहिती, शिक्षण व संप्रेषण) उपक्रम, काढणीपश्चात व्यवस्थापन आणि विपणनासाठी पायाभूत सुविधा, गुणवत्ता चाचणी आणि प्रमाणन या घटकांसाठी शेतकऱ्यांना तसेच लागवडधारकांना अनुदान दिले जाते.
योजनेअंतर्गत दिलेल्या मार्गदर्शक सुचनांमध्ये ‘औषधी वनस्पतींच्या पुरवठा साखळीत फॉरवर्ड आणि बॅकवर्ड लिंकेज (एकात्मिक घटक)’ हा घटक नव्याने समाविष्ट करण्यात आला असून योजनेचा कालावधी 22 जून 2023 ते 31 मार्च 2026 पर्यंतचा दिलेला आहे.
औषधी वनस्पतींचे संवर्धन विकास व शाश्वत व्यवस्थापन योजनेंतर्गत विविध घटकांकरिता देय अनुदान पुढीलप्रमाणे आहे :
दर्जेदार लागवड साहित्यासाठी पायाभूत सुविधा या घटकांतर्गत (लागवड साहित्याचे उत्पादन) सार्वजनिक क्षेत्राकरीता चार हेक्टर क्षेत्रावर बियाने/जनुक केंद्राची स्थापना या बाबीसाठी 25 लक्ष रुपये, चार हेक्टर क्षेत्रावर आदर्श रोपवाटीका निर्मितीसाठी 25 लक्ष रुपये, एक हेक्टर क्षेत्रावर लहान रोपवाटीका निर्मितीसाठी 6 लक्ष 25 हजार रुपये अनुदान स्वरुपात दिल्या जाते. तसेच खाजगी क्षेत्राकरीता उपरोक्त बाबींसाठी प्रकल्प खर्चाच्या 50 टक्के कमाल मर्यादा अनुक्रमे साडेबारा लक्ष, साडेबारा लक्ष व 3 लक्ष 12 हजार 500 रुपये अनुदान देय आहे.
माहिती, शिक्षण आणि संप्रेषण (आयईसी) : या घटकांतर्गत शेतकऱ्यांना किमान दोन दिवसांसाठी प्रशिक्षण दिले जाते. राज्यातील प्रशिक्षणार्थ्यांना दोन हजार रुपये प्रती प्रशिक्षणार्थी तर राज्याबाहेरील प्रशिक्षणार्थ्यांना पाच हजार रुपये प्रती प्रशिक्षणार्थी व वाहनखर्च आदी अनुदान स्वरुपात दिल्या जाते.
खरेदीदार-विक्रेता भेट : या घटकांतर्गत जिल्हास्तरीय भेटीसाठी एक लक्ष रुपये तर राज्यस्तरीय भेटीसाठी दोन लक्ष रुपये संबंधितांना दिल्या जाते.
काढणीपश्चात व्यवस्थापन आणि विपणनासाठी पायाभूत सुविधा : या घटकांतर्गत सार्वजनिक क्षेत्रातील अर्जदारास शंभर टक्के म्हणजे दहा लक्ष रुपये वाळवणी गृहाकरीता सहाय्यता अनुदान म्हणून दिल्या जाईल. तर खाजगी क्षेत्रातील अर्जदार हा 50 टक्के अनुदानास पात्र राहील.
मूल्यवर्धन पायाभूत सुविधा : या घटका अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्रातील अर्जदार हे 100 टक्के म्हणजे 15 लक्ष रुपये अनुदान सहाय्यासाठी पात्र राहील आणि खाजगी क्षेत्रातील अर्जदार हा 50 टक्के अनुदान सहाय्यासाठी पात्र राहील.
ग्रामीण संकलन केंद्र : या घटकांतर्गत सार्वजनिक क्षेत्रातील अर्जदार 100 टक्के (20 लक्ष रु. ) अनुदान सहाय्यासाठी पात्र असतील आणि खासगी क्षेत्रातील अर्जदार 50 टक्के अनुदान सहाय्यासाठी पात्र असतील.
गुणवत्ता चाचणी : या घटकांतर्गत आयुष, एन.ए.बी.एल. या संस्थांमध्ये औषधी वनस्पतींची चाचणी करुन घेतल्यास उत्पादकांना चाचणी शुल्काच्या 50 टक्के जास्तीत जास्त पाच हजार रुपयेपर्यंत शुल्क आकारले जाईल. गट किंवा क्लस्टरमध्ये 50 हेक्टर लागवडीसाठी प्रमाणन शुल्कापोटी पाच लक्ष रुपयेच्या मर्यादेत अनुदान देय राहील.
ही योजना प्रकल्पाधारित असून योजनेसंबंधी मार्गदर्शक सूचना राष्ट्रीय वनस्पती मंडळ, नवी दिल्लीच्या (एनएमपीबी) https://nmpb.nic.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. संशोधन केंद्र, विद्यापीठे, एन.जी.ओ. आदींनी औषधी वनस्पतींच्या विविध घटकांचे प्रकल्प प्रस्ताव मार्गदर्शक सूचनेतील प्रपत्रानुसार राष्ट्रीय वनस्पती मंडळ एनएमपीबी नवी दिल्ली यांना सादर करण्यासाठी त्यांचे प्रस्ताव जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी यांच्यामार्फत पडताळणी करुन शिफारसपत्रासह परिपूर्ण प्रस्ताव राज्य औषधी वनस्पती मंडळ एसएमपीबी पुणे यांच्याकडे सादर करावे. या योजनेचा जिल्ह्यातील अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन पुण्याच्या महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन व औषधी मंडळाव्दारे करण्यात आले आहे.
वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.
आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!
