कंपन्यांच्या प्रकाराची सविस्तर माहिती

आपण या लेखामध्ये कंपन्या किती प्रकारच्या असू शकतात त्याची माहिती पाहणार आहोत. सह. म्हणून संक्षिप्त केलेली एक कंपनी ही एक कायदेशीर संस्था आहे जी विशिष्ट, उद्दीष्ट असलेल्या नैसर्गिक, कायदेशीर किंवा दोघांचे मिश्रण असणार्‍या लोकांच्या संघटनेचे प्रतिनिधित्व करते. कंपनी सदस्य एक सामान्य हेतू सामायिक करतात आणि विशिष्ट, घोषित उद्दीष्टे साध्य करण्यासाठी एकत्र करतात.

कंपन्यांच्या प्रकाराची सविस्तर माहिती:

१)प्रोप्रायटरशिप (Proprietorship):

यामध्ये आपण बगायला गेलं तर मार्केट मध्ये अनेक कपड्याच्या किंवा किराणा मालाच्या दुकानाच्या नावाच्या पाटीवर ‘प्रो.अबक” किंवा ‘प्रोप्रायटर अबक’ असं लिहिलेले वाचतो.याचा अर्थ ‘प्रोप्रायटर अबक’ म्हणजे त्या दुकानाच्या मालकाचे ते नाव असते आणि त्याने तो व्यवसाय किंवा त्याचे ते दुकान प्रोप्रायटरशिप ह्या प्रकारात नोंदवलेला असतो. यामध्ये प्रोप्रायटरशिप हा त्याचा एक व्यवसाय असतो. तसेच साधारणपणे हा व्यवसाय एकच व्यक्ती चालवतो.या व्यवसायाला कोणतेही स्वतःचे असे कायदेशीर अस्तित्व नसते.व या व्यवसायासाठी घेतलेल्या कर्जासाठी मालक स्वतः जबाबदार असतो. तसेच या व्यवसायातून मिळालेले उत्पन्न आणि नुकसान याला प्रोप्रायटर स्वतःच्या इनकम टॅक्स रिटर्न मधेच दाखवतो.

२पार्टनरशिप (Partnership):

1) दोन किंवा अधिक व्यक्तींनी चालवलेला व्यवसाय:

तसेच दुसरी कंपनीचं नाव आहे पार्टनरशिप.या व्यवसायामध्ये दोन किंवा अधिक व्यक्ती एकत्र येऊन एखादा व्यवसाय चालू करतात. तसेच या मधून जो त्यांना फायदा किंवा नफा होतो तो वाटून घेतात.पार्टनरशिपच्या व्यवसायामध्ये कुठलाही एक भागीदार इतर भागीदारांच्या वतीने काम पाहतो किंवा सर्व भागीदार काम पाहतात.

2)‘भागीदारी करार’

पार्टनरशिप व्यवसायामध्ये भागीदार हे दोन किंवा जास्तीत जास्त १०० असू शकतात. तसेच पार्टनरशिपमध्ये घेतलेल्या निर्णयांसाठी प्रत्येक भागीदार इतर सर्व भागीदारांसोबत जबाबदार असतो.या व्यवसायामध्ये घेतलेल्या कर्जासाठी भागीदार स्वतः जबाबदार असतात व कर्जाच्या परत फेडीसाठी गरज पडल्यास भागीदारांच्या वैयक्तिक मालमत्ता ही वापरल्या जाऊ शकतात.व भागीदाराने पार्टनरशिपमध्ये जेवढे पैसे गुंतवले आहेत त्याच प्रमाणात नफ्या मध्ये त्याचा हिस्सा असतो.व एका भागीदाराला दुसऱ्या भागीदाराच्या निष्काळजीपणासाठी वैयक्तिकरित्या जबाबदार धरले जाऊ शकते.कारण प्रोप्रायटरशीप सारखे पार्टनरशिप व्यवसायामध्ये स्वतःचे असे कुठलेही कायदेशीर अस्तित्व नसते.पार्टनरशिप व्यवसायामध्ये सर्व भागीदार आप-आपसात एक करार करतात त्या कराराला ‘भागीदारी करार’असे म्हणतात.या करारामध्ये सर्व भागीदारांचे अधिकार आणि जबाबदाऱ्या यांचे तपशीलवार वर्णन केलेले असते.‘भागीदारी करार हा एक कायदा असून भागीदारांना मार्गदर्शन करण्याच्या हेतूने तयार केलेला असतो.

3)कोणतेही कायदेशीर बंधन नाही:

पार्टनरशिप व्यवसायामध्ये कायद्यानुसार असे खूप नियमही नसतात जे पाळावे लागतात.सर्व भागीदारांच्या सहमतीने बनवलेला करार एवढेच बंधन त्यांच्यावर असते.

4)व्यवसायासाठी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड:

प्रोप्रायटरशिप आणि पार्टनरशिप मध्ये एक गोष्ट सारखी दिसून येते ती म्हणजे कंपनी जर व्यवसायासाठी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करू शकली नाही तर मालकाची व भागीदारांची वैयक्तिक मालमत्ता विकून कर्जाची परतफेड करावी लागू शकते.तसेच तारण विकूनही कर्जाची रक्कम वसूल केली जाते.पण जर तारण विकूनही कर्जाची रक्कमेची वसुली झाली नाही तर कर्ज घेणाऱ्याच्या वैयक्तिक संपत्तीतून त्याची परतफेड केली जाते.ह्या दोनही प्रकारामध्ये घेतलेले कर्ज हे सामान्य व्यक्तीने कर्ज घेतल्यासारखेच वागवले जाते.

5)भांडवल:

कोणताही व्यवसाय चालू करण्यासाठी किंवा तो वाढवण्यासाठी भांडवलाची गरज लागते.व त्यामध्ये कर्ज हे मोठं भांडवल आहे.पण कर्ज घेतल्यानंतर समजा कंपनी दिवाळखोरीत निघाली तर मालकाची संपत्ती सुरक्षित राहणार नाही व त्यामुळे सामान्य लोकांना व्यवसायामध्ये उतरण्यापासून किंवा ज्यांना आपल्या व्यवसायामध्ये खूप वृद्धी करायची इच्छा आहे अशी लोक या व्यवसायापासून परावृत्त होतात.

6)मर्यादित दायित्व म्हणजे नेमकं काय?

मर्यादित दायित्व म्हणजे त्याचे दायित्व हे त्याच्या गुंतवणुकीच्या रकमेएवढेच मर्यादित असते.म्हणजेच एखाद्या कंपनीच्या मालकाने किंवा गुंतवणूकदाराने कंपनीमध्ये जेवढी गुंतवणूक केलेली असेल तेवढेच त्याचे दायित्व असते.

उदाहरणार्थ,

२० जण मिळून एक मर्यादित दायित्व कंपनी सुरु करतात. प्रत्येक जण २,००,००० रुपयाची गुंतवणूक करतो. म्हणजे कंपनीचं भांडवल असेल २०,००,००० रुपये. गृहीत धरा.जर उद्या ह्या कंपनीला बँकेकडून घेतलेले १ कोटी रुपयांचे कर्ज चुकवता आले नाही आणि कंपनी दिवाळखोरीत निघाली तर बँक कंपनीची मालमत्ता आणि गुंतवणूकदारांनी जमा केलेले प्रत्येकी २,००,००० रुपये भांडवल जप्त करू शकते. म्हणजेच गुंतवणूकदारांचे (जे मालकही असतात) त्यांचे दायित्व फक्त प्रत्येकी २,००,००० रुपये एवढेच होते जे त्यांनी कंपनी सुरु करतांना कंपनीला दिले होते. ह्या गुंतवलेल्या २,००,००० रुपयांव्यतिरिक्त बँक गुंतवणूकदारांकडून एक पैसाही जास्त वसूल करू शकत नाही. बँकेलाही कर्ज देतांना माहिती असते की कंपनी मर्यादित दायित्व मध्ये आहे.

मर्यादित दायित्व याचे तीन प्रकार असतात ते आपण सविस्तर पाहूया,

१) प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी (Private Limited Company):

प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी ह्या प्रकारात कमीत कमी २ व्यक्ती असणे गरजेचे आहे. त्यांना भागधारक असे म्हणतात.यामध्ये जास्तीत जास्त २०० भागधारक असू शकतात. भागधारकांनी कंपनी बनवताना कमीत कमी १,००,००० रुपये भांडवल म्हणून कंपनीत टाकणे गरजेचे असते .तसेच प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी सर्वसामान्य नागरिकांना तिचे भागधारक होण्यासाठी आमंत्रित करू शकत नाही. कारण की ही कंपनी वर्तमानपत्रात / टीव्हीवर तिचे शेअर (समभाग) विकण्यासाठी जाहिरात करू शकत नाही. ह्या कंपनीचे शेअर खरेदी-विक्री हे खाजगी प्रकरण असते म्हणून त्याला प्रायव्हेट म्हणतात आणि दायित्व मर्यादित असते म्हणून लिमिटेड म्हणतात .प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीला स्वतःचे कायदेशीर अस्तित्व असते. कायद्याने ती एक कृत्रिम व्यक्ती असल्यासारखेच असते. सर्वसामान्य जनतेकडून ह्या प्रकारची कंपनी बॉण्ड्स किंवा कर्जाद्वारे पैसे उचलू शकत नाही. कंपनीच्या नावामध्ये प्रायव्हेट लिमिटेड (Private Limited) किंवा Pvt. Ltd. असे लिहिलेले असते. उदाहरणार्थ गुगल इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड (Google India Pvt. Ltd.) ही कंपनी एक व्यक्ती सुद्धा प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी (Private Limited Company) बनवू शकतो पण त्याला वन पर्सन कंपनी (One Person Company) किंवा ओपिसी (OPC) म्हणतात. एकच व्यक्ती हे वैशिष्ट्य प्रोप्रायटरशिप ह्या प्रकारामधून घेतले आहे. ओपिसी (OPC) साठी बाकी सर्व नियम जवळपास प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी सारखेच असतात. ओपिसी (OPC) हा प्रकार नुकताच म्हणजे २०१३ मध्ये भारताच्या संसदेने पारीत केलेल्या कंपनीज ऍक्ट (Companies Act., 2013) कायद्यानुसार सुरु केला आहे.

२)पब्लिक लिमिटेड कंपनी (Public Limited Company):

पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनवण्याच्या या प्रकारामध्ये कमीत कमी ७ आणि जास्तीत जास्त कितीही भागधारक असू शकतात. हि कंपनी बनवताना कमीत कमी ५,००,००० रुपये भांडवल म्हणून कंपनीत टाकणे गरजेचे असते. नावाप्रमाणेच कुठलाही सर्वसामान्य नागरिक ह्या कंपनीचा भागधारक होऊ शकतो.तसेच कंपनी लोकांना तिचे शेअर विकू शकते. ह्यालाच कंपनीची समभाग विक्री किंवा पब्लिक ऑफरिंग म्हणतात. सर्वप्रथम केलेल्या समभाग विक्रीला प्राथमिक समभाग विक्री किंवा इनिशिअल पब्लिक ऑफरिंग (Initial Public Offering) अथवा आयपिओ (IPO) म्हणतात. पब्लिक लिमिटेड कंपनी स्टॉक एक्सचेन्ज वर स्वतःचे शेअर लोकांना खरेदी-विक्री साठी उपलब्ध करून देऊ शकते त्याला कंपनी स्टॉक एक्सचेन्ज वर लिस्टेड आहे असे म्हणतात. प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीसारखेच हिलाही स्वतःचे कायदेशीर अस्तित्व असते. कायद्याने ती एक कृत्रिम व्यक्ती असल्यासारखेच असते. सर्वसामान्य जनतेकडून ह्या प्रकारची कंपनी बॉण्ड्स किंवा कर्जाद्वारे पैसे उचलू शकते. कंपनीच्या नावामध्ये लिमिटेड (Limited) किंवा Ltd. असे लिहिलेले असते. उदाहरणार्थ इन्फोसिस लिमिटेड (Infosys Ltd.)

३)लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (Limited Liability Partnership) किंवा एलएलपी (LLP)

1)लिमिटेड लायबिलिटी व पार्टनरशिप कंपनी यांची सांगड:

लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीचे मर्यादित दायित्व आणि पार्टनरशिप कंपनीचे कमी नियम आणि अधिक नियंत्रण ह्या वैशिष्टांची सांगड घालून एक संकरित कंपनीचा प्रकार बनवला गेला ज्याला नाव दिले गेले लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप किंवा एलएलपी. अपारंपरिक आणि नवीन व्यवसाय चालू करणाऱ्या व्यावसायिकांना हा प्रकार सोयीचा वाटतो कारण तो सुवर्ण मध्य साधण्याचा प्रयत्न करतो. हा प्रकार संसदेच्या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप ऍक्ट, २००८ (Limited Liability Partnership Act, 2008) ह्या कायद्याअंतर्गत बनवला जातो.

2)भागधारकांची संख्या:

लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप व्यवसाय चालवण्याच्या ह्या प्रकारात कमीत कमी २ आणि जास्तीत जास्त कितीही भागीदार असू शकतात.एलएलपी बनवण्यासाठी कमीत कमी भांडवलाची कुठलीही अट नसते. एका भागीदाराला दुसऱ्या भागीदाराच्या निष्काळजीपणासाठी वैयक्तिकरित्या जबाबदार धरले जात नाही. ह्या प्रकारच्या कंपनीवर कर्ज असेल तर मर्यादित दायित्व म्हणजेच लिमीटेड लायबिलिटी च्या गुणधर्मानुसार सुरक्षा मिळते. लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप ला स्वतःचे कायदेशीर अस्तित्व असते. सर्वसामान्य जनतेकडून पैसे घेऊन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कंपनी भांडवल उभे करू शकत नाही. कारण कंपनीच्या नावामध्ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (Limited Liability Partnership) किंवा LLP असे लिहिलेले असते.

3)सर्वसामान्य व्यक्तीसाठी फायदेशीर:

तसेच सर्वसामान्य व्यक्ती व्यवसायासाठी वरील कंपन्यांचे विविध प्रकार वापरून कंपनी बनवू शकतात. ह्या कंपन्या संसदेने पारित केलेल्या विविध कायद्यांअंतर्गत बनवल्या जातात. जसे पार्टनशीप ही ‘द पार्टनशीप ऍक्ट,१९३२’ (The Partneship Act, १९३२) च्या अंतर्गत तर लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी ‘कंपनीज ऍक्ट, २०१३’ (Companies Act. 2013) नुसार आणि एलएलपी ही ‘लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप ऍक्ट, २००८’ (Limited Liability Partnership Act, 2008) च्या अंतर्गत बनविली जाते.जेव्हा ‘कंपनीज ऍक्ट, २०१३’ (Companies Act. 2013) अंतर्गत एखादी कंपनी बनविली जाते तिला रजिस्टर्ड कंपनी (Registered Company) म्हणतात. केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकार संसदेमध्ये किंवा राज्य विधानमंडळात विशेष कायदा पारित करून जेव्हा एखादी कंपनी बनवतात तिला स्टॅच्युटरी कंपनी (Statutory Company) म्हणतात. उदाहरणार्थ रिसर्व बँक ऑफ इंडिया (RBI), लाईफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (LIC) वगैरे.