धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रती हेक्टरी १५ हजार रुपये प्रोत्साहनपर रक्कम, शासन निर्णय जारी !

किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजना ही केंद्र शासनाची योजना असून ती शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आहे. या योजनेंतर्गत केंद्र शासन निरनिराळ्या पिकांच्या किमान आधारभूत किंमती जाहीर करते व आधारभूत किमतीचा लाभ होण्याच्या दृष्टीने शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी किमतीने (डीस्ट्रेस (सेल) धान्य विकावे लागू नये म्हणून राज्य शासनातर्फे केंद्र शासनाने निर्धारीत केलेल्या दर्जाच्या (एफ.ए.क्यू.) धान व भरडधान्याची खरेदी करण्यात येते. महाराष्ट्र राज्यात केंद्र शासनाची “नोडल एजन्सी” म्हणून भारतीय अन्न महामंडळ काम पाहते. तर भारतीय अन्न महामंडळाच्यावतीने राज्य शासन राज्यात आधारभूत किंमत खरेदी योजनेची अंमलबजावणी शासन मान्यताप्राप्त अभिकर्ता संस्थांमार्फत करते. सदर योजनेंतर्गत खरेदी केलेल्या धानाची भरडाई अभिकर्ता संस्थांच्यामार्फत मिलर्सकडून करून घेऊन प्राप्त होणारा सीएमआर (तांदूळ) हंगाम २०१६-१७ पासून सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेंतर्गत वितरित करण्यासाठी शासकीय गोदामात जमा करण्यात येतो.

खरीप पणन हंगाम २०२२-२३ साठी केंद्र शासनाने धानाची आधारभूत किंमत “साधारण” घानासाठी रु.२०४०/- व “अ” ग्रेड धानासाठी रु.२०६०/- इतकी निश्चित केली आहे. चालू पणन हंगामात राज्यात अतिवृष्टी, नैसर्गिक आपत्ती, धान उत्पादनाचा वाढता खर्च तसेच कोविङ १९ या महामारीच्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर धान उत्पादक शेतकरी अडचणीमध्ये आलेला आहे. पणन हंगाम २०२२-२३ करिता किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत प्रोत्साहनपर राशी देण्याबाबत विविध लोकप्रतिनिधी आणि संघटना यांच्याकडून मागण्या प्राप्त झाल्या आहेत.

त्यामुळे या धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर राशी देण्याबाबत सहानुभूतीपूर्वक विचार होणे आवश्यक असल्याने विधानमंडळाच्या सन २०२२ च्या तृतीय (हिवाळी अधिवेशनात मा. मुख्यमंत्री महोदय यांनी पणन हंगाम २०२२-२३ करिता किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना नोंदणीकृत शेतकऱ्यांनी धान विक्री केली असो किंवा नसो) धान उत्पादनाकरिता प्रती हेक्टरी रु. १५०००/- याप्रमाणे (दोन हेक्टरच्या मर्यादेत प्रोत्साहनपर राशी देण्याची घोषणा केली आहे.

त्यानुषंगाने खरीप पणन हंगाम २०२२-२३ मध्ये किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना नोंदणीकृत शेतकऱ्यांनी धान विक्री केली असो किंवा नसो) धान उत्पादनाकरिता प्रती हेक्टरी रू.१५०००/- याप्रमाणे (दोन हेक्टरच्या मर्यादेत प्रोत्साहनपर राशी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे..

धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रती हेक्टरी १५ हजार रुपये प्रोत्साहनपर रक्कम देण्याबाबत शासन निर्णय:

किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत खरीप पणन हंगाम २०२२-२३ मध्ये, केंद्र शासनाने मंजूर केलेल्या हमीभावाव्यतिरिक्त, योजनेंतर्गत नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना नोंदणीकृत शेतकऱ्यांनी धान विक्री केली असो किंवा नसो) धान उत्पादनाकरिता त्यांच्या धान लागवडीखालील जमीनधारणेनुसार प्रती हेक्टरी रू. १५०००/- याप्रमाणे (दोन हेक्टरच्या मर्यादेत) प्रोत्साहनपर राशी अदा करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. सदर रक्कम धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात ऑनलाईन पद्धतीने अदा करण्यात यावी.

वरील अतिरिक्त प्रोत्साहनपर राशी केवळ पणन हंगाम २०२२-२३ मधील खरीप धान पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांकरिताच लागू राहील. खरीप पणन हंगाम २०२२-२३ मधील किमान आधारभूत किंमतीवर प्रोत्साहनपर राशी द्यावयाची असल्याने, पणन हंगाम २०२२-२३ साठी धान / भरडधान्य खरेदीबाबतच्या संदर्भाधिन शासन निर्णयामध्ये नमूद केलेल्या सर्व अटी व शर्तीनुसारच शेतकरी नोंदणी झाली असल्याची दक्षता घ्यावी.

1. किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत नोंदणीकृत शेतकऱ्यांपैकी प्रत्यक्ष पेरणी केलेल्या क्षेत्राची खातरजमा करून जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावरील क्षेत्रानुसार त्या प्रमाणात संबंधित शेतकऱ्याला लाभ अनुज्ञेय राहील.

२. धान उत्पादक शेतकरी हा मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळ या दोन अभिकर्ता संस्थांकडून सुरु केलेल्या कोणत्याही खरेदी केंद्रांवर नोंदणीकृत असला पाहीजे.

३. प्रोत्साहनपर राशीस पात्र होण्यासाठी शेतकऱ्यांनी त्यांचे धान अभिकर्ता संस्थांना विक्री करणे बंधनकारक नाही.

४. शेतकऱ्याने सादर केलेला ७/१२ चा उतारा त्यावरील धान लागवडीखालील जमीनीच्या क्षेत्रफळानुसार प्रोत्साहनपर राशीची रक्कम निश्चित करण्यात यावी. यासाठी महसूल विभागाने विकसित केलेल्या ई-पीक पाहणी अॅपद्वारे संकलित केलेल्या माहितीचा आधार घेण्यात यावा.

५. एखादा शेतकरी दोन्ही अभिकर्ता संस्थाकडे नोंदणीकृत असल्यास, त्याच्या एकूण जमीन धारणेनुसार (दोन हेक्टरच्या मर्यादेत) त्यास प्रोत्साहनपर राशी देय राहील.

६. नोंदणीकृत शेतकऱ्यांव्यतिरिक्त अन्य व्यक्तींना प्रोत्साहनपर राशी अदा केल्याच्या कोणत्याही तक्रारी शासनास प्राप्त झाल्यास संबंधित अभिकर्ता संस्थांनी याकरिता जबाबदार अधिकारी/ कर्मचारी याचेविरुध्द कठोर कारवाई करावी.

७. वरीलप्रमाणे प्रोत्साहनपर राशी अदा करण्याकरिता खरीप पणन हंगाम २०२२-२३ मध्ये येणाऱ्या अंदाजे रु. १००००० कोटी इतक्या अतिरिक्त खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे. सदर खर्च या विभागाच्या स्वीय प्रपंजी लेख्यातून (PLA) भागविण्यात यावा व सदरचा खर्च मागणी क्र. एम-४, ४४०८ अन्न साठवण व वखार यावरील भांडवली खर्च, ०१ अन्न. १०१ प्रापण व पुरवठा, (०२) प्रापण वितरण व किंमत नियंत्रण (०२) (१२) मुंबई शहर किमान आधारभूत किंमत योजनेखालील भरडधान्य / धान खरेदी (४४०८०३८२) २१ पुरवठा व लेखनसामग्री या लेखाशीर्षाखाली पुनर्विनियोजनाद्वारे उपलब्ध होणाऱ्या तरतुदीमधून भागविण्यात यावा, या खर्चाची प्रतिपूर्ती सन २०२२- २३ या आर्थिक वर्षात मुख्य लेखाशिर्ष २४०८०५३८ यामध्ये उपलब्ध होणाऱ्या तरतुदीमधून करावी.

८. सन २०२२-२३ मध्ये दि. १९.१०.२०२२ पासून सुरु झालेल्या खरीप पणन हंगामाकरिता वरील निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू राहील.

8. सदरहू शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. अनौस १/व्यय-१० दि.०९.०१.२०२३ अन्वये प्राप्त सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे.

मंत्रिमंडळ निर्णय – १४ फेब्रुवारी २०२३: धान उत्पादकांना प्रती हेक्टरी १५ हजार रुपये प्रोत्साहनपर रक्कम देण्याबाबत मंत्रिमंडळ निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

अन्‍न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग शासन निर्णय (24-02-2023) : किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेअंतर्गत, खरीप पणन हंगाम 2022-23 मध्ये नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना (नोंदणीकृत शेतकऱ्यांनी धान विक्री केली असो किंवा नसो) धान उत्पादनाकरिता त्यांच्या धान लागवडीखालील जमीनधारणेनुसार प्रती हेक्टरी रू.15000/- याप्रमाणे (दोन हेक्टरच्या मर्यादेत) प्रोत्साहनपर राशी देण्याबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

हेही वाचा – महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ अंतर्गत प्रोत्साहनपर ५०,०००/ लाभ योजनेचा निधी वितरीत

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!