बीज प्रक्रिया केंद्र व बियाणे साठवणुक गोदामांची उभारणी करण्यासाठी निधी वितरीत – 2021
कृषी क्षेत्रामध्ये विविध पिकांचे उत्पादन व उत्पादकता वाढीसाठी शेतकऱ्यांना स्थानिक पातळीवर उच्च प्रतीचे गुणवत्तापूर्ण व जास्त उत्पादन देणाऱ्या जातींचे प्रमाणित/सत्यप्रत बियाणे उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक ते प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. यासाठी गाव पातळीवर शेतकऱ्यांना विविध पिकांचे बीजोत्पादन घेण्यासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्याची नितांत आवश्यकता आहे. केंद्र शासन स्तरावरील बियाणे क्षेत्रातील सुधारणा विषयीच्या सचिव कार्यगटाच्या शिफारशीनुसार केंद्र शासनाने दिनांक 13 ऑक्टोबर, 2017 रोजीच्या पत्रान्वये बियाणे व लागवड साहित्य उप-अभियानातंर्गत (SMSP) ग्रामपंचायत पातळीवर शेतकरी उत्पादक कंपनी (FPO) / स्वयंसहाय्यता गट (SHG) / अन्नधान्य उत्पादक संघ (CIG) / सहकारी संस्था / राज्य शासनाची मान्यता असलेली व कृषी क्षेत्राशी संबंधित असलेल्या उपक्रमांमध्ये कार्यरत असलेल्या संस्थांमार्फत 500 मेट्रीक टन क्षमतेचे बीज प्रक्रिया केंद्र व बियाणे साठवणुक गोदामांची उभारणी करण्याबाबत कळविलेले आहे. सदर योजना 100% केंद्र पुरस्कृत आहे.
बीज प्रक्रिया केंद्र व बियाणे साठवणुक गोदामांची उभारणी करण्यासाठी निधी वितरीत – 2021
सदर योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायत स्तरावर बियाणे प्रक्रिया व साठवणुक केंद्र उभारणीसाठी रक्कम रू. 60 लाख किंवा प्रत्यक्ष उभारणीस येणारा खर्च यापैकी जे कमी असेल तितके अर्थसहाय्य देय आहे. केंद्र शासनाकडून दिनांक 22 जानेवारी, 2018 रोजीच्या पत्रान्वये सदर योजना राबवण्यासाठी प्राप्त झालेल्या मार्गदर्शक सूचना आणि कृषी आयुक्तालयाने त्यांच्या स्तरावर तयार केलेल्या मार्गदर्शक सूचना / निकष यांच्या आधारे सदर योजना राज्यात राबविण्यात येणार आहे.
कृषी, सहकार आणि शेतकरी कल्याण विभाग, कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांनी वाचा क्रमांक 3 येथील पत्रान्वये राज्यामध्ये 20 बीज प्रक्रिया केंद्र आणि बियाणे साठवणूक गोदामे उभारण्यासाठी सन 2017-18 करीता उपलब्ध करून दिलेली रक्कम रू.12.00 कोटी सन 2018-19 मध्ये वापरण्यास संदर्भ क्रमांक 4 येथील पत्रान्वये मान्यता दिलेली आहे. त्यानुषंगाने बियाणे व लागवड साहित्य उप-अभियानातंर्गत ग्रामपंचायत पातळीवर शेतकरी उत्पादक कंपनी (FPO) / स्वयंसहाय्यता गट (SHG) / अन्नधान्य उत्पादक संघ (CIG) / सहकारी संस्था / राज्य शासनाची मान्यता असलेली व कृषी क्षेत्राशी संबंधित असलेल्या उपक्रमामध्ये कार्यरत असलेल्या संस्थामार्फत 500 मेट्रीक टन क्षमतेचे बीज प्रक्रिया केंद्र व बियाणे साठवणुक गोदामांची उभारणी करणे हा कार्यक्रम सन 2018-19 मध्ये राबविण्यास दिनांक 03 ऑगस्ट, 2018 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे.
यासंदर्भात दिनांक 03 ऑगस्ट, 2018 रोजीच्या शासन निर्णयातील सूचनान्वये बीज प्रक्रिया केंद्र आणि बियाणे साठवणूक गोदामे उभारण्याबाबतचे प्रस्ताव शासनास सादर करण्याकरीता कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे येथे कृषी संचालक (निविष्ठा व गुणनियंत्रण ) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आलेली आहे. सदर समितीने एकूण 29 प्रस्तावांची शिफारस शासनास केलेली होती. सदर 29 प्रस्तावांपैकी 20 प्रस्तावांना वाचा क्र. ७ येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येऊन त्याकरीता रू.12.00 कोटी इतका निधी वितरित करण्यात आलेला आहे.
केंद्र शासनाने सन 2018-19 मधील रु.12.00 कोटी इतका निधी सन 2019-20 मध्ये पुर्नजिवित करुन दिलेला होता. या 12 कोटी निधी पैकी सन 2019-20 मध्ये रु.766.72 लाख इतका निधी प्रत्यक्ष खर्च झालेला आहे. उर्वरित रु.433.26 लाख इतका अखर्चित निधी राज्य शासनास समर्पित करण्यात आला होता. सदर अखर्चित निधी केंद्र शासनाने संदर्भ क्र. 10 वरील दिनांक 01.09.2020 च्या पत्रान्वये सन 2020-21 मध्ये राज्य शासनास पुर्नजिवित करुन दिलेला आहे. सदर पुर्नजिवित झालेला रु.433.28 लाख निधी पैकी कृषी आयुक्तालय, पुणे यांचेकडील संदर्भ क्र. 10 येथील पत्रान्वये रु.227.39 लाख इतका निधी त्यांना वितरित करण्याचीबाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
बियाणे व लागवड साहित्य उप-अभियानातंर्गत (SMSP) ग्रामपंचायत पातळीवर शेतकरी उत्पादक कंपनी (FPO) / स्वयंसहाय्यता गट (SHG) / अन्नधान्य उत्पादक संघ (CIG) / सहकारी संस्था / राज्य शासनाची मान्यता असलेली व कृषी क्षेत्राशी संबंधित असलेल्या उपक्रमामध्ये कार्यरत असलेल्या संस्थांमार्फत 500 मेट्रिक टन क्षमतेचे सन 2018-19 मध्ये संदर्भ क्र. 07 वरील शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आलेल्या 20 बीज प्रक्रिया केंद्र व बियाणे साठवणुक गोदामांची उभारणी करण्यासाठी(100% केंद्र पुरस्कृत ) केंद्र शासनाने पुर्नजिवित करून दिलेल्या रू.433.28 लाख निधीपैकी रु.227.39 लाख इतका निधी लेखाशिर्ष 2401 3995 अंतर्गत कृषी आयुक्तालय, पुणे यांना वितरित करण्यात येत आहे.
सदर योजना राबविताना केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनानुसार व केंद्र शासनाच्या निधी वितरित करण्याच्या अटी व शर्तींचे तसेच राज्य शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्यात येणार आहे.
सदर योजनेकरता कृषी आयुक्तालय स्तरावर आयुक्त (कृषी), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना योजनेचे नियंत्रण अधिकारी म्हणून व सहाय्यक संचालक, लेखा 1 याना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून व जिल्हास्तरावर जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी यांना योजनेचे नियंत्रण अधिकारी व जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी यांचे कार्यालयातील लेखाधिकारी यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.
प्रस्तुतचे आदेश वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, 1978 मधील भाग – पहिला, उपविभाग तीन मधील अनु क्र. 4 येथील नियम 27 (२) (ब ) अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये व नियोजन विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र.245/1431, दि.15.10.2020 अन्वये देण्यात आलेल्या सहमतीनुसार काढण्यात येत आहेत. तसेच वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक अर्थसं -2020/प्र.क्र.65/अर्थ 3, दिनांक 04.05.2020 व दिनांक 26.05.2020 मधील अटी व शर्तींची पूर्तता करण्यात येणार आहे.
