कांदा अनुदानासाठी ७/१२ उताऱ्यावरील ई-पीकपेरा नोंदीबाबत परिपत्रक जारी !
राज्यातील ज्या शेतकऱ्यांनी माहे १ फेब्रुवारी २०२३ ते ३१ मार्च, २०२३ या कालावधीमध्ये संबंधित कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये, खाजगी बाजार समितीमध्ये, थेट पणन अनुज्ञप्तीधारकाकडे अथवा नाफेडकडे कांदा विक्री केली आहे, अशा शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल ३५० रुपये आणि जास्तीत जास्त २०० क्विंटल प्रति शेतकरी या प्रमाणात अनुदान शासन निर्णय दिनांक २७/३/२०२३ रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे.
सदर शासन निर्णयात कांदा अनुदानासाठी निश्चित केलेल्या अटी व शर्तीमध्ये कांदा अनुदान मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी अर्ज करण्याची अट खालीलप्रमाणे आहे:
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी या योजनेखाली अनुदान मिळण्यासाठी कांदा विक्री पट्टीसह ७/१२ चा उतारासह साध्या कागदावर ज्या बाजार आपले बँक बचत खाते क्रमांक इ. समितीकडे कांद्याची विक्री केलेली आहे तेथे अर्ज करावा.
ज्या ठिकाणी ज्या ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या ७/१२ उताऱ्यावर ई-पीकपेऱ्यांची नोंद झालेली नाही, अशा ठिकाणी कांद्याच्या लागवडीखालील क्षेत्राची शहानिशा करण्यासाठी संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांनी गावपातळीवर संबंधित गावाचे तलाठी, कृषी सहाय्यक व ग्रामसेवक यांची समिती गठित करावी.
सदर समितीने शेतक-यांच्या कांद्याच्या लागवडीखालील क्षेत्राची पाहणी करुन, शंका असल्यास आजूबाजूच्या लोकांशी चर्चा करुन सत्यता पडताळून, शहानिशा करावी व ७/१२ उताऱ्यावरील नोंदीसमोर स्पष्टपणे नमूद करावे. असे प्रमाणित केलेले ७/१२ उतारे कांदा अनुदानासाठी ग्राह्य धरण्यात येतील.
सदर समितीने आपला अहवाल ७ दिवसांत संबंधित बाजार समितीकडे सादर करावा. त्यानुसार सर्व संबंधित क्षेत्रिय कार्यालयांना तात्काळ कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात येणार आहेत.
परिपत्रक: सन २०२२ – २०२३ मधील कांदा अनुदानासाठी ७/१२ उताऱ्यावरील ई-पीकपेरा नोंदीबाबत परिपत्रक पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.
हेही वाचा – कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना रुपये ३५० प्रति क्विंटल अनुदान !
वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.
आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!
