गायी म्हशी गट वाटप योजना – 2023-24 : लाभार्थ्यांना 02 दुधाळ देशी / 02 संकरीत गायी / 02 म्हशींचा एक गट मिळणार!

राज्यात दुध उत्पादनास चालना देण्यासाठी ०६/०४/०२ दुधाळ संकरित गायी / म्हशींचे गट वाटप करणे या नाविन्यपूर्ण राज्यस्तरीय सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना व आदिवासी क्षेत्र उपयोजनेंर्तगत योजनेस दि. ३०.१०.२०१५ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मंजुरी प्रदान करण्यात आलेली असून, तदनंतर वेळोवेळी निर्गमित केलेले विविध शासन निर्णय, शासन शुध्दीपत्रक, पूरकपत्र व पत्रांमधील तरतूदीनुसार सदरची योजना राज्यामध्ये राबविण्यात येत आहे.

या योजनेमध्ये प्रति दुधाळ जनावरांची किंमत ही सन २०११ मध्ये निश्चित करण्यात आलेली असून, तदनंतर ११ वर्षांचा कालावधी लोटलेला आहे. या करीता पशुसंवर्धन विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या विविध वैयक्तिक लाभाच्या दुधाळ जनावरे गट वाटपाच्या योजनांमध्ये निवड झालेल्या लाभार्थ्यास अधिक दुध उत्पादन देणारी दुधाळ जनावरे वाटप करणे आवश्यक आहे. सद्य:स्थितीत गुरांच्या बाजारामध्ये दुधाळ जनावरांच्या किंमतीत सन २०११ च्या तुलनेमध्ये मोठया प्रमाणात वाढ झालेली आहे. नाबार्डने सन २०२१-२२ मध्ये प्रति दुधाळ देशी / संकरीत गायीची आधारभूत किंमत रु. ६०,०००/- तर म्हशीची आधारभूत किंमत रु.७०,०००/- निश्चित केलेली आहे.

पशुसंवर्धन विभागाकडुन राबविण्यात येत असलेल्या विविध वैयक्तिक लाभाच्या दुधाळ जनावरे गट वाटपाच्या योजनेतील दुधाळ जनावरांच्या खरेदी किंमतीत सुधारणा करण्यासाठी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीसाठी प्रस्ताव सादर करण्यात आलेला होता. दि. ३१ जानेवारी, २०२३ रोजी पार पडलेल्या बैठकीत मंत्रिमंडळाने विविध दुधाळ जनावरे गट वाटप योजनेत वाटप करावयाच्या प्रति गायीची किंमत रु. ७०,०००/- व प्रति म्हशीची किंमत रु. ८०,०००/- करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता प्रदान केलेली आहे.

सदरची योजना सद्य:स्थिती सर्व शासन निर्णय, शुध्दीपत्रक, शासन पूरकपत्र व पत्रांमधील मार्गदर्शक तत्वे / सुचना विचारात घेवून राबविण्यात येत आहे. सदरच्या सर्व शासन निर्णय, शुध्दीपत्रक, शासन पूरकपत्र व पत्रांमधील मार्गदर्शक तत्वे / सुचनांचा अंर्तभाव करुन योजनेची अंमलबजावणी सुकर होण्यासाठी सर्वसमावेशक शासन निर्णय निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. त्याअनुषंगाने, सर्व शासन निर्णय, शुध्दीपत्रक, शासन पूरकपत्र व पत्र अधिक्रमित करुन खालीलप्रमाणे सर्वसमावेशक शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे.

गायी म्हशी गट वाटप योजना :-

राज्यातील ग्रामीण भागात दुग्धोत्पादनास चालना देण्यासाठी राज्यस्तरीय नाविन्यपुर्ण (सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना आणि जिल्हास्तरीय आदिवासी क्षेत्र उपयोजना) योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना ०२ दुधाळ देशी / ०२ संकरीत गायी / ०२ म्हशींचा एक गट वाटप करणे या योजनेस शासनाची मंजुरी देण्यात येत आहे. सदरची योजना राज्यात सन २०२३ – २४ या आर्थिक वर्षापासुन राबविण्यात यावी.

योजनेचे आर्थिक निकष :-

या योजने अंतर्गत निवड झालेल्या सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभार्थ्यास ०२ देशी / ०२ संकरीत गायी / ०२ म्हशींचा एक गट ५० टक्के अनुदानावर तर अनुसूचित जाती उपयोजना, आदिवासी क्षेत्र उपयोजनेंतर्गत निवड झालेल्या लाभार्थ्यांना ७५ टक्के अनुदानावर वाटप करण्यात यावा. देय अनुदानाचा तपशिल पुढीलप्रमाणे आहे.

तपशिल	०२ देशी /०२ संकरीत गायीचा एक गट		०२ म्हशींचा एक गट
	५० टक्के अनुदान	७५ टक्के अनुदान	५० टक्के अनुदान	७५ टक्के अनुदान
१	२	३	४	५
दुधाळ जनावराच्या गटाची किंमत (प्रति गाय रु.७०,०००/- व म्हैस रु.८०,०००/-)	रु.७०,०००/-	रु.१,०५,०००/-	रु.८०,०००/-	रु.१,२०,०००/-
जनावराच्या किंमतीस अनुसरुन कमाल १०.२० टक्के (अधिक १८ टक्के सेवाकर) दराने ३ वर्षांचा विमा	रु.८, ४२५/-	रु.१२,६३८/-	रु.९,६२९/	रु.१४,४४३/-
प्रति गट एकूण देय अनुदान	रु.७८,४२५/-	रु.१,१७,६३८/-	रु. ८९,६२९/-	रु.१,३४, ४४३/-

या योजनेंतर्गत निवड झालेल्या लाभार्थ्यास दुधाळ जनावरांसाठी गोठा बांधकाम, कडबाकुट्टी यंत्राचा पुरवठा व खाद्य साठवणुक शेड बांधकाम या बाबींसाठी कोणतेही अनुदान देय राहणार नाही.

सर्वसाधारण योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना देय शासकीय अनुदानाव्यतिरिक्त उर्वरित ५० टक्के रक्कम तसेच, अनुसूचित जाती / आदिवासी क्षेत्र उपयोजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना देय शासकीय अनुदानाव्यतिरिक्त उर्वरित २५ टक्के रक्कम स्वत: अथवा बँक / वित्तीय संस्थेकडून कर्ज घेऊन उभी करावी लागेल.

लाभार्थी निवडीचे निकष :-

सर्वसाधारण प्रवर्गातील तसेच, अनुसूचित जाती / जमातीच्या लाभार्थ्यांची निवड खालील घटकांवरून उतरत्या प्राधान्यक्रमाने करण्यात यावी.

१. महिला बचत गटातील लाभार्थी (खालील अ. क्र. २ व ३ मधील)

२. अल्प भूधारक शेतकरी (१ ते २ हेक्टर पर्यतचे भूधारक)

३. सुशिक्षित बेरोजगार (रोजगार व स्वयंरोजगार केंद्रात नोंद असलेले)

लाभार्थी निवड समिती :-

राज्यस्तरीय नाविन्यपूर्ण योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांची निवड ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज मागवून खालीलप्रमाणे गठीत लाभार्थी निवड समितीव्दारे करण्यात यावी.

१. जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त – अध्यक्ष

२. सहायक आयुक्त समाज कल्याण (राज्यस्तर) – सदस्य

३. प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास विभाग (असल्यास) – सदस्य

४. जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी (राज्यस्तर) – सदस्य

५. सहायक आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजगता – सदस्य

६. जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद – सदस्य

७. सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन, जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त कार्यालय – – सदस्य सचिव.

योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत सर्वसाधारण मार्गदर्शक सुचना, अटी व शर्ती :-

१. अंमलबजावणी अधिकारी यांनी या योजनेस जिल्हा माहिती अधिकारी कार्यालयामार्फत वृत्तपत्रांमधून प्रसिध्दी द्यावी. तसेच, सर्व प्रकारच्या प्रसिध्दी माध्यमांव्दारे त्याचप्रमाणे राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय आणि तालुकास्तरीय शेतकरी मेळावे, भित्तीपत्रके, फ़्लेक्स, बोर्डस इ. व्दारे व्यापक प्रसिध्दी देऊन लाभार्थीकडून ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज मागविण्यात यावेत.

२. या योजनेची पूर्ण माहिती व अर्ज सादर करण्याची कार्यपध्दती याबाबतचा तपशील https://ah.mahabms.com या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आलेली असून, योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी लाभार्थ्याने गुगल प्लेस्टोअर वरील AH-MAHABMS या मोबाईल अॅपवर ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज सादर करावयाचा आहे. यासाठी आवश्यक ती कार्यपध्दती व वेळापत्रक आयुक्त पशुसंवर्धन, पुणे यांनी निश्चित करावी.

३. लाभार्थी निवडताना ३० टक्के महिला लाभार्थ्यांना प्राधान्य देण्यात यावे. तसेच, ३ टक्के विकलांग लाभार्थ्यांची या योजनेंतर्गत निवड करुन त्यांना लाभ देण्यात यावा.

४. विहीत कालावधीत ऑनलाईन पध्दतीने प्राप्त झालेल्या सर्व अर्जांची छाननी करुन लाभार्थी निवड समितीमार्फत पात्र लाभार्थ्यांची निवड व प्रतिक्षा यादी तयार करण्यात यावी. ज्या लाभार्थीच्या वैध अर्जांचा विचार त्या आर्थिक वर्षात आर्थिक तरतुदी अभावी करता आलेला नाही, असे मागील आर्थिक वर्षात प्रलंबित / प्रतिक्षाधीन असलेले वैध अर्ज व पुढील आर्थिक वर्षात प्राप्त होणारे नवीन अर्ज हे या योजनेंतर्गत लाभार्थीची निवड करण्यासाठी विचारात घेण्यात यावेत.

५. सन २०२१-२२ या वर्षी लाभार्थ्यांनी केलेल्या अर्जापैकी योजनेच्या निकषानुसार पात्र अर्जांमधून लाभार्थी निवड यादी व प्रतिक्षा यादी तयार करण्यात आलेली असुन, ती पुढील ५ वर्ष म्हणजेच सन २०२५-२६ पर्यंत ग्राह्य धरण्यात यावी. सन २०२२ – २३ या वर्षापासून पुढे दरवर्षी प्राप्त होणाऱ्या अर्जामधून प्रतिक्षा यादी तयार करण्यात यावी व ती यादी त्या अधिच्या प्रतिक्षा यादीच्या शेवटी राहील. प्रथम वर्षीच्या निवड यादीतील लाभार्थ्यांना लाभ दिल्यानंतर उपलब्ध निधीस अधिन राहून प्रतिक्षा यादीतून पुढील लाभार्थी क्रमवार अनुक्रमांकानुसार निवडण्यात यावेत.

६. लाभार्थी निवड समितीने निवड केलेल्या लाभार्थ्यांची यादी आयुक्त पशुसंवर्धन, पुणे तसेच, संबंधित जिल्हयाचे जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त व जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्या कार्यालयाच्या सूचना फलकावर तसेच, संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात यावी.

७. या योजनेंतर्गत लाभ दिलेल्या लाभार्थ्यांची यादी संबंधित पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) यांनी कार्यक्षेत्रातील पशुवैद्यकीय संस्था व संबंधित ग्रामपंचायत यांच्या स्तरावर उपलब्ध करुन द्यावी.

८. योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांची निवड झाल्याचे संबंधित जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त यांनी लाभार्थ्यांस पत्राव्दारे कळविण्यात यावे. सदर योजनेंतर्गत राज्यामध्ये दुधाळ जनावरांच्या खरेदी कार्यपध्दतीमध्ये एकसूत्रता राहण्यासाठी दि. २२.०८. २०२२ रोजीच्या शासन परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी.

९. एका कुटूंबातील एकाच व्यक्तीस या योजनेचा लाभ देण्यात यावा. या योजनेंतर्गत लाभ दिलेल्या लाभार्थीस पुन्हा सदर योजनेचा लाभ देण्यात येऊ नये.

१०. या योजनेमध्ये प्रतिदिन १० ते १२ लिटर दूध उत्पादन देणाऱ्या एच एफ, जर्सी या संकरित गायी, प्रतिदिन ८ ते १० लिटर दुध उत्पादन देणाऱ्या गीर, सहीवाल, रेड सिंधी, राठी, थारपारकर, प्रति दिन ५ ते ७ लिटर दुध उत्पादन देणाऱ्या देवणी, लाल कंधारी, गवळाऊ व डांगी गायी तसेच, मुहा व जाफराबादी या सुधारित जातीच्या म्हशी वाटप कराव्यात. वाटप करावयाची दूधाळ जनावरे ही शक्यतो १-२ महिन्यांपूर्वी व्यालेली दुसऱ्या / तिसऱ्या वेतातील असावीत.

११. दुधाळ जनावरांची खरेदी खालीलप्रमाणे गठीत दुधाळ जनावरे खरेदी समितीद्वारे करण्यात यावी.

दुधाळ जनावरे खरेदी समितीची संरचना

१	सहायक आयुक्त पशुसंवर्धन, जिल्हा पशुवैद्यकीय सर्वचिकित्सालय / तालुका लघुपशुवैद्यकीय सर्वचिकित्सालय (संबंधित तालुक्याच्या मुख्यालयी तालुका लघुपशुवैद्यकीय सर्वचिकित्सालय उपलब्ध नसल्यास नजीकच्या तालुक्यातील संस्थेवरील संनियंत्रणाकरीता नेमणूक केलेले सहायक आयुक्त पशुसंवर्धन)	खरेदी समिती प्रमुख
२	कार्यक्षेत्रातील पशुवैद्यकीय दवाखान्याचे संस्थाप्रमुख (पशुधन विकास अधिकारी, पशुवैद्यकीय दवाखाना श्रेणी- १ / सहायक पशुधन विकास अधिकारी / पशुधन पर्यवेक्षक, पशुवैद्यकीय दवाखाना श्रेणी-२)	सदस्य
3	लाभार्थी	सदस्य
४	सचिव कृषी उत्पन्न बाजार (संबंधित तालुका)	सदस्य
५	बँक प्रतिनिधी (कर्ज प्रकरणी)	सदस्य
६	विमा कंपनीचे प्रतिनिधी	सदस्य
७	पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार), पंचायत समिती	सदस्य सचिव

(दुधाळ जनावरांच्या प्रत्यक्ष खरेदी वेळी उपरोक्त समितीमधील अ. क्र. १, २, ४ व ७ येथील खरेदी समिती प्रमुख व सदस्य लाभार्थी समवेत उपस्थित रहाणे बंधनकारक राहील.)

१२. सदर योजनेत संबंधित लाभार्थ्यास त्याची निवड झाल्याचे जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त यांनी कळविलेल्या दिनांकापर्यंत म्हणजेच एक महिन्याच्या कालावधीत लाभार्थ्याने त्याच्या स्वहिश्याची रक्कम जमा करणे बंधनकारक आहे. लाभार्थ्याने त्याच्या स्वहिश्याची रक्कम भरणा केल्यानंतर शासनाचे देय असलेले अनुदान कोषागारातुन आहरित करण्यात यावे. यानंतर पुढील एक महिन्याच्या कालावधीत संबंधित लाभार्थ्याच्या पसंतीने जनावरांच्या बाजारातुन (कृषि उत्पन्न बाजार समितीमार्फत) दुधाळ जनावरांची खरेदी करणे बंधनकारक राहील. एक महिन्याच्या कालावधीत जनावरांच्या बाजारातुन दुधाळ जनावरांची खरेदी न केल्यास, संबंधित जिल्हयासाठी पशुसंवर्धन विभागाकडुन नियुक्त केलेल्या पॅनलमधील कृषि उत्पन्न बाजार समिती नोंदणीकृत दुधाळ जनावरे पुरवठादाराकडुन एक महिन्यात खरेदी करणे बंधनकारक राहील. जर लाभार्थ्यांने उपरोक्त प्रमाणे विहीत केलेल्या कालमर्यादेत जनावरांची खरेदी न केल्यास अशा लाभार्थ्याचे नाव मूळ प्रतिक्षा यादीतील शेवटच्या क्रमांकावर ठेवण्यात येवून पुढील प्रतिक्षाधिन लाभार्थ्यास लाभ देण्यात यावा. या संपुर्ण खरेदी प्रक्रियेचा समावेश लाभार्थ्याकडुन करुन घ्यावयाच्या बंधपत्रामध्ये करण्यात यावा.

१३. दुधाळ जनावरांची किंमत योजनेमध्ये निर्धारित केलेल्या किंमतीपेक्षा जास्त असल्यास, फरकाची रक्कम संबंधित लाभार्थ्यांनी दुधाळ जनावरे पुरवठादारास परस्पर अदा करावयाची आहे. तसेच, दूधाळ जनावरांच्या खरेदीनंतर जनावरे वाहतूकीचा संपूर्ण खर्च संबंधित लाभार्थ्याने करावयाचा आहे.

१४. या योजनेमध्ये वाटप करण्यात येणाऱ्या दूधाळ जनावरांचा लाभार्थी व संबंधित जिल्हयाचे जिल्हा पशूसंवर्धन उपायुक्त यांच्या संयुक्त नावाने ३ वर्षांसाठी विमा उतरविण्यात यावा. योजनेमध्ये वाटप केलेले जनावर मृत पावल्यास विम्याच्या रकमेतून अंमलबजावणी अधिकारी यांच्या संमतीने लाभार्थीस दूसरे दुधाळ जनावर खरेदी करुन पूरविण्यात यावे.

१५. लाभार्थीस हा व्यवसाय किमान ३ वर्ष करणे बंधनकारक राहील.

१६. निवडलेल्या लाभार्थ्यांस दुग्धव्यवसाय किफायतशीर होवून तो आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्हावा या दृष्टीने दोन्ही दूधाळ जनावरे एकाच वेळी वाटप करण्यात यावीत.

१७. योजनेंतर्गत वाटप केलेल्या दुधाळ जनावरांची ईनाफ पोर्टलवर नोंदणी लाभार्थी ज्या पशुवैदयकीय संस्थेच्या कार्यक्षेत्रातील आहे त्या संस्थेच्या संस्थाप्रमुखानी करणे बंधनकारक राहील. १८.या योजनेंतर्गत लाभ दिलेल्या लाभार्थीची यादी संबंधित पशूधन विकास अधिकारी (विस्तार) यांनी कार्यक्षेत्रातील पशुवैद्यकिय संस्था व संबंधित ग्रामपंचायत यांचे स्तरावर उपलब्ध करुन द्यावी. पशूधन विकास अधिकारी (विस्तार) यांनी तसेच, कार्यक्षेत्रातील पशुवैद्यकिय संस्थांनी लाभार्थीची नोंद पशुधनाच्या तपशिलासह स्वतंत्र नोंदवहीत घ्यावी.

१९. दुधाळ जनावरांचा गट वाटप केलेला लाभार्थी ज्या पशुवैद्यकिय संस्थेच्या कार्यक्षेत्रातील असेल त्या संस्थेच्या संस्थाप्रमुख यांचेद्वारे सदर दूधाळ जनावरांना आरोग्यविषयक आणि पैदासीच्या सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात व त्याची नोंद स्वतंत्र नोंदवहीमध्ये घेण्यात यावी. तसेच, सदर अधिकारी / कर्मचारी यांनी दर तिमाहीस दुधाळ जनावरे वाटप केलेल्या लाभार्थीकडे प्रत्यक्ष भेट देवून गटाची १०० टक्के पडताळणी करण्यात यावी व त्याचा अहवाल संबंधित पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) यांचेमार्फत संबंधित जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त यांना सादर करण्यात यावा.

२०. पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) यांनी तालुक्यात वाटप केलेल्या एकूण दुधाळ जनावरांच्या २५ टक्के जनावरांची प्रत्यक्ष पडताळणी करावी. तसेच, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद व जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त यांनी जिल्हयात वाटप केलेल्या एकूण दूधाळ जनावरांपैकी प्रत्येकी १० टक्के जनावरांची प्रत्यक्ष पडताळणी करावी व तशा नोंदीसह मासिक दौरा दैनंदिनी वरीष्ठ कार्यालयास सादर करावी.

२१. या योजनेअंतर्गत निवड झालेल्या संबंधित लाभार्थी यांचेकडून विहीत प्रपत्रात बंधपत्र प्राप्त करुन घेण्यात यावे. लाभार्थ्यांकडून घ्यावयाच्या बंधपत्राचे सर्वसमावेशक प्रारुप या शासन निर्णयातील तसेच, वाचा क्र.११ येथील दि. २२.०८.२०२२ रोजींच्या शासन परिपत्रकातील तरतूदी विचारात घेऊन, आयुक्त पशुसंवर्धन, पुणे यांनी त्यांच्या स्तरावर अंतिम करुन ते क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना पाठविण्यात यावे.

२२. लाभार्थीनी योजनेंतर्गत दिलेल्या शासकीय अनुदानाचा गैरविनियोग केल्याचे निदर्शनास आल्यास, लाभार्थीकडून अनुदानाची व्याजासह एकरकमी वसूली महसूली कार्यपध्दतीने करण्यात यावी. तसेच, अशा लाभार्थीस / कुटूंबास शासनाच्या इतर विभागाच्या कोणत्याही योजनेत पुढील पाच वर्षासाठी लाभ देण्यात येवू नये, यासाठी त्यांची स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी व तसे संबंधित ग्रामपंचायत, सहाय्यक आयुक्त, समाजकल्याण, प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प यांना कळविण्यात यावे. २३. लाभार्थ्यांकडे दूधाळ जनावरांचे पालन करण्यासाठी पुरेशी जागा उपलब्ध असावी.

२४. लाभार्थ्यांने दुग्ध व्यवसाय / गो / म्हैस पालन विषयक प्रशिक्षण घेणे आवश्यक राहील.

२५. या योजनेसाठी संबंधित जिल्हयाचे जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त हे आहरण व संवितरण अधिकारी राहतील. २६. ही योजना संबंधित जिल्हयाचे जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त यांचेमार्फत राबविण्यात यावी. विभागीय स्तरावर संबंधित प्रादेशिक सहआयुक्त, पशुसंवर्धन व राज्याकरिता आयुक्त पशुसंवर्धन हे संनियंत्रण अधिकारी राहतील.

२७. या योजनेसाठी वित्तीय कर्ज पूरवठयासाठी आवश्यक तरतूद संबंधित जिल्हयाच्या Potential Linked Credit Plan मध्ये करणेबाबत आयुक्त पशुसंवर्धन यांनी त्यांच्या स्तरावरुन सर्व संबंधितांना सूचना देण्यात याव्यात.

२८.सदर योजना राज्यातील मुंबई व मुंबई उपनगर हे दोन जिल्हे वगळून इतर सर्व जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात यावी.

२९. संबंधित आर्थिक वर्षात या योजनेंतर्गत उपलब्ध होणाऱ्या निधीपैकी १ टक्का निधी प्रशासकीय खर्चासाठी खर्च करण्यात यावा.

३०. या योजनेंतर्गत रु.५००/- प्रति लाभार्थी याप्रमाणे लाभार्थ्यांना द्यावयाच्या एक दिवसीय प्रशिक्षणाकरीता खर्च करण्यात यावा. जिल्हयातील निवड झालेल्या सर्व लाभार्थ्यांचे प्रशिक्षण शासकीय / खाजगी प्रक्षेत्रावर आयोजित करण्यात यावे. जेणेकरुन प्रक्षेत्रावरील दुधाळ जनावरांच्या संगोपनाबाबत प्रात्यक्षिक ज्ञान लाभार्थ्यांना मिळू शकेल.

३१. या योजनेंतर्गत वाटप करण्यात आलेल्या दुधाळ जनावरांच्या गटाची पडताळणी पुढील आर्थिक वर्षात नजीकच्या जिल्हयातील अधिकारी यांच्यामार्फत करुन तसा अहवाल शासनास सादर करावा.

३२. नाविन्यपूर्ण राज्यस्तरीय अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गत तसेच, नाविन्यपूर्ण जिल्हा वार्षिक उपयोजना- आदिवासी क्षेत्र उपयोजनेंतर्गत प्राप्त होणारा निधी अनुक्रमे केवळ अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांसाठीच खर्ची करण्यात यावा.

३३. राज्यातील ग्रामीण भागात दुध उत्पादनास चालना देण्यासाठी राज्यस्तरीय नाविन्यपूर्ण सर्वसाधारण आणि अनुसूचित जाती उपयोजनेवरील खर्च संबंधीत आर्थिक वर्षात खालील नमूद लेखाशिर्षांगत खर्ची टाकण्यात यावा.

३४. आयुक्त पशुसंवर्धन, पुणे यांनी आवश्यकतेनुसार दर ५ वर्षानी जनावरांच्या बाजारातील दुभत्या गायी-म्हशींचे विक्रीचे दर विचारात घेवून, आवश्यक त्या समर्थनासह दुधाळ जनावरांच्या किंमतीत सुधारणा करण्यासाठीचा परिपूर्ण प्रस्ताव शासनास सादर करावा…

३५. सदर योजनेच्या आर्थिक निकषाच्या आधीन राहून योजना यशस्वीपणे राबविण्याकरिता आवश्यक त्या इतर सविस्तर मार्गदर्शक सूचना, आयुक्त पशुसंवर्धन, पुणे यांनी त्यांच्या स्तरावरुन क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांना तात्काळ निर्गमित कराव्यात.

सदरचा शासन निर्णय वित्त विभागाचे अनौपचारिक संदर्भ क्र. २०१/२०२३ /व्यय-२, दि. १४.०३.२०२३ अन्वये व त्यांच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे.

कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग शासन निर्णय : राज्यातील ग्रामीण भागात दुध उत्पादनास चालना देण्यासाठी राज्यस्तरीय नाविन्यपूर्ण (सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना आणि जिल्हास्तरीय नाविन्यपूर्ण आदिवासी क्षेत्र उपयोजना) योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना 02 दुधाळ देशी / 02 संकरीत गायी / 02 म्हशींचा एक गट वाटप करणे या योजनेस शासनाची मंजुरी देणेबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

हेही वाचा – शरद पवार ग्रामसमृद्धी योजना काय आहे? या योजनेसाठी अर्ज कसा आणि कुठे करायचा?

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!