महिला बचत गटांना शेळी युनिट पुरवठा योजना

आपण या लेखामध्ये महिला बचत गटांना शेळी युनिट पुरवठा योजनेची सविस्तर माहिती पाहणार आहोत. आदिवासी बांधव मुख्यत्वे डोंगरमाथा ,दऱ्या-खोऱ्यात,अति दुर्गम भागात वस्ती करून राहतात व त्यांची उपजीविका करत असतात . तसेच त्यांची उपजीविका हि पावसावर आधारित शेती व तस्तम व्यवसाय यावर अवलंबून आहे. मुख्यत्वे ते पावसावर आधारित शेती करत असल्यामुळे प्रत्येक वर्षी शेतीच्या माध्यमातून निश्चित उत्पन्न मिळेल याची हमी नसते. परिणामी त्यांना रोजगाराच्या शोधात कुंटूबासह स्थलांतर करावे लागते. ते अतिशय दुर्गम भागामध्ये राहत असल्यामुळे शासनाचे त्यांच्याकडे पुरेसे लक्ष नसते. तसेच जर शेतीबरोबरच शेतीशी निगडीत जोडधंदा केल्यास त्यांना निश्चित उत्पन्नाची हमी मिळू शकते.

आदिवासी भागात शेतीला जोडव्यवसाय म्हणून मुख्यत्वे बकरीपालन केले जाते. बकरी पालन करण्यासाठी जास्त जागेची व भांडवलाची गरज नसते.

हा व्यवसाय निश्चित उत्पन्न मिळवून देणारा आहे . या व्यवसायाशी मुख्यत्वे महिला वर्ग निगडीत आहे. यास्तव महिला बचत गटांना १० शेळी व १ बोकड यांचे एक युनिट दिल्यास त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होऊन बचत गटांचे बळकटीकरण होण्यासही मदत होईल तसेच त्यांचे स्थलांतर देखिल कमी होईल.

महिला बचत गटांना शेळी युनिट पुरवठा योजना शासनाचा निर्णय:

आदिवासी विभागाचा विकास करण्यासाठी बकरीपालनच्या माध्यमातून महिला बचत गटांचे उत्पन्न वाढून बचत गटांचे बळकटीकरण करणे, त्यांचे स्थलांतर कमी करने तसेच शेतीशी निगडित बकरीपालनाच्या जोड व्यवसायामधून एकूण उत्पादनामध्ये वाढ करणे. हे या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.

योजनेची अंमलबजावणी करण्याचे अधिकार:

या योजनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्याचे अधिकार हे प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प यांना आहेत.

प्रकल्प राबविणारी यंत्रणा:

हा प्रकल्प राबविणारी यंत्रणा ही प्रकल्प अधिकारी व जिल्हा पशु संवर्धन अधिकारी यांच्याकडे राहील.