ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र व नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्राबाबत नवीन शासन निर्णय जारी

सामाजिक व शैक्षणिक मागासप्रवर्गातील उमेदवारांना आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटक आरक्षण अथवा अराखीव (खुला प्रवर्ग विकल्पाबाबतच्या ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र व नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्राबाबत राज्य शासनाचा नवीन शासन निर्णय जारी.

राज्यात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी शैक्षणिक संस्थामध्ये प्रवेशासाठी व शासन सेवेतील नियुक्त्यांमध्ये  २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये १० टक्के आरक्षण विहित केलेले आहे. तसेच मा.सर्वोच्च न्यायालयाने एस.ई.बी.सी आरक्षणास दिलेली अंतरीम स्थगिती व तद्नंतर सदर आरक्षण अवैध ठरविले असल्याने २०२० व २०२१ च्या शासन निर्णयान्वये एस.ई.बी.सी. उमेदवारांना ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्राच्या आधारे ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचा लाभ अनुज्ञेय केला आहे. सदर लाभ हा दिनांक ०९.०९.२०२० रोजी प्रलंबित असलेल्या निवड प्रक्रिया व नियुक्त्यांसाठी पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात आला असून, जे उमेदवार आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटक प्रमाणपत्र (EWS) सादर करतील त्यांना EWS आरक्षणाचा लाभ अथवा अराखीव असा विकल्प देण्यात आला आहे. यासंदर्भात EWS लाभाचे प्रमाणपत्र कोणत्या आर्थिक वर्षाचे सादर करावे? अराखीव महिला उमेदवारांना नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र (NCL) सादर करणे याबाबत उमेदवारांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला असून त्याबाबत मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र व नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्राबाबत:

सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागास (एसईबीसी) आरक्षणासंदर्भातील मा.सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हिल अपिल नं. ३१२३/२०२० या प्रकरणी दिनांक ०५.०५.२०२१ रोजी दिलेल्या निर्णयास अनुसरुन, एसईबीसी उमेदवारांना ईडब्ल्यूएस अथवा अराखीव असा लाभ हा दिनांक ०९.०९.२०२० पासून अनुज्ञेय करण्यात आला आहे.

सदर बाब लक्षात घेता ज्या निवड प्रक्रिया प्रलंबित आहेत अथवा ज्या नियुक्त्या प्रलंबित असतील अशा प्रकरणामध्ये ईडब्ल्यूएस अथवा अराखीव (खुला) असा विकल्प देणाऱ्या एसईबीसी उमेदवारांसाठी पुढीलप्रमाणे लाभ अनुज्ञेय राहील:

१) निवड प्रक्रियांमध्ये एसईबीसी उमेदवारांनी अर्ज केलेल्या ज्या जाहिरातीमध्ये ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू आहे, अशा निवडप्रक्रियांमध्ये एसईबीसी उमेदवारांना ईडब्ल्यूएस आरक्षण अनुज्ञेय करताना, सन २०१८-१९ व सन २०१९ -२० मधील परीक्षांसाठी मार्च २०२० व सन २०२०-२१ मधील परीक्षांसाठी मार्च २०२१ पर्यंत ग्राहय असणारे ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र सादर करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

२) ज्या एसईबीसी महिला उमेदवार अराखीव (खुला) असा विकल्प देतील अशा महिला उमेदवारांनी संबंधित पदाची/परीक्षेची जाहिरात (दोन किंवा अधिक टप्प्यांची परीक्षा असल्यास पूर्व परीक्षेची) प्रसिध्द झालेले आहे, त्या जाहिरातीनुसार एसईबीसी आरक्षणासाठी प्राप्त केलेले नॉन क्रिमिलेअर (NCL) प्रमाणपत्र हे अराखीव महिला पदासाठी ग्राहय धरण्यात येणार.

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांचे (ईडब्ल्युएस) प्रमाणपत्र देण्याच्या कार्यवाहीस्तव संबंधित सक्षम प्राधिकारी सर्व विभागीय आयुक्त/जिल्हाधिकारी/सर्व निवासी उप जिल्हाधिकारी/सर्व तालुका दंडाधिकारी तथा तहसिलदार यांनी विशेष मोहिम राबवून उमेदवारांनी मागणी केल्यानुसार प्रमाणपत्र देण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही विहीत मुदतीत तातडीने करावी असा आदेश देण्यात आला आहे.

सदर शासन परिपत्रक शासकीय/निमशासकीय सेवा, मंडळे/महामंडळे, नगरपालिका/महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा, शासकीय विद्यालय, महाविद्यालय, शासकीय शैक्षणिक संस्था, खाजगी विद्यालय, महाविद्यालय, शैक्षणिक संस्था, अनुदानित/विना अनुदानित विद्यालय, महाविद्यालय व शैक्षणिक संस्था आणि ज्यांना मार्गदर्शक आदेश देण्याचा अधिकार राज्य शासनाला आहे, अशी इतर सर्व प्राधिकरणे, सेवा व संस्था यांना लागू राहील. संबंधित यंत्रणांनी याबाबत आवश्यक त्या सूचना निर्गमित कराव्यात असा आदेश देण्यात आला आहे.

शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लीक करा.

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!

शेअर करा:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!