विद्युत पारेषण वाहिनीच्या तारेखालील जमिनीचा मोबदला देणे बाबत शासन नियम

भारतीय विद्युत अधिनियम २००३ च्या कलम १६४ तसेच टेलिग्राफ अधिनियम, १८८५ कलम १० (ड) अनुसार व महाराष्ट्र शासनाच्या आदेश क्र. ०६/सीआर ३१२/४, दि. २४.०८.२००६ अन्वये महापारेषण कंपनीला पारेषण वाहिन्या व मनोऱ्यांच्या उभारणी संबंधात अधिकार प्राप्त आहेत. तसेच सदर अधिकारांचा वापर करत असतांना झालेल्या नुकसानीबद्दल संबंधितांना पूर्ण नुकसानभरपाई अदा करण्याचीही तरतूद आहे.

राज्यात विविध शासकीय व खाजगी पारेषण कंपन्या व परवानाधारकांमार्फत ६६ के. व्ही. व त्यापेक्षा अधिक क्षमतेच्या पारेषण वाहिनी उभारणी आणि अस्तित्वात असलेल्या वाहिन्यांची देखभाल- दुरूस्ती, नूतनीकरणाची कामे करण्यात येतात. प्रत्यक्ष कामाच्या वेळी बरेचदा पारेषण वाहिन्यांची उभारणी व अस्तित्वात असलेल्या वाहिन्यांचे नूतनीकरण व दुरूस्तीची कामे करीत असतांना शेतकरी व जमीनधारकांकडून मोबदल्याच्या अनुषंगाने विरोध होत असतो.

महापारेषण कंपनीकडून व इतर पारेषण धारक कंपन्याकडून विद्युत वाहिन्यांसाठी उभारण्यात येणाऱ्या मनोऱ्यामुळे व्यापलेल्या जमिनीचा मोबदला वर दिनांक ०१.११.२०१० च्या शासन निर्णयानुसार सध्या देण्यात येत आहे. तथापि सदरचा मोबदला वाढवून मिळावा व त्याबरोबरच वाहिनीच्या तारेखालील जमिनीचा मोबदलाही मिळावा अशी मागणी शेतकरी/जमिनधारक यांचेकडून शासनाकडे सातत्याने होत आहे. त्यामुळे मोबदल्यामध्ये वाढ करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत खालील शासन निर्णयातील संदर्भ क्र. २ अन्वये केंद्र शासनाने निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना विचारात घेऊन तसेच मा. मुख्यमंत्री व मा. मंत्री (ऊर्जा) यांच्या स्तरावर झालेल्या बैठकीमध्ये दिलेल्या निर्देशाच्या अनुषंगाने महापारेषण कंपनीने खालील शासन निर्णयातील संदर्भ क्र. ४ अन्वये शासनास प्रस्ताव सादर केला होता. तद्नंतर दिनांक १६.०५.२०१७ रोजी मा. मुख्यमंत्री महोदयांकडे झालेल्या बैठकीमध्ये ठरल्यानुसार याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी दिनांक २२.०५.२०१७ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत टिप्पणी सादर करण्यात आली होती. त्यावर झालेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने संदर्भाधीन क्र. १ येथील शासन निर्णय अधिक्रमित करुन पुढीलप्रमाणे धोरण निश्चित करण्यात येत आहे.

विद्युत पारेषण वाहिनीच्या तारेखालील जमिनीचा मोबदला देणे बाबत शासन नियम:

राज्यात महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी व इतर सर्व परवाना धारक कंपन्यांकडून, पारेषण वाहिन्यांच्या उभारणीसाठी मनोऱ्याने व्याप्त तसेच वाहिनीच्या तारेखालील जमिनीचा (प्रस्तुतची व्यापलेली जमीन अधिग्रहित न करता) खालीलप्रमाणे मोबदला देण्यास मंजुरी देण्यात येत आहे.

१) अतिउच्चदाब मनोऱ्याने व्याप्त जमीनीच्या मोजणीप्रमाणे आलेल्या क्षेत्रफळाचे, जिल्हास्तरीय अंमलबजावणी समितीने त्या त्या वेळी प्रचलित असलेल्या संबंधित भागातील शासनाच्या दरपत्रकाप्रमाणे (Ready Reckoner) मूल्यांकन करून त्याच्या दुप्पट मोबदला देण्यात यावा.

२) अतिउच्चदाब पारेषण वाहिनीच्या तारेखालील (Wire Corridor) जमिनीचा, त्या त्या वेळी प्रचलित असलेल्या संबंधित भागातील शासनाच्या दर पत्रकाप्रमाणे (Ready Reckoner) मूल्यांकनाच्या १५% मोबदला देण्यात यावा.

३) पिकांची, फळझाडांची किंवा इतर झाडांची नुकसान भरपाई प्रचलित धोरणाप्रमाणे देण्यात यावी.

४) वरील प्रमाणे मोबदला देण्याचे धोरण राज्यातील महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्या., पॉवर ग्रीड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कंपनी लि., इतर शासकीय तसेच खाजगी पारेषण परवानाधारकांकडून उभारल्या जाणाऱ्या सर्व ६६ के.व्ही. व त्यापेक्षा अधिक क्षमतेच्या अतिउच्चदाब वाहिन्या एचव्हीएसी/डीसी पारेषण वाहिन्यांसाठी लागू राहील.

५) हे धोरण बृहन्मुंबई महानगरपालिका व उपनगरीय क्षेत्र वगळून राज्यातील इतर क्षेत्रासाठी लागू राहील. शहरी भागातील जमिनीत उभारण्यात येणाऱ्या अतिउच्चदाब वाहिन्यांबाबत मोबदला देण्यासंदर्भात केंद्र शासनातर्फे दिनांक ११.०८.२०१६ च्या पत्रान्वये केंद्र शासन स्तरावर समिती स्थापन करण्यात आली आहे. सदर समितीकडून मार्गदर्शक सूचना प्राप्त झाल्यानंतर बृहन्मुंबई महानगरपालिका व उपनगरीय क्षेत्राकरिता नवीन धोरण लागू करण्यात येईल.

६) शहरी भागात जेथे पारंपारिक मनोरे उभारणे शक्य नसेल तेथे वाहिनी उभारण्यास तांत्रिकदृष्ट्या शक्य अशा मोनोपोल मनोरे, नॅरो बेस मनोरे, बहुपथ मनोरे, विशेष मनोरे, हाय अॅम्पॅसिटी कंडक्टर तसेच केबल वापरामधील नवीन तंत्रज्ञान यांचा वापर करण्यात यावा.

२. अंमलबजावणीची तारीख :
हे नवीन धोरण या शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून लागू करण्यात येत आहे.

३.जिल्हास्तरीय अंमलबजावणी समिती :

३.१. अति उच्चदाब मनोऱ्याने व्याप्त व वाहिनीच्या तारेखालील जमिनीचा मोबदला ठरविण्यासाठी शासन पत्र क्र. संकीर्ण -२०१५/प्र.क्र.३९८/ ऊर्जा -४, दि. २५.०८.२०१५ मध्ये दिलेल्या सूचनानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या जिल्हयात समितीची स्थापन करावी.

अ.क्र.	अधिकारी	पद
1	उप विभागीय अधिकारी (प्रांताधिकारी)	अध्यक्ष
2	उप अधीक्षक भूमी अभिलेख	सदस्य
3	तालुका/जिल्हा कृषि अधिकारी	सदस्य
4	संबंधित पारेषण परवानाधारक कंपनीचे प्रतिनिधी (महापारेषण, पॉवर ग्रीड, महाराष्ट्र इस्टर्न ग्रीड पॉवर ट्रान्स.कं. इ.)	सदस्य

३.२ सदर समितीने आपल्या विभागांतर्गत उभारलेल्या अतिउच्चदाब मनोऱ्याने व्याप्त व वाहिनीच्या तारेखालील जमिनीची मोजणी करावी व प्रस्तावाप्रमाणे मूल्यांकन करुन मोबदला निश्चित करावा.

३.३ समितीने निश्चित केलेला मोबदला, बाधित जमिनमालकास मान्य नसल्यास अशी व्यक्ती संबंधित भागातील जिल्हाधिकारी यांच्याकडे अपिल करु शकेल. जिल्हाधिकारी यांना सदर अपिलात तथ्य वाटल्यास ते सदर समितीस पुनर्मूल्यांकनाबाबत सूचना देऊ शकतील. याबाबतीत पुढील सर्व अधिकार जिल्हाधिकारी यांच्याकडे राहतील.

४. धोरणाच्या अंमलबजावणीची कार्यपध्दती : –

४.१ एखाद्या जमिनीच्या मोबदल्यासंदर्भात एकापेक्षा जास्त व्यक्तींचा समावेश असल्यास, त्यांनी मुखत्यारपत्र लिहून दिलेल्या व्यक्तीच्या नावावर एकाच धनादेशाद्वारे मोबदला अदा करावा व जिल्हास्तरीय समितीने निर्देशित केल्यानंतर सदर मोबदला दिल्याची नोंद बाधित जमिनीच्या ७/१२ उताऱ्यावर घेण्यात यावी.

४.२ समितीतर्फे जमिनीची मोजणी केल्यानंतर मोजणीची आकडेवारी अपूर्णांकात येत असेल तर ती पुढील पूर्णांकात समायोजित करण्यात यावी. उदा. मोजणीची आकडेवारी २७.४ वर्गमीटर असेल तर ती २८ वर्गमीटर अशी समायोजित करण्यात यावी.

४.३ जमिनीच्या मोबदल्याची रक्कम ही कोणत्याही परिस्थितीत रु.१०००/- पेक्षा कमी असू नये. मोबदल्याची रक्कम रु.१०००/- पेक्षा जास्त आल्यास प्रत्यक्षातील रक्कम देण्यात यावी.

४.४ भारतीय विद्युत अधिनियम, २००३ मधील कलम १७७, उप कलम (२) (इ) नुसार केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणास (Central Electricity Authority) विद्युत प्रकल्प (Electrical Plants) व विद्युत वाहिन्या यांच्या उभारणीबाबतची तांत्रिक मानके (Technical Standards) ठरविण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. प्रत्येक पारेषण परवानाधारकांच्या अभिकल्प विभागाने (Design Department) या तांत्रिक मानकांच्या अधीन राहूनच मनोऱ्यांच्या आरेखनाचे (Design) काम करावे. वाहिनीच्या तारेखालील जमिनीची मोजणी करण्यासाठी, तारेखालील जमिनीची रुंदी, अभिकल्प (Design Department) विभागाने मान्यता दिलेल्या मनोरा आरेखनानुसार असावी.

६. मोबदला देण्याची कार्यपध्दती :

६.१ मनोरा व वाहिनीच्या तारेखालील जमिनीचा मोबदला देण्याबाबतची कार्यवाही S मनोऱ्याखालील जमिनीच्या मोबदल्याची रक्कम समान दोन टप्प्यात देण्यात यावी. पहिल्या टप्प्यातील मोबदला मनोरा पायाभरणीनंतर व दुसऱ्या टप्प्यातील मोबदला मनोरा उभारणीनंतर देण्यात यावा. ज्या जमिनीतून वाहिनी उभारण्यात आली आहे अशा ठिकाणी तारेखालील जमिनीचा मोबदला प्रत्यक्ष वाहिनी उभारल्यानंतर तिसऱ्या टप्प्यात देण्यात यावा.

६.२ फक्त वाहिनीच्या तारेखालील जमिनीचा मोबदला:
ज्या जमिनीतून फक्त वाहिनीच्या तारा गेलेल्या आहेत अशा ठिकाणी तारेखालील जमिनीचा मोबदला प्रत्यक्ष वाहिनी उभारल्यानंतर देण्यात यावा. याबाबतची कार्यपद्धती सोबतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद करण्यात आली आहे.

६.३ पिकांचा/फळझाडांचा मोबदला :

वरील मोबदल्याशिवाय मनोरा पायाभरणी, उभारणी व वाहिनी उभारणी करतांना पिकांचे/ फळझाडांचे/इतर झाडांचे नुकसान झाल्यास त्याचा मोबदलाही दोन टप्प्यात देण्यात यावा.

७. जमिनीच्या मालकीत बदल झाल्यास, नवीन मालक कोणत्याही प्रकारे मोबदला मिळण्यास पात्र असणार नाही.

८. राज्य शासन, स्थानिक स्वराज्य संस्था, स्थानिक प्राधिकरणे, नगरपालिका, महानगरपालिका, एम.एम.आर.डी.ए., राज्य शासनाचे सार्वजनिक उपक्रम, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणे, सार्वजनिक बागा, करमणूक केंद्र, मिठागरे, विशेष आर्थिक क्षेत्रे, मुख्य/किरकोळ बंदरे नदी व खाडी, क्रिडा संकुल, शासकीय व अशासकीय अनुदानित संस्था इत्यादी मनोऱ्याने व्याप्त वाहिनीच्या तारेखालील जमिनीच्या मोबदल्यास पात्र नाहीत. मात्र अपवादात्मक परिस्थितीत, संबंधित पारेषण कंपनी त्याबाबत निर्णय घेऊ शकेल. त्याचप्रमाणे केंद्र शासन व रेल्वेच्या अधिपत्याखालील जमिनींचा मोबदला, केंद्र शासनाच्या संबंधित मंत्रालयांच्या विहित नियमानुसार व कार्यपध्दतीनुसार देण्यात यावा.

९. अस्तित्वात असलेल्या वाहिन्यांची क्षमतावाढ वा आधुनिकीकरण करावयाचे असल्यास, मनोऱ्याने व्याप्त व वाहिनीच्या तारेखालील वाढीव क्षेत्रासाठीच मोबदला देण्यात यावा.

१०. या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना काही अडचणी, स्पष्टीकरण उद्भवल्यास, त्या सोडविण्यासाठी प्रधान सचिव, ऊर्जा यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात यावी. या समितीमध्ये संबंधित पारेषण कंपनीचे व पॉवरग्रीड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कंपनीचे प्रतिनिधी असावेत. सदर समितीच्या सदस्य सचिव पदी मुख्य अभियंता, राज्य पारेषण (उपक्रम) हे राहतील.

११. हा शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, महसूल व वन विभाग व वित्त विभाग यांच्या सहमतीने व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक खालील शासन निर्णयातील संदर्भ क्र. १२२/२०१७ दि. १९.०४.२०१७ अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे.

पारेषण वाहिनीच्या तारेखालील बाधित क्षेत्राच्या मोजणीची कार्यपद्धती:

• एकपथ मनो-यावरील एकपथ वाहिनीची मोजणी ही दोन सर्वात दूरच्या तारांमधील अंतर हे रूंदी म्हणून धरण्यात यावी.
• द्विपथ/बहुपथ मनो-यांवरील उजव्या व डाव्या बाजूच्या वाहिन्यांकरिता मनो-याची मध्य रेषा व डावीकडील वाहिनी/ वाहिन्यांसाठी डावीकडील तारा व मध्य रेषेतील अंतर हे रूंदी म्हणून धरण्यात यावी. तसेच उजवीकडील वाहिनी/ वाहिन्यांसाठी मनो-यांची मध्य रेषा व उजवीकडील तार यांच्यातील अंतर हे रूंदी म्हणून धरण्यात यावे.
• सदर पट्ट्याची लांबी ही दोन लगतच्या मनो- यांना जोडणा-या मध्य रेषेला जेथे बाधित क्षेत्राचा बांध छेदेल ती धरण्यात यावी.
• सदरची लांबी व रूंदी ही मिटर या एककात मोजण्यात यावी.
• सदरच्या मोजमापासाठी संबंधीत शेतक-याच्या समक्ष पंचनामा करून संयुक्त मोजणी तलाठी, संबंधीत पारेषण कंपनीचे प्रतिनिधी व संबंधीत शेतकरी यांनी करावी.
• ज्यांच्या शेतात द्विपथ अथवा बहुपथ वाहिनी जाते त्यांना मनो-यातील मध्य रेषेच्या डाव्या व उजव्या अशा दोन्ही बाजूसाठी ज्या प्रमाणात काम पूर्ण होईल त्या प्रमाणात मोबदला देण्यात यावा.

एकूण बाधित क्षेत्र हे खालीलप्रमाणे देण्यात यावे –

अ) रूंदी –

१) एकपथ मनो-यांवरील एकपथ वाहिनीसाठी दोन सर्वात दूरच्या तारांमधील अंतर.
२) द्विपथ/बहुपथ मनो-यांवरील वाहिनीसाठी उजव्या/डाव्या बाजूस असणा-या वाहिनीसाठी मनो-यांमधील मध्य रेषा व उजव्या अथवा डाव्या तारेमधील अंतर.

ब) लांबी

मनो-याच्या मध्य रेषेस शेतातील बांध जेथे छेदतील त्यांच्यातील अंतर हे लांबी म्हणून धरण्यात येईल.

क) एकूण बाधीत/तारेखालील क्षेत्रफळाचा मोबदला = लांबी (अ) X रूंदी (ब) X रेडी रेकनर दर (प्रती चौरस मीटर मध्ये) X १५ %.

अपवादात्मक परिस्थितीत बाधित जागेचा मोबदला ठरविण्याचे अधिकार संबंधीत जिल्हाधिकारी यांचे राहतील.

शासन निर्णय: राज्यातील 66 के.व्ही. व त्यापेक्षा अधिक क्षमतेच्या अतिउच्च दाब पारेषण वाहिन्यांसाठी उभारण्यात येणाऱ्या मनोऱ्याने व्याप्त जागेच्या मोबदल्यात वाढ करण्याबाबत व वाहिनीच्या तारेखालील जमिनीचा मोबदला देणेबाबतचे धोरण बाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.

राज्यातील मनोऱ्याने व्याप्त जागेच्या मोबदल्याबाबत निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयाच्या अंमलबजावणी करताना अडचणी उद्भविल्यास त्या सोडविण्यासाठी समिती गठित करण्याबाबत शासन नियम:

राज्यातील विविध शासकिय व खाजगी पारेषण कंपन्या व परवाना धारकांमार्फत ६६ के.व्ही. व त्यापेक्षा अधिक क्षमतेच्या अधिक क्षमतेच्या पारेषण वाहिनी आणि अस्तित्वात असलेल्या वाहिन्यांची देखभाल – दुरुस्ती, नुतनीकरणाची कामे करण्यात येतात. सदर वाहिन्यांची उभारणी, नुतनीकरण व दुरुस्तीची कामे करित असताना संबंधित शेतकरी व जमिन धारकांना खालील शासन निर्णयातील संदर्भ क्र. १ व संदर्भ क्र. २ च्या शासन निर्णयान्वये जमिनीचा मोबदला देण्यात येतो. दिनांक ३१.०५.२०१७ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद १० खालीलप्रमाणे आहे.

या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना काही अडचणी, स्पष्टीकरण उद्भवल्यास, त्या सोडविण्यासाठी प्रधान सचिव, ऊर्जा यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात यावी. या समितीमध्ये संबंधित पारेषण कंपनीचे व पॉवरग्रीड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कंपनीचे प्रतिनिधी असावेत. सदर समितीच्या सदस्य – सचिव पदी मुख्य अभियंता, राज्य पारेषण (उपक्रम) हे राहतील. उपरोक्त परिच्छेदाच्या अनुषंगाने समिती गठित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

पारेषण वाहिन्यांसाठी उभारण्यात येणाऱ्या मनोऱ्यांच्या जागेचा मोबदला देण्याच्या दिनांक ३१.०५.२०१७ चा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. सदर शासन निर्णयातील परिच्छेद १० मधील तरतूदीनुसार सदर शासन निर्णयाच्या अंमलबजावणी करताना काही अडचणी उद्भवल्यास त्या सोडविण्यासाठी प्रधान सचिव (ऊर्जा) यांच्या अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे समिती स्थापन करण्याचे प्रस्तावित करण्यात येत आहे.

अ.क्र.	अधिकारी	पद
1	प्रधान सचिव (ऊर्जा)	अध्यक्ष
2	संचालक (प्रकल्प), महापारेषण कंपनी, मुंबई	प्रतिनिधी
3	पॉवर ग्रीड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कंपनीचे अधिकारी	प्रतिनिधी
4	उपसचिव/ सहसचिव (भुसंपादन), महसूल व वन विभाग	प्रतिनिधी
5	मुख्य विधी सल्लागार, महापारेषण कंपनी	प्रतिनिधी
6	उपसचिव/सहसचिव (ऊर्जा -४), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग	प्रतिनिधी
7	मुख्य अभियंता, राज्य पारेषण उपक्रम, महापारेषण कंपनी, मुंबई	सदस्य सचिव

सदर समिती दिनांक ३१.०५.२०१७ च्या शासन निर्णयाच्या अंमलबजावणीबाबत अडचण निर्माण झाल्यास त्या अनुषंगाने संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडून प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर सदर प्रस्तावावर निर्णय घेईल.

शासन निर्णय: राज्यातील मनोऱ्याने व्याप्त जागेच्या मोबदल्याबाबत निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयाच्या अंमलबजावणी करताना अडचणी उद्भविल्यास त्या सोडविण्यासाठी समिती गठित करण्याबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.

हेही वाचा – एक शेतकरी एक डीपी योजना सुरू; शासन निर्णय आणि यादी जारी – (HVDS)

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!