भविष्य निर्वाह निधी (PF) खात्यातून मिळणारे व्याजच्या नवीन आयकर नियमामध्ये मोठा बदल

April 6, 2022 MSDhulap Team

केंद्र सरकार कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPF) योगदानावर वार्षिक ₹ 2.5 लाखांपेक्षा जास्त व्याजावर कर लावेल. भारतभरातील कर्मचाऱ्यांकडे पीएफ खाते असणे आवश्यक आहे. नवीन आयकर नियमांनुसार पीएफ खाती दोन भागांमध्ये विभागली जाणार आहे – करपात्र आणि नॉन-करपात्र खाती.

1) कर्मचार्‍याच्या भविष्य निर्वाह निधी खात्यात जमा केलेले कोणतेही व्याज केवळ दरवर्षी 2.50 लाखांपर्यंतच्या योगदानासाठी करमुक्त असेल आणि कर्मचार्‍याच्या 2.50 लाखांपेक्षा जास्त योगदानावरील कोणतेही व्याज कर्मचार्‍याच्या हातात वर्षानुवर्षे कर आकारले जाईल.

2) “बजेट 2021 मध्ये भविष्य निर्वाह निधीचे तर्कसंगतीकरण केल्यानंतर, पीएफ किंवा EPF खात्यात कर्मचारी आणि नियोक्ता दोघांनीही योगदान दिल्यास, वार्षिक ₹2.5 लाखांपेक्षा जास्त गुंतवणुकीवर मिळणारा PF व्याज दर करपात्र आहे,” असे SEBI नोंदणीकृत कर आणि गुंतवणूक तज्ज्ञ जितेंद्र सोलंकी म्हणाले.

3) “कर्मचाऱ्याच्या भविष्य निर्वाह निधी खात्यात जमा होणारे कोणतेही व्याज केवळ दरवर्षी 2.50 लाखांपर्यंतच्या योगदानासाठी करमुक्त असेल आणि कर्मचाऱ्याच्या 2.50 लाखांपेक्षा जास्त योगदानावरील कोणतेही व्याज करमुक्त असेल अशी तरतूद अर्थसंकल्पात केली आहे. कृपया लक्षात घ्या की हे अतिरिक्त योगदानावरील व्याज आहे जे करपात्र होईल आणि योगदान स्वतःच नाही. अतिरिक्त योगदानावर कर आकारला जाऊ शकत नाही कारण कर्मचाऱ्याने त्याच्या पगारातून योगदान दिले आहे ज्यावर आधीच कर आकारला जातो. जर नियोक्ता कर्मचार्‍याच्या भविष्य निर्वाह निधीमध्ये योगदान देत नसेल तर कर्मचार्‍यांच्या योगदानाच्या 5 लाखांची मर्यादा लागू होईल,” असे कर तज्ञ बळवंत जैन यांनी सांगितले.

4) “भविष्य निर्वाह निधी कार्यालय किंवा कर्मचारी पीएफ ट्रस्ट यासाठी दोन खाती ठेवतील. एक थ्रेशोल्डमधील योगदानासह आणि दुसरा (दुसरा) उंबरठ्यावरील योगदानासाठी. हे दुसऱ्या खात्यावरील व्याज आहे ज्यावर दरवर्षी कर आकारला जाईल. त्यामुळे केवळ योगदानाच्या वर्षासाठीच नाही तर त्यानंतरच्या सर्व वर्षांसाठीही व्याज करपात्र होईल,” जैन पुढे म्हणाले.

5) नियोक्ता EPF मध्ये मूळ पगाराच्या 12% आणि महागाई भत्त्याचे योगदान देतो आणि कर्मचाऱ्याच्या पगारातून आणखी 12% कापतो; 8.33% नियोक्ता योगदान कर्मचारी पेन्शन योजना (EPS) मध्ये जाते.

6) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, नवीन नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी, आयकर नियम, 1962 अंतर्गत नवीन कलम 9D समाविष्ट करण्यात आला आहे. CBDT आयटी विभागासाठी धोरण तयार करते.

7) पूर्वी, सरकारने नमूद केले होते की या निर्णयाचा परिणाम 1 टक्क्यांपेक्षा कमी करदात्यांना होईल.

8) 20 पेक्षा जास्त कामगार असलेल्या कोणत्याही फर्ममध्ये दरमहा ₹ 15,000 पर्यंत कमाई करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी EPF खाती अनिवार्य आहेत.

9) ईपीएफओने या महिन्याच्या सुरुवातीला 2021-22 साठी व्याजदर 8.1 टक्क्यांच्या चार दशकांच्या नीचांकी पातळीवर आणण्याचा निर्णय घेतला.

10) 2020-21 साठी हा दर 8.5 टक्के होता.